वडामै पुगेर योजना सम्झौता- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वडामै पुगेर योजना सम्झौता

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — बागलुङ नगरपालिकाले वडा तहमै पुगेर योजना सम्झौता थालेको छ । दसैंतिहार पछिमात्रै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, मंसिर–पुसमा सम्झौताका लागि बोलाउने र काम सक्दा जेठ–असार हुने चलन हटाउन पालिकाले योजना सम्झौता थालेको हो ।

पालिकाले पहिलो दिन आइतबार वडा नम्बर ११ मा पुगेर योजना सम्झौतासहितको घुम्ती शिविर गरेको छ । उपभोक्ता समितिकी लक्ष्मी केसीले १५ लाख रुपैयाँ लागतको वडा कार्यालयदेखि रामतोला बस्ती जोड्ने नमुना सडक योजनाको सम्झौता वडामै गरिन् । योजनाको रकम भुक्तानीका लागि बैंक खाता पनि गाउँमै खोल्न पाइन् । उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि पालिका पुगेर सम्झौता गर्नुपर्ने, खाता खोल्न बैंक धाउनुपर्ने र खाता सञ्चालनका लागि पदाधिकारी सबै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

‘जेठ असारमा योजना सम्झौता गर्ने र हतारमा फरफारक गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध हामीले साउनबाटै योजना सम्झौता थालेर फागुन–चैतमा काम सक्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले भने, ‘अब रकमान्तर नभएका तथा केन्द्रबाट ढिला आएका योजना मात्रै चैतपछि सम्झौता हुनेछन् ।’ आइतबार ८ वटा सडक योजनाको सम्झौता गरिएको वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले जनाए । नगरपालिकाको योजनामा १५ प्रतिशत उपभोक्ताले लगानी गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रेस र महिला अधिकार आहत

भोकमरीको चपेटामा परेपछि विश्व समुदायले सहयोग गर्न सुरू गरेको भए पनि सत्ताधारी तालिवानले न आन्तरिक कलह घटाएर सुरक्षा मजबुत पार्न सकेको छ, न त उदार शासन प्रणाली अपनाउन
बुद्धिसागर मरासिनी

काठमाडौँ — लामो संघर्षपछि दोस्रो पटक सत्ता कब्जा गरेर तालिवान विद्रोहीले अफगानिस्तानमा शासन गरेको सोमबार एक वर्ष पुगेको छ । यसअघि सन् १९९६ देखि करिब ५ वर्ष सरकार चलाएको थियो । दुई दशकपछि सन् २०२१ को अगस्ट १५ मा पुनः सत्तामा फर्केपछि तालिवान नेताहरूले पहिलेको तुलनामा खुकुलो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।

प्रवक्ता सुहेल सहिनले त्यति बेला ‘महिला अधिकारको सम्मान गर्ने र विश्व परिवेशअनुसार शासन गर्न आफूहरू तयार रहेको’ बताएका थिए ।

त्यसका साथै ‘तालिवान सरकारले सञ्चारकर्मी र कूटनीतिज्ञको अधिकारको संरक्षण गर्ने,’ उनको भनाइ थियो । तर एक वर्षको दौरान त्यसको आभास हुनु त परै जाओस् थप कुण्ठित र कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गर्नुपरेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । यसको अर्थ गत वर्ष तालिवान नेतृत्वले देखाउन खोजेका लचकता आफ्नो सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने रणनीति भएको विश्लेषकहरूको भनाइ सही ठहरिएको छ ।

तालिवानले पास्तुन समुदायको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षा स्थापनाका लागि सरिया कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अभियान सुरु गरेको थियो । आफ्नो पहिलो शासनका बेला जारी गरेका कानुन र दण्ड सजायका आधारमा तालिवान विश्वभर कठोर शासकका रूपमा परिचित भएको थियो । शासनकालमा निकै कडा सजाय दिएपछि तालिवानको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा आलोचना गरेका थिए । तालिवानले हत्यारा तथा यौन व्यभिचारीलाई सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड दिनुपर्ने र चोरी गर्नेको हात काटिदिनुपर्ने बताउने गरेको छ । पुरुषले अनिवार्य रूपमा दाह्री पाल्नुपर्ने र महिलाले सम्पूर्ण शरीर बुर्काले छोप्नुपर्ने नियम छ । यसअघि टेलिभिजन, फिल्म र संगीतमाथि प्रतिबन्ध लगाएको तालिवानले दोस्रो शासनकालमा महिलालाई अधिकार र शिक्षा दिने विषयमा रोक लगाएको छ ।

काबुल कब्जा गरेको दिन तालिवानको भनाइ उदार शासन व्यवस्था अँगाल्ने भन्ने थियो । अघिल्लो पटकको सत्ता सञ्चालनको अनुभव पनि भएकाले पछिल्लो पटक फेरिएर आउने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि थियो । तर तालिवान फेरिएनन् । अनुदार शासन व्यवस्थाले महिलालाई बन्देज बढाएको छ । वास्तवमा एक वर्षपछिको अफगानिस्तान बाँच्नका लागि ‘झन् खतरनाक’ देशका रूपमा परिवर्तन भएको छ । ‘यहाँका महिलाहरू अन्य देश जान चाहन्छन्,’ काबुलस्थित एक अधिकारकर्मीले भने, ‘सन् २०२१ को अगस्ट १५ त अफगानिस्तानका लागि अँध्यारो दिन थियो ।’

सत्तामा पुगेसँगै महिलाप्रति निकै कठोर देखिएको तालिवानले महिला अधिकारहरू कटौती हुने गरी दर्जनौं प्रतिबन्धहरू जारी गर्‍यो । महिलालाई उच्च प्रशासनिक तहमा काम गर्न, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन, अभिभावकबिना भ्रमण गर्न र छात्राहरूलाई ६ कक्षाभन्दा माथि पढ्न रोक लगाइयो । त्यसका साथै महिलालाई बुर्का अनिवार्य गरियो र आफ्नो सुरक्षाका लागि काम नगरी घरैमा बस्न सुझाव दिइयो ।

कतिपय क्षेत्रमा महिलाहरूलाई टेलिभिजनमा देखिन नपाउने नियम जारी गरियो भने हिजाबले अनुहार नढाकेका महिलाका लागि सेवा नदिन ट्याक्सी चालकलाई उर्दी जारी गरियो । अगस्टमा सरकारमा आएको तालिवानले अनावश्यक बजेट खर्च भइरहेको भन्दै अर्को महिना महिला मामिला मन्त्रालय नै बन्द गरिदियो । ‘महिलाहरूले सहयोगका लागि मसँग याचना गरिरहेका हुन्छन्,’ हातका रेखा अध्ययन गर्ने ४० वर्षीया सब्सा गुलले गार्जियनसँग भनिन्, ‘वास्तवमा उनीहरू यो देशमै बस्न नपरे हुन्थ्यो भन्छन् ।’

गत वर्ष अगस्टमा गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा तालिवानले आफूहरू ‘स्वतन्त्र प्रेस’ को पक्षमा रहेको बताएका थिए । तर त्यसको एक महिनाभित्रै तालिवान सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने तथा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने गरी विभिन्न निर्देशिका जारी गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ ।

महिला पत्रकारलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा काम गर्न रोक लगाइयो भने निजीमा काम गर्नेले अनिवार्य अनुहार छोप्नुपर्ने नियम ल्याइयो । रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्स (आरएसएफ) को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा तालिवान सरकारमा आएसँगै १ सय ८० देशमध्ये अफगानिस्तान १ सय ५६ स्थानमा झरेको उल्लेख छ । आरएसएफका अनुसार यो अवधिमा अफगानिस्तानमा ४३ प्रतिशत सञ्चारमाध्यम बन्द भइसकेका छन् भने २ सय २ जना पत्रकारको उद्धार गरिएको छ ।

महिला अधिकार कटौतीपछि कतिपय स्थानमा महिलाहरूले गरेका विरोध प्रदर्शन दबाइयो भने त्यसबारे समाचार लेख्ने/सम्प्रेषण गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई थुन्ने, कुटपिट गर्नेलगायतका कडा सजाय दिइयो । महिला अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका विषयमा पश्चिमा देशले तालिवान सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । यद्यपि तालिवानले अफगानिस्तानमा महिलाहरूले काम गरिरहेका र आफ्नो अधिकारको उपभोग गरिरहेका दाबी गर्छन् । तालिवानले बन्दुकको बलमा गत वर्ष शासन सत्ता कब्जा गरेपछि लाखौं मानिस देशबाट बाहिरिए । दुई सातापछि अगस्ट २६ मा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा १३ अमेरिकी सेनासहित २ सयभन्दा बढी मारिए । विस्फोटको इस्लामिक स्टेटले जिम्मेवारी लिएको थियो ।

इस्लामिक इमारतको स्थापनासँगैको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाका कारण अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्यो । विकास सहयोग ठप्पप्रायः भयो, विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथि रोक लगाइयो र केही प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपर्‍यो । अधिकांश घरको आम्दानी गरिबीको रेखामुनि झर्‍यो र अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशतको संकुचन आयो । योसँगै देशव्यापी मानवीय संकट उत्पन्न हुन थाल्यो ।

‘विश्वका कुनै पनि देशले यो हदसम्मको आर्थिक गिरावटको झड्का कहिल्यै महसुस गरेकै थिएनन्,’ अमेरिकाको इन्स्टिच्युट अफ पिसका अफगानिस्तान विज्ञ विलियम बायर्डले गार्जियनसँग भने, ‘जसका कारण करिब ७० प्रतिशत अफगान नागरिकले आफ्ना लागि खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न सकेनन् ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयले विभिन्न दाताले अफगानिस्तानको मानवीय संकट टार्नका लागि १ अर्ब ६७ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरेको जनाएको छ । त्यसमध्ये अमेरिकाले सबैभन्दा बढी ४२ करोड ५० लाख डलर सहयोग गरेको हो ।

यद्यपि, तालिवान सरकारले राजस्व संकलनमा भने अनपेक्षित सफलता हासिल गरेको देखिएको छ । २५ वर्षदेखि अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रबारे अध्ययन गर्दै आएका इकोनोमिस्टका अनुसन्धानकर्ता डेभिड म्यान्सफिल्ड करिब ३ करोड ५० लाख डलर लागूऔषधको व्यापार र २४ करोड ५० लाख डलर चेकपोस्टमार्फत संकलन गरिएको जनाउँछन् । जसका कारण तालिवान सरकारको आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को कुल बजेट २ अर्ब ६० करोड डलर पुगेको छ ।

विभिन्न समयमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय मञ्चमा साझेदारी गर्दै आएको चीन भने तालिवान नेतृत्वसँग निकट देखिएको छ । तालिवान प्रशासनसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको चीनले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि पछिल्लो समय विभिन्न योजनामा छलफल चलिरहेको बताएको छ ।

स–साना आक्रमण बढे

तालिवान शासनकालमा साना आक्रमणमा पनि निकै वृद्धि भएको छ । खासगरी इस्लामिक स्टेटले सिया र अल्पसंख्यक हजारा समुदायमाथिका आक्रमण बढाएका छन् । सन् २०२१ को अक्टोबरमा कुन्दुज प्रान्तस्थित सिया समुदायको मस्जिदमा गराइएको बम विस्फोटमा कम्तीमा ७२ जना मारिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट गरिएको आक्रमणमा कान्दाहारमा ६३ जनाले ज्यान गुमाए । तीमध्ये अधिकांश हजारा समुदायका मुस्लिम थिए ।

गत अप्रिलमा हजारा समुदायका बालक अध्ययन गर्ने विद्यालयमा भएको आक्रमणमा ९ विद्यार्थीको मृत्यु भयो । एक दर्जनभन्दा बढी घाइते भए । ‘हामीले यहाँ सुरक्षित महसुस नै गर्दैनौं । मैले मेरो छोरो गुमाइसकें र त्यो पीडाबाट म बाहिर निस्कन सकेको छैन,’ घटनामा आफ्नो १८ वर्षे छोरा गुमाएका रमजान अलिले भने । यस वर्ष पनि इस्लामिक स्टेटले अफगानिस्तानका विभिन्न स्थानमा गरेका आक्रमणमा दर्जनौंले ज्यान गुमाएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

को हुन् तालिवान ?

पास्तुन भाषामा तालिवानको अर्थ हो– विद्यार्थी । इस्लामिक कट्टरपन्थी नेता मुल्लाह ओमरले परम्परागत शैक्षिक संस्था अर्थात् मदर्साका विद्यार्थीलाई संगठित गर्दै तालिवानको गठन गरेका हुन् । अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को सुरुमा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियानका रूपमा सुरु भएको अभियान ४ वर्षपछि शक्तिशाली बन्यो ।

अफगान राजनीतिमा आएको विवादको फाइदा उठाउँदै सोभियत संघका एक लाख सेना सन् १९७९ को डिसेम्बरमा अफगानिस्तान पसेका थिए । फलस्वरूप अमेरिकाले सोभियत र अफगान सैनिकविरुद्ध मुजाहिद्दिनलाई हतियार तथा आर्थिक सहयोग गर्‍यो । अमेरिकालाई त्यति बेला पाकिस्तान र साउदी अरबले खुलेरै समर्थन गरे ।

सन् १९८८ मा अफगानिस्तान, सोभियत संघ, अमेरिका र पाकिस्तानबीच शान्ति सम्झौता भयो । सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गरे आफूहरूले मुजाहिद्दिनलाई सहयोग बन्द गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाले राख्यो । सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता लग्यो तर अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन आएन । गृहयुद्धमा धकेलिएको अफगानिस्तानमा मुजाहिद्दिनले सरकारविरुद्ध व्यापक सफलता हात पार्‍यो र सन् १९९२ मा नजिबुल्लाहको सरकार ढल्यो । मुजाहिद्दिन समूहका बुर्हानुद्दिन रब्बानीले अफगानिस्तानको नेतृत्व सम्हाले ।

सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा तालिवानले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त नियन्त्रणमा लियो । त्यसको एक वर्षपछि राजधानी काबुलमा नियन्त्रण जमाएपछि तालिवानले राष्ट्रपति रब्बानीलाई हटाएर इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको स्थापना गर्‍यो । जसलाई साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तानले औपचारिक मान्यता दिए । तालिवान अभियान सुरु गराएको आरोप पाकिस्तानलाई लाग्ने गरेको छ तर त्यसको इस्लामाबादले खण्डन गर्दै आएको छ ।

सन् १९९८ सम्ममा तालिवानले अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो । अलकायदा संगठनले २००१ को सेप्टेम्बरमा ११ मा अमेरिकामा आक्रमण गरेपछि भने तालिवानका खराब दिन सुरु भए । आक्रमणका प्रमुख योजनाकार ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा लुकेर बसेकाले उनलाई पक्रन अमेरिकाले तालिवान सरकारसँग सहयोग माग्यो । तर, तालिवानले घटनामा अलकायदाको संलग्नता पुष्टि भए मात्रै समन्वय गर्न सकिने बतायो । तालिवानको प्रतिक्रियापछि चिढिएको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण सुरु गर्‍यो र २००१ डिसेम्बरमा तालिवान सत्ता धराशायी भयो ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

‘सधैं यसरी चल्दैन’

म राजधानी काबुलमा सन् १९८८ मा जन्मिएकी हुँ । मेरी आमा अफगान सरकारी टेलिभिजनमा समाचारवाचिकाका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । मेरो बुबाले चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गर्नुभयो र मेरो स्वास्थ्यको निकै ख्याल गर्नुभयो ।

एउटा पुरूषले आफ्ना बालबच्चाको ख्याल गर्ने र उसकी श्रीमती काममा जाने कुरा त्यति बेलाको समाजमा पनि विरलै थियो र अहिले पनि । खासगरी गत वर्ष तालिवान सरकारमा आएयता ।

अफगानिस्तानको पितृसत्तात्मक समाजको विपरीत मेरी आमामा एउटा छुट्टै प्रकारको आत्मविश्वास थियो । जुन त्यति बेला खासगरी अफगान पुरूषहरुको जस्तो । बाल्यकालमा साँझको समयमा म मेरो घरमा बसेर मेरी आमाले टेलिभिजनमा समाचार पढेको निकै ध्यानपूर्वक सुन्ने गर्थें । त्यतिबेला मलाई लाग्थ्यो, मेरी आमालाई काँचको पर्दामा हेरेर त्यसरी महत्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्नु वा जानकारी सम्प्रेषण गर्नु निकै साहसिक काम थियो ।

छिमेकी देशहरुको तुलनामा त्यति बेला अफगानिस्तानले स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यास गर्न पाएको थियो । जुन गत अगस्टमा तालिवानको दोस्रो सत्तारोहण अघिसम्म थियो । देशमा भ्रष्टाचार र हिंसा व्याप्त रहेको भए पनि सञ्चारमाध्यमले जनतामा आशाको दियो निभ्न नदिन भरथेग गरेकै थिए ।

मानिसहरुलाई आफ्नो विचार राख्न र जनमत निर्माण गर्न तिनीहरुले स्थान दिएका थिए । खासमा, कमजोर बन्दै गएको अफगानिस्तानको लोकतन्त्रको एउटा बलियो स्तम्भका रुपमा सञ्चारमाध्यमले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यो नै म पत्रकार बन्न चाहेको एउटा मुख्य कारण पनि थियो ।

अफगानिस्तानका ५ सय महिला पत्रकारमा गरिएको पछिल्लो एक सर्वेक्षणअनुसार तालिवान सत्तामा आएयता ६० प्रतिशतले आफ्नो जागिर गुमाइसकेका छन् । ८७ प्रतिशतले लैंगिक विभेदको सामना गर्नुपरेको जनाएका छन् । मलाई थाहा छैन, भविष्यले हामीमाझ के ल्याउँदै छ । तर, मलाई थाहा छ, सबै चीज सधैं यसरी भने चल्दैन । मलाई अफगानिस्तानका हरेक बालिकाले मेरी आमाबाट मैले पाएजस्तै प्रेरणा पाऊन् भन्ने चाहन्छु, जसले उनीहरुलाई भविष्यमा एक शक्तिशाली महिला बन्ने बाटो देखाइदियोस् ।

(जर्मन रेडियो डचेवेलेमा कार्यरत हसरत नाजिमीले न्युयोर्क टाइम्ससँग गरेको कुराकानी)

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ११:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×