कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुख्यमन्त्री पोखरेल र संयुक्त राष्ट्रसंघ सहायक महासचिवबीच भेटवार्ता

दिगो पर्यटनका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता

कास्की — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली र संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायक महासचिव कान्नी विंगाराजा नेतृत्वको टोलीबीच मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार औपचारिक भेटवार्ता भएको छ । 

मुख्यमन्त्री पोखरेल र संयुक्त राष्ट्रसंघ सहायक महासचिवबीच भेटवार्ता

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को एसिया प्यासिफिक रिजनल ब्युरो डाइरेक्टरसमेत रहेकी कान्नीसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री नेपालीले गण्डकी प्रदेश देशको पर्यटकीय राजधानी भएकाले पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासमा सहकार्य गर्ने इच्छा व्यक्त गरे ।

संघीयताको सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापन र अनुभवको आदानप्रदानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगको अपेक्षा आफूहरूले गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सरकारले यूएनडीपीसँगको सहकार्यमा ‘दिगो पर्यटन पुनरुत्थान परियोजना’ सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै सहायक महासचिव कान्नी विंगाराजाले दिगो पर्यटन विकासका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताइन् । ‘दिगो पर्यटन पुनरुत्थान परियोजना’ सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले अनुमति दिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, ‘साझा समस्या समस्या समाधान गर्न साझा प्रयत्न जरुरी छ । गरिबी, भोकमरी अन्त्यका लागि दिगो विकासका लक्ष्य हाँसिल गर्न सबैले सँगै यात्रा गर्नुपर्छ ।’

उक्त भेटमा नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत गिल्स बौरबाओ, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका नेपाल प्रतिनिधि आइसाने मेडागान्गोडा लाबे, इसिमोडका महासचिव एवं कोइकाका नेपाल प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।

गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेल, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्ले, प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ, सचिव ज्ञानेन्द्र पौडल, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमाल पनि भेटमा सहभागी थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ १९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?