अर्थमन्त्रीसँग सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट

तर उक्त कार्यक्रमसहितको बजेट असार १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले भने उक्त कार्यक्रम नरहेको सार्वजनिक गरेका थिए । यसले यतिबेला गठबन्धनको सरकारमा सहभागी दलहरूबीच एक प्रकारको खटपट सुरु भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसमात्रै नभई आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्र पनि अर्थमन्त्री बरालसँग रुष्ट भएको छ ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदको एउटै स्वर भएपछि दुवै पार्टी यस्तो निर्णयमा पुगेका हुन् । कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेमा सबै सांसद एकमत भएका छन् ।

‘क्याबिनेटले पारित गर्ने बेला उक्त कार्यक्रम रहेको भए अर्थमन्त्रीले गल्ती स्विकार्नुपर्ने र नभएको भए मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिनुपर्ने कुरा भयो,’ ती सांसदले भने, ‘जे भए पनि बैठकको निचोड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नै रह्यो ।’ कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक ओमकला गौतमले भने कार्यक्रमको विषयमा खासै चर्चा नभएको भन्दै बोल्न मानिनन् । सांसदको अन्तिम कार्यकाल भएकाले पनि निर्वाचन क्षेत्रसँग सिधै जोडिने कार्यक्रम हटाउन नमिल्ने कांग्रेस सांसदको धारणा थियो ।

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक पनि निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने टुंगोमा पुगेको छ । दलका नेता हरिबहादुर चुमानले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको बताए । ‘बैठकमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सबैको एकमत रह्यो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रमा सिधै जाने बजेट भएकाले पनि बढी महत्त्वपूर्ण रहेको ठहर गरियो ।’ प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा २/२ करोडका दरले प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड छुटिन्छ । सांसदलाई पनि बराबरी योजना छान्ने अधिकार भएकाले कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको उनको तर्क छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट व्यवस्थापन गर्न समस्या भएकाले योजना नराखिएको जवाफ दिएका थिए । तर, दलले जसरी भए पनि बजेट व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भनेको थियो । नजिकिँदै गरेको संघ र प्रदेशको निर्वाचन, गठबन्धनको मागअनुसार पनि कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने दुवै पार्टीका सांसदहरूको भनाइ छ । १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार चालु र २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार पुँजीगत गरी आगामी आवका लागि सरकारले ३५ अर्व ९० लाख ९० हजारको बजेट ल्याएको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिसांसदलाई ५/५ करोडको दरले बजेट वितरण गर्ने भएपछि यो कार्यक्रम नराखिएको हो । बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबारदेखि सञ्चालन गरिने भनिएको प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । यस विषयमा सहमति नजुट्दासम्म बैठक सञ्चालन नहुने सत्तापक्षकै सांसद बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्रीकै सचिवालयका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘बजेट भनाइ र गराइमा फरक भएको छ ।’ अर्थमन्त्रीले बजेटकै भोलिपल्ट पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै यो कार्यक्रम उपयुक्त नरहेको प्रस्टाएका थिए । सांसदलाई वितरणमुखी बजेट दिनु गतल अभ्यास रहेको उनको तर्क थियो । उनले सुरुदेखि नै विवादित कार्यक्रम राख्नुभन्दा नराख्नु नै उचित हुने बताए ।