विषय शिक्षक पाउनै मुस्किल- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विषय शिक्षक पाउनै मुस्किल

सम्झना रसाइली

तनहुँ — तनहुँको भानु नगरपालिका–३ चाम्बासस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक तहमा अंग्रेजी विषयको शिक्षक नपाउँदा प्राथमिक तहको शिक्षकबाट पठनपाठन गराउँदै आएको छ ।

विषयगत शिक्षक आवश्यकताको विज्ञापन पटकपटक प्रकाशित गरे पनि कसैको दरखास्त नपर्दा प्राथमिक तहको शिक्षकबाट माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता भएको प्रधानाध्यापक अशोक खत्रीले बताए । उनले भने, ‘विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीअनुसार विषयगत शिक्षक पनि पाउन सकिएको छैन र स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर करार तथा अनुदानमा शिक्षक माग्दा पनि विषय शिक्षक पाइँदैन ।’ विद्यालयले दुई पटक अंग्रेजी शिक्षक आवश्यकताको विज्ञापन प्रकाशित गरिसकेको छ । गत असार २८ गते पहिलो पटक विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो ।

ऋषिङ गाउँपालिका–३ दुबुङ्गस्थित शान्ति माध्यमिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी विषय शिक्षकका लागि गत फागुन २९ गते पहिलो पटक विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । तर, शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त शिक्षकको दरखास्त नै नपरेको प्रअ हर्कबहादुर थापा बताउँछन् । ‘चार पटकसम्म विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षण अनुमति प्राप्त शिक्षक पाउनै सकिएन’, उनले भने, ‘चौथो पटकको सूचना प्रकाशनपछि मात्र शिक्षण अनुमति पत्रबिनाका शिक्षक नियुक्ति गरेका छौं ।’ ग्रामीण क्षेत्रमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक पाउनै गाह्रो छ, पाइहाल्ले पनि लामो समयका लागि नटिक्दा विद्यार्थीको पढाइमा असर पर्ने गरेको उनले बताए ।

सहर/बजारको जस्तो सेवा सुविधा नहुने, इन्टरनेट र राम्रो खाने, बस्ने व्यवस्था नहुने भन्दै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक आउन नखोज्ने ऋषिङ–८ स्थित शिव सरस्वती माविका प्रअ विष्णुप्रसाद खनालले बताए । उनले भने, ‘हाम्रा विद्यार्थी यसै पनि कमजोर छन्, शिक्षक आउने जाने गर्दा र विषयगत शिक्षक नपाउँदा गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयले विषयगत शिक्षक नपाउँदा प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकलाई नै माथिल्लो कक्षामा पढाउन लगाउनुपर्ने बाध्यता हाम्रो छ ।’ ‘पहिलो कुरा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका जनशक्ति उत्पादन नै कम छ, दोश्रो कुरा उत्पादित जनशक्ति पनि नेपालमा केही छैन भन्दै विदेशिने र अन्य प्रोजेक्टमा जाने परम्परा रहेको छ । ग्रामीण भेगमा अन्य अवसर छैन शुद्ध त्यही विषयमात्र पढाएर धेरै कमाइ हुँदैन भन्ने सोच छ’, उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था, प्रोत्साहान र पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिए प्रभावकारी हुने थियो । यसो गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षकको अभाव लामो समयसम्म हुने थिएन ।’

सरकारले उपलब्ध गराउने दरबन्दीअनुसार शिक्षक उपलब्ध नभएपछि अनुदान कोटाबाट शिक्षक व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई अनुमति दिइएको भानुका शिक्षा शाखाप्रमुख ध्रुव पौडेलले बताए । जिल्लामा ४३१ वटा सामुदायिक र १२५ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको दरबन्दीअनुसार शिक्षकको दरबन्दी पदपुर्ती नहुँदा करार, राहत तथा अनुदानमा शिक्षक राख्नुपरेको सामुदायिक विद्यालयहरू बताउँछन् । साथै, विषयगत शिक्षक नपाउँदा तल्लो तहका तथा अन्य विषयका शिक्षकलाई नै गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय पनि पढाउन लगाउनुपर्ने बाँध्यता छ ।

व्यास नगरपालिकाले निजी स्रोतबाट स्वयं सेवक शिक्षक राख्ने तयारीमा छ । नगरका शिक्षा शाखा प्रमुख नवीन पराजुलीका अनुसार माध्यमिक तहमा १५ र आधारभूत तहमा २५ गरी ४० कोटामा स्वयंसेवक शिक्षक राखिने तयारी भएको छ । नगरपालिकाले गणितका ७, अंग्रेजीका १४, विज्ञानका ८ गरी अन्य विषयका लागि स्वयंसेवक शिक्षक राख्न लागेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १२:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले थाले धर्ना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) ले बुधबार शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिएका छन् । सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।


बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म केन्द्र परिसरमा धर्ना दिने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष रामशरण फुँयालले बताए । सरकारले लेखापाललाई मासिक १३ हजार ५ सय र कार्यालय सहयोगीलाई ८ हजार रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले मासिक पारिश्रमिक ८ हजार उपलब्ध गराउने र न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले थप रकम उपलब्ध गराएका छैनन् ।

देशभर करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारले उनीहरुको तलबभत्ताका लागि वार्षिक साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । ईसीडी शिक्षक, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको सामुदायिक विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छ ।

सरकारले अनुदानमार्फत उनीहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर विद्यालयहरूले कामकाजमा लगाउने गरेका छन् । अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वत: स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए । दरबन्दीमा समायोजन र स्थायी प्रक्रियामा जान उमेर हदसमेत लागू गर्न नहुने उनले जनाए ।

गत फागुनमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने सहमति शिक्षक महासंघसँग गरेका छन् । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षक कोटा र कर्मचारी कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावमा व्ययभार थपिने भन्दै अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छैन ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १२:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×