स्याङ्जा एमाले अध्यक्षमा गैह्रे - गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्याङ्जा एमाले अध्यक्षमा गैह्रे 

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — नेकपा एमाले स्याङ्जाको अध्यक्षमा सूर्यप्रसाद गैह्रे निर्वाचित भएका छन् । आठौं अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार गरिएको मतगणनामा गैह्रे ४ सय ४० मत ल्याई अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी प्रतिनिधिसभा सदस्य नारायणप्रसाद मरासिनीले २५७ मत पाए ।

गैह्रेलाई गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं पार्टी उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालको समर्थन थियो ।

उपाध्यक्षमा कृष्ण खाँण निर्विरोध भएका थिए । यसैगरी सचिवमा राजेन्द्र डुम्रे विजयी भएका छन् भने उपसचिवमा विश्व पौडेल र तारा शर्मा विजयी बने । ७ सय ९ मतदातामध्ये सोमबार भएको मतदानमा ६ सय ९८ जनाले मतदान गरका थिए ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७८ २२:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संस्थागत भ्रष्टाचारको पृष्ठिका

निरन्तर खबरदारी संस्थागत भ्रष्टाचारलाई सीमित गर्ने एक मात्र ओखती हो । पुसको ‘बतास’ उडेर जाला, आसन्न निर्वाचनले निम्त्याउने हुरीका लागि सार्वजनिक तयारी भने निरन्तर भइरहनुपर्छ ।
सीके लाल

सन् २०१५को गोरखा भुइँचालोताका, जलविद्युत् क्षेत्रमा क्रियाशील भट्ट थरका एक व्यापारिक सहजकर्ता निकै चर्चामा थिए । उनको अग्रसरताले गर्दा मात्र हतार–हतार ‘१६–बुँदे षड्यन्त्र’ सम्भव भएको हो भन्ने कुरा व्यक्तिगत कुराकानीमा प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरू हाकाहाकी स्वीकार गर्ने गर्थे । विवादित संविधान जारी भएपछि भने उनको अर्थ–राजनीतिक सक्रियताको समाचार उत्तिसाह्रो सुनिएको छैन ।

खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओली वास्तविकबाट विधिवत् कार्यकारी प्रमुखमा पदासीन भएपछि भने ‘यती समूह’ अन्तर्गतका व्यवसायहरूसँग कायम रहेको एमालेको दुई दशक पुरानो सम्बन्ध झनै प्रगाढ हुँदै गएको थियो । कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोप फैलिँदै जाँदा त्यसभन्दा अगाडि नामसम्म नसुनिएको ‘ओम्नी समूह’ को स्वास्थ्य संकटलाई अकुत कमाइको अवसरकारूपमा प्रयोग गर्ने व्यापारिक उपक्रम एकाएक देखा पर्‍यो । त्यस्ता सबै विवादास्पद व्यापारिक सम्बन्धहरू चर्चामा रहिरहँदा कहिलेकाहीं‘ललिता निवास’ जग्गा हत्याउने काण्डले पनि सार्वजनिक वृत्तलाई तताउने गर्थ्यो । कालान्तरमा अन्य विशाल अनियमितताका मुद्दाहरूजस्तै सार्वजनिक जग्गाको निजीकरण काण्डको पनि सामान्यीकरण हुने हो कि भने शंका उत्पन्न भएको थियो । संशय अन्ततः सत्य ठहरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

ठूलो आकारको काण्डबाट लाभ उठाउन असफल असन्तुष्टहरूको जमात पनि ठूलै हुन्छ । व्यापारी एवं राजनीतिकर्मीहरूसँगसँगै स्थायी सत्ताका शक्तिशाली पात्रहरूको रुचि र संलग्नता रहेकाले होला, ललिता निवास काण्ड सहजै टुंगिने लक्षण देखिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्वप्रमुख एवं पाँच सचिवलाई समेत प्रतिवादी बनाइनुपर्ने प्रहरीको छानबिन प्रतिवेदनमा थप जाँच–पडताल गर्नुपर्ने भएको कारण देखाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई नै फिर्ता पठाइदिएको छ । झन्डै नब्बे वर्षका कागजात एवं उपलब्ध साक्ष–प्रमाण केलाएर तयार पारिएको भनिएको प्रतिवेदनमा थप कस्तो अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिनेछैन । सक्नेले गरिखाने देशमा उच्चतम तहसम्म पुर्‍याइएको लाभको लेखाजोखा तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा बरु अतार्किक लाग्छ । सन् २०१५ पछिका काण्डहरूकै फेहरिस्त पनि लामो छ । नाम चलेका व्यवसायीहरूले समेत उपभोक्ताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारलाई बुझाउँदैनन् । व्यापक प्रयोगकर्ता आधार रहेका वस्तुबिक्रेता एवं सेवाप्रदायकहरूले स्वामित्व फेरबदल हुँदा नियमानुसार तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर सकभर नतिर्ने प्रयत्न गर्छन् । खुलासा भएमा तिर्नैपर्ने अवस्था आए सकभर कम कर तिरेर जरिवाना एवं अन्य सजायबाट सहजै उम्किन्छन् । लागतको अनुपातमा सबभन्दा बढी प्रतिफल दिने व्यापारिक उपक्रमहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य नेपालका सबभन्दा आकर्षक लगानीका क्षेत्रहरू हुन् । दुवै व्यवसाय जोडिएको चिकित्सा शिक्षाका बेथितिहरूबारे गोविन्द केसीदेखि केदारभक्त माथेमासम्मले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क उठाउने व्यापारिक मेडिकल कलेजहरूको मनोमानी रोक्ने इच्छाशक्ति भने राजनीतिक नेतृत्वमा देखिँदैन । जनस्वास्थ्यसँग सम्बद्ध जनशक्ति निर्यातकालागि मात्र नाफा क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिइएको हो भने सोहीअनुसार त्यस्ता उपक्रमहरूलाई करको दायराभित्र ल्याएर अनुगमन मात्र गरेपनि पुग्छ । चिकित्सा शिक्षालाई सार्वजनिक हितको उपक्रम मान्ने हो भने लगानीकर्ताभन्दा शिक्षार्थीको सरोकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले आफ्नो प्राथमिकतालाई पारदर्शी तवरले व्याख्या गरिदिने हो भने गोविन्द केसी एवं केदारभक्त माथेमाजस्ता सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई आफ्नो कार्यदिशा तय गर्न सहज हुनेछ ।

रासायनिक उर्वरकले पारम्परिक प्रांगारिक मलखादलाई विस्थापित गर्न थालेको दशकौं भयो, तर अहिले पनि आधुनिक कृषिकर्मलाई नभइनहुने युरिया, फास्फेट एवं पोटासजस्ता आवश्यक तत्त्वहरूको आपूर्ति अभाव नियमित आकस्मिकता भएर कायम छ । रासायनिक उर्वरकको आयातमा नमुछिने कृषिमन्त्रीलाई अपवाद नै मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली सेना स्वभावैले अपारदर्शी भएकाले राज्यको त्यस भीमकाय संयन्त्रभित्रका अनियमितताहरूको तहकिकात खासै हुँदैन, तर अनौपचारिक सूत्रबाट चुहिएको जानकारीले समेत अव्यवस्थाको आकार विनियोजित बजेटकै अनुपातअनुरूप विशाल रहेको आकलन गर्न गाह्रो छैन । लसुन, सुन, सुपारी, खानेतेल, वनस्पति घ्यू, ल्वाङ एवं दर्जनौं त्यस्ता वस्तुहरूको आयात नीतिलाई केकस्ता स्वार्थ समूहहरूले प्रभावित गर्छन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ । नगण्य आन्तरिक उत्पादन, जनशक्ति निर्यात राष्ट्रिय आयको प्रमुख स्रोत, भन्सार–आधारित कर प्रणाली एवं उपभोग्य वस्तुको व्यापारले धानेको बजार व्यवस्थामा राज्य नै अर्थराजनीतिको सबभन्दा प्रभावशाली खेलाडी हुनु अस्वाभाविक होइन । स्थायी सत्ताका संयन्त्रहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताबेगर भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको ढाकछोप सम्भव छैन । सत्ताको संलग्नताले गर्दा चैते हुरीले समेत हल्लाउन नसकेको सार्वजनिक वृत्तलाई अहिले पुसको ‘बतास’ले ठिहिर्‍याएको छ । चुनावले माहोल तताएपछि तात्कालिक ठिही आफसे आफ रोकिने निश्चित छ । ठूला माछाका अगाडि जालमा परेका साना माछालाई नियमन गर्ने निकायहरूले स्वयं समर्पित गर्नेछन् । सोपानतन्त्रको जकडबन्द कायम रहेको समाज अन्तर्निहितरूपले नै विकृत हुने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाराहरू अन्ततः सार्वजनिक खपतकालागि उत्पादन गरिएका बहलाउ (डिभर्टिस्मन्ट) मात्र ठहरिन्छन् ।

परम्पराको बेडी

राजा पृथ्वीनारायणका उपदेशहरू संकलित रहेको दस्तावेजको सत्यापन हुन सकेको छैन । तथाकथित ’दिव्योपदेश’को आधिकारिकताका बारेमा इतिहासका ज्ञाता एवं सामाजिक अनुसन्धाताहरूले तार्किक प्रश्न उठाएका छन् । अधिनायकवादको हातेपुस्तिकासरह रहेको त्यस संकलनको व्युत्पत्तिको स्रोत जेजस्तो भएपनि ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै दुनियाँका शत्रु हुन्’ भन्ने उक्ति शासन व्यवस्थाका सञ्चालकहरूकालागि सार्वकालिक महत्त्वको दिग्दर्शन ठहरिन सक्छ । भ्रष्ट आचरणलाई जनाउने ‘भ्रष्टाचार’ अभिव्यक्तिको व्यापकतालाई भने घुस (शब्दकोशअनुसार ‘काम गराउन कर्मचारीलाई अवैध रूपमा दिइने धनमाल’) जस्तो चलनचल्तीको शब्दले समेट्न सक्दैन । आफ्नो काम छिटो गराउन कर्मचारीलाई दिइने ‘स्पिड मनी’ अवैध त हो, तर ढिलाइले निम्त्याउने नोक्सानका तुलनामा तात्कालिक लागत कम देखिने भएपछि ‘मै हुँ’ भन्ने नैतिकतावान्हरू पनि ‘चियापान खर्च’ टक््रयाउन गाह्रो मान्दैनन् । त्यस अर्थमा ‘दिव्योपदेश’ ले घुस लिन्या र दिन्यालाई शत्रु तर जाति व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव एवं सांस्कृतिक रूढिलाई शासन व्यवस्थाको आवश्यक तत्त्व देखाएर ‘भ्रष्ट आचरण’ भन्न सकिने प्रचलनहरूलाई उचित ठहर्‍याएको छ ।

भ्रष्टाचारको जरो उखेल्नकालागि मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले औंल्याएका ‘बाहुनवाद, भाग्यवाद, आफ्नो मान्छे र चाकरी’ चतुष्कोणको उपरि पत्रलाई सबभन्दा पहिले हटाउनुपर्ने हुन्छ । काशीमा गएर तोकिएको यज्ञ एवं ठेकिएको नगद र जिन्सी दान गरेपछि ‘गोत्र हत्या’ जस्तो जघन्य पापबाट समेत मुक्त होइन्छ भने महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू भ्रष्ट आचरणमा लिप्त हुनबाट नहच्किने नै भए । बाहुनवाद एवं भाग्यवाद एकअर्कासँग जोडिएका अवधारणाहरू हुन्—‘वीर भोग्या वसुन्धरा’ मान्यताबाट राजा पृथ्वीनारायण एवं जंगबहादुर कुँवर उदाए, ‘आफ्नो त कर्मै यस्तो’ विश्वासले गर्दा बिसे नगर्ची तथा अभिमानसिंह राना मगर इतिहासमा अस्ताए । भ्रष्टाचार सनातन संस्कृतिको सोपानतन्त्रमा अन्तर्निहित छ । ईश्वरको सृष्टिलाई उचनीचमा विभाजित गर्ने परम्परामा सदाचार संस्थागत गर्न असम्भव नै नभए पनि कठिन छ । मानवशास्त्री विष्टका ‘आफ्नो मान्छे र चाकरी’ पनि अन्योन्याश्रित संकल्पना हुन् । भ्रष्टाचारका अध्येताहरू पारम्परिक समाजमा व्यापार गर्न पहुँच द्रव्य (एक्सेस मनी) को भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मान्छन् । सत्ताधारीहरूसम्म पुग्न तिनका परिवारका सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीबेगर नै नाफामा हिस्सा दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सत्ताको संरक्षण पाउन सहज हुन्छ । परिवारवाद, नातावाद एवं कृपावादबेगर प्रश्रय पुँजीवाद (क्लाइअन्ट क्यापिटलिज्म) भन्न सकिने बजार व्यवस्थाको गाडी डेग चल्दैन ।

सांस्कृतिक पत्र हटाएपछि बल्ल भ्रष्ट आचरणका सामाजिक जराहरू देखिन थाल्छन् । बाहुनले हलो नसमात्ने मान्यतालाई ट्र्याक्टर उपयोगको व्यापकताले असान्दर्भिक तुल्याइदिएको छ, तर तथाकथित उच्चजातका भनिनेहरू अहिले पनि हातले गर्ने काम गर्न हच्किन्छन् । चर्मकार र सूचीकारजस्ता शिल्पी मात्र होइन, डकर्मी एवं सिकर्मीजस्ता कालिगडी काममा पनि सवर्ण हिन्दुहरूको हिस्सेदारी नगण्य मात्र छ । युरोपमा नवजागरण (रिनेसन्स) तथा प्रबोधन (एन्लाइटन्मन्ट) जस्ता बौद्धिक आन्दोलनहरूले घरानियाँ एवं सामान्यजनबीचको विभेदलाई लगभग समाप्त गरिदिएका थिए । त्यसैले गर्दा कार्ल मार्क्सलाई समाजमा पुँजीपति एवं सर्वहारा भन्ने दुई मात्र वर्ग रहेको निष्कर्षमा पुग्न सहज भयो । महात्मा गान्धीको सुधारवादी अभियान एवं बाबासाहेब अम्बेडकरको ‘मर्मतवादी’ आन्दोलनका बावजुद भारतको सत्ता जातिवादी साङ्लोबाट अद्यापि मुक्त हुन सकेको छैन । मतको राजनीतिमा संख्याको महत्त्व हुन्छ, त्यसैले सरकारमा बहुसंख्यक पनि पुग्न सक्छन् । सामाजिक आन्दोलनको सफलताबेगर स्थायी सत्ताका अवयवहरूमा जातीयताको जकड फुत्काउन सकिने देखिँदैन । प्रशासन, पत्रकारिता एवं शिक्षामा ब्राह्मणको वर्चस्व, सुरक्षा क्षेत्रमा क्षत्रियको हालीमुहाली तथा व्यापारमा वैश्यको प्रभुत्व हिन्दु समाजको वास्तविकता हो । नेपालमा परिस्थिति त्यसभन्दा पनि कठिन छ, त्यो किनभने आदिकालदेखि स्वतन्त्र रहेको मानिने देशमा भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनसरहको दीर्घकालीन एवं बहुआयामिक मुक्ति संघर्षको आवश्यकतासमेत कसैले देख्दैन । सम्भ्रान्तले शासनलाई आफ्नो अधिकार एवं सामान्यजनले समर्पणलाई आफ्नो कर्तव्य ठहर्‍याउने सामाजिक व्यवस्थाले जन्माउने राजनीतिमा हिन्दुत्ववादी एकत्ववाद होस् वा जनवादी केन्द्रीयता, भ्रष्टाचार अन्ततः शासकीय शिष्टाचारका रूपमा सर्वस्वीकार्य बन्न पुग्ने निश्चित छ ।

आधुनिकताको जालो

आप्त ज्ञानलाई प्रश्न र तर्कको कसौटीमा घोटेर जाँचेपछि मात्र त्यसको स्वीकार्यता स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यताबेगर समाज, राज्य एवं अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण सम्भव छैन । दरिद्र देशहरूको दोहोरो दुर्भाग्य के हो भने, एकातिर ती परम्पराको बेडीमा जकडिएका हुन्छन्, अर्कातिर जाली आधुनिकताको जालोले पनि तिनलाई छपक्कै छोपेको हुन्छ । वंशागत, निर्वाचित वा स्वघोषितमध्ये जुनसुकै तरिकाले स्थापित गरिएको भएपनि अधिनायकवादी व्यवस्थालाई कदापि सही ठहर्‍याउन सकिँदैन । अधिनायकवादमा भ्रष्टाचारको आरोप सत्ताको विरोधीलाई मात्र लाग्छ, त्यो किनभने ‘वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति’ भन्ने मान्यताको व्यापकताले सत्तासीनलाई जोगाइरहेको हुन्छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा बहुमतको अर्थ धेरैले मानेको शासन पद्धति हुन्छ । पारम्परिक आधुनिकताले त्यस अवधारणालाई भ्रष्टीकरण गरेर बहुसंख्यकवादमा रूपान्तरित गरिदिन्छ जहाँ अल्पसंख्यकको सम्मानलाई दोयम तुल्याइन्छ । सक्षमतन्त्रको अर्थ समानहरूबीचको समानता एवं ऐतिहासिक कारणले पछाडि पारिएकाहरूलाई सकारात्मक विभेदको नीतिद्वारा अगाडि ल्याउनु हो । सनातनी आधुनिकतावादीहरू भने कि सक्षमहरूको शासन वा सर्वहाराको अधिनायकवादका नाउँमा यथास्थितिको शक्ति सन्तुलनलाई कायम राख्न उद्यत रहन्छन् । सत्ताको आधार नै भ्रष्ट भएपछि त्यस्तो शासन व्यवस्थाले सदाचार प्रवर्द्धन गर्ने कुरा फगत मृगतृष्णा हो । नेपालको प्रहरी र प्रशासन मात्र होइन, सर्वोच्च न्यायालय एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाका प्रमुखहरूमध्ये बेदाग भएर कार्यभारमुक्त भएकाहरूको सूची खासै लामो हुन सकिने देखिँदैन ।

शासन र प्रशासनभन्दा अर्थव्यवस्थाको आधुनिकताको अवस्था झन् ैअत्यासलाग्दो छ । उपनिवेशको शोषणबाट थुपारिएको आयाधिक्यलाई अर्थतन्त्रका बुनियादी संरचनाको विस्तार, नागरिकलाई आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने सुविधा एवं आवश्यक नियामक व्यवस्थामा लगानी गरिसकेपछि मात्रै युरोपेलीहरूले उन्मुक्त बजारको भूमिकालाई स्वीकार गरेका थिए । अमेरिकी अर्थतन्त्र अश्वेतहरूको दासत्वको जगमा खडा गरिएको हो । जापानीहरूले सन् १९५०, दक्षिण कोरियाले सन् १९६० एवं चीनले सन् १९८० को दशकमा अँगालेको प्रश्रय पुँजीवादकालागि खुला मैदान क्रमशः द्वितीय विश्वयुद्ध, कोरियाली युद्ध एवं चिनियाँसांस्कृतिक क्रान्तिले सम्याइदिएका थिए । भ्रष्टाचार भनेको निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग हो भन्ने विश्व बैंकजस्ता वित्तीय इकाइहरूको परिभाषाले नाफा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्नु स्वाभाविक हो । सामान्यजनको हित ऋणदाताको चासोको विषय होइन । तर कमजोर नियामक निकाय, वेतनको मामिलामा व्यापारिक उपक्रमहरूसँग प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने सार्वजनिक प्रशासन एवं उपभोगजन्य आर्थिक स्रोतको अभाव भएका विपन्न देशहरूमा वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरणको मन्त्र सामान्यजनकालागि आपदाको पुर्जा (रेसपी फर डिजास्टर) सरह ठहरिएको छ ।

प्रसंग सन् १९९०को अन्त्यतिरको हो । त्रिदेवी मार्गस्थित सार्क सचिवालयको सभागारमा जलस्रोतमा रुचि राख्नेहरूलाई छलफलकालागि निम्त्याइएको थियो । केही घरानियाँ लगानीकर्ता, एमालेका राजनीतिकर्मी एवं बजारवादी बुद्धिजीवीको छद्म गठजोडले जलस्रोतलाई सार्वजनिक क्षेत्रबाट खोसेर नाफा क्षेत्रको पोल्टामा पुर्‍याउन सफल भएको परिस्थिति थियो । अमेरिकी डलरमा ऊर्जा खरिद गर्न बाध्य बनाइएका सार्वजनिक क्षेत्रका व्यवस्थापकहरूको मनोबल अरुण तेस्रोको विफलतापछि रसातलमा पुगेको अवस्था थियो । त्यस छलफलमा हाल दिवंगत भइसकेका राणा थरका एकजना जलविद्युत् उद्यमीले कुरा नचपाई भनेका थिए—लगानीकर्ताको उद्देश्य अधिकतम नाफा कमाउनु हो, सार्वजनिक क्षेत्रका व्यवस्थापकहरूको मोलमोलाइ गर्ने क्षमता कमजोर छ भने उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक हुन जान्छ । त्यस निश्चयात्मक कथन (असर्सन) लाई बोलीचालीको भाषामा रूपान्तरित गरेर भन्ने हो भने तीक्ष्ण बुद्धि भएकाले निरुत्साहित साझेदारभन्दा बढी फाइदा लिनु प्रकृतिजन्य नियम ठहरिन्छ । परम्परागत राज्य र समाज एवं आधुनिकतावादी बजारको विस्फोटक सम्मिश्रणले खुला प्रतिस्पर्धाको साटो नग्न मिलीभगतलाई प्रश्रय दिएको छ ।

वैदेशिक सहयोगले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन सघाउँछ भन्ने कुरा अफ्रिकाका कैयौं देशमा गरिएका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । पश्चिमा होऊन् वा चिनियाँ, सत्ताको स्थायित्वको सुनिश्चितता सहयोग र ऋणदाताहरूको प्राथमिक सर्त हुने गर्छ । सत्तासीनले दाताहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई प्रश्रय पुँजीवादको प्रवर्द्धन गर्नकालागि प्रयोग गर्छन् । विकासको विशाल उद्यम त्यस अर्थमा विधिवत् गरिने ‘भ्रष्टाचारको कारखाना’ हो भन्दा फरक पर्दैन । परामर्शदाताको पेसा प्रकारान्तरले पुरेत्याइँको आधुनिक संस्करण हो । गैरसरकारी भनिएका संस्थाहरू दाता संस्था वा सरकारका बिचौलिया भएर काम गर्छन् । त्यस्ता कामहरू भ्रष्ट आचरण मानिँदैनन्, तर तिनको सामाजिक वा आर्थिक प्रभाव विरलै सकारात्मक हुन्छ । परामर्श एवं गैसस उद्यममा एमालेसम्बद्ध पेसाकर्मीहरूको हालीमुहाली हुनु संयोग मात्रै होइन । परम्परागत आधुनिकताको विरोधाभासी खेलमा बाहुनवादीहरूलाई अरू कसैले सक्दैनन् !

परिदृश्य असन्तोषजनक भएपनि निराशावादी बन्नुको कुनै अर्थ छैन । कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार महाभारत कालमा पनि थियो र प्रलयसम्म रहिरहनेछ । अन्य जन्तुहरूजस्तै मानव पनि दोषयुक्त जीव नै हो । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण भने सम्भव छ । प्रतिस्पर्धाले पारदर्शिता ल्याउँछ । जनआवाजद्वारा जवाफदेही सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । र, निरन्तर खबरदारी संस्थागत भ्रष्टाचारलाई सीमित गर्ने एकमात्र ओखती हो । पुसको ‘बतास’ उडेर जाला, आसन्न निर्वाचनले निम्त्याउने हुरीका लागि सार्वजनिक तयारी भने निरन्तर भइरहनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७८ २२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×