तनहुँमा अक्सिजन उत्पादन सुरु- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

तनहुँमा अक्सिजन उत्पादन सुरु

सम्झना रसाइली

तनहुँ — कोरोना भाइरसको पहिलो र दोस्रो लहर फैलँदा जिल्लामा अक्सिजनसहितको उपचार सेवा नपाउँदा गम्भीर प्रकृतिका संक्रमित बाहिरी जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले भने त्यस्तो अवस्था छैन । जिल्लामा अहिले भन्टिलेटरसहितका उपचार कक्ष र अक्सिजन उत्पादन गर्ने पूर्वाधार तयार भएका छन् ।

जिल्लामा ९ भेन्टिलेटरसहित १२ बेडको आईसीयू कक्ष तयारी अवस्थामा राखिएको छ । दमौली अस्पताल र जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरी उत्पादन सुरु गरेका छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारास्थित केन्द्रले पुस २७ बाट अक्सिजन उत्पादन सुरु गरेको छ । गत वर्ष सुरु गरिएको प्लान्ट जडान कार्य सम्पन्न गरी अहिले दैनिक एक सय सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन थालेको हो ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त २ करोड १८ लाख रुपैयाँ लागतमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘उपचार केन्द्र नजिक रहेको विद्युत्को ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनुपर्ने भएकाले अक्सिजन उत्पादनमा ३ महिना ढिलाइ भयो, अहिले हामी पर्याप्त मात्रमा अक्सिजन उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

‘कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा अक्सिजन सिलिन्डर नभएर ग्यारेज, उद्योग र यत्रतत्र छरिएका सिलिन्डर ल्याएर जिल्ला बाहिरबाट अक्सिजन भरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिले केन्द्रमा नै अक्सिजन उत्पादन हुन्छ । आवश्यक परे अन्य जिल्लालाई पनि बिक्री गर्न सक्छौं र घरघरमै लग्न चाहनेका लागि पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’ पहिले समयमा अक्सिजन उपलब्ध नहुँदा संक्रमितको उपचारमा धेरै समस्या आएकामा अब भने जिल्लावासीलाई आवश्यक अक्सिजन उत्पादन थालिएको उनले बताए ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा ३० बेडको कोभिड भवन निर्माण गरी उपचार केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिम बढेसँगै ५ भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू कक्ष, २५ बेडको एचडीयू कक्षलगायत उपकरण जडान गरी भवन तयारी अवस्थामा राखिएको केन्द्रले जनाएको छ । यसैगरी सदरमुकामस्थित दमौली अस्पतालमा जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्टबाट असोज ८ बाटै अक्सिजन उत्पादन सुरु भइसकेको थियो । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ७५ लाख रुपैयाँ बजेटबाट अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सुनील पौड्यालले बताए ।

जडान भएको अक्सिजन प्लान्टबाट एक दिनमा १५/२० सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितको आइसोलेसन कक्ष, अक्सिजन प्लान्टलगायतका अन्य आवश्यक उपकरणहरू जडान हुँदा जिल्लावासीले जिल्लामा नै उच्चस्तरीय उपचार सेवा पाउने भएको उनले बताए । अस्पतालमा ४ भेन्टिलेटरसहितको ७ बेडको आईसीयू कक्ष, २८ वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, ११० वटा अक्सिजन सिलिन्डर जडान भएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वास्तविक किसानले मूल्य पाउलान् ? 

राजु चौधरी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले पुस २६ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई भेटेर मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।



प्रस्तावित मूल्यमा किसानले प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ र उद्योगीले ३ रुपैयाँ बढी पाउने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले जानकारी दिए । ‘सातै प्रदेशबाट नमुना संकलन, विगतको अध्ययन र किसानसँग वार्ताका माध्यमबाट मूल्य विश्लेषण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दूधको मूल्य साढे २ वर्षदेखि बढेको थिएन । त्यसैले किसानको हितमा मूल्य सिफारिस गरेका छौं ।’

बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तको संयोजकत्वमा पशुसेवा विभाग, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), डेरी उद्योग संघ, डेरी एसोसिएसन, किसानलगायतको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठित कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य सिफारिस गरिएको बोर्डको दाबी छ । अहिले किसानले चिल्लो पदार्थ (एसएनएफ) र ठोस पदार्थ (फ्याट) का आधारमा पैसा पाउने डीडीसीका कार्ययोजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले बताए । सहकारीले किसानलाई प्रतिलिटर औसतमा ५४ रुपैयाँ दिन्छन् । बजार मूल्य भने प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर उपभोक्ताले प्रतिलिटर ८० रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छन् ।

‘साढे २ वर्षअघि प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ मूल्य बढेको थियो । त्यसमा ६९ प्रतिशत किसान र ३१ प्रतिशत उद्योगीको मूल्य थियो । ६ रुपैयाँ बढेपछि बजार मूल्य ७६ रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो,’ झाले भने, ‘डीडीसीले सहकारीबाट दूध किन्छ । हामीले रकम दिने सहकारीलाई हो । फिल्डमा भने समस्या नै छ ।’ अहिले डीडीसीले नीलो प्याकेट (आधा लिटर) को मूल्य ३८ रुपैयाँ तोकेको छ । तर उपभोक्ताले प्रतिप्याकेट ४० रुपैयाँमा किनिरहेका छन् । पुस २६ मा बोर्डले सिफारिस गरेअनुसार मूल्य कार्यान्वयन भए बजार मूल्य प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ पुग्नेछ । तर खुद्रा मूल्य भने ९० रुपैयाँभन्दा माथि हुने जानकारहरू बताउँछन् । उपभोक्ता मूल्यवृद्धिसँगै बढेको मूल्य किसानले पाउनेमा पनि अन्योल रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘दूधको मूल्यका विषयमा बोर्डले गत मंसिर ८ मा समिति गठन गरे पनि पहिलो बैठकमा १३ बुँदे फरक मत राखेका छौं । प्रतिलिटर ७ र ३ रुपैयाँको आधार के हो, सबै अनुमानका भरमा प्रस्ताव गरिएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘दुई/चार जना मान्छेले उचालेको भरमा मूल्य बढाउने चलखेल भयो । किसानको नाममा उद्योगीलाई फाइदा हुने काम गरिएको छ । किसानको नाममा अपराध गर्न पाइँदैन ।’

उद्योगीलाई फाइदा पुर्‍याउन धेरै आर्थिक चलखेल भएको उनको दाबी छ । प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउने प्रस्ताव अनुचित मात्रै नभई उपभोक्तामाथिको गम्भीर आर्थिक अपराध रहेको उनको तर्क छ । ‘यस्तो अपराध व्यापारीबाट सञ्चालित सरकार र व्यापारीबाट रकम लिएर निर्णय गर्ने मन्त्रीबाहेक कसैले गर्न सक्दैन,’ बानियाँले भने, ‘जनताप्रति जवाफदेही सरकार हुँदो हो त दूधको मूल्य यो अनुपातमा बढाउने प्रस्ताव गरिँदैनथ्यो ।’

पर्याप्त अध्ययनबिना किसानका नाममा बिचौलियाका लागि मूल्यवृद्धि गर्नु बेइमानी भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । पछिल्लो समय गुणस्तरमा धेरै गुनासो आइरहेकाले पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरको ग्यारेन्टी गरेर किसानले पाउने सुनिश्चित भएपछि मात्रै मूल्य बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा बढाइएको मूल्य किसानले पाएका छैनन् । किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि अझै बाँकी छ । तर बिचौलियाका लागि मूल्य बढाउन षड्यन्त्र रचियो,’ उनले भने, ‘किसान र उपभोक्तालाई फाइदा छैन । मूल्य उद्योगीले बढाउन खोजेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।’

हाल विभिन्न डेरी र डीडीसीले सहकारीमार्फत दूध खरिद गर्छन् । सहकारी सञ्चालकका लागि सरकारले प्रतिलिटर २ रुपैयाँ दिन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सहकारीले केही प्रतिशत कमिसन राखेर किसानलाई दिन्छन् । किसानका नाममा आएको अनुदान कतिपय सहकारीले व्यवस्थापन खर्चका नाममा

छुट्याउनेसमेत गरेका छन् । अहिले प्रस्तावित मूल्यले किसानलाई अपुग हुने कृषक समूह महासघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए ।

‘किसानको लागत नै ६० रुपैयाँ पर्छ । सहकारीले फ्याट र एसएनएफका आधारमा मूल्य दिन्छन् । बदमासी त्यहीँबाट सुरु हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘जुन मेसिनले फ्याट निकाल्छ, त्यहाँ प्राविधिक कुरा हुन्छ । त्यसलाई सोझासिधा किसानले बुझ्दैनन् । त्यसपछि सहकारी र व्यापारीले गडबड गर्छन् ।’ किसानलाई दिने पैसा अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति पनि यस क्षेत्रमा हाबी छ ।

सबै वस्तुको मूल्य वृद्धि भएकाले किसानले पनि उचित मूल्य पाउनुपर्नेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महीन्द्र राय यादवले जोड दिए । दूधको मूल्य तय गर्ने सम्बन्धमा बोर्डमा गठित कमिटीका आधारमा थप छलफल गरेर मूल्य तोकिने उनले बताए । ‘किसानको लागत बढेको छ । दाना, पराललगायतको मूल्य बढेको छ, किसानले पनि उचित मूल्य पाउनुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘कमिटीले एक महिना अध्ययन गरेर मूल्य प्रस्ताव गरेको छ । सबै निकायसँग छलफल गरेर छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×