२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

वैकल्पिक शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम

संविधानप्रदत्त आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको योगदानलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । विद्यालयमा अभिभावकको अपनत्व बढाउन र शिक्षामा सरकारको लगानीलाई अमौद्रिकीकरण गरी विद्यालय शिक्षाको प्रभावकारिता बढाउन यसले धेरै मद्दत गर्नेछ
टीका भट्टराई

राष्ट्रपतिबाट संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका विषय अपर्याप्त छन् । त्यही भएकाले सकारात्मक पक्षहरूको प्रशंसा गर्दै थप विमर्शका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा लिइनुपर्ने ‘वैकल्पिक शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम’ तल प्रस्तुत गरिएका छन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका सकारात्मक पक्षको झलक पनि यसले नै दिनेछ ।

वैकल्पिक शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम

साथै, यहाँ सरकारले सार्वजनिक नगरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा सुरक्षा निकायको खर्च घटाएर शिक्षकको संख्या वा तलब वृद्धि गर्ने वा निजी विद्यालय बन्द गर्ने वा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कि नखोल्नेजस्ता जटिल र क्रान्तिकारी दिशाको कुरा गरिएको छैन । न त विदेशी सम्बन्धन बन्द गर्ने या विदेशी नाम राख्न नपाइने जस्ता विषय नै उठाइएका छन् । झन् लाभका पदग्राहीका परिवारले सन्तान सार्वजनिक संस्थाहरूमा नै पढाउनुपर्ने भन्ने कति पालिकाले गरिसकेका निर्णय वा शिक्षकले राजनीति गर्न नपाइने जस्तो सरकारले अनुगमन गर्न थालिसकेको विषयमा पनि प्रवेश नै नगरिएकाले यसलाई यथास्थितिमा भनिएको हो ।

१. विद्यालय शिक्षा विधेयक अपरिपक्व रहेको र यसमा संसदीय समितिको धेरै समय खर्च भएकाले सम्बन्धित समितिको परामर्शमा पुनर्लेखनका लागि फिर्ता लिइने या समितिलाई उल्लेख्य प्राविधिक र लेखन सहयोगको व्यवस्था मिलाइनेछ । महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा रहेकाले कानुनले स्पष्ट निर्देशन गरेका र नयाँ अवस्थामा गर्नैपर्ने बाहेकका कामहरू थाती नै राखिएका छन् ।

२. संविधानप्रदत्त आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अभिभावकको योगदानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । विद्यालयमा अभिभावकको अपनत्व बढाउन र शिक्षामा सरकारको लगानीलाई अमौद्रिकीकरण गरी विद्यालय शिक्षाको प्रभावकारिता बढाउन यसले धेरै मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर सामुदायिक विद्यालयमा नै शुल्क तिर्ने र नतिर्नेबीच गरिने दुईखाले विभेद निषेध गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयका टाई, बसजस्ता विषयको देखासिकी होइन, अभिभावकप्रतिको जवाफदेही र कलिला नानीहरूको स्याहार एवं दक्षताजस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

यस्ता विषय प्रचारप्रसारमा ल्याउन राजनीतिक वृत्तलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । अभिभावकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको क्षमता उपयोग गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई सक्रिय बनाई हरेक तहका निर्णायक एकाइहरूमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने संरचना तयार गर्ने काम गरिनेछ । हालसम्म अभिभावक स्रोत र प्रभावको अभावमा प्रभावकारी रूपमा संगठित हुन गाह्रो परेकाले तिनीहरूको प्रादेशिक तथा संघीय संरचना सञ्चालन गर्नका लागि न्यूनतम अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ र पालिकाहरूलाई पालिका तहका संरचना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ ।

३. अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनमा गैरसरकारी एकाइहरूको भूमिकालाई पालिका तहदेखि नै परिचालित गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । सबै राजनीतिक दलका सदस्य र भ्रातृ तथा भगिनी संगठनहरूलाई दलको घेराभन्दा माथि उठेर यस कार्यमा व्यापक जनपरिचालन गर्न अहिल्यैदेखि आह्वान गर्दछु । हामीले गणतन्त्रको स्थापनापछि साझा उद्देश्यका लागि पर्याप्त जुट्ने मौका पाएका छैनौं । यस सन्दर्भमा हामीबीच पारस्परिक सौहार्दता जीवन्त राख्न पनि यस्तो प्रयत्न महत्त्वपूर्ण छ । यस काममा गैरसरकारी संस्थाहरू सबैलाई आउने ५ वर्षसम्म उमेर पुगेका सबैलाई अनिवार्य आधारभूत शिक्षा हासिल गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न आह्वान गर्दै सबै पालिका महासंघहरूको सहमति र समन्वयमा समाज कल्याण परिषद्लाई यो काममा सहजीकरण गर्ने भूमिका दिइनेछ ।

४. शिक्षामा नयाँ पुस्ताको आगमनलाई सुनिश्चित गर्दै नियुक्ति पाएका पाँच वर्ष पुगेका र निवृत्त हुन दस वर्ष बाँकी रहेका शिक्षकलाई कार्यविधि बनाई बिदाका समयमा आफू बहाल रहे बाहेकको अर्को कुनै प्रदेशको पर्यटनमा जानका लागि परीक्षणका रूपमा खाइपाइ आएको आधा महिना बराबरको तलब दिने व्यवस्था गरिनेछ । भ्रमणमा गन्तव्य रहेका पालिकाले त्यस्ता भ्रमण प्रमाणित गर्नेछन् र रकम भ्रमण गरेर प्रमाण पेस भएको दुईदेखि चार साताभित्र भुक्तानी गरिनेछ । यसरी भ्रमणमा जाने शिक्षकलाई पर्यटकीय सुविधामा सहुलियत दिन सम्बन्धित पक्षसँग शिक्षक महासंघलाई सहकार्य गर्न सरकारले मध्यस्थता गर्नेछ ।

५. साथै सरकारले बहालवाला र निर्वाहमुखी खेतीबाहेक अरू कुनै पेसामा असम्बद्ध शिक्षकहरूलाई घरजग्गा एवं यातायातका साधन खरिद गर्न एवम् आफ्ना सन्तानलाई देशभित्रै उच्च शिक्षा लिनका लागि आवश्यक ऋण लिन चाहे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रसरह व्यवहार गर्न निर्देश गर्नेछ । देशका सबै उच्च शिक्षा संस्थानहरूमा शिक्षकका लागि केही स्थान आरक्षण गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६. शिक्षालाई सिर्जनात्मक र विचारशील बनाउन मन्त्रालयले सबै तहका परीक्षाहरूमा स्मरणभन्दा सक्षमता परीक्षण गर्न सकिने गरी प्रश्नहरू फेर्न शिक्षकलाई व्यापक अभिमुखीकरण गर्नेछ । कानुनले निर्धारित गरेबाहेकका सबै परीक्षाहरू लिने र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बिस्तारै शिक्षकमा निहित गर्ने परिपाटीको थालनी गरिनेछ । पढाउने शिक्षकलाई भन्दा टाढाको कुनै व्यक्तिलाई विश्वास गर्नु ठूलो औपनिवेशिक मानसिकतालाई निरन्तरता दिनु हो ।

७. एकदेखि तीन कक्षासम्म सरकारले लागू गरेको एकीकृत पाठ्यक्रम र स्थानीय विषय पर्याप्त तालिम र निर्देशनको अभावमा अलपत्र परेको कुरा महसुस गरी तालिम, अनुगमन र निरन्तर मूल्यांकनमा शिक्षा संकायका स्नातक तहका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षित गरी परिचालन गर्ने र शिक्षाका विषयमा काम गर्ने सबै गैरसरकारी संस्थालाई यस्तो क्षमता तत्काल विकास गर्न पनि प्रोत्साहित गरिनेछ ।

८. शिक्षक आयोगबाट हुने शिक्षकको परीक्षालाई उनीहरूले विद्यार्थीका लागि बनाउनुपर्ने प्रश्नको झलक दिने गरी उपयोग र सुधार गरिनेछ । परीक्षालाई शिक्षकको ज्ञान मात्र मापन गर्नेभन्दा उनीहरूको शिक्षणप्रतिको लगावसमेत आकलन गर्ने गरी नयाँ ढाँचा अवलम्बन गर्न अध्ययन र परामर्श गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । शिक्षक महासंघको रोहबरमा शिक्षकको सेवा प्रवेश बाहेकको तालिमको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लिन सम्झौता गरिनेछ । सरकारी अनुदानमा चलेका विश्वविद्यालयलाई दुई गुना प्राथमिकता दिइनेछ र न्यूनतम प्रतिस्पर्धामा नआउने विश्वविद्यालयका शिक्षा संकायहरू बन्द वा अनुदान कटौती गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

९. निजी तवरमा नाफामूलक वा गैरनाफामूलक तवरले चलाइएका संस्थाहरूको सवाल पेचिलो छ । यसले शैक्षिक योजनामा खासगरी शैक्षिक संस्थाहरूको वितरणमा गम्भीर अनिश्चितता थप्छ । सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्यापन गर्ने अभिभावकहरूको आधारक्षेत्र ‘जोनिङ’ गरी त्यसमा थपिने अभिभावकको दबाब र उत्साह यसले निस्तेज पारिदिन्छ । किनभने ती संस्थामा त्यसो गर्ने अभिभावक नै आफ्ना केटाकेटीहरू सार्वजनिक विद्यालयमा राख्दैनन् । सार्वजनिक संस्थाबाट भरोसा उठ्ने मूल्य चुकाउनुपरे पनि त्यस्ता निजी शैक्षिक संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा सहरी क्षेत्रमा सरकारले शिक्षामा गर्नुपर्ने लगानी थामिदिएका छन् । हामीले अहिलेको अवस्थाबाट छिटो निकास खोज्ने हो भने यसको निर्क्यौल गर्नु जरुरी छ । तसर्थ यसमा सर्वदलीय सहमति कायम गरी निजी क्षेत्रको लगानीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित विधायकहरू सहित निजी विद्यालयहरूसँग संवाद गरी निकास खोज्न पहल गरिनेछ ।

१०. प्राथमिक तह (बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म) अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको सुविधामा क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने प्रक्रियामा यसै आर्थिक वर्षदेखि बाल स्याहार भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । बाल शिक्षादेखि ३ कक्षासम्म सुरु तलबको क्रमशः ४०, ३०, २० र १० प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सहयोगी नराख्ने ०–३ तहका विद्यालयहरूमा शिक्षकले सहयोगीको बेतनको तीन भागको एक भाग हरेकले परस्परमा बाँडेर लिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रोहवरमा गाउँपालिकाहरूलाई मात्र यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । तुलनात्मक रूपमा स्रोतयुक्त भएकाले नगरपालिकाहरूलाई पनि यस्तो व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ र सहकर्मीको दबाब पनि आह्वान गरिन्छ । सबै बालविकास कक्षाहरूको माध्यम भाषा सकेसम्म स्थानीय बहुभाषिक र उपस्थित विद्यार्थीहरूको पहिलो भाषामा गराउनुपर्नेछ ।

११. विद्यमान अनुदानको तह कायम राख्दै सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू स्थानीय थिंकट्यांकका रूपमा विकसित गरिनेछ । स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको जमघट हुने र गाउँठाउँमा बाहिरबाट आएका र स्थानीयहरूको नयाँ विचार र प्रविधिको संवाद र सञ्चार हुने अभौतिक थलोका रूपमा विकसित गरिनेछ । स्थानीय स्वयंसेवीहरूले यसका लागि समय मिलाई विद्यालय, पालिका वा अरू सार्वजनिक लक्ष्य भएका संस्था वा पाटी र चौताराहरू वा आफ्ना संरचनाहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ । यसलाई बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सवाल र स्थानीय परिस्थितिको सामञ्जस्य कायम राख्ने एकाइका रूपमा लिई निर्वाचन वा संघीयता वा विपत् पूर्वतयारी जस्ता विषयमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू प्रशिक्षित गर्ने गैरदलीय थलोका रूपमा विकसित गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१२. पालिकाहरूको मूल्यांकन प्रणाली समीक्षा गरी उनीहरूलाई परिणाममुखी एवम् सेवामुखी बन्न र खासगरी विद्यालय तहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूमा रहेकाले यो जिम्मेवारी र त्यसको भार प्रतिबिम्बित हुने गरी मूल्यांकन कार्यविधिहरू परिमार्जन गरिनेछ ।

१३. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महाकाय स्वरूपलाई प्रादेशिकीकरण गरी त्रिविअन्तर्गत रहेका सबै किसिमका शैक्षिक संस्था चाहने प्रदेशहरूलाई वर्तमान अनुदानसहित प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न आह्वान गरिनेछ । देशमा बढ्दै गएको शैक्षिक बेरोजगारीलाई ध्यान दिँदै आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गरी देशमा रहेका सबै उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई नक्सांकन गरी स्थानान्तरण गर्न वा बन्द गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई जिम्मा दिइनेछ । सिफारिस नगरिएका विषय वा स्थानमा सरकारले दिने अनुदान बन्द गर्नेछ ।

१४. देशको आर्थिक परिस्थितिलाई हेर्दा र शिक्षामा सर्वपक्षीय चासो हेर्दा अहिले शिक्षामा उल्लेखनीय बजेट बढाउने सम्भावना छैन । भएको खर्च कति दक्षतापूर्ण छ भनेर आकलन गर्ने र यसको जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने कुरा लामो समय शिक्षामा लगानी गर्ने वैदेशिक साझेदारहरू सहित बसेर छलफल गरी यसको जिम्मेवारी निर्धारित गरिनेछ । शिक्षामा अपेक्षित परिणाम आइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा न शिक्षक न शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारी, न अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्री, न प्रधानमन्त्री वा सत्तामा रहेका राजनैतिक दलका शिक्षा एकाइहरू वा दलका प्रमुखहरू दोषी नहुने अवस्थाबाट बाहिर निस्कने उपाय खोजी गरिनेछ ।

– शिक्षाकर्मी भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०८१ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x