तजबिजमा कर्मचारी भर्ती गर्ने शिक्षामन्त्रीको लहड

संविधानअनुसार ऐन र ऐनअनुसार कार्यविधि वा नियमावली ल्याउने विधिमा देश चलेको हुन्छ । तर शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठबाट जारी भएको ‘शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ कुन ऐनअनुसार बनेको हो भन्ने खुलाइएको छैन । लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर विधिसम्मत नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई परिचालन गरेर कार्यसम्पादनको नतिजा देखाउनुपर्नेमा तजबिजीमा समानान्तर संयन्त्र बनाउने गृहकार्यमा मन्त्रालय लागेको हो । यसरी प्रशिक्षार्थी खटनपटन गराउँदा विधि मिचिने मात्र होइन, सूचना सुरक्षाको चुनौती पनि थपिने जोखिम छ ।

कार्यविधिको मस्यौदामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र उनको सचिवालयले गरेको हेरफेरले पनि मन्त्रालय तजबिजमा चलाउने खोजेको देखिन्छ । प्रस्तावित मस्यौदामा प्रशिक्षार्थीको सिफारिस विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएकामा त्यसलाई फेरबदल गरेर मन्त्रालयकै संयन्त्रले छनोट र सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । छनोट तथा सिफारिस समितिमा शिक्षा सचिव संयोजक र योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव र मन्त्रालयले तोकेका विज्ञ सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ । त्यसमा जनशक्ति तथा योजना विकास शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव हुनेछन् । यो प्रक्रिया शिक्षामन्त्रीले चाहेका व्यक्ति भर्ती गरेर आफूअनुकूल खटाउने माध्यमका रूपमा दुरुपयोग हुने सम्भावना उच्च छ ।

मस्यौदामा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीलाई एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन गरेर शिक्षण अभ्यास (इन्टर्न) का रूपमा परिचालन गरिने प्रस्ताव राखिएको थियो । तर, त्यसलाई हटाएर सिफारिस समितिले सोझै छनोट तथा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रशिक्षार्थी कर्मचारी लिन आवेदन माग गर्ने र त्यसमध्येबाट छनोट गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । यस्तै उच्चशिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बढीमा तीन महिनाका लागि प्रशिक्षार्थीका रूपमा परिचालन गर्ने मस्यौदाको प्रावधान पनि फेरबदल गरेर जति पनि समय रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

छानिएका व्यक्तिलाई मन्त्रालयको आवश्यकता, महाशाखागत कार्य चाप, विषयगत क्षेत्र र उनीहरूको रुचिअनुसार प्रशिक्षार्थीका रूपमा परिचालन गर्ने भनिएको छ । शिक्षा उत्प्रेरकले अन्य मन्त्रालय, सरकारी र सार्वजनिक निकायसँग समेत समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ । यो मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामाथि राजनीतिक नेतृत्वको सोझो अविश्वास हो । नेपालको विद्यमान कर्मचारी प्रशासन कमजोरीबाट मुक्त छैन, तर त्यहाँभित्रका समस्या विधिपूर्ण पहलबाट सम्बोधन गर्ने हो । विधि मिचेर गरिने कुनै पनि हस्तक्षेपले अराजकता निम्त्याउँछ । अहिले शिक्षामन्त्रीले गर्न खोजेको हस्तक्षेपमा बहालवाला र निवृत्त कर्मचारीले आपत्ति जनाइसकेका छन् । यो कार्यान्वयनमा जाँदा अरू जटिलता थपिने जोखिम छ ।

कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ भने लोक सेवाबाट भर्ना गर्ने कानुनी बाटो छ, भएका कर्मचारीको कार्यक्षमतामा समस्या हो भने अभिमुखीकरण तालिमको बाटो लिनुपर्छ । कसैले जानाजान गल्ती गर्छ भने कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने स्थापित बाटो पनि छ । तर, विधि बचाउने भन्दा पनि मनमौजी चलाउन कसैलाई महत्त्वाकांक्षा जाग्यो भने त्यसलाई कानुनले निषेध गर्छ । नयाँ शिक्षामन्त्रीको यो कदम पनि कानुनी रूपमा चुनौतीमुक्त हुन सक्दैन । त्यसैले मन्त्री, मन्त्रालय र समग्र राज्य प्रणालीको लहडले संवेदनशील समय बर्बाद गर्नुअघि विधिसम्मत विकल्पको खोजी गर्नु उपयुक्त हुनेछ । आफ्नै कर्मचारीतन्त्रलाई अविश्वास गरेर गैरप्रणाली सक्रिय बनाउने यस्तो लहड शिक्षा मन्त्रालयले अविलम्ब सच्याउनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच विश्वास, समन्वय र सहकार्यले मात्र शासन प्रणाली मजबुत बन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको क्षमता पहिचान गर्दै जिम्मेवारी तोकेर र प्रोत्साहन गरेर वैध प्रणालीलाई नै सशक्त बनाउनुपर्छ ।