मुद्दा खोज्दै प्रशासकीय अदालत

धेरै मुद्दा, थोरै जनशक्तिका कारण जिल्ला मात्रै होइन, उच्च अदातलमा पनि समयमा मुद्दा किनारा लाग्दैनन् । तर, मुलुककै एक मात्र प्रशासकीय अदालतमा भने सय थान मुद्दा पनि छैनन् । यहाँ दर्ता हुनुपर्ने मुद्दा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा बाँडिदा प्रशासकीय अदालतमा मुद्दाको चाप कम भएको हो । मुद्दाको संख्या बढाई कार्यप्रगति देखाउन अहिले प्रशासकीय अदालतका न्यायाधीश मुद्दा खोज्दै जिल्ला दौडाहामा छन् ।

हालै मात्र न्यायाधीश बागलुङ आएर कर्मचारी क्षेत्रका मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा दर्ता गर्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि अन्य सबै समस्याको मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा पठाउनुहोस्,’ प्रशासकीय अदालतले बागलुङमा गरेको ‘प्रशासकीय न्याय र प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र’ विषयक अन्तर्क्रियामा अदालतका सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘अन्य अदालतमा मुद्दा थुप्रिएका छन् । समयमा फैसला हुँदैनन् । प्रशासकीय अदालतमा छिटो फैसला हुन्छ ।’ भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कर्मचारीले सफाइ पाउने भए पनि त्यसका लागि २/३ वर्षसम्म कुर्नु पर्ने समस्या प्रशासकीय अदालतमा नहुने उनको भनाइ थियो । हाल प्रशासकीय अदालतमा ६० वटा मात्रै मुद्दा रहेको भन्दै उनले अन्य अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन कर्मचारीसम्बन्धी सबै मुद्दा प्रशासकीय अदालतमै पठाउनुपर्नेमा जोड दिए । मुद्दाको संख्या कम भएपछि अभिमुखीकरण कार्यक्रम मार्फत कर्मचारीलाई जानकारी दिन अदालतले जिल्ला तहमा कार्यक्रम गरिरहेको हो ।

सरकारले कर्मचारीको मुद्दा छिटोछरितो फैसलामा लैजाने उद्देश्यले प्रशासकीय अदालत गठन गरेको उपरजिस्ट्रार घनेन्द्र अधिकारीले बताए । ‘तर त्यससम्बन्धी अधिकांश मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । ती मुद्दाको चाप पनि घटाउने हाम्रो लक्ष्य हो,’ अधिकारीले भने । ढिला न्याय दिनु अन्याय हो भन्ने कानुनी शासनको मान्यतालाई मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सर्वोच्चमा ३५ हजार मुद्दा छन् । वर्षमा ५ हजार पनि फैसला हुने गरेका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘मुद्दाको चापले कर्मचारीका मुद्दा ढिलो सुनुवाइ भएका छन् । सुनुवाइ नहुँदा फैसला स्वाभाविक रूपमा ढिलो आउँछ ।’ कर्मचारीको मुद्दा समयमै फैसला भए निजामती सेवा चुस्त हुने उनले दाबी गरे ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायाधीश कृष्ण गिरीले कर्मचारीतर्फका मुद्दा सोझै प्रशासकीय अदालतमा गएमा जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि मुद्दा फर्छ्योट चुस्त हुने धारणा राखे । सरकारले भने प्रशासकीय मुद्दा धेरै नपरोस् भनेर हरेक कर्मचारीलाई सरुवाको साटो काज खटाउने नीति लिएको उनको टिप्पणी थियो । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, निमित्त कर्मचारीले न्यायिक निरूपण गरेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकन नभरेको, बढुवा समयमै नभएको जस्ता मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्छ । तर, प्रशासकीय अदालत काठमाडौंमा मात्र भएकाले सहज पहुँचमा नभएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले अदालतको सेवा विकेन्द्रित हुन सके मात्रै सहज सेवा पाउनसक्ने बताए । ‘निवेदन दर्तादेखि फैसला नहुन्जेलसम्म हरेक पटकको सुनवाइमा काठमाडौं पुग्नुपर्‍यो । यस्तोमा कर्मचारीलाई प्रशासकीय अदालतभन्दा जिल्ला या उच्च अदालत नै नजिक र पायक पर्छन्,’ उनले भने, ‘प्रशासकीय अदालतले आफ्नो सेवा काठमाडौंबाहिर पनि विस्तार गर्न सके स्वतः मुद्दाको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।’