कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो वर्ष नै भनिएको थियो, ‘दुई वर्षभित्र गण्डकीका प्रत्येक घरमा आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था गर्ने ।’ सरकारको उक्त निर्णय पाँच वर्ष पुग्दासमेत पूरा हुन सकेन् । अझै पनि गण्डकी प्रदेशमा केही गाउँका बासिन्दा खानेपानीको अभाव झेलिरहेका छन् ।
प्रादेशिक खानेपानी आयोजना र आधारभूत खानेपानी आयोजना गरी सरकारले दुई भागमा विभाजन गरेर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । प्रदेश गौरवको योजनामा समेत समेटेर सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई महत्त्व दियो । दुईवटा सरकार परिवर्तन भइसक्दा पनि उक्त कार्यक्रम अधुरै छ । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले पनि पूरा नगर्ने प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खानेपानी लिनको लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने र शुद्ध खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका जनतालाई घरमै खानेपानी पुर्याउने, मासिँदै गएका मूलको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जीवन अधिकारीले जनअपेक्षा पनि बढ्दै गएपछि समयमै काम गर्न नसकिएको बताए । ‘जनताको माग बढ्दै गयो,’ उनले भने, ‘माग सम्बोधन गर्दा योजनाको संख्या बढ्यो तर, बजेट नबढ्दा काम गर्न सकिएन ।’ उनले कोरोना भाइरसका कारण दुई वर्ष योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । थोरै बजेट र योजना बढी हुँदा निर्माण गरिएका योजना पनि गुणस्तरीय नहुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नियमिततर्फ १ सय २२ र मर्मततर्फ १ सय ५३ गरी २ सय ७५ वटा खानेपानीको धारा निर्माण गर्ने योजना छ । सरकारले ५ वर्षसम्म १ लाख ४ हजार ७ सय ९० वटा निजी धारा बनाएको छ । यसबाट ५ लाख ४१ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् भने, ९३.७४ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन् । ०७८/७९ मा २७ हजार ८, ०७७/७८ मा ३७ हजार ९ सय ७८, ०७६/७७ मा २२ हजार ६ सय ५६ र ०७५/७६ मा १७ हजार १ सय ४८ वटा निजी धारा जडान भएका थिए ।
हालसम्म सम्पन्न भएका खानेपानीका ५ सय ४४ योजनामध्ये आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ सय २२, आव ०७७/७८ मा २ सय ७६, आव ०७६/७७ मा ७४ र आव ०७५/७६ मा ७२ वटा योजना सम्पन्न भए । जसअन्तर्गत बाग्लुङमा ५२, पवर्तमा ४०, म्याग्दीमा १५, मुस्ताङमा २९, स्याङ्जामा ९२, कास्कीमा ६८, गोरखामा ८३, लमजुङमा ३६, मनाङमा ३३, तनहुँमा ८३ र नवलपुरमा १३ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । योजना सम्पन्नका लागि कम्तीमा ३ वर्षको समय राखिने अधिकारीले बताए ।
सरकारले आव ०७५/७६ मा खानेपानी योजनाको लागि २ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख २७ हजार विनियोजन गरेको थियो । जसमा २ अर्व ४ करोड ३७ लाख ५६ हजार खर्चियो । आव ०७६/७७ मा ३ अर्ब ३१ करोड २ लाख ७७ हजार विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब ९५ करोड ४० लाख ४९ हजार खर्चियो ।
८९.२४ प्रतिशत वित्तीय र ९१.१८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो । आव ०७७/७८ मा ३ अर्ब ९० करोड ९ लाख ९५ हजार विनियोजन र ३ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख ८९ हजार खर्च भएको थियो । यसैगरी, आव ०७८/७९ मा ३ अर्ब २९ करोड ९४ लाख ८९ हजार विनियोजनमध्ये ३ अर्ब ९ करोड ३४ लाख ६६ हजार खर्च भएको थियो ।
प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १०:३५
