गण्डकी प्रदेशसभामा राप्रपा प्रवेश, बाहिरियो राजमो - गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

गण्डकी प्रदेशसभामा राप्रपा प्रवेश, बाहिरियो राजमो 

खुम्चियो एमाले, उदायो कांग्रेस
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — २०७४ को निर्वाचनमा दुई सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीबाट निर्वाचित भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा(राजमो) पार्टीबाट गण्डकी प्रदेशसभामा समानुपातिकसहित तीन सदस्य थिए । तर, यस पटक भने राजमो बाहिरिनु परेको छ । गण्डकी प्रदेशबाट राजमोका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बन्दा प्रदेशमा उम्मेदवारी खाली भएको थियो । 


सत्ता गठबन्धनबाट राजमोलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भाग मिलाउदा प्रदेशसभामा भाग नपुगेको हो । यसअघि प्रदेश सरकार निर्माणमा राजमोको निर्णयक भूमिका थियो । तर, यसपटक भने राजमो बाहिरिएको छ भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रदेशसभामा प्रवेश हुने भएको छ । यसअघि प्रदेशसभामा सहभागीता नभएको राप्रपाले यसपटक समानुपातिकतर्फ दुई सिटसहित प्रवेश गर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले बुधबार सार्वजानिक गरेको समानुपातिक सूचीअनुसार राप्रपा गण्डकी प्रदेशसभामा भित्रिएको हो । गण्डकी प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले पहिलो दलको रूपमा मत पाएको छ । गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १२ सिट ल्याएको छ । समानुपातिकतर्फ १० गरी प्रदेशसभामा एमालेका २२ सांसद रहने भएका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा सवैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले यसपटक खुम्चिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले १७ सिट प्रत्यक्ष र १० समानुपातिक गरी २७ सिट जितेको थियो । यसपटक भने कांग्रेसले २७ सिट पाउने भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट र समानुपातिकमा ९ सिट गरी कांग्रेसले २७ सिट पाउने भएको हो ।

यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक खुम्चिएको छ । ९ प्रत्यक्ष र ३ समानुपातिक गरी प्रदेशसभामा १२ सिट जितेको माओवादी यसपटक भने ८ सिटमा खुम्चिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ ५ (हसियाँ हथौडाको चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार भएका नेपाल समाजावदी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटासहित) र समानुपातिकतर्फ ४ सिट गरी ८ सिट पाउने भएको हो । मनाङ–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) यसअघिको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर नै निर्वाचित भएका थिए । उनी केही दिनअघि मात्रै माघवकुमार नेतृत्वमा रहेको एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नपुग्ने भएकाले सरकार गठनमा दलहरू मिल्नुपर्ने बाध्यातात्मक अवस्था छ । हालको सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाएको खण्डमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित प्राय: छ । गणितीय हिसाबकिताबमा कांग्रेस र माओवादी भए सरकार गठन हुन सक्ने छ । यसबाहेक गठबन्धनको समाजवादीको एक सिट जोड्दा जम्मा ३६ सिटको सरकार बन्नेछ । यस्तै, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेको खण्डमा राप्रपा या, एकीकृत समाजवादीका मनाङेलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ १३:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बबई, भादा र ओराही नदी व्यवस्थापनको म्याद थपियो

कमल पन्थी

बर्दिया — नदी कटान र बाढी न्यूनीकरणका लागि २०७४ सालमा स्थापना गरिएको बबई, भादा, ओराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाको म्याद पाँच वर्षका लागि थपिएको छ । बजेट लगायत प्राविधिक कारणले पॉच वर्षभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेपछि केन्द्रले म्याद थप गरेको आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 


आयोजना प्रमुख अनुभव चौधरीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ का लागि गुरुयोजना अन्तर्गत म्याद थप भएको हो । थप म्यादभित्र तटबन्ध गर्न बाँकी रहेको सबै काम पूरा गरिने आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । निर्माण गर्नुपर्ने करिब २८ किलोमिटर लामो तटबन्धमध्ये बबईमा १७ किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ । आयोजनाअन्तर्गत बबई, भादा, ओराही व्यवस्थापन कार्यालय गुलरियाले पण्डीतपुरदेखि लटकनियासम्म तटबन्धको काम भइरहेको जनाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार माग अनुसारको बजेट निकासा नहुनु र प्राविधिक कारणले समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेको हो । डीपीआर गुरुयोजना अन्तर्गत आयोजनाले काम पूरा गर्न ३ अर्ब ९२ लाख रुपैयाँ रकम माग गरेको थियो । हालसम्म तटबन्ध लगायतका काममा १ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख खर्च भइसकेको छ । सोही अनुसार काम अघि बढेपनि पर्याप्त बजेट निकासा नहु‘दा समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । गुरुयोजना अन्तर्गत बबईमा २८, भादामा १५ र ओराहीमा २६ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ ।

गत असोज २० गते बबई नदीमा आएको बाढी तटबन्ध नभएकै ठाउँबाट खेत र बस्तीमा पस्यो । ईन्द्रपुर लगायतका ठाउँमा तटबन्ध निर्माण नगरेका कारण बाढी पसेकोले धानबाली, घर डुबानमा परेका थिए ।आयोजनाका अनुसार तटबन्ध निर्माण भएका ठाउँमा भने बाढी र कटान रोकिएकोले क्षति हुन पाएन । वालापुरदेखि प्रयागपुरसम्म तटबन्ध नहुँदा यसै क्षेत्रबाट गत असोजमा बाढी पसेको थियो । ‘यस खण्डमा बीच बीचमा तटबन्ध बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ’ इन्जिनियर कपिन्द्र रावलले भने ‘निर्माण भएका ठाउँमा तटबन्ध बलियो भएका कारण ठूलो बाढी आउँदा पनि क्षति भएन । बाढी र कटान पनि रोकियो ।’

बर्सेनि बाढी र कटानले क्षति पुर्‍याउँदै आएको गुलरिया- १० गौरीमा गत कात्तिकदेखि तटबन्धको काम भइरहेको छ । २२ करोड ३९ लाखको लागतमा जलजला शाही जेभीले काम गरिरहेको छ । उसले ०८१ साल पुस ३ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ । लटकनियामा ६ वर्षअघि जल उत्पन्न कार्यालयले बीच बीचमा स्पर निर्माण गरेपनि तटबन्ध नहुँदा वर्षातका समय कटान हुने गरेको गुलरिया- १० का दिपक चौधरीले बताए । यस ठाउँमा तटबन्ध निर्माण भएपछि बाढी र कटान रोकिने उनको भनाइ छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र बबई नदी तटबन्ध पूर्ण रुपमा सम्पन्न भइसक्ने आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । तीन वर्षभित्र बबईको काम सम्पन्न भएपछि बाँकी २ वर्षमा भादा र ओराही नदी तटबन्धको काम सम्पन्न हुने उनले दाबी गरे । ०७१ र ०७४ सालमा आएको भिषण बाढीले बबई तटीय क्षेत्रका करिब ९० प्रतिशत भू–भाग डुबानमा परेको थियो । बाढीले ४० जनाको ज्यान जानुका साथै ५ सय बढी घरमा क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै रामपुर टप्पु र डुग्रही बस्ती नै बगाएको थियो । त्यतिबेला नै बबई नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना निर्माण भयो । सिँचाइमन्त्री समेत रहेका बेला हाल निर्वाचित सांसद संजय कुमार गौतमको पहलमा बबई, भादा, ओराही नदी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भयो । यस वर्ष नदी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट निकासा हुने छ,’ गौतमले भने ‘बजेटको अभाव हुन नदिन बेलैमा पहल गर्ने छौं ।’ बाढी कटान रोक्न चुनावी मुद्दा पनि भएकोले यसलाई गम्भिरता पूर्वक लिएको उनले बताए ।


प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ १३:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×