मुहानमै भेटियो हैजाको जीवाणु- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुहानमै भेटियो हैजाको जीवाणु

पर्वतका ७ वटै पालिकामा वितरित खानेपानी आयोजनाको मुहानमा उच्च मात्रामा ‘कोलिफर्म’ पुष्टि
अगन्धर तिवारी

पर्वत — जिल्लावासीले पिउने पानीमा हैजा फैलाउने जीवाणु ‘कोलिफर्म’ फेला परेको एक अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको टोलीले जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहमा खानेपानी वितरण हुँदै आएका आयोजनाको मुहानको पानीमा गरेको परीक्षणका क्रममा कोलिफर्म भेटिएको हो । परीक्षणमा सहभागी ल्याब टेक्निसियन मुना सापकोटाका अनुसार खानेपानीका स्रोतमा दिसामा पाइने उक्त जीवाणु उच्च मात्रामा फेला परेको छ ।

पर्वतकोफलेवास–३ शंकरपोखरीस्थित प्राकृतिक मुहानमा पानी भर्दै स् थानीय । तस्बिर : अगन्धर/कान्तिपुर

जिल्लाका अधिकांश स्थानमा मूलकै पानीलाई खानेपानीको रूपमा वितरण गरिँदै आइएको छ । परीक्षणका क्रममा मूलकै पानीमा यस्तो जीवाणु भेटिएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त नतिजाले जिल्लावासीले दूषित पानी खाइरहेको, यसले मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको र यसबाट हैजालगायत रोग फैलिई महामारीकै ज्ञप लिन सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्यकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कुश्मा नगरपालिकाभित्रका ३१ स्थानका पानीको स्रोतमा गरिएको परीक्षणमा ८० प्रतिशत स्रोतमा कोलिफर्म फेला परेको हो । फलेवास नगरपालिकाका १४ वटा स्रोतमा परीक्षण गरिएकामा ७८ प्रतिशत स्रोत, मोदी गाउँपालिकाका १५ स्थानमा परीक्षण गर्दा ६६ प्रतिशत स्रोतमा कोलिफर्म फेला परेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, महाशिला गाउँपालिकाका १३ मुहानको पानी परीक्षण गर्दा ६१ प्रतिशतमा, पैयुँ गाउँपालिकाका १४ मुहानमध्ये ५७ प्रतिशतमा र बिहादी गाउँपालिकाका १२ मुहानमध्ये ७५ प्रतिशत मुहानको पानी दूषित पाइएको स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

कोलिफर्मयुक्त पानी पिउँदा झाडापखाला, हैजा, भाइरल ज्वरो र रुघाखोकीलगायत महामारीजन्य रोगको संक्रमण हुने खतरा बढेको उनले बताए । ‘पानीमा यस्तो जीवाणु देखिनु भनेको मानवीय स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर हुनु भन्ने बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षात्को समयमा भेलबाढी आउने, त्यही बाढी मूलमा पनि पस्ने भएकोले हिउँदको समयमा भन्दा बर्खायामको समयमा कोलिफर्म बढी भेटिन्छ ।’ वर्षाका कारण जमिनको बाहिरी सतहबाट बगेर आएको पानीबाट मूलहरू धमिलिन्छ । वर्षायाममा पानीसँगै एक ठाउँको फोहोर बगेर अर्को ठाउँमा जाने हुनाले पनि पानीका स्रोत दूषित बन्ने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा फैलिएको हैजा पनि यसकै उपज हो,’ डा. मानव तिवारी भन्छन्, ‘कोलिफर्मयुक्त पानी शुद्धीकरण नगरी पिउँदा झाडापखाला र हैजा लाग्छ ।’

एक महिना लगाएर गरिएको पानी परीक्षणको नतिजा एक साताअघि सार्वजनिक गरिएको हो । पानीजन्य महामारी फैलिनबाट जोगिन उपभोक्ताहरूले पानीको शुद्धीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीले जोड दिएका छन् । वर्षायाममा धेरै कारणले पानीका स्रोत दूषित हुने गर्छन् । जमिनमा भएको फोहोर बाढीले बगाउँदै पिउने पानीका स्रोतमा मिसाउँदा धेरै प्रकारको संक्रमण फैलिने जोखिम रहने ल्याब टेक्निसियन सापकोटाले बताइन् ।

केही समयअघि कुश्मा–७ खरेहा र फलेवास–४ मुडिकुवामा एकैदिन २५–३० जनामा झाडापखाला लागेपछि स्वास्थ्यकर्मीले पानीको गुणस्तर परिक्षण गरेका हुन् । पानीमा कोलिफर्म फेला परेपछि जिल्लाभर खानेपानी शुद्धीकरणमा स्थानीय तहलाई गम्भीर कदम चाल्न स्वास्थ्य कार्यालयले सुझाव दिएको छ । ‘ठुल्ठूला विकासका पुर्वाधारको कुरा छोडेर स्थानीय तहहरूले पिउनेपानी वितरण हुनुपूर्व शुद्धीकरणमा ध्यान दिनैपर्छ,’ स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख पौडेलले भने, ‘एउटा मेसिन ल्याउन ५० लाख खर्च हुन्छ, त्यसले २ हजार परिवारलाई पुग्ने पानी शुद्धीकरण गर्छ । पालिकालाई यो ठूलो कुरा होइन ।’

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली प्रदेशसभाले बनायो ४६ कानुन

प्रदेशसभामा दर्ता भएर सभामा पेस हुन बाँकी ४ विधेयक
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले ४६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५ वर्षको अवधिमा ४६ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

प्रदेशसभाले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । जसमा प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन–२०७५, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८, प्रदेश लोकसेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०७७ छन् । त्यस्तै? प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश–२०७८, कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश–२०७८ स्वीकृत गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभामा दर्ता भएका विभिन्न ७६ विधेयकमध्ये ४६ वटा प्रमाणीकरण भएको सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार गुरुङले बताए । उनका अनुसार सभाबाट निर्णय भइ छलफल (संशोधन) का लागि विषयगत समितिमा ९ वटा विधेयक पठाइएको छ ।

ती विधेयकमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन– २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् । त्यस्तै, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाइएको छ ।

यस्तै कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक–२०७८, प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभामा दर्ता भई सभामा पेस हुन बाँकी ४ वटा विधेयक छन् । सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधी (दोस्रो संशोधन)–२०७८, कर्णाली नवप्रवर्द्धन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक र कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक सभामा पेस हुन बाँकी छन् ।

०७६ वैशाख २९ गते सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक गठन नहुने सम्भावना सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयले सचिवालयमा दर्ता गर्न सम्भावित विधेयकका रूपमा मस्यौदा तयार पारेका विभिन्न ८ वटा विधेयक पनि छन् । जसअन्तर्गत प्रदेश जलचर विधेयक, जीवनाश विषादी नियन्त्रण विधेयक, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक, माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक, पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस हुँदै छन् । प्रदेश युवा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गर्नर् बनेको विधेयक, बालबालिकाको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश वाणिज्यसम्बन्धी पनि निर्माणको क्रममा छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विभिन्न ८ वटा विधेयक दर्ता नै नभई फिर्ता गएका छन् । कर्णाली सरकारले आवश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने बेलादेखि नै कानुनी विज्ञहरूसँग छलफल नगर्दा समस्या सिर्जना भएको छ । सुरुदेखि नै विधेयक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने/नपर्नेबारे छलफल नगर्दा महिनौंपछि विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने अधिवक्ता विवश बस्नेतले बताए । उनका अनुसार सांसदहरूले कानुन निर्माणको पाटोलाई ध्यान नदिँदा समय गुज्रिसकेपछि विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘विज्ञहरूसँग त सुरुमै छलफल गर्नुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘सुरुमै छलफल गरेपछि विधेयकका कमी कमजोरी पहिल्यै औँल्याएर सच्याउन सकिन्छ ।’ उनले कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि नियाल्न आवश्यक रहेको बताए ।

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×