३१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

ब्याजदर कटौतीको चौतर्फी असर

पाठक पत्र

२० मध्ये १० वटा वाणिज्य बैंकले जेठ १ देखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । यसले ब्याज आम्दानीबाटै खानु–लाउनुपर्ने साना निक्षेपकर्ता र संस्थागत रूपमा ठूलो रकम राख्ने संघसंस्था, बिमा कम्पनी र नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषहरूलाई ठूलो समस्या भएको छ । अहिले नेपाली बैंकमा तरलता चाहिनेभन्दा दोब्बर पुगेको छ । सीडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रेको थुप्रियै छ । बैंकहरू ६ खर्बभन्दा बढी रकम कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छन् । तर कर्जा लिने कोही छैनन् ।

बचत बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने नयाँ आर्थिक रोगले नेपालका सबै बैंक थलिने अवस्थामा पुगेका छन् । उक्त समस्याबाट मुक्तिका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले खासै अग्रसरता लिएका छैनन् । बैंकहरूले भने बाध्य भई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमै पैसा राखिरहेका छन् । निक्षेप निरुत्साहित गर्नका लागि बैंकहरूले बचतमा ब्याजदर निकै न्यून पुर्‍याएका छन् । कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा बैंकहरूसँग निक्षेपको ब्याज घटाउनुबाहेक उपाय पनि खासै छैन ।

तर यो उपाय दीर्घकालीन र राष्ट्रहितमा हुन सक्दैन । बचतको ब्याज घट्दा पुँजी पलायनको खतरा बढ्छ । नजानिँदो तरिकाले नेपाली बैंकहरूको पैसा विदेशी भूमिमा पुग्छ । पैसा अनुत्पादक कार्यमा पनि बढी प्रयोग हुन थाल्छ । त्यसबाट न रोजगारी बढ्छ न त देशको विकास नै हुन्छ । यसर्थ बैंकहरूमा थुप्रिएको निक्षेप के कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारेमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक तत्काल गम्भीर बन्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले रोजगारी र उत्पादन बढाउने उद्योग कलकारखानाका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने तर सोही काममा कर्जा प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर फिल्ड अनुगमन गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसअघि उद्योगका नाउँमा गएको कर्जा अन्यत्र व्यापार र तस्करीमा प्रयोग हुँदा नेपालमा उत्पादन र रोजगारी दुवै बढ्न सकेन । रियल स्टेट, सवारीसाधन खरिद, व्यापार र आयात निर्यातमा भने ब्याजदर केही महँगो गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

यस्तै, तत्कालका लागि निक्षेप परिचालन गर्न केही वर्षका लागि पहिलेझैं व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट (ओडी) कर्जा खोल्ने नीति लिनुपर्छ, चालुपुँजी कर्जामा सहज गरिनुपर्छ । पहिले राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्म व्यक्तिगत ओडी लिन पाउने नीति लिएको थियो । त्यस्तो ओडीमा धितोबाहेक केही चाहिँदैनथ्यो । त व्यापारिक ओडीमा कम्पनी दर्ता, लेखा परीक्षण रिपोर्ट, कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायत थुप्रै कागज चाहिन्छ । त्यही कारण कर्जा विस्तार हुन नसकेको हो ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०८१ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?