अस्पतालमा मन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थ !

समाजले लमजुङ घर भएका स्वास्थ्यमन्त्री मधु अधिकारी गुरुङको ‘राजनीतिक स्वार्थ’ का कारण समयअघि नै जिल्ला अस्पताल लमजुङसँगको सम्झौता भंग गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त समाजले सोमबार बेंसीसहरको भीमसेनस्थान चोकमा प्लेकार्ड बोक्दै पत्रकार भेटघाट गरी स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेश सरकारले अपरिपक्क र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि निर्णय गरेको आरोप लगाए ।

‘नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म आशालाग्दो विकास हुन सकेको छैन । सुविधा सम्पन्न अस्पताललाई सरकारले लिने नाममा दुहुनो गाई बनाउन खोजिएको छ । यहाँभित्र राजनीतिक स्वार्थ लुगेको छ,’ आन्दोलनका अगुवा खेमजंग गुरुङले भने । उनले स्वास्थ्यमन्त्री जिल्लावासी भएकै कारणले पनि जिल्लावासीसामु यसविषयमा छलफल गर्नुको सट्टा छापामार शैलीमा अस्पताल कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

आन्दोलनरत स्थानीयले हाल व्यवस्थापन गर्दै आएको मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) दिएको सेवाभन्दा घटुवा नहुने गरी सरकारले नीतिगत आधारसहितको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गणात्मक सेवा दिन सक्ने क्षमताको विकास नभएसम्म यही अस्पतालले लमजुङका जनतालाई सेवा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘स्वास्थ्य, शिक्षाजस्तो नागरिकको मौलिक अधिकारलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ, सरकारले सेवा दिनुपर्छ । यसो भनिरहँदा हामीले हरेक जिल्लाको जिल्ला अस्पताल हेरेका छैनौं ? के छ त्यहाँको अवस्था ? अस्पताललाई राजनीतिक थलो बनाउन पाइँदैन,’ आन्दोलनमा सहभागी पृथ्वीमान घलेले भने ।

आन्दोलनरत उनीहरूले अस्पतालमा नयाँ कर्मचारी पठाएर जासूसी गर्न लगाएको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘छापामार शैलीमा अस्पताल कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएको हो भने हामी जनता हातमा दही जमाएर बस्नेवाला छैनौं,’ नागरिक समाजको नाममा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरूले आजकै मितिदेखि समस्य समधान नभएसम्म प्रदेश लगायत कहीं कतैबाट नयाँ कर्मचारी, डाक्टर अस्पतालभित्र प्रवेश नगर्न र नगराउनका लागि सचेत गराएका छन् । ‘अस्पतालभित्र रहेका मेडिकल अफिसर लगायत भर्खरै करारमा आएका डाक्टरहरूलाई सेवा बाहेक नागरिक समाज र जिल्लाको गतिविधिलाई जासूसी शैलीमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव शम्भु चापागाईंलाई उपलब्ध गराउने खेलमा संलग्न भएको पाएमा परिणामको विषयमा आफै अनुमान गर्नु होला,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै भदौ १ गते देखि मनोनित भएका गोप्य नियुक्ति र मन्त्रीको भदौ ७ गते हुने डाइलासिस उद्घाटन कार्यक्रम पनि स्थागित नभएमा कडा प्रतिवाद गर्ने घोषणासँगै अस्पताल बचाऊ आन्दोलन घोषणा भएको जानकारी गराउँछौं ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल लमजुङ सञ्चालन गर्दै आएको मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) सँगको सम्झौता गरेज गर्ने निर्णय साउन १६ गते निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अस्पतालको चल अचल सम्पत्ति ३ महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र एचडीसीएसबीच अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्धमा २०७७ कात्तिक २७ गते ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । सञ्चालन अवधि पूरा नहुँदै गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अस्पतालको व्यवस्थापन चुस्त रहेको, लमजुङ, मनाङ, तनहुँ र गोरखाको नागरिकले समेत विशेषज्ञ सेवा पाइरहेको र बेड संख्या घटाउने गरी गरिएको निर्णय अमान्य हुने नागरिक समाजका अगुवा गुरुङले बताए । ‘लमजुङका लागि सुविधा सम्पन्न जिल्ला अस्पताल नेपालकै उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएको अस्पतालका रुपमा परिचित छ । सरकार आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि लमजुङ अस्पतालको हत्या गर्ने कुचेष्ट गर्दैछ,’ उनले भने, ‘कुनै भरपर्दो आधार र विकल्प बिना नै सम्झौता भंग गरी हामीमाथि खेलवाड गरिँदैछ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यले स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसँग निरन्तर सम्वादमा रहेको र लमजुङका बासिन्दालाई स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ गर्ने विषयमा मन्त्रालय लागिरहेको बताए । ‘अहिले ५० शय्या बनाउने भनिएको छ । विशेषज्ञ सेवा हुनेछन् । कर्मचारीको हकमा पनि बस्न चाहने कर्मचारीलाई सोही अनुसारको वातावरण मिलाउने भन्ने कुरामा अघि बढेको छ,’ उनले भने । उनले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू नगर्न आग्रह गरे ।जिल्ला अस्पताल लमजुङ हाल ६० शय्यामा सञ्चालित छ । यसमा ५ जना विषेशज्ञ डाक्टरसहित ८ जना डाक्टरहरू छन् ।

वि.सं. २०३२ मा १५ शय्याको जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्थापना भएको यो अस्पताल सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेपछि २०५८ मा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । २०५८ मा नेपाल सरकारको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप नीति अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) र लमजुङे नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै लमजुङ एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्रबीचको सम्झौता अनुसार सुरुमा ५ वर्ष सञ्चालन गरिएको थियो ।

सरकारले त्यसपछि एचडीएससँगमात्रै सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकारसँग २०७२ पुस महिनामा एचडीसीएस र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच १० वर्षको सम्झौता भएर सञ्चालन हुँदै आएको उक्त अस्पताल संघीयता कार्यन्वयनसँगै प्रदेश सरकारको माताहतमा आएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेर जिल्ला अस्पताल लमजुङको नामबाट सञ्चालन गर्ने गरी ५ वर्षको लागि सम्झौता भएकोमा २ वर्ष नपुग्दै वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ ।

कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितता माग

जिल्ला अस्पताल लमजुङका कर्मचारीहरूले अस्पतालमा कार्यरत सबै कर्मचारीको रोजगारीको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन पक्षसँग सम्झौता तोड्ने निर्णयसहितको पत्र पठाएपछि कर्मचारीले रोजगारीको सुनिश्चिताका लागि माग गरेका हुन् ।

कर्मचारीहरूले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरामा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

परिपत्रले अस्पताल सञ्चानल रहेको संस्था र कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आत्मबल गिराउने गरी कदम चालिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको उनीहरूको भनाइ । इमर्जेन्सी ओपडी इन्चार्ज गणेश गुरुङका अनुसार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका बारेमा कुनै पनि व्यहोरा उल्लेख नगरिएकोले भन्दै यथाशीघ्र (एकसाताभित्र) लिखित पत्रका साथ कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ । अस्पताल विकास समिति गठन गरी अस्पतालमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थायी गराउनुपर्ने, हालसम्म खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कायम हुनुपर्ने, कर्मचारीको घर विदा र बिरामी विदा १ सय ८० दिन सञ्चित गर्न पाउनुपर्ने, अवकासको बेला भुक्तानी गर्नुेपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।

कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास तथा उमेर हद नाघेमा उपदानको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय जनताले अहिले पाइरहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र विशेषज्ञ सेवाको सुनिश्चित हुनुका साथै थप विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।