गण्डकी प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ७८ करोड

नायब महालेखा परीक्षक शम्भुकुमार श्रेष्ठले बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई बुझाएको लेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशका सरकारी कार्यालयको ४८ करोड ८३ लाख र समितितर्फको २ करोड ७१ लाख गरी ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने १७.६३ प्रतिशत, अनियमित भएको १४.९५ प्रतिशत, प्रमाण कागजात पेस नभएको ५१.४७ प्रतिशत र पेस्की बेरुजु १५.९५ प्रतिशत छ । उक्त बेरुजु रकम कुल लेखापरीक्षण अंकको १.२७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, कानुन कार्यविधि र निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । रिक्त दरबन्दी पूर्ति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, दिगो विकासलाई ध्यान दिई योजना छनोट एवं कार्यान्वयनमा गर्न, बजेट खर्चको दक्षता बढाउन, चालु खर्चमा नियन्त्रण हुने गरी अनुदान वितरण र अनुगमन गर्न, प्रतिफलतको सुनिश्चितता आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन, खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी बनाउन र खरिद सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न, उपभोक्ता समितिबाट सीमाभित्रको र श्रममूलक काम मात्र गराउन, कामको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सुझाएको हो । प्रतिवेदनमा राजस्व स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्नुपर्ने, काममा दोहोरो नपार्न तीनै तहसँग समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्ने, वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पालना गर्नुपर्ने, अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि भनिएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र १४४ कार्यालयसमेत १५५ सरकारी कार्यालय र १२ अस्पताल विकास समितिसहित जम्मा १६७ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । त्यसमध्ये बेरुजु भएका कार्यालय संख्या ११९ छन् । १ सय ५४ सरकारी निकायको विनियोजन २५ अर्ब ६२ करोड ३४ लाख, राजस्व ९ अर्ब ८० करोड ९३ लाख, धरौटी १ अर्ब ५१ करोड ३३ लाख र अन्य कारोबार १ अर्व ४४ करोड ५६ लाखसमेत ३८ अर्ब ३९ करोड १७ लाख र १२ समितिको २ अर्ब १६ करोड ३६ लाख गरी ४० अर्ब ५५ करोड ५४ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले महालेखाले प्रदेशमा नै आ–आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने कार्यको प्रशंसा गरेका थिए । उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्य एक करोडभन्दा बढी छ । कुल लागत अनुमान भएका कार्य, भारी उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ताबाट गराएको र निर्माण कार्यको गुणस्तर जाँच नभएको साथै सम्पन्नपश्चात् उपभोक्ता समितिलाई योजना हस्तान्तरण नभएको समस्या प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यस्तै लाभग्राही समूहबाट निर्माण गरिएका कार्यमा ओभरहेड भुक्तानी गरेको पनि पाइएको छ । होमस्टे, सहकारीहरूलाई दिएको अनुदानको उपलब्धि मूल्यांकन र अनुदान उपयोगको सुनिश्चित हुने गरी अनुगमन नभएको जनाएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान रकम खर्च नभई बाँकी रहेमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशका ८५ स्थानीय तहलाई निकासा दिएको १ अर्व ९३ करोड ११ लाख पूरै खर्चमा उल्लेख गरेको छ ।

खरिद व्यवस्थापन सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई ठेका व्यवस्था भएको, निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिकाअनुसार कार्य नगर्दा आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भई कतिपय निर्माण कार्य अधुरो रहेको पनि प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्नेमा सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजनामा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने १३, नेपाल सरकारबाट माग गरिएका ५, सरकारले कार्यान्वयन गर्ने २ र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने ३ गरी २३ वटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा पहिचान गरिएको छ । सोमध्ये धेरै आयोजनाको कुल लागत र सम्पन्न गर्ने अवधि नखुलाइएको, पर्याप्त बजेट व्यवस्था नभएको, विनियोजन भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको कारण प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनमा छ । नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत रूपमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको पाइएको छ ।