अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रदेश सरकारका ‘गफ’ मात्रै

सरकारले प्रगतिशील सिद्धान्तका आधारमा कर वृद्धि गरेको अर्थ मन्त्रालयको जारी विज्ञप्तिमार्फत दाबी गरेको छ । गत १ असारमा प्रस्तुत बजेटमा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले चालु खर्च घटाएको बताएका थिए । सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाएका उनले आवश्यक परेमा विद्युतीय सवारी खपत गर्ने बताए । तर, प्रदेश सरकारको आम्दानीले कुनै पनि वर्ष लक्ष्य छुन सकेन । जसकारण सवारीसाधनको करमा अचाक्ली वृद्धि गरिएको छ । दुई सय प्रतिशत कर वृद्धि गरेको सरकारको चौतर्फी विरोधपछि उक्त निर्णयबाट पछि हट्यो । जसले कर २० प्रतिशतमा झर्‍यो ।

गण्डकी सरकारको आफ्नै स्रोत न्यून छ । सरकारको आन्तरिक आम्दानी के हो ? भन्ने विषयमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बताए । ‘यसलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘यसतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ गण्डकीको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले सरकार राजस्व बढाउनतर्फ ध्यान नदिएको बताए । सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदले पनि सरकार जहिल्यै संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुन नहुने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले संघीय सरकारको अनुदान लिने र जनतालाई बाँड्ने बिचौलियाको जस्तो काम प्रदेश सरकारको रहेको प्रतिक्रिया दिए । प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य नपुग्दा पनि कसरी आत्मनिर्भर होला भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ अर्व राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । तर, ३ अर्ब २१ करोड ५६ लाख ५१ हजार राजस्व मात्र संकलन गर्‍यो । अर्थमन्त्री बरालले सरकार जहिलै आन्तरिक र संघीय सरकारकै ऋणमा रहेको टिप्पणी गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘सरकार कहिलेसम्म संघीय सरकारमा निर्भर रहने ?’ बरालले सरकार आम्दानीको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘करको दायरा बढाउने क्षेत्र पनि गण्डकीमा छैन,’ उनले थपे । बजेटमा अर्थमन्त्री बरालले चालु खर्च घटाउने निर्णय गरे । केही महिनाअघि गण्डकी प्रदेशको पोखरामा भएको सातवटै प्रदेशका भौतिक मन्त्रीको भेलाले सवै प्रदेशको सवारी कर एउटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार सवारी कर बढाउन बाध्य भएको अर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री किरण गुरुङले करको दायरा बढाउने ठाउँ नहुँदा सरकार जहिलै संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशको आफ्नो आम्दानीको हिस्सालाई प्रदेश सरकारको दस्तावेजमा प्राथमिकता नदिइएको, संघीय सरकारले दिएको अनुदानमा प्रदेश संरचना चलाउने गरेको भन्दै सांसद स्वयंले आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रदेश मगन्ते हुँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तर्क सांसदको छ । सरकारको आफ्नै आम्दानीले एउटा गतिलो योजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था नरहेको सांसद मोहनप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । ‘समृद्ध गण्डकी प्रदेश खुसी जनता’ को नारा तय गरेर अघि बढेको प्रदेश सरकारले पाँच वटा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । बजेटको आकार र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सरकार कमजोर देखिएको छ । आर्थिक आम्दानी क्षेत्रको विकास हुन सकिरहेको छैन भने आन्तरिक आयस्रोत न्यून छ । अर्कोतर्फ अनुदानमै आएको बजेटलाई समेत कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको खेलका कारण प्रदेशको आर्थिक विकासको एजेन्डा ओझेलमा पर्दै गएको छ । विगतको अधिकांश समय सत्ताको खेलमा लाग्दै राजनीतिक दोषारोपणमा बिताएका सांसद, मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गफ चुटिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको आम्दानी कति ?

प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्यतिर आइपुग्दा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा उठाइरहेका छन् । गण्डकी सरकारको आम्दानीले प्रदेशको कुनै एउटा ठूलो योजना पूरा हुन सक्दैन । प्रदेशको आम्दानीको स्रोत अध्ययन गर्ने हो भने गण्डकी सरकार अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा संघीय सरकारसँग आश्रित छ । अनुमानित खर्च व्यहोर्ने आन्तरिक स्रोत न्यून हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले अनुदानकै भरमा वार्षिक बजेट भने ठूलो आकारको ल्याउने गरेको छ । तर, त्यही बजेट पनि सरकार कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । पहिलो आर्थिक वर्षमा आयस्रोत नै जुटाउन नसकेको सरकारले त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यअनुसार जुटाउन सकेन ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक राजस्वका स्रोतहरू कृषि आयमा कर (एकल), पर्यटन शुल्क (एकल), सेवा, शुल्क, दुस्तुर, दण्ड–जरिवाना (क्षेत्राधिकारभित्रको एकल), सवारी साधन कर (६० प्रदेश, ४० स्थानीय), घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर (४० प्रदेश, ६० स्थानीय), मनोरन्जन कर (४० प्रदेश, ६० स्थानीय) र विज्ञापन कर (४० प्रदेश, ६० स्थानीय तह) रहेका छन् ।

प्रदेशभरी सबैभन्दा बढी राजस्व यातायात क्षेत्रमा संकलन गर्ने प्रदेश कोष लेखाले जनाएको छ । यसैगरी, बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सरकारी सम्पत्तिको बहाल, चालक अनुमतिपत्र सवारी दर्ता किताव ब्लुबुकसम्बन्धी, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफतबाट सरकारले आम्दानी गरेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पदयात्रा शुल्क, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त रकम, अन्य सेवा तथा बिक्री, अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम, परीक्षा शुल्क, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी, प्रशासनिक सेवा शुल्क, व्यवसाय रजिस्ट्रर दस्तुर, न्यायिक, दण्ड, जरिवाना र जफत, धरौटी, बेरुजु, निकासा र अनुदान फिर्ता लगायतको आम्दानी प्रदेश सरकारको एकल आम्दानी हो ।

यस्तै, वन क्षेत्रका २५ प्रतिशत राजस्व पनि प्रदेशको आम्दानीअन्तर्गत नै पर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क कर, विज्ञापन कर, समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष र समपूरक अनुदान, वनको रोयल्टी, खानी तथा खनिजसम्बन्धी रोयल्टी, विद्युत्सम्बन्धी रोयल्टी, दहत्तर, बहत्तरबाट प्राप्त हुने रकम, पर्वतारोहणबापतको रकम संघबाट प्राप्त हुने अनुदान हुन् ।

आयस्रोतका आधार

गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म ठूला तथा मझौला उद्योग तथा कलकारखाना छैनन् । गण्डकीमा सबैभन्दा बढी राजस्वको हिस्सा सवारी साधनको करबापत उठेको देखिन्छ । सरकारको गत आर्थिक वर्षको विवरण हेर्दा विभिन्न ३१ वटा शीर्षकमा राजस्व संकलन उठाएको छ । जसमा वनजन्य उत्पादन, सवारी क्षेत्र, ढुंगा–गिट्टी, बालुवा, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन, प्रशासनिक सेवा शुल्क, चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरलगायत शीर्षक उल्लेख छन् । सरकारले आर्थिक समृद्धिकै पहिलो आधार मानेको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरे पनि अहिलेसम्म कुनै आम्दानी गर्न सकेको छैन । प्रशस्त सम्भावना बोकेको जल, जडीबुटी र खानीको लागि न त विकास हुन सकेको छ, न त्यहाँबाट आम्दानी नै गर्न सकिएको छ ।

आयस्रोत बढाउन सरकारको कस्तो छ तयारी ?

गण्डकी प्रदेशमा सरकारको आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने चर्चा पुरानै सरकारको पालादेखि चलेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि यसतर्फ सरकार लागिपरेको भन्दै हिँडे । तर, कस्ता शीर्षकबाट आम्दानी बढाउने भन्नेमा पुग्न सकेनन् । हालका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि राजस्व बढाउने कुनै आधार नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट राजस्व दिन मान्दैनन् । प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको राजस्व खासै उठ्दैन ।’ उनले राजस्व केमा बढाउने भन्ने ठाउँ नै नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री बरालको भनाइ पनि फरक छैन् । ‘हामी आत्मनिर्भर बन्नका लागि आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थित परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतदेखि उठाएको विषय यही हो । सवारी र घरजग्गामा केही कर वृद्धि गर्दा यत्तिका विरोध छ अन्यत्र कर बढाउने अवस्थै छैन ।’ उनले आम्दानीका लागि गण्डकीमा अन्य प्रदेशमा जस्तो स्रोत नभएको बताए । उनका अनुसार राजस्व संकलनमा पनि कानुनी समस्या छ । प्रदेशभित्र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, साझेदारी आयस्तरलाई वृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भरका आधारलाई समेटर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको उनको तर्क छ । स्थानीय तहले इमान्दारपूर्वक सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व बुझाउने हो भने पनि केही प्रतिशत आम्दानी वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।