भदौभित्रै ३ सयभन्दा बढी योजना सम्झौता- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भदौभित्रै ३ सयभन्दा बढी योजना सम्झौता

प्रकाश बराल

बागलुङ — अन्य पालिकामा रातो किताब सार्वजनिक नहुँदै बागलुङ नगरपालिकाले ३ सयभन्दा बढी पूर्वाधारका योजना सम्झौता सकेको छ । जिल्लाका अन्य पालिकाले दशै अघि रातो किताब प्रकाशित गर्ने तयारीमा छन् । 

असार अन्तिम साता रातो किताब प्रकाशित गरेकाले भदौभित्रै यतिधेरै योजना सम्झौता गर्न सकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले बताए । नगरपालिकाले वडा तहमै पुगेर पूर्वाधार तर्फका योजना सम्झौता गरेको हो । नगर परिषद्ले पास गरेका झन्डै ५ सय योजनामध्ये अधिकांश सम्झौता भएका हुन् । अब सम्झौता हुन छिटफुट पूर्वाधार र अरू कार्यक्रमतर्फका मात्रै रहेको सापकोटाले बताए ।

निर्वाचनको वर्ष भएकाले आचारसंहिताले असर पर्ने सबै काम साउन र भदौभित्रै सकिएको हो । ‘अहिले काम नगरेको भए पुसअघि योजना सम्झौता सम्भव थिएन, अब धमाधम काम सुरु हुने भए’ सापकोटाले भने, ‘आगामी फागुनसम्ममा अधिकांस योजनाको काम सम्पन्न हुनेछ ।’

समयमा सकिएका काम अनुगमन गरेर समयमै फरफारक गर्न सकिने उनले बताए । असार मसान्तमा काम सकेर भुक्तानी दिने चलनले योजना अलपत्र पर्ने, अनियमितता बढी हुने अनुभवबाट समयमा काम सक्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले १० वटा वडाका कार्यालयमै पुगेर योजना सम्झौता गरेको हो भने ४ वटा वडाको काम मुख्य कार्यालयबाट गरेको हो ।

नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले रकमान्तरण गर्नैपर्ने बाध्यताका योजनामात्रै फागुनपछि सम्झौता गरिने बताए । ‘समयमै काम गरेर देखाउने भन्ने हो’ श्रेष्ठले भने, ‘जनताले घरदैलोमा सेवा पाउनुपर्छ, समयमा काम सकेर भुक्तानी पनि सजिलै पाउनुपर्छ ।’ १० लाख रुपैयाँसम्मका योजना वडा तहबाटै अनुगमन गरेर भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन वडा समिति, नगर स्तरीय समिति र उपप्रमुख नेतृत्वको समिति परिचालन गर्ने उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए । ‘सबै योजना असारमा सक्ने, अनि उपप्रमुखले मात्रै अनुगमन गर्दा धेरै अलपत्र पर्ने र अनियमितता तथा दोहोरोपना भेटिए’ खड्काले भने, ‘अहिले सम्झौता भएका योजना चैत, वैशाखमै अनुगमन हुनेछन ।’

समयमा योजना सम्झौता गर्दा साउन र भदौभित्रै ती योजनाका पदाधिकारीको खाता पनि खुलिसकेका छन् । उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिलाई अनुशिक्षण समेत दिइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक समिति संयोजक नै अनभिज्ञ

‘समाज सेवा र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै उपाध्यक्ष बनियो तर कानुनबारे केही जानकारी छैन’ 
मेनुका ढुंगाना

अछाम — अछामको ढकारी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाट निर्वाचित नेत्रकला शाहीले कक्षा १२ सम्मको पढाइ पूरा गरेकी छन् । सामान्य परिवेशबाट राजनीतिमा आएकी नेत्रकला निर्वाचित भएको तीन महिना बढी भइसक्दा पनि आफ्ना जिम्मेवारीबारे जानकार छैनन् ।


‘स्थानीय तहको न्यायिक समिति हुन संयोजक म हुन्छु भन्ने मात्रै जानकारी छ । त्यसले केके काम गर्छ, कसरी फैसला हुन्छ भन्नेसम्म जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा जति सबै प्रहरी चौकीमा जान्छन् । प्रहरीले बोलाएछि त्यतै जान्छु । कहिलेकाहीँ कर्मचारीले सघाउँछन् । इजलास कक्ष भन्ने के हो, त्यही थाहा छैन । म त अलमलमै छु ।’

गैरसरकारी संस्था महासंघ अछामको सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा नै विमला शाहीलाई एमालेबाट तुर्माखाँद गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा पार्टीले उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्‍यो । महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी विमलालाई स्थानीय तहमा काम गर्न भने त्यति गाह्रो भएको छैन । तर न्यायिक निकायको प्रमुखको जिम्मेवारी आफूलाई हुँदा भने उनी अलमलमा छिन् ।

‘समाज सेवा, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै उपाध्यक्ष बनियो । तर कानुनबारे केही जानकारी छैन । के कसरी काम गर्ने हो त्यो पनि जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म पालिकामा इजलास कक्ष पनि छैन । मुद्दाहरू सबै प्रहरी चौकीमा जान्छन् । कानुनी सल्लाहकार राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पनि टुंगेको छैन ।’

रामारोशन गाउँपालिकाकी सृजना बुढा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सक्रिय माओवादीमा लागिन् । शान्ति सम्झौता भएपछि धेरैले गाउँ छोडे, जिल्ला छोडे । तर सृजनाले भने रामारोशन गाउँपालिकाको मुजाबगरमा होटल सञ्चालन गरिन् । लामो समयसम्म उनमा पार्टीको नजर परेन । तर स्थानीय तहको तीन महिनाअघि सम्पन्न निर्वाचनमा उनलाई माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनायो । उनले जितिन् । जिते लगत्तै स्थानीय न्यायिक समिति गठन पनि भयो । त्यसको काम कसरी गर्ने भन्नेबारे सृजना अनभिज्ञ छन् । ‘न्यायिक समितिका लागि भनेर कुनै तालिम पनि पाएको छैन । अहिलेसम्म ४ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा आएका छन् । आफूले जाने जति विवेक प्रयोग गरेर मेलमिलाप गरेर पठाएँ’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिका लागि विज्ञ बोलाएर तालिम लिने योजना बनाएका छौं ।’

अछामका १० वटै स्थानीय तहमा समितिमा न्यायिक कार्य सम्पादनसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानुनी जटिलता देखिएको छ । समितिका पदाधिकारीमा समेत कानुनी ज्ञान अभावले विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको छ । हालै प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको निरुपण गर्ने अधिकार छ । त्यस्तै, नाबालक छोराछोरी पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ।

यसैगरी, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको विषय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका विवादहरू स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्नेछ ।

यसबाहेक सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापीमिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ । कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडा छोडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फाली छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपण गर्न सक्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×