न्यायिक समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन

उद्घाटन समारोहमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य लगायतको उपस्थिति थियो। पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा सञ्चालित सम्मेलनमा देशका ७५३ वटै पालिकाका न्यायिक समितिका प्रमुख एवम् सदस्यको उपस्थिति छ ।

महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको भाग १७ स्थानीय कार्यपालिकाअन्तर्गत धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न नगरपालिका वा गाउँपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी दुई सदस्य नगर वा गाउँ सभाबाट निर्वाचितमध्येबाट रहने व्यवस्था छ । आम सर्वसाधारणलाई न्यायको पहुँच सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ न्यायिक समिति बनाइएको हो ।

सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधिमूलक रुपमा न्यायिक समितिमार्फत न्याय सम्पादन गर्दा आइपरेका कठिनाइ, चुनौती एवं उपलब्धिलगायतका प्रस्तुति भई छलफल गरिने जनाइएको छ । सम्मेलनले पोखरा घोषणापत्र जारी गर्ने पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन् ।