विकासे योजनालाई क्रमागत गर्दै भौतिक मन्त्रालय- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

विकासे योजनालाई क्रमागत गर्दै भौतिक मन्त्रालय

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई विकासे योजना क्रमांगत बनाउन भ्याइनभ्याइ छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी भइरहेका बेला टुक्रे योजनालाई क्रमांगत गरी स्रोत सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय लागि परेको हो ।

बजेटमा समावेश भएका साना टुक्रे योजनालाई स्रोत सुनिश्चित गर्न भन्दै मन्त्रालयले मातहतका ११ जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग दायित्व थप गर्नका लागि योजना माग गरेको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ बाट सकिँदै छ ।

योजनालाई स्रोत सुनिश्चित गर्न सके अर्को आर्थिक वर्ष (योजना सम्पन्न भइन्जेल) बजेटका लागि दौडधुप गर्नु पर्दैन । मन्त्रालयका सचिव गणेश वस्तीले सालबसालीमा राखिएका ठूला योजनालाई क्षति पुग्ने हुँदा क्रमागत (बहुवर्षे) मा लैजान लागिएको बताए । मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयवाट कार्यान्वयन हुने चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ७ सय ३० योजना छन् ।

जसमध्ये ३३ वटा योजना गतवर्षका बहुवर्षीय योजना हुन् । ३३ वटा योजनाका लागि २ अर्ब ६१ करोड बजेट रहेको सचिव वस्तीले बताए । उनका अनुसार बाँकी दायित्वमा १ अर्ब ५६ करोड बजेट रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काको निर्देशनमा क्रमागतमा लैजान लागिएको हो ।

उनले कुल ५० वटा मोटरेबल पुललाई क्रमागतमा लैजाने र सडक, भवनलगायत योजना भने टुंगिइनसकेको बताए । ‘सडक पुललाई टुक्राएर किस्ता किस्तामा रकम राखेर कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पुलका लागि एकमुष्ट बजेट राख्नुपर्छ । गतवर्ष पनि बजेट कम थियो भने यसवर्ष पनि कम छ । सडक, भवनलगायतका योजनालाई सालबसाली भए पनि सडक पुलका योजना सालबसालीमा राख्नु हुँदैन ।’ उनले सडक, भवनलगायतका योजनालाई बजेट किस्ता किस्तामा राखेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । पुँजीगत बजेटको खर्च प्रतिशत वृद्धि गर्नका लागि पनि योजनालाई क्रमागतमा लैजान लागिएको उनको भनाइ छ ।

यसरी चुनावको मुखमा बिनाप्राथमिकताका योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरी सरकारलाई दायित्व बोकाउनु गलत मनसायले अभिप्रेरित भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले जनाएको छ । प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले योजनाको डीपीआर गर्न ५/६ महिना लाग्ने र टेन्डरका लागि करिब ३ महिना लाग्ने भएकाले योजना कार्यान्वयनका लागि भन्दा पनि चुनावी नाराका लागि मात्र सीमित रहने बताए ।

‘बजेटको टुंगो नलागी सालबसाली योजनालाई बहुवर्षेमा लैजानु नियमसंगत होइन,’ उनले भने, ‘यसरी धमाधम योजना क्रमागतमा रूपान्तरण गर्ने हो भने, आउने सरकारलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो पर्छ ।’ उनले योजनालाई बहुवर्षेमा रूपान्तरण गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेटको सुरुमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘बजेटबिनै बहुवर्षे योजना बनाउन कुन नियमबाट मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

मन्त्रालयले भदौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी छलफलमा जुटेको छ । सबै जिल्लाबाट योजनाको नाम आइसकेपछि टुंगो लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुवर्षीयका लागि योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने कुल लागतको २० प्रतिशत बजेट राख्नुपर्छ । यसरी २० प्रतिशत बजेट नपुग्ने योजनालाई टिप्पणी उठाएर बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको सूचना प्रणालीमा समेटिएका योजनालाई मात्र क्रमागत गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै सचिव वस्तीले भने, ‘५ करोडभित्रका योजना मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन गर्ने र ५ करोडभन्दा माथिका योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने कुरा भएको छ ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक प्रमुखले बिनाप्राथमिकताका योजनालाई क्रमागत गर्न मन्त्रालयबाट दबाब आएको बताए । बिनाप्राथमिकताका योजना अगाडि बढाउँदा आगामी दिनमा अख्तियारलगायत निकायबाट छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने जोखिमसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रीको निर्देशनमा सचिवमार्फत छिटोभन्दा छिटो स्रोत सुनिश्चितका लागि फाइल अगाडि बढाउन दबाब आएको उल्लेख गर्दै उनले यसले के गर्ने भन्ने अन्योलमा पारेको बताए ।

यता मन्त्रालयले भने निर्वाचन आचारसंहिता लागे पनि यस्ता नियमित कामलाई असर नपुग्ने बताएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यो विल्कुलै नयाँ काम हो । आचारसंहिता लाग्यो भने यसरी योजनालाई क्रमागत गराउन मिल्दैन ।’ निर्वाचन आयोगले लिखित पत्राचार गर्‍यो भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमजस्तै स्थगित गराउने सचिव वस्तीले बताए । स्रोत सुनिश्चितताका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीले २३ वटा योजना पेस गरेको छ । यी योजनाका लागि कार्यालयसँग अहिले ८० लाख रुपैयाँ छ । कार्यालयका अनुसार योजना सम्पन्न गर्नका लागि ४ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । गतवर्ष ठेक्का लागेर पनि बजेट सुनिश्चित नभएका योजना बढी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, पूर्वी नवलपरासी पूर्वाधार विकास कार्यालयले ६ वटा योजना सिफारिस गरेको छ । कार्यालय प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले तीनवटा सडक पुल र तीनवटा सडक रहेको बताए । साना योजना पनि पेस गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । स्याङ्जा पूर्वाधार विकास कार्यालयले पनि क्रमागतका लागि ८ वटा योजना पेस गरेको छ । स्थानीय र जिल्लाका माननीयको आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरी सिफारिस गरिएको कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले बताए ।

‘जनताकै आवश्यक योजना बढी छन्,’ उनले भने, ‘तर, बजेट कम छ ।’ उनले राङखोला–बिरुवा सडकलाई उदाहरण दिँदै यो सडक पिच गर्न ५ करोड आवश्यक पर्ने भए पनि हाल १ करोड मात्र बजेट रहेको बताए । ‘यो जिल्लाकै पुरानोमध्येको सडक हो,’ अर्यालले भने, ‘बजेट अभावका कारण कहिल्यै गति लिन सकेन ।’

उनले यस्ता योजनालाई क्रमागतमा लगेर भए पनि सम्पन्न गराउनुपर्ने बताए । अन्य जिल्लाबाट भने योजना आउने क्रम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सचिव वस्ती भन्छन्, ‘गतवर्ष बजेट सुनिश्चितता भएर ठेक्का गर्न नभ्याएका योजना हाल टेन्डर गर्न अपडेट गर्नुपर्छ । बढी लागतका, महत्त्वपूर्ण र जनताले बढी लाभ लिने योजनालाई क्रमागतमा प्राथमिकता दिएका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७९ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई नै जोड दिनुपर्छ : दाहाल

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई नै जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको शासन प्रणालीमा सांसद भएपछि मात्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भएकाले जरैदेखि भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँदै दाहालले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सांसद साक्षी जस्तै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जनताले सिधै चुनेर मन्त्री हुने व्यवस्था भयो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ । अहिलेको निर्वाचनमा धनी र पुँजीवादी बाहेक सामान्य मान्छे निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था छैन ।’ उनले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको बताए ।

प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले शुक्रबार पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले देश निर्वाचनमय भएको बताएका हुन् । देश नजिकिँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताउँदै उनले सिट बाँडफाँटमा शुक्रबार नै गठबन्धनको टुंगो लाग्ने बताए । ‘बिहीबार नै टुंग्याउथ्यौं,’ उनले भने, ‘कोही नेता कहाँ कोही कहाँ जानुपर्ने भएर टुंगो लागेन ।’

उनले शुक्रबार पोखराबाट फर्किएपछि बेलुकासम्म गठबन्धनको टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।

यस्तै नागरिकता विधेयकलाई पनि दाहालले सम्बोधन गरेका थिए । वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने ७/८ लाख जनता नागरिकाविहीन भएकाले उनीहरुको मध्यनजर गर्दै विधेयक आएको प्रतिक्रिया दिए । पहिलोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेपनि पुन: फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको हुँदा राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुने विश्वास रहेको उनले बताए ।

‘यदि प्रमाणीकरण नभए कि अदालत जान्छ कि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वैवाहिक अंगिकृतको हकमा ७ वर्ष व्यवस्था राख्नुपर्छ भनेर पहिलेबाटै माओवादीले आवाज उठाएको हो । ७ वर्ष भनेर कुरिरहँदा कयौं नेपाली नागरिकताविहीन हुने हुँदा नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा माओवादी उभिएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७९ १०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×