म्याग्दी नदीमा अवैध उत्खनन

बागलुङको जुम्ली निर्माण सेवाले ४४ लाख रुपैयाँ कबोलेर उक्त ठेक्का पाएको थियो । तर प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) प्रतिवेदनमा बगुवा खोला बगरबाट ३ हजार ७ सय घनमिटर उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख भए पनि हालसम्म ९ हजार १ सय घनमिटरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको भेटिएको हो ।

सम्झौताअनुसार उत्खनन गर्दा नदीको सतह हेरी ०.८–०.९ मिटरसम्म गहिरो बनाउन सकिने भए पनि ठूला उपकरण प्रयोग गरी १.४७–२ मिटरसम्म गहिरो खाडल बनाइएको छ । ‘सम्झौताविपरीत गलत विधि र परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको फेला परेको छ ।

आईईईले तोकेको मापदण्डविपरीत उत्खनन गरिएका नदीजन्य पदार्थ जफत गर्ने र सम्झौता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं,’ बेनी नगरपालिकाका योजना अधिकृत प्रकाश सुवेदीले भने, ‘व्यवसायीले उत्खनन गरेको नदीजन्य पदार्थ बजार पठाउँदा अनिवार्य निकासी करको रसिद दिनुपर्छ । यसरी बिक्री गरी ढुवानी भइरहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन गर्दा निकासी कर रसिद नभए जफत गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।’

बगुवाखोला बगरमा मध्य पुसदेखि नै डोजर, एक्स्काभेटर, लोडर र ट्याक्टर प्रयोग गरी गहिरा खाडल खनेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी हुन थालेपछि स्थानीयले नगरपालिकामा उजुरी गरेका थिए । लगत्तै ठेकेदारले रातारात नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा संलग्न उपकरण लुकाएको थियो ।

अनुगमनकर्ताले उपकरण फेला नपारे पनि नदी किनारका गहिरा खाल्डा र जम्मा गरेको नदीजन्य पदार्थ फेला पारी नापजाँच गरेका थिए । सम्झौताविपरीत ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइएको भन्दै नगरपालिकाले जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

बेनी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीबाट चोरी तथा अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भएको यो पहिलो घटना भने होइन । गत साउन र भदौमा पनि बेनी–१ को ढोडेनी, सारेमारे, आनन्दबगर क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदीबाट अवैध उत्खनन गरेको ३ सय ८६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ र म्याग्दी नदीतर्फ पनि उत्तिकै मात्रामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थ सुरक्षाकर्मीले जफत गरेका थिए ।

तर जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले बरामद भएको नदीजन्य पदार्थलाई न्यूनतम दररेटको मूल्य २१ लाखमा लिलाम गराउँदा अवैध उत्खननकर्ताले नै उक्त नदीजन्य पदार्थ किनेका थिए । उक्त नदीजन्य पदार्थ अझै नदी किनारमा भण्डारण भइरहेकाले नगरपालिकाले ठेकेदारलाई चैत मसान्तभित्र उठाउन ताकेता गरेको जनाएको छ ।

‘नगरपालिका क्षेत्र भए पनि विद्युत्, पुल, सडकसमेतका ठूला योजना/आयोजना नभएकाले यहाँका नदीजन्य पदार्थ स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्र उत्खनन गर्ने हुन् । तर व्यवसायीले अलिकति मन थेग्न सक्दैनन्, पालिकाको आँखा झिमिक्क पार्न नभ्याउँदै उपकरण लिएर नदीका बगरमा पुगिहाल्छन्,’ बेनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढोलकराज शर्माले भने, ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ठेक्का राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत भए पनि बेनी नगरपालिकाको प्रमुख स्रोत भने होइन । यस वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र चलानीलाई व्यवस्थित गरी करको दायरा फराकिलो पार्दै छौं ।’

यसअघि पनि कालीगण्डकी, म्याग्दी, राहुघाट र बेगखोलाबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको भन्दै एकाध पटक ठेकेदारलाई कारबाही गरिएको थियो । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ को दफा ७ मा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, भण्डारण र घाटगद्दीको ३/३ महिनामा निरीक्षण गर्नुपर्ने र दफा १२ मा उत्खनन, भण्डारण, उत्खनन गर्दा स्वीकृत मापदण्ड र कार्यविधि पालनाको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर आफ्नो राजस्वको ठूलो हिस्सा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री भएकाले स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नियमन गर्ने ऐन, कानुनको प्रभावकारी ढंगले लागू गराउन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ ।