किसानलाई अब सहुलियतपूर्ण कर्जा

बारपाक सुलिकोटका अध्यक्ष विष्णु भट्ट, गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण राना र भीमसेन थापा गाउँपालिका अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जरा तथा वैंकका कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ (संशोधनसहित) कार्यान्वयनका लागि सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकतामार्फत उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा सहकार्यले सघाउने गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कोभिड महामारीबाट उत्पन्न बेरोजगार समस्या समाधान तथा सामूहिक जनपरिचालन गर्ने नीतिअन्तर्गत उत्पादन कार्यक्रममा लाग्न कृषक सहकार्य समूहमार्फत सम्भावित क्षेत्रमा लगानी हुनेछ ।

कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकतामार्फत आत्मनिर्भर गाउँपालिका निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाले सघाउने भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बञ्जराले बताए । गाउँपालिकाले उद्यम तथा व्यवसाय गर्न इच्छुक समूह वा फर्मलाई परामर्श र उद्यमशीलतासम्बन्धी आवश्यक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए ।

‘तालिम प्राप्त कृषकको समूह, उद्यमी फर्म, कम्पनी तथा सहकारीलाई न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जाका लागि सिफारिस गर्नेछ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकालाई उत्पादनसँग जोड्ने र रोजागारी सृजना गर्ने तथा क्षमता विकास गरी दक्ष बनाउने काम गर्ने छ ।’ सम्झौता अनुसार तिन पालिकाका किसानले न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम ५ करोडसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने छन् ।

पालिकालाई उत्पादनसँग जोड्ने र रोजगारी सृजना गर्ने, क्षमता विकास गरी दक्ष बनाउने सहुलियतपूर्ण ऋणले सघाउने विश्वास लिइएको छ । बैंकले कृषि, उत्पादन, व्यवसायीकरण, बजारीकरण, प्रशोधन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण गरी पुर्ण रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धिका लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने सम्झौतामा छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाले किसानलाई व्यावसायिक बन्न छुट्टै उत्प्रेरणा प्रदान हुने गोरखा नगरप्रमुख कृष्ण रानाले बताए ।

‘पैसा अभावले ब्यवसाय गर्न नपाएका, विदेश गएर फर्किएका तथा कुनै कृषि ब्यवसाय संचालन गरेर पनि पैसा अभाव भएकालाई सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान फाइदाजनक हुन्छ,’ उनले भने । नगरपालिकाले निति तथा कार्यक्रममा समेटेर सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि पहल थालेको उनले बताए ।

पालिकाले सिफारिस गरेका विनाधितो लगानी गरिएको कर्जाको असुलीमा समस्या भएमा पालिकाले वैकलाई आवश्यक सहयोग गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा छ ।