प्रदेशका मुख्य योजना नै अलपत्र
कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्य थियो, ‘उज्यालो प्रदेश’ बनाउने । ०७४ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् पुर्याउने निर्णय गर्यो । तर, दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको उक्त योजना हालसम्म अलपत्र छ । प्रदेशको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन ।
गण्डकी जलस्रोत र जलविद्युत् परियोजनामा दृष्टिकोणले अग्रस्थानमा छ । तर अझै पनि प्रदेशका सबै जनताले विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ्ले विद्युत् विस्तारको निर्णय गरेका थिए । यस प्रदेशमा ७८ प्रतिशत जनसंख्याले राष्ट्रिय बिजुली जडान गरेका छन् ।
माइक्रो हाइड्रो र सोलार प्रयोग गरी अहिले ९५ प्रतिशतले बत्ती बालेका छन् । सरकारले दुई वर्षसम्म शतप्रतिशत बत्ती पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि पाँच वर्षसम्म पूरा गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयका इन्जिनियर दामोदर तिवारीले बजेट अभावका कारण कार्यक्रम नै अलपत्र परेको बताए । ‘गतवर्ष पनि यो कार्यक्रमले गति लिन सकेन,’ उनले भने ।
मूल्यवृद्धिको असर काठेपोल विस्तापित कार्यक्रममा पनि परेको तिवारीले बताएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले टेन्डरका लागि आह्वान गरे पनि आवेदन नै परेन । बजेट नभए पनि मन्त्रालयले समस्या भएका स्थानको निवेदन भने माग गरेको जनाएको छ । गण्डकी सरकारले पाँच वर्षभित्र प्रदेशभित्रका विद्युत् वितरण लाइनमा रहेका ७० हजार जीर्ण काठका विद्युतीय पोललाई विस्थापित गर्ने र स्टिल पोललाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको थियो ।
यो कार्यक्रम सरकारले पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश गरेको थियो । काठेपोल विस्थापित प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा कार्यक्रम हो । हालसम्म गण्डकीमा ३० हजार ४ सय ८१ स्टिल ट्युबुलर पोल खरिद गरी स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको तिवारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गोरखामा ७ हजार २ सय २०, पूर्वी नवलपरासीमा २ सय, लमजुङमा ३५ सय ४, तनहुँमा ३ हजार ६ सय, स्याङ्जामा ५ हजार ४ सय ७७, कास्कीमा ९ सय, बाग्लुङमा ३ हजार २५, पर्वतमा ४ हजार २२७, म्याग्दीमा १८ सय ३३, मुस्ताङमा २ सय ४५ र मनाङमा २ सय ५० वटा स्टिलका पोल जडान गरिएको छ ।
पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकारले तत्कालीन समयमा प्रदेशभरि ४२ हजार ६ सय ५९ वटा पुराना काठका पोल फेर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको तथ्यांक निकालेको थियो । ‘त्यहीअनुसार काम भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार गठन भएपछि पुराना सरकारका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेन जसका कारण अहिले पनि अलपत्रै अवस्थामा छन् ।’ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउँछ । त्यसपछि टोलटोलमा स्थानीय तहले लैजाने हो ।
टोलसम्म लाग्ने तारको खर्च भने स्थानीय सरकारले व्यहोर्छ । उज्यालो प्रदेश घोषणाका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रका १५ सय घरधुरीलाई ५० वाटको सोलार जडान गरेको छ । चार जिल्लामा जम्मा १२ सय ५ घरमा सोलार जडान गर्ने कार्यक्रमअनुसार म्याग्दीमा २०५, गोरखामा ४६०, मुस्ताङमा ४१५ र मनाङमा १२५ घरधुरीमा सोलार जडान गरिएको मन्त्रालयका इन्जिनियर तिवारीले बताए ।
विद्युत् विस्तार कार्यअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट पूर्वी नलवपरासी जिल्लामा काम गरिएको थियो भने, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, लमजुङ र गोरखा हेर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयसँग सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ ११:०६
