स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा हेमोडायलसिस प्रभावित- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा हेमोडायलसिस प्रभावित

कान्तिपुर संवाददाता

म्याग्दी — बेनी अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा मिर्गौला फेल भई नियमित डायलसिस गराउनुपर्ने बिरामीले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन् । अस्पतालमा हाल म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका गरी २० बिरामीले नियमित डायलसिस गराइरहेका छन् । तर स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा थप ११ बिरामी पालो पर्खेर बसिरहेका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुने उक्त सेवा पालो पर्खेका बिरामीले पोखरा, काठमाडौंका निजी अस्पतालमा प्रत्येक पटक ७ देखि १२ हजार शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।

‘नाम लेखाई पालो पर्खनुपर्छ । बिरामीलाई मेसिनमा जोडेपछि अविच्छिन्न स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी चाहिन्छ । तीन जना मात्र स्वास्थ्यकर्मी भएकाले दैनिक १०–१२ घण्टा खट्नुपर्ने हुन्छ,’ अस्पताल हेमोडायलसिस युनिटकी सिनियर अनमी सुमित्रा पुनले भनिन्, ‘थप तीन जना तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी भए पालो पर्खेका ११ जनालाई पनि सेवा दिन सकिन्थ्यो ।’

डायलसिसमा जनशक्ति अभाव मात्र होइन, विद्युत् आपूर्तिमा पनि समस्या हुने गरेको छ । अकस्मात् विद्युत् जाने र समयमै जेनेरेटरसमेत चलाउन नसक्ने अवस्थामा डायलसिस गरिरहेको बिरामीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नियमावलीको चाङ तर निजामती प्रशासन जस्ताको तस्तै

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले निजामती कर्मचारी र आयोजना प्रमुखहरूको कार्यप्रगति बढाउन भन्दै नयाँ–नयाँ ऐन, नियमावली र कार्ययोजनाहरू जारी गरिरहे पनि कार्यसम्पादन प्रभावकारी र नतिजामुखी बन्न सकेको छैन ।

यही कामका लागि २८ वर्षदेखि पटक–पटक नियमावली बनाइएका छन् तर निजामती प्रशासन जस्ताको तस्तै छ । सुधार प्रयास थालिएका तीन दशकसम्म कर्मचारीतन्त्र किन प्रभावकारी हुन सकेन त ?

पहिलो पटक २०५० मा निजामती सेवा नियमावलीमा यो कुरा उल्लेख गरेको सरकारले गत असारमा फेरि सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ लागू गरेको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन र सुशासनसँग सम्बन्धित सातवटाभन्दा बढी ऐन, नियमावली र निर्देशिका सक्रिय रहेका बेला सरकारले उही कामका लागि अर्को निर्देशिका थपेको हो । प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई ‘ओभर रेगुलेसन’ को संज्ञा दिएका छन् ।

पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नु नै उचित कार्यसम्पादन भएको तर्क गर्छन् । ‘सरकारले जारी गरेको सुशासनसम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै त्यसैमा छ,’ उनले भने, ‘काम देखाउनका लागि गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता मेरो विचारमा नाटक मात्रै हो । हरेक वर्ष आउने बजेट संसद् र सरकारको सम्झौता हो । सरकारले पेस गर्छ, संसद्ले पारित गर्छ । त्यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता देखिन्छ ?’

२०४९ सालमा निजामती ऐन बनेपछि पनि उस्तै–उस्तै प्रकृतिका ऐन, नियमावली र निर्देशिका जारी गरेर कार्यर्सम्पादन, मूल्यांकन र सुशासनका विषय जोडिँदै आएको छ । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने परम्परा नै छ । गत असार १४ मा स्वीकृत गरिएको निर्देशिकाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरुवातबाटै यस्तो सम्झौता गर्न सुरु भइसकेको छ । निर्देशिकामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाई कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । यस अवधिमा बनाइएका सबै ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा सुशासन, कार्यसम्पादन, प्रभावकारिता, परिणाम र उपलब्धिजस्ता शब्दावली छुटेका छैनन् । ‘झन्डै डेढ दशकदेखि गरिँदै आएका यस्ता सम्झौतामा तोकिएका काम र लिएका उद्देश्य पूरा भएका छन् कि छैनन् ? सम्झौताअनुसार काम नगर्ने विभागीय प्रमुखलाई कारबाही भएका छन् कि छैनन् ? सम्झौताअनुसार राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने नीति छ कि छैन ? त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ?’ एक सचिवले प्रश्न गरे, ‘पहुँच र चाकडीले योग्यता निर्धारण हुने समाजमा कार्यसम्पादन देखाउने दाँत मात्रै हो ।’ उनले यसलाई कागजको घोडाको संज्ञा दिए ।

बहालवाला एक सचिवले गौरवका आयोजनाको प्रगति, बजेट खर्चको प्रतिशत र सुशासनका ‘इन्डिकेटर’ ले कार्यसम्पादन सम्झौताको खिल्ली उडाएको बताए । ‘मुलुकका कति आयोजना कति वर्षदेखि अलपत्र छ ? नयाँ आयोजनाको प्रगति कस्तो छ, त्यसबाट कार्यप्रगतिको भयावह अवस्था देखिँदैन र ?’ उनले प्रश्न गरे । ती सचिव थप्छन्, ‘आयोजना प्रमुख वा कुनै मन्त्रालयका सचिवलाई काम गर्ने वातावरण दिइयो कि दिइएन ? सहजीकरण गरियो कि गरिएन ? त्यसलाई पनि कार्यसम्पादनको आधार बनाउनुपर्छ ।’

निजामती ऐन २०४९, निजामती नियमावली २०५०, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४, सुशासन व्यवस्थापन तथा सम्पादन नियमावली २०६५, नेपाल सरकार सुशासन कार्ययोजना २०६८, सुशासन निमावली २०६८ पहिलो संशोधन र सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ मा निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, उनीहरूमाथि गर्न सक्ने कारबाही, पुरस्कार, सरुवा, बढुवाजस्ता विषय जोडिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएका यी ऐन–नियमावली र निर्देशिकाका आधारमा निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका थुप्रै आधार छन् ।

निजामती सेवा नियमावली २०५० को दफा ७८ को (ग) मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार तोकिएको छ । उक्त दफा (१) मा सुपरिवेक्षकले मूल्यांकन गर्ने क्रममा (क) देखि (छ) सम्म ६ वटा विषयलाई निर्धारण मानिएको छ । बिदा स्वीकृत नगराई वा बिदाको निवेदन नलिई ३० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहेको, नसिहत पाएको, ग्रेड रोक्का गरेको वा बढुवा रोक्काको सजाय पाएको, पेस्की फर्स्योट नगरेको जस्ता आधार तोकिएको छ । यसैगरी सुपरिवेक्षकले चौमासिक अवधिको रकम निकास भई कार्यक्रम स्वीकृत भएको अवस्थामा पनि आयोजना प्रमुखले ५० प्रतिशत काम पूरा गर्न नसकेको, अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन फाराम नभरेको र म्यादभित्र अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरेको आधार मानेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सक्छ ।

सुशासन व्यवस्थापन ऐन २०६४ को दफा ४५ नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीलाई प्रक्रियागत ढंगबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख छ । सुशासन व्यवस्थापन ऐन २०६४ को दफा १९ मा नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै पनि काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा वा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय दृष्टिकोणले प्राथमिकता प्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गरी त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी निजलाई दिन सक्ने उल्लेख छ ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली ऐन, नियम र निर्देशिकाको भन्दा कार्यान्वयनको खाँचो रहेको बताउँछन् । करार निर्देशिका आउनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ तर कार्यान्वयन नहुने परम्म्पराले परिणाम आउनेमा शंका गर्न सकिन्छ । गत असारमा जारी करारसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५ मा करार अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने उल्लेख छ । सामान्यतः आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै करार सम्झौता गर्नुपर्छ । पहिलेकै पदाधिकारीले कार्यसम्पादन करार गरेको भए सोहीबमोजिम जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । नयाँ पदाधिकारीले अर्को सम्झौता गर्नुपर्दैन । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५ दफा ११ मा काम र जिम्मेवारीको विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यति धेरै ऐन, नियम र निर्देशिका जारी हुँदा पनि किन भएन प्रभावकारी कार्यसम्पादन ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव सुरेश अधिकारी कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दा सूचकमा आधारित जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँछन् । सम्झौता अवधिभर सरुवा नगर्ने र सूचक तोक्ने हो भने करार सम्झौताको व्यवस्था प्रभावकारी हुने उनले बताए । भन्छन्, ‘करार सम्झौताको परिणामलाई सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमणसँग जोडेमा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ११ वटा महाशाखा र ३० वटाभन्दा बढी शाखा छन् । महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्दै आएका छन् । क्षेत्रगत रूपमा ५ जना सचिवले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । तीमध्ये प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुशासनसँग जोडिएका नतिजा अनुगमन शाखा, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी महाशाखा, योजना अनुगमन महाशाखा र शासकीय सुधार महाशाखा छ । यी महाशाखाहरूको मुख्य लक्ष्य भ्रष्टाचार र अनिमिततालाई न्यूनीकरण गर्दै परिणाममुखी कार्यसम्पादनमार्फत सुशासन कायम गर्नु नै हो । प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा सुशासनसम्बन्धी यी शाखा र महाशाखाहरूको काम के हो ? पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी प्रधानमन्त्री कार्यालय समन्वयको भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘सुशासन महाशाखाको मुख्य काम नेतृत्व, समन्वय र सहजीकरण हो,’ सुवेदीले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×