प्रदेशका मुख्य योजना नै अलपत्र- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

प्रदेशका मुख्य योजना नै अलपत्र

दुईवर्षे अवधिका उज्यालो प्रदेश र काठेपोल विस्थापन कार्यक्रम पाँच वर्षमा पनि पूरा भएन
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्य थियो, ‘उज्यालो प्रदेश’ बनाउने । ०७४ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो । तर, दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको उक्त योजना हालसम्म अलपत्र छ । प्रदेशको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन ।

गण्डकी जलस्रोत र जलविद्युत् परियोजनामा दृष्टिकोणले अग्रस्थानमा छ । तर अझै पनि प्रदेशका सबै जनताले विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ्ले विद्युत् विस्तारको निर्णय गरेका थिए । यस प्रदेशमा ७८ प्रतिशत जनसंख्याले राष्ट्रिय बिजुली जडान गरेका छन् ।

माइक्रो हाइड्रो र सोलार प्रयोग गरी अहिले ९५ प्रतिशतले बत्ती बालेका छन् । सरकारले दुई वर्षसम्म शतप्रतिशत बत्ती पुर्‍याउने लक्ष्य लिए पनि पाँच वर्षसम्म पूरा गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका इन्जिनियर दामोदर तिवारीले बजेट अभावका कारण कार्यक्रम नै अलपत्र परेको बताए । ‘गतवर्ष पनि यो कार्यक्रमले गति लिन सकेन,’ उनले भने ।

मूल्यवृद्धिको असर काठेपोल विस्तापित कार्यक्रममा पनि परेको तिवारीले बताएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले टेन्डरका लागि आह्वान गरे पनि आवेदन नै परेन । बजेट नभए पनि मन्त्रालयले समस्या भएका स्थानको निवेदन भने माग गरेको जनाएको छ । गण्डकी सरकारले पाँच वर्षभित्र प्रदेशभित्रका विद्युत् वितरण लाइनमा रहेका ७० हजार जीर्ण काठका विद्युतीय पोललाई विस्थापित गर्ने र स्टिल पोललाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको थियो ।

यो कार्यक्रम सरकारले पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश गरेको थियो । काठेपोल विस्थापित प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा कार्यक्रम हो । हालसम्म गण्डकीमा ३० हजार ४ सय ८१ स्टिल ट्युबुलर पोल खरिद गरी स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको तिवारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गोरखामा ७ हजार २ सय २०, पूर्वी नवलपरासीमा २ सय, लमजुङमा ३५ सय ४, तनहुँमा ३ हजार ६ सय, स्याङ्जामा ५ हजार ४ सय ७७, कास्कीमा ९ सय, बाग्लुङमा ३ हजार २५, पर्वतमा ४ हजार २२७, म्याग्दीमा १८ सय ३३, मुस्ताङमा २ सय ४५ र मनाङमा २ सय ५० वटा स्टिलका पोल जडान गरिएको छ ।

पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकारले तत्कालीन समयमा प्रदेशभरि ४२ हजार ६ सय ५९ वटा पुराना काठका पोल फेर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको तथ्यांक निकालेको थियो । ‘त्यहीअनुसार काम भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार गठन भएपछि पुराना सरकारका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेन जसका कारण अहिले पनि अलपत्रै अवस्थामा छन् ।’ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रसम्म बिजुली पुर्‍याउँछ । त्यसपछि टोलटोलमा स्थानीय तहले लैजाने हो ।

टोलसम्म लाग्ने तारको खर्च भने स्थानीय सरकारले व्यहोर्छ । उज्यालो प्रदेश घोषणाका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रका १५ सय घरधुरीलाई ५० वाटको सोलार जडान गरेको छ । चार जिल्लामा जम्मा १२ सय ५ घरमा सोलार जडान गर्ने कार्यक्रमअनुसार म्याग्दीमा २०५, गोरखामा ४६०, मुस्ताङमा ४१५ र मनाङमा १२५ घरधुरीमा सोलार जडान गरिएको मन्त्रालयका इन्जिनियर तिवारीले बताए ।

विद्युत् विस्तार कार्यअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट पूर्वी नलवपरासी जिल्लामा काम गरिएको थियो भने, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, लमजुङ र गोरखा हेर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयसँग सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ११:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वारि सुनसान, पारि भीड

सस्तो र गुणस्तरीय सामान पाउने अपेक्षामा भारतीय बजार पुग्दै नेपाली उपभोक्ता, बजार अनुगमन बढाउन जोड 
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — दसैं सुरु भइसक्दा पनि सर्लाहीका बजारमा उपभोक्ताको भीड छैन । तर, पारिका भारतीय बजारमा भने भीडभाड बढेको छ । सस्तो मूल्यमा सामान पाइने गरेकाले नेपालीको रोजाइमा भारतीय बजार परेको हो । सामान सस्तो हुँदा नेपाली उपभोक्ताको घुइँचो स्थानीय बजारभन्दा पनि पारितर्फ बढी हुन्छ ।

सर्लाहीको सीमावर्ती भारतीय बजार सोनवर्षा र मेजरगन्ज छन् । लत्ताकपडा किनमेलका लागि भने नेपाली ग्राहक सीतामढी बजार पुग्छन् । सीमामा अन्य साना बजार पनि छन् । सामान्य अवस्थामा सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताले भारतीय बजारबाट किनमेल गर्दै आएकोमा चाडपर्वका बेला उत्तरी क्षेत्रका ग्राहकको रोजाइ पनि भारतीय बजार नै छ ।

चाडपर्वका बेला सीमावर्ती ठूला बजारमा करोडौंको कारोबार हुने गरेको त्यहाँका व्यापारीहरू बताउँछन् । जबकि वारि सदरमुकाम मलंगवासँगै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बरहथवा, ईश्वरपुर, लालबन्दी र हरिवनमा पारिका बजारको तुलनामा न्यून व्यापार हुन्छ ।

सोमबार मात्र नवलपुरकी पुनम न्यौपाने परिवारसहित किनमेलका लागि भारतीय बजार सीतामढी पुगेर फर्किन् । उनले दसैंको मौका पारेर घर परिवारका लागि लत्ताकपडा किन्न २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिन् । उनले गुणस्तरका लागि मात्र भारतीय बजार गएकोमा किनमेलमा नेपाली बजारभन्दा सस्तो पनि पाइएको बताइन् । ‘भारतीय बजारमा गुणस्तरका साडी, सलवार सुट, तन्नालगायत कपडा पाउने गरेका छन्, त्यो गुणस्तर नेपाली बजारमा पाउन कठिन छ, पाए पनि मूल्य अचाक्ली हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘भारतीय बजारमा गुणस्तरसहित मूल्यमा पनि किफायती हुन्छ ।’

लालबन्दीका लक्ष्मी चौधरीले पनि दुई दिनअघि मात्र भारतीय बजार सीतामढीबाट लत्ताकपडा किनेर ल्याए । उनले पनि नेपाली बजारभन्दा सस्तो र गुणस्तरयुक्त सामान भारतीय बजारमा पाउने गरेको बताए । चाडपर्वमा मात्र हैन अन्य समयमा पनि भारतीय सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ताकै भीड हुन्छ । सामान सस्तो पाउने गरेका कारण भारतीय बजार जाने गरेको गैरका मनोज ठाकुरले बताए । ‘भारतीय सीमावर्ती बजारबाट घरायसी प्रयोजनको सामान ल्याउँदा महिनाको पाँच हजारमा घर खर्च चल्छ, त्यही सामान नेपाली बजारमा खरिद गर्नलाई १० हजार चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘चाडवाडमा नेपाली बजार छोइनसक्नु हुन्छ जबकि भारतीय बजारमा चाडबाडमा कुनै मूल्य वृद्धि हुँदैन ।’

नेपाली बजार अनुगमन नभएकै कारण उपभोक्ता ठगिने डरले सिधै पारिको बजार पुग्ने गरेको नागरिक समाजका महासचिव शिवचन्द्र चौधरीले बताए । उनले नियमित अनुगमन र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए धेरै हदसम्म उपभोक्ताले नेपाली बजारमै खरिद गर्ने बताए । उनले मूल्यको पनि फरक पर्ने गरेको उपभोक्ता खरिद गर्न नरुचाउने गरेको जानकारी दिए । ‘चाडबाड लाग्यो भने झारा टार्ने अनुगमन हुन्छ, वर्षभरि कसैलाई मतलब हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसको फाइदा नेपाली व्यापारीले उठाउँछन्, यी सबैबाट आजित भएका उपभोक्ता सजिलै भारतीय बजार पस्ने गरेका छन्, जहाँ सस्तो र गुणस्तरयुक्त सामान लिएर आउँछन् ।’


प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ११:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×