अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पालिका असफल

बहुतले पक्की भवन, घरटहरादेखि उद्योगधन्दासम्म रहेको पाइए पनि पालिकाले त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा अझै आफ्नो मातहत ल्याउन सकेको छैन ।

अतिक्रमित जग्गा धेरैजसो मालढुंगा–बेनी सडक किनार, कालीगण्डकी किनारलगायत महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान क्षेत्रमा रहेकाले त्यसलाई तत्कालै पालिकामातहत ल्याएर उपयोग गर्न समितिले पालिकालाई सुझावसमेत दिएको थियो । ‘पालिकाको स्वामित्वमा ल्याएर लिजमा दिँदा पनि राम्रै राजस्व संकलन हुन्थ्यो,’ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लीलाधर सुवेदीले भने, ‘अहिले सबै नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुभएको छ । उहाँहरूले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उपयोग गर्नु हुन्छ होला । त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ ।’

कालीकण्डकी नदी किनारदेखि वारीबेनी, लामाखेत, मिलनचोक, मोहनचोक, लस्ती र खनियाघाटमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । पालिकाले त्यहाँको जग्गालाई महत्त्वपूर्ण र उपयोगी जग्गाको सूचीमा राखेको छ । राजमार्गसँग जोडिएको र जग्गा मूल्यांकन समितिले समेत त्यहाँस्थित जग्गाको मूल्य पालिकाकै महँगो रहेको ठहर गरेको छ । ‘मेरो कार्यकालमा सार्वजनिक जग्गा खोज्नुपर्छ भनेर लागेको हो,’ पालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले भने, ‘बनिसकेका संरचनालाई भत्काउनभन्दा पनि तिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र पालिकाको आम्दानी बढाउने योजना थियो । समय अभावले त्यो गर्न सकिएन । नयाँ साथीहरूले त्यो काम गर्नु हुनेछ भन्ने आशा छ ।’

पालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्नका लागि एक जना कर्मचारीसमेत करारमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो चरणमा सार्वजनिक जग्गा खोज्ने काम सकेर दोस्रो चरणको काम अघि बढाउने तयारी हुँदाहुँदै निर्वाचन घोषणा भएको र बाँकी काम अघि बढ्न नसकेको सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आएपछि यो विषयमा कुनै छलफल नभएको पनि उनले बताए ।

स्थानीयहरूले भने अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गालाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन पालिकाबाट तत्कालै पहल हुनुपर्छ,’ स्थानीय युवा नवीन जीसीले भने, ‘अहिलेदेखि नै अतिक्रमण नरोक्ने हो भने यस्तो गतिविधि अरू मौलाउने अवसर मिल्छ ।’

सार्वजनिक जग्गा खोज्ने काम अत्यन्त सकारात्मक भएकाले त्यसको निरन्तरताका लागि आफूहरू गम्भीर रहेको पालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए । ‘बगर छेउमा विपन्न समुदायका केही टहरा छन् । बजार एरियामा सार्वजनिक जग्गामै ढलान घर पनि भेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘सरोकारवालासँग छलफलमा छौं । अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएको नमुना काम भएकाले छिट्टै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’ भूमिहीनले सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसेको पाइएकाले त्यसबारे राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दिएको उनले बताए । लामो समयदेखि बसोबास, खेतीपाती गर्दै आएकाले पनि यसबारे निर्णय गर्न पालिकाले भूमि आयोगलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।