गण्डकीका पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कार्यदल भंग गर्न पाँच दलीय गठबन्धनको माग- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकीका पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कार्यदल भंग गर्न पाँच दलीय गठबन्धनको माग

रासस

काठमाडौँ — कास्कीमा क्रियाशील पाँच दलीय गठबन्धनले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउनका निम्ति कानुनी मस्यौदा तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदल भंग गर्न माग गरेको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउनका निम्ति कानुनी मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको जनाइएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा उतारचढाव देखिएको तथा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा कुनै पनि नाममा सेवा–सुविधा थप गर्ने कार्यलाई उचित मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा 'गठित कार्यदललाई तुरुन्त भंग गरी जनपक्षीय काममा केन्द्रित हुन गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं,' भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला संयोजक बखानसिंह गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी कास्कीका अध्यक्ष गिरीप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका जिल्ला अध्यक्ष रविमोहन ढकाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जिल्ला उपसचिव पूर्ण लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ २०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवाह गरेको भोलिपल्टै नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ : देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंगोमा पुर्‍याउन चाहेको बताएका छन् । सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको शनिबार जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले विवाह गरेको भोलिपल्ट नै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सहमति चाहिने बताएका छन् । 

तस्बिर : अंगद ढकाल

प्रधानमन्त्री देउवाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थामा अहिले पनि विवाद रहेको बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक सहमतिका आधारमा टुंगोमा पुर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो । सांसदहरूले पनि उक्त कुरा छलफलका क्रममा उठाएका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, 'विवाह गरेको ७ वर्ष, ५ वर्ष, २ वर्षपछि भन्ने कुरा विवादास्पद छ । यसमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । अहिलेसम्मको चलन विवाह गरेको भोलिपल्टै नेपालमा नागरिकता पाउने छ । त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । सात वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष भन्छन्, यस सम्बन्धमा हँचुवाका भरमा ल्याउने कुरा भएन । यसमा राष्ट्रिय सहमति गराएर व्यवस्था हुन्छ ।'

यसअघि नै नेपाली नागरिक भइसकेकाका उमेर पुगेका सन्तानलाई नागरिकता दिने पक्षमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । उनले भने, 'जसका आमाबाबु नागरिक भइसकेका छन् तर छोराछोरी नागरिक छैनन् त्यस सम्बन्धमा धेरै अन्याय हुने कुरा भयो । जसका आमाबाबु नागरिक भइसकेका छन् उनीहरूलाई त नागरिकता दिनुपर्‍यो । त्यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरेर सहमति गराएर नागरिकता दिने पक्षमा छौं । त्यसमा सबै पार्टीहरूले सहमति दिनुहुनेछ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ २०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×