बेनी-जोमसोम सडक : भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतमात्र 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन १ सय ८६ किलोमिटर लामो बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्नेमा ‘छिटोछरितो’ गर्ने भन्दै पुलबाहेक ११ प्याकेजमा काम गराइएको थियो । यी सबै प्याकेजको थपिएको म्याद पनि आगामी चैतमा सकिँदै छ ।

सडक आयोजनाका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म शर्मा/युनाइटेड जेभी कम्पनी ठेकेदार रहेको पहिलो प्याकेज (गलेश्वर–तातोपानी) मा ६५ प्रतशित, शर्मा/गजुरमुखी जेभी ठेकेदार दोस्रो प्याकेजमा (तातोपानी–कैकुखोला) ६२ प्रतिशत, तेस्रो प्याकेज (कैकु–खन्ती) मा ८५ प्रतिशत र चौथो प्याकेज (खन्ती–जोमसोम) मा ६२ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति छ । आयोजनाले बेनी–जोमसोम ७६ किलोमिटरलाई आव ०७३/७४ जेठमा सबै संरचना र ७ मिटर कालोपत्रसहित ११ मिटर चौडा सडक गर्न २ अर्ब ४९ करोडमा ठेक्का लगाएको थियो । ‘छिटोछरितो’ सम्पन्न गर्न प्रत्येक २० किमिको चार प्याकेज बनाइएको थियो ।

त्यसैगरी आयोजनाले ०७२/७३ जेठमा जोमसोम–कोरोला १ सय १० किलोमिटर लामो सडकलाई ११ मिटर चौडा र ग्राभेलस्तरमा बनाउने गरी ७ वटा प्याकेज बनाई २ अर्ब ५० करोडमा ठेक्का लगाएको हो । ०७५ कात्तिकभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने यस खण्डको दसौं प्याकेजबाहेक अन्तिम अवस्थामा छन् । आयोजनाका अनुसार सबैभन्दा सजिलो १० औं प्याकेज (चराङ–छोसेर) मा ठेकेदार तामाङ–गौरीपार्वती/कोसी एन्ड न्यौपाने जेभी काममा अक्षम भएपछि सप्तकोसी निर्माण कम्पनी नियुक्त भएको हो । यो प्याकेजमा हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । अधिक चिसो बढेपछि कम्पनीले कात्तिकदेखि नै काम रोकेको छ ।

‘आयोजनाले काम गर्ने दुई खण्डमध्ये जोमसोम–कोरोला उपल्लो खण्डमा एउटा प्याकेजबाहेक प्रायः काम सम्पन्न भइसकेको छ । मुस्ताङ र म्याग्दी समेटिएको तल्लो खण्डमा भने ढिलाइ भएको छ । ६५ प्रतिशतको हाराहारी भौतिक प्रगति छ,’ कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरोला आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले भने, ‘तल्लो खण्ड भौगोलिक रूपमा अलि कठिन छ । व्यवसायीले पनि कार्यक्षमता देखाउन सकेनन् । बेनी–खण्डमा सडकको मापदण्ड र मोडेलमा पनि केही हेरफेर गर्दै छौं ।’

बेनी–जोमसोम–कोरोलासम्मको ५ अर्ब बढी लागतको सडकको ठेक्का मापदण्डअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी कम्पनीमार्फत गराउनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ मा व्यवस्था भएको १ अर्बको ‘थ्रेसहोल्ड’ छल्न काम छिटोछरितो गरिसक्न भन्दै योजनालाई टुक्रा–टुक्रामा प्याकेजिङ गरिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

मिलेमतोमा सीमित ठेकेदारको धितो क्षमता बढाउन लाइसेन्सको पनि प्याकेजिङ गरी ज्वाइन्ट भेन्चरका कम्पनी बनाई ठेक्का हालिएको कारण कुनै खण्डमा काम हुने, कुनैमा नहुने भएको हो । ठूला ठेकेदारका सहयोगीको वार्षिक टर्नओभर वृद्धि गराउन ‘जोइन्ट भेन्चर’ मा ठेक्का लगाउँदा योजनाको गुणस्तर कमजोर हुने र समयमै काम नहुने समस्या देखिएको छ ।

‘जुन तर्क र उद्देश्य राखेर बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकलाई प्याकेजिङ गरी ठेक्का गरिएको हो सोअनुसार काम भएको देखिएन । ढिलासुस्ती र कमजोर गुणस्तर देखेपछि स्थानीमा निराशा पैदा गराएको छ,’ मुस्ताङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले भने, ‘अन्य तत्त्वले पनि प्रभाव पारे होला तर व्यवहारमा हेर्दै ज्वाइन्ट भेन्चरमा आएका कमजोर क्षमताका ठेकेदारको भरमा अन्तरदेशीय सडक निर्माण छोडिँदा निर्माण ढिलाइमात्र होइन, गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको छ ।’

सडकलाई प्याकेजिङ गरी ज्वोइन्ट भेन्चरका रूपमा काम गर्न आएको धेरै ठेकेदारले आफैंले काम गर्न नसकेपछि बीच–बीचमा अरू ठेकेदार खोजेर काम गराउने गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हुन्, बेनी–जोमसोम खण्डको गलेश्वर–तातोपानी पहिलो प्याकेज र जोमसोम–कोरोला खण्डको छैटौं प्याकेजमा पर्ने चराङ–छोसेर सडक । दुवै प्याकेजमा पहिलो ठेकेदारले काम गर्न नसकेपछि दोस्रो, तेस्रो ठेकेदार खोजेर काम गराइएको छ । ‘ठूला’ ठेकेदारले साना ठेकेदारबाट बोलकबोल लागतको ५–१० प्रतिशत कमिसन लिएर पेटी ठेकेदारलाई बेचिएकाले राष्ट्रिय गौरवको यो सडक आयोजना ०७२ सालदेखि झुल्लिरहेको छ ।

कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतको मालढुंगादेखि १३ किलोमिटर सडक पनि आयोजनामा जोडिएपछि बल्ल सडक विस्तार काम सुरु भएको छ । आयोजनाले ०७७ चैतमा ३० महिनाको निर्माण म्याद राखेर मालढुंगा–बेनी १३ किलोमिटर खण्डमा ठेक्का लगाएको थियो । तिहारपछि यस खण्डमा व्यवसायी परिचालन भएका छन् । त्यसैगरी गलेश्वर बजार क्षेत्रमा पर्ने १.२ किलोमिटर क्षेत्रमा काम गर्न छुट्टै ठेकेदार परिचालन गरिने भएको छ ।

बेनी–जोमसोम सडकको गलेश्वरसम्मको ३ किमि खण्ड अझै कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत समावेश छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय मातहत रहेको यो सडक निर्माण गर्न कालीगण्डकी करिडोर आयोजनालाई हस्तान्तरण नभएकाले निर्माण अलपत्र परेको हो । स्थानीय बेनी नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट सडक मर्मत गरी यातायात सुचारु गराउँदै आएको छ ।

‘कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत कसले, कसरी काम गर्ने अन्योलमा रहेको पर्वतको मालढुंगादेखि बेनीसम्मको १३ किमि क्षेत्रमा टुंगो भएर ठेकेदार परिचालन भइसके तर बेनी–गलेश्वर ३ किमि क्षेत्रमा कसले काम गर्ने भन्ने टुंगो छैन,’ बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनाका साइड हेर्ने ओभरसियर हरिकृष्ण केसीले भने, ‘सम्भवतः यो वर्ष टुंगो लाग्ला । गलेश्वरपारि राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउस रहने क्षेत्र सडक अतिक्रमण भएकाले डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ ।’

मोटर पुल अझै डिजाइन चरणमै

एक सय ८६ किमि लामो सडकमा पर्ने नदी, खोला र खोल्सीमा निर्माण गर्नुपर्ने सानाठूला गरी ३२ मोटरेबल पुलमध्ये अहिलेसम्म ६ वटामात्र निर्माण भएका छन् । १४ निर्माणाधीन छन् भने १२ पुल डिजाइन चरणमै छन् । रुप्से छहरा र मुस्ताङको खहरे खोलामा निर्माणाधीन पुल गत मनसुनमा आएको बाढीले बगाएपछि त्यहाँ कस्तो पुल बनाउने रि–डिजाइन गर्न थालिएको आयोजनाले जनाएको छ । यो सडकमा डोलिडारले ३, पाल्पास्थित पुल सेक्टर आयोजनाले ३ र बाँकी २६ पुल सडक आयोजनाले बनाउने भएका हुन् ।

डोलिडारले जोमसोम र छुक्साङमा कालीगण्डकी नदीमाथि पुल निर्माण गरिरहेको छ । पुल सेक्टर आयोजनाले तिप्ल्याङ र पोखरेबगरस्थित कालीगण्डकीमाथि पुल निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाले बेग खोलामा निर्माण हुने पुलको डिजाइन एन्ड विल्ट मोडेलमा काम गर्न ठेक्का लगाए पनि काम सुरु भएको छैन । बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकमा बेग खोलामाथि पुल नहुँदा सबैभन्दा बढी यात्रुलाई सास्ती दिने स्थान हो ।