आधाले बुझाएनन् चुनावी खर्च विवरण- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आधाले बुझाएनन् चुनावी खर्च विवरण

गोरखा

काठमाडौँ — गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका आधाभन्दा बढीले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गोरखाका अनुसार हालसम्म ४९ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै चुनावी खर्चको विवरण कार्यालयमा पेस गरेका छन् । विवरण बुझाउने अन्तिम दिन आइतबारसम्म ९ सय ६२ जनाले मात्रै यस्तो विवरण बुझाएका छन् । 

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा जिल्लाभर २ हजार २२ जना उम्मेदवार थिए । ३३ जना कार्यपालिका सदस्य थपिँदा २ हजार ५५ जनाले विवरण बुझाउनुपर्ने थियो । तर विवरण बुझाउन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उम्मेदवारहरूले अटेरी गरिरहेको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रविलाल सुवेदीले बताए ।

कार्यपालिका सदस्य र समन्वय समिति सदस्यको भने खर्चविवरण बुझाउने म्याद बाँकी रहेको उनले बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४(४) तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० मा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वाधार निर्माणमा सधैं ढिलासुस्ती

१६ वर्षसम्म सहिद मार्ग स्तरोन्नति हुन सकेन
२९ करोड लागतको जिल्ला अस्पताल अधुरै
काशीराम डाँगी

रोल्पा — गत वर्ष निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने रोल्पाको जिल्ला अस्पताल अझै अधुरै छ । ५० शय्याको नयाँ भवन निर्माण नहुँदा जीर्ण संरचनामा अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ । २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गर्न लागिएको भवनको पटक–पटक सम्झौता अवधि थप भइरहेको छ ।

निर्माण थालेको चार वर्ष भइसकेको छ । यसको ठेक्का लिएको जयन्ती निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले निर्माण पूरा हुन नसकेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष फविन्द्र आचार्यले थप गरिएको अवधिमा पनि निर्माण पूरा नभएको बताए । गत असारसम्म म्याद थियो । त्यसपछि म्याद थप गरिएको हो ।

‘काम भइरहेको छ । कहिले कोरोनाले त कहिले कामदार नपाउनाले ढिलो भएको हो,’ ठेकेदार कम्पनीका खगेन्द्र राईले भने, ‘अहिलेसम्म करिब ९० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । सामान अपुग हुने, मजदुर अभाव हुने समस्याले ढिलो भएको हो ।’ नयाँ र आधुनिक भवन निर्माण भएपछि अस्पताल त्यहाँबाट सञ्चालन गर्ने योजना रहेको अस्पतालका चिकित्सक डा. प्रकाशबहादुर बुढाले बताए । भवन छिटो निर्माण भएमा अस्पतालले आधुनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछ । सुत्केरी सेवालगायत विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न हाल भवनकै अभाव छ ।

सदरमुकाम लिबाङसँग जोड्ने सिमलबाङ–दारबोट मोटरबाटोको निर्माण थालेको ६ वर्ष भइसक्यो । निर्माणका लागि सम्झौता अवधि थप गरे पनि यो सडक कालोपत्र गरिएन । सही तरिकाले काम भएको भए चार वर्षअघि नै कालोपत्र गरिसकिएको हुन्थ्यो । सदरमुकाम लिबाङलाई पश्चिमी भेगसँग जोड्ने सडक हो यो । तर, अझै अलपत्र अवस्थामा छ । उक्त सडकको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा आशीष श्री जयन्ती निर्माण कम्पनीले लिएको थियो । सुरुमा निर्माण अवधि तीन वर्षको भए पनि पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक जस्ताको तस्तै छ । तीन वर्षमै कालोपत्र (डीभीएसटी) गरिसक्ने सरकारसँग सम्झौता भए पनि सरकारले ताकेता नगरेकाले ठेकेदारले बेवास्ता गरेका छन् । तत्कालीन प्यूठानस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले उक्त सडकको निर्माण जिम्मा लिएको थियो ।

रोल्पाको गाम निवासी निर्माण कम्पनीका ठेकेदार खगेन्द्र बुढामगरले सडक फराकिलो, नाली निर्माणसहित कालोपत्र गर्ने जिम्मेवारी लिएकामा आफैं नआई पेटी ठेकेदारलाई काम दिंदै आएका छन् । उक्त सडक बहुवर्षीय ठेक्का योजनाअन्तर्गत विगत तीन वर्षदेखि निर्माण कम्पनीले थप म्याद पाएको थियो । तर, ठेकेदारले अन्य ठेकेदारलाई टुक्रा–टुक्रामा काम बाँड्दा सडक अलपत्र पर्दै आएको छ । मुख्य ठेकेदार खगेन्द्रले काम नगरेकाले काम अलपत्र परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

प्यूठानस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले मुख्य ठेकेदारलाई आफैंले काम गर्न पटक–पटक पत्राचार गरिएको जनाएको छ । ‘हरेक पटक पत्राचार गर्दा जवाफ पाइएको छैन,’ सडक डिभिजन कार्यालयका एक इन्जिनियरले भने, ‘तर, उनले आफैं काम गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाउन छाडेका छैनन् ।’ दुई पटक म्याद थप्दा पनि ठेकेदारले काम सकेनन् । पछिल्लो म्याद ०७८ चैत मसान्तसम्म थियो । मुख्य ठेकेदारले माओवादी निकट कार्यकर्तालाई कामको जिम्मा दिंदै आएका छन् । करिब १७ किलोमिटर लामो सडक कालोपत्र गर्न सरकारले ठेकेदारसँग करिब १९ करोडमा सम्झौता गरेको थियो । अहिलेसम्म लगभग ३५ प्रतिशत मात्रै काम भएको अनुमान छ । तर, सरकारले ठेकेदारलाई हालसम्म ८ करोड बढी रकम भुक्तानी दिइसकेको छ ।

जिल्लाको माडीचौर–घर्तीगाउँ जोड्ने २८ किलोमिटर लम्बाइको सडक पनि अस्तव्यस्त छ । यसको मर्मत गरिएको छैन । रोल्पा नगरपालिका र माडी गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक यही हो । सुरक्षित तरिकाले यस सडकमा यातायातका साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सडक निकै साँघुरो छ । करिब एक दशकअघि निर्माण गरिएको सडकको मर्मत र सुधार योजना सञ्चालन नगरिएकाले जोखिमका साथ यातायातका साधन सञ्चालन गरिएका छन् । सडक निकै साँघुरो भएकाले साना सवारी साधन (जिप) मात्रै सञ्चालनमा छन् । बस सञ्चालन गर्न मिल्ने चौडा सडक नभएकाले जिपले चर्को भाडा लिएको यात्रुको गुनासो छ । पहिलेदेखि नै सडक थप चौडा बनाउन प्यूठानस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले जिम्मा लिएकाले अन्य पक्षले काम गर्न नपाएको रोल्पास्थित सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । इन्जिनियर लोक विष्टले प्राथमिकतामा परेको भए उक्त सडक अहिलेसम्म कालोपत्र भइसकेको हुने बताए ।

जिल्लामा सहिद मार्गको सुरुआत गरिएको १६ वर्ष भयो । तर, उक्त सडकको दुरवस्था पनि उस्तै छ । झन्पछि झन् दयनीय बनेको छ । वर्षायाममा पहिरो र चिप्लोले यातायात चलाउन मुस्किल हुन्छ । सहिद मार्गको निर्माण अलपत्र पर्नुमा ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसक्नु, सरकारले बजेट थोरै विनियोजन गर्नु र जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्नु नै ढिलाइको कारण मानिएको छ । सहिद मार्गको सुरु स्थान दाङको सदरमुकाम घोराही हो । दक्षिण रोल्पाको होलेरीदेखि उत्तरको थबाङ हुँदै पाँचवटा गाउँपालिकालाई यस सडकले जोड्छ । रुकुम पूर्वका हुँदै डोल्पासम्म पुग्दा उक्त सडकले थुप्रै गाउँलाई सहज बनाउने अपेक्षा छ । तर, १६ वर्षमा उक्त सडकको न स्तरोन्नति पूरा भएको छ, न त कालोपत्र नै सम्पन्न भयो । सरकारले बर्सेनि सडक चौडा गर्ने, नाला बनाउने र सडकको ढिकमा देवाल लगाउने कामका लागि ठूलो बजेट खर्च गर्दै आएको छ । काम भने न चित्तबुझ्दो अवस्थाको छ, न त सरकारले समीक्षा नै गरेको छ । सडक विस्तारको काममा विभिन्न क्षेत्रमा चारवटा ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वपछि उक्त सडकको निर्माण थालिएको हो । त्यसअघि पञ्चायत र बहुदलीय सरकारले घोराहीदेखि रोल्पाको नुवागाउँसम्म उक्त सडकको निर्माण सुरु गरेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा रोल्पा, रुकुमसहित ११ जिल्लाका हजारौं बासिन्दालाई माओवादीले श्रमदान गर्न लगाई उक्त सडक नुवागाउँदेखि दारबोटसम्म खन्न लगाएका थियो । त्यसक्रममा दर्जनौंले दुर्घटनामा ज्यानसमेत गुमाएका थिए । शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी सहभागी भएको पहिलो सरकारले सडकको नाम फेरेर सहिद मार्ग राख्यो । सुरुआती चरणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिए पनि माओवादी सहभागी भएका पछिल्ला सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्म केही वर्षअघि कालोपत्र (डीबीएसटी) गरिसकिएकामा अहिले त्यो पनि उप्किएको छ ।

सहिद मार्ग आयोजना कार्यालय प्रमुख पवन भट्टराईले सहिद मार्गको निर्माण सुस्त गतिमा भएको स्वीकार गरे । ‘केही वर्ष बजेट पर्याप्त आउने, केही वर्ष कम आउने भएकाले योजना निर्माणमा असर देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि बजेट कम आएको छ ।’ उक्त सडकको कालोपत्र गर्न भारतीय एक्जिम बैंकबाट सरकारले सहुलियत ऋण लिएको हो । सत्तामा पुगेका बेला माओवादी नेताले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएकाको स्मरणमा सडकको नामकरण गरेर तीव्र गतिसाथ निर्माण थाल्ने घोषणा गरेका थिए । पूर्वमन्त्री जयपुरी घर्तीमगरले समयमै सहिद मार्ग निर्माण नगर्नु चुनौती भएको बताइन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×