सहकारी छानबिनमा किन डर ?

कानुनको प्रयोगमा विभेद गरिँदैन । यसको अर्थ हो एउटै प्रकृतिको कसुरमा गरिने सजाय पनि समान हुन्छ । कानुन थाहा नभएकै कारणले सजायमा उन्मुक्ति पाइँदैन । राज्यविरुद्ध गरिएका अपराध, भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन नै नगरी मैले भन्दा तैंले बढी भ्रष्टाचार गरेको छस् भनी सत्ता र शक्तिको आडमा आफूलाई लागेको आरोप आफैंले वकालत गरेर चोख्याउने कुरा नेपालको कुन कानुनमा लेखिएको छ ? मैले पढ्न छुटाएको त होइन ?

भनिन्छ– नबिराउनु नडराउनु । बिराएको मान्छे डराउँछ । जोकोही होस्, आफूमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । स्वतन्त्र छानबिन गर्दा ती आरोपित व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्नु हुन्न । के यो व्यवस्था सामान्य कर्मचारीका हकमा मात्र लागू हुने हो ? गृहमन्त्रीज्यू, तपाईंले हिजो आफ्नै सदस्यलाई अनियमितताको विषय सामाजिक सन्जालमा आएको ७२ घण्टा नबित्दै पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको होइन र ? नेपाली जनता चाहन्छन्– अनुसन्धानमा तपाईं खरो उत्रनुहुनेछ र सफाइ पाउनुहुनेछ । अनि तपाईंले आमजनतासामु राखेका वाचा पूरा गर्न र देशमा सुशासन कायम गर्न यो पार्टी, त्यो पार्टी, यो मेरो, त्यो मेरो नभनी सबै व्यक्ति र पार्टीका भ्रष्टाचारीका फाइलहरू खोल्नुहुनेछ, जीबी राईलाई जहाँ भए पनि ल्याउनुहुनेछ र सहकारी पीडितको समस्यालाई समाधान गर्नुहुनेछ । यी कुरा त तपाईं आफैंले पटकपटक नेपाली जनतासमक्ष राखेका प्रतिबद्धता हुन् । तपाईंले वाचा पूरा गर्नुभएन भने तपाईं पनि नयाँ बोतलको पुरानै रक्सी जस्तो हुनुहुनेछ । यो शब्द पनि मेरो होइन तपाईंबाटै सापट लिएकी हुँ ।

– कोसीमाया लामिछाने धमला, रानीवन, काठमाडौं