पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नागरिक उड्डयन कार्यालय सञ्चालन- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नागरिक उड्डयन कार्यालय सञ्चालन

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — सन् २०२३ को जनवरी १ (पुस १७) बाटै सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नागरिक उड्डयन कार्यालयले बिहीबारदेखि आंशिक रुपमा कार्यालय सञ्चालन सुरु गरेको छ । कार्यालयले भवन प्रवेश विधि सम्पन्न गरी सम्बन्धित स्थानबाटै काम हुने गरी कार्यालय शुभारम्भ गरेको हो । 

नागरिक उड्डयन कार्यालय पोखराका प्रमुख विक्रमराज गौतमका अनुसार कर्पोरेट, हवाई सुरक्षा, उडान सञ्चालन महाशाखाको काम अब नयाँ विमानस्थलबाट हुनेछ । ‘जनवरीको पहिलो दिनबाटै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ‚’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी बाँकी काम यतैबाट गर्ने गरी कार्यालयको व्यवस्थापन सुरु गरेका हौँ ।’

कार्यालयका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीले दुवैतर्फ (नयाँ र पुरानो विमानस्थल) काम गर्दा असहजता भएकाले आंशिक रुपमा नागरिक उड्डयन कार्यालयको कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सारिएको बताए । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा मंसिर ५ देखि एकसातासम्म यान्त्रिक परीक्षण उडान (क्यालिब्रेसन फ्लाइट) भइसकेको छ । थाइल्यान्डबाट आएको एरो थाई कम्पनीको विमानले क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरेको हो । कम्पनीको प्रतिवेदन भने अबको २ सातापछि आउनेछ । यतिबेला विमानस्थलको पूर्वमा रहेको रिठ्ठेपानी डाँडा कटान भइरहेको छ ।

विमानस्थलका अनुसार अध्यागमन, भन्सार, मेडिकल, सुरक्षा व्यवस्थालगायत सबै तयारी नियमित उडानपूर्व नै पूरा हुनेछन् । विमानस्थलमा बिहानदेखि रातिसम्म उडान हुनेछ । ईपीसी (इन्जिनियर, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को मापदण्डअनुसार ‘फोर डी’ श्रेणीमा विमानस्थल बनेको हो । विमानस्थलमा १ सय ५० देखि १ सय ८० सिट क्षमताका एयरबस ३२० र बोइङ ७५७ वा सोसरहका जहाज आउजाउ गर्न सक्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ १७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

योजनाको रकम अनियमितताको आरोपमा १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

विप्लव महर्जन

सल्यान — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रकम अनियमितता गरेको आरोपमा १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्लाको शारदा नगरपालिका १५ स्थित सुन्दरडाँडा–थाङ्गनेखोला सडक , त्रिवेणी गाउँपालिका–१ स्थित रिखेबगर–गैरीकटेरी–बाघमारे सडक र त्रिभुवन जनमाध्यामिक विद्यालयको भवन निर्माणको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

योजनामा परेको उजुरीअनुसार अनुसन्धान गर्दा कामै नगरी फर्जी बिल बनाई भुक्तानी गरेको, कानुनबमोजिम नभएको र लागत खर्चभन्दा बढी बिल पेस गरेर भुक्तानी गरेको खुल्न आएपछि आयोगले सुन्दरडाँडा–थाङ्नेखोला सडक निर्माणमा पूर्वाधार विकास कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख इन्जिनियर बिनोदकुमार पुन, सब-इन्जिनियर प्रकाश शाही, कुमार बोहरा, निर्माण समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर बुढा, कोषाध्यक्ष नन्दकुमारी कवर, सचिव मानदेव कवरविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।

यसैगरी रिखेबगर-गैरीकटेरी–बाघमारे सडक स्तरवृद्धिमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, इन्जिनियर सन्तोषकुमार यादव, तत्कालीन सब-इन्जिनियर नारायण ओलीलगायत निर्माण समितिका अध्यक्ष मनबहादुर खत्री, कोषध्यक्ष शोभाकुमारी खत्री, सचिव लालबहादुर केसी र त्रिभुवन जनता माविको भवन निर्माणमा प्रधानाध्यापक माधवकुमार जीसी, शारदा नगरपालिकाका इन्जिनियर तुफान जीजंग केसी, सबइन्जिनियर सरस्वति थापा, शारदा नगरपालिका २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष केशव श्रेष्ठ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा भवन निर्माण अनुगमन समितिका अध्यक्ष नवराज शर्मा, निर्माण समितिका अध्यक्ष रिमलाल भण्डारीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पूर्वाधार कार्यालयले सञ्चालन गरेको योजनामा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लगायत ६ जनाले कामै नगरी नक्कली बिल बनाएर ७ लाख १४ हजार अनियमितता गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्रिभुवन जन माध्यामिक विद्यालय लुहापिङ्गमा भवन निर्माण गर्दा टेन्डर नगरी कानुनी प्रक्रियासमेत नपुर्‍याई वास्तविक भएको कामभन्दा बढी बिल देखाई भुक्तानी गरी र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उक्त मूल्यांकनमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानाध्यापक लगायत ६ जनाले सरकारलाई ८७ लाख ३ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ बराबरको हानी नोक्सानी पुर्‍याउने काम गरेको र जिल्लाकै त्रिवेणी गाउँपालिका १ स्थित रिखेबगर–गैरीकटेरी–बाघमारे सडक स्तरवृद्धिमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख पाण्डेलगायत ६ जनाले ४३ लाख २२ हजार भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानले सञ्चालन गरेको योजनाको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) देहाय ‘ग’ र ‘ङ’ तथा बदनियतपूर्वक गरेको कार्य लुकाइछिपाई राखेको, गलत कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरी उक्त ऐनको दफा १९(२) बमोजिम र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र ७ लाख १४ हजार ४१ रुपैयाँ बिगोसहित असुल गर्न माग गरेको छ । यस्तै शारदा नगरपालिका २ लुहापिङ्गस्थित त्रिभुवन जनमाध्यामिक विद्यालयमा भवन निर्माणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १८ र ३५ साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३६ बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको भन्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापक जीसीलगायत ६ जनाविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाउन र बिगो असुल गर्न माग गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेशको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी भेषराज रिजालले विशेष अदालतमा मुद्दा परेका तीन योजनाको उजुरी सुर्खेतस्थित आयोगको कार्यालयमा परेको बताएका छन् । अनुसन्धानपश्चात मुख्य कार्यालय टंगालमा पठाएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सल्यानको हकमा मात्र अहिलेसम्म एक सयको हाराहारीमा उजुरी परेका छन् । मुद्दा परेका बाहेक अन्यको अनुसन्धान भैरहेको उनले बताए । अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि अन्य पनि मुख्य कार्यालयमा पठाइनेछ । ‘उजुरी परेका सबैलाई मुद्दा पर्छ भन्ने होइन । कार्यालयले अनुसन्धान गर्छ । अनुसन्धानबाट जे नतिजा आउँछ‚ त्यहिअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ‚’ उनले भने ।


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा निकालेको विज्ञप्ति ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ १७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×