पर्यावरण कसको मुद्दा ?

आम मानिसका लागि त्यो प्रगति र विकासको एक प्रकारको प्रतीक थियो । तर खाल्डो भूगोलका कारण यसै पनि प्रदूषित हावाको दोसल्ला ओढेर बस्ने काठमाडौं उपत्यकामा केही समयभित्रै विक्रम टेम्पोको धूवाँले वायु प्रदूषणको स्तर ह्वात्तै बढाइदियो । श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग र आँखाको ढकनीमा कत्ला बस्ने जस्ता समस्या बढ्न थाले । काठमाडौंको खस्कँदो वायु प्रदूषणमा विक्रम टेम्पोको भूमिका सर्वत्र चर्चाको विषय बन्न थाल्यो । यी सबै हुँदै गर्दा गाडीहरूले गर्ने प्रदूषणलाई ‘नियमन गर्न’ नियमित जाँच सुरु भइसकेको थियो ।

कालो धूवाँ, हरियो स्टिकर !

विक्रम टेम्पो पनि त्यस जाँचमा जानैपर्ने भयो । रमाइलोचाहिँ के छ भने, खुलै आँखाले त्यतिका कालो धूवाँको मुस्लो निकालेको देखिने त्यस्तो प्रदूषक पनि जाँचबाट पास भएको हरियो स्टिकर टाँसेर निस्कन्थ्यो । अनि निर्धक्क उपत्यकाका बाटामा दौडन्थ्यो । प्रगतिको त्यो प्रतीकले पर्यावरणको मुद्दा उठाउनेहरूलाई गालैमा थप्पड हान्थ्यो र गुथाइदिन्थ्यो डलरेको पगरी । के त्यसले श्वासप्रश्वास र अन्य रोगले ग्रस्त सर्वसाधारणको समस्या ढाक्न वा नकार्न सक्थ्यो ? भलै त्यस बेला यो समस्या कति विकराल थियो, कुनै अध्ययन भएन । जनस्वास्थ्य त्यस्तो खतरामा नपरेको भए विक्रम टेम्पोलाई विस्थापित गर्न सफा टेम्पोको उपाय आउँथ्यो होला ? अन्ततः विक्रम टेम्पोले काठमाडौंबाट सधैंका लागि बिदा पायो । यद्यपि धेरै ढिला भइसकेको थियो । र त्यतिन्जेल धेरैको स्वास्थ्यले निकै क्षति बेहोर्नुपर्‍यो, जसको कुनै लेखाजोखा छैन ।

खुलेआम कालो मुस्लो फाल्दासमेत विक्रम टेम्पोलाई प्रदूषणको जाँचपास गरेको हरियो स्टिकर दिने काठमाडौंले वायु प्रदूषणको मुद्दालाई खासै गम्भीर रूपमा लिएन । धान्नै नसकिने गाडीको चाप, अनि त्यही खाल्डोमा छ्यापछ्याप्ती इँटाभट्टा । भएन भनेर विकास र उन्नतिका नाममा वरिपरिका पहाडबाट ढुंगा–गिट्टीको दोहन गराएर क्रसर पनि राजधानी छेउछाउ सञ्चालन गर्न दिइयो । फलस्वरूप विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरको सूचीमा काठमाडौं प्रायः उच्च स्थान (कुनै वर्ष एक नम्बरमा) मै रहने गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि विश्वभर ७० लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको तथ्यांक निकालिरहन्छ । देशको राजधानीमा श्वास फेरिने हावालाई हावादारी मुद्दा बनाइन्छ भने अब सोच्नुस्, बाहिर के भाको होला ?

डोजरे विकास

हुम्लाको निकै दुर्गम ठाउँमा पहिलो पटक गाडी पुग्दा स्थानीय खुसीले कति फुरुंग भए, हालैको एउटा लघुचित्रमा हेर्दै थिएँ । स्वाभाविक पनि हो, बाहिरबाट हेर्नेका लागि ती पहाड र पर्वत जति मनमोहक छन्, त्यहाँका बासिन्दाका लागि त्यति नै चुनौतीपूर्ण । तर साँच्चिकै तिनको खुसीका लागि बाटो खनेर विकास गर्ने हो भने, खनेर मात्र पुग्दैन रहेछ । पहाडको मास्तिर खनेपछि तलतिर के–कस्तो जोखिम उत्पन्न हुन्छ भन्ने अध्ययन नगरी र आवश्यक सावधानी नअपनाई गरिने जथाभावी डोजरे विकासले तिनै स्थानीयका लागि ल्याएको विनाश सर्वविदितै छ ।

यसै पनि पहाडी र पर्वतीय पर्यावरण निकै संवेदनशील हो । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको संकटले भूकम्पले हल्लाइरहेर थप कमजोर बनेको त्यस भूगोललाई अझै शिथिल बनाउँदै लगेको छ । अन्तरिक्षसम्बन्धी अमेरिकी संस्था नासा र अमेरिकाकै समुद्र तथा वायुमण्डलसम्बन्धी अर्को निकाय नेसनल ओसेनिक एन्ड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसन (नोवा) ले निकालेको एउटा रिपोर्टले नेपाल र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा भविष्यमा ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म पहिरोका घटना बढ्न सक्ने देखाएको छ ।

हिउँ पर्ने उचाइमा वर्षा

भारतको उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेशमा गत वर्षको मनसुनमा आएको बाढी र पहिरोमा परी दर्जनौंको ज्यान गएपछि बीबीसीका लागि मैले गरेको एउटा अनुसन्धानमा के पाइयो भने हाम्रा पहाडी एवं पर्वतीय क्षेत्रका उच्च स्थानमा जहाँ पहिले प्रायः हिउँ पर्थ्यो, त्यहाँ अचेल धेरै पानी पर्न थालेको छ । त्यही रिपोर्टमा सगरमाथाको आधारशिविरमा गत वर्ष भएको वृष्टिको झन्डै ७५ प्रतिशत पानी भएको मैले उल्लेख गरेको छु, जब कि त्यसअघिका तीन वर्षमा वर्षाको अंश ३२, ४३ र ४१ प्रतिशत भएको नेसनल जियोग्राफिकको मौसम अनुगमन स्टेसनले देखाएको थियो ।

विश्वव्यापी तापक्रममा वृद्धिका कारण आएको यस्तो परिवर्तन विश्वका अन्य पर्वतीय क्षेत्र युरोपको आल्पस, दक्षिण अमेरिकाको एन्डिस आदिमा पनि देखिएको विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनले देखाएका छन् । हिउँ र त्यसबाट बन्ने बरफले उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा त्यहाँको भूगोललाई धेरै हदसम्म स्थिर राख्ने गर्दछ, सिमेन्टले इँटा, ढुंगालाई जोडेर राखेझैं । तर त्यही ठाउँमा हिउँको सट्टा पानी परिदिँदा ती ठाउँ अस्थिर मात्र नभई जोखिमपूर्ण बन्न पुग्छन्, जसले गर्दा हिमपहिरो, पहिरो, माटो–चट्टानको लेदोसहितको बाढी आदि विपद् हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको देखिएको छ । त्यस्तो जोखिमको अध्ययन तथा पूर्वचेतावनी नहुँदा के हुने रहेछ— तीन वर्षअघि मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भएको क्षतिले देखाइसकेको छ ।

पर्यावरण कि विकास ?

खासगरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यसले सम्बन्धित ठाउँको प्राकृतिक स्थितिमा कुनै न कुनै परिवर्तन ल्याउने नै गर्छ, जसलाई विज्ञहरू वातावरणीय प्रभाव भन्छन् । त्यसैको मूल्यांकन गर्न ठूल्ठूला परियोजना सुरु गर्नअघि अध्ययन गर्ने गरिन्छ । परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव निकै ठूलो हुने देखिए सम्बन्धित निकायले त्यसलाई सदर नगर्ने तर कुनै उपाय अपनाएर प्रभावलाई न्यून पार्न सकिन्छ भने त्यो गर्न सिफारिस गर्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो । तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको त्यो प्रक्रिया निकै विवादित पनि हुने गर्दछ, खासगरी विकास कि पर्यावरण भन्ने बहस चर्केका ठाउँमा । कुनै पनि मूल्यमा विकास हुनुपर्छ भन्ने र पर्यावरणलाई पटक्कै बिथोल्न हुँदैन भन्ने चरम अडान लिने खेमाहरू बीचको टकराव थुप्रै विकासोन्मुख देशमा देखिन्छ ।

ती दुई विचारबीच कसरी समन्वय कायम गर्ने भन्ने चुनौती हो । विकास अवश्य चाहिन्छ । पर्यावरण पनि अत्यावश्यक हो । सडक, बिजुली, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, विमानस्थल, राजमार्गलगायत पूर्वाधारको विकास सर्वसाधारणका लागि हो । स्वच्छ हावापानी, स्वस्थ माटो अनि जैविक विविधता, विपद्को जोखिम न्यूनीकरण आदि पनि उनैको हितका लागि हो । जलवायु परिवर्तनको चुनौती यति गम्भीर बन्नुअघि विभिन्न मानवीय गतिविधिका कारण हावा, पानी, माटोको प्रदूषण एवं जैविक विविधतामा ह्रास र क्षति प्रमुख पर्यावरणीय समस्या रहन्थे ।

सन् १९९२ मा रियो महासन्धिमार्फत २१ औं शताब्दीमा पृथ्वीलाई ती समस्याबाट क्रमशः मुक्त बनाउने प्रण विश्वले गरे पनि मानव समाज यसमा चुकिरहेको छ । त्यसमा एउटा तर्क के छ भने, पर्यावरण बिगार्नु बिगारेर धनी देशहरूले विकास गरे अनि अब विकासोन्मुख देशले पर्यावरण जोगाउन र पुनःस्थापना गर्न विकासका काममा सम्झौता गर्नुपर्छ भनी तिनै विकसित देश कुर्लन्छन् । विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र त्यसमा पनि भूराजनीतिमा त्यो कुरा निराधार हो भन्न नसकिने विश्लेषक बताउँछन् । तर अप्ठ्यारो के हो भने, धनी देशहरूलाई देखाएर पर्यावरणको मुद्दालाई पाखा लगाउन खोजे नोक्सानी तिनै विकासोन्मुख देशको हुन्छ । तिनमा पनि गरिब देशका गरिब समुदाय सबैभन्दा प्रभावित हुन्छन् । त्यसमा वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरूले मुख्य कारक जलवायु परिवर्तनलाई देखाएका छन्, जसले पर्यावरणीय समस्यालाई झनै जटिल बनाइदिने र बल्लबल्ल गरेको विकासलाई ध्वस्त पारिदिने गर्दछ । जस्तो कि, मेलम्चीमा देखियो ।

त्रिपक्षीय संकट

ट्रिपल क्राइसिस अर्थात् तीनवटा संकट— जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा तीव्र ह्रास र प्रदूषण— गुजुल्टिएर मानव समाज अघि तेर्सिएको र त्यसले मानव सभ्यतालाई नै खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी आइरहेका छन् । अर्थात् यी तीनै संकटलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । यसमा एउटा आशाको किरण के देखाइएको छ भने, प्रकृति जोगाइयो वा विनाश भएका ठाउँमा पुनःस्थापना गरियो भने, त्यसले ती तीनवटै संकट र जलवायु परिवर्तनसित जुध्न ठूलो सहयोग पुग्छ ।

एकातर्फ अनियन्त्रित सहरीकरणले पोखरी, टुकुचा, ताल तलैया निल्दै गएका छन् भने अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका कारण थोरै समयमा व्यापक वर्षा भएर ती सहरमा ठूलै जनधनको क्षति हुने गरेको विश्वभर नै देखिएको छ । विज्ञ भन्छन्, ‘यस्ता ठाउँमा पोखरी, टुकुचा र ताल जोगाउन सके वा पुनःस्थापना गर्न सके तिनले बाढीको पानीलाई धेरै हदसम्म सोस्न सक्छन्, स्पोन्जले सोसे जस्तै ।’ अनि क्षति धेरै कम गर्न सकिन्छ । सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्न सके वन डढेलो नियन्त्रण गर्न निकै सहयोग पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्खाको प्रकोप धेरै ठाउँमा बढेको र त्यसले वन डढेलोको विपद्लाई दक्षिण एसियालगायत थुप्रै ठाउँमा गम्भीर बनाउँदै लगेको देखिएको छ । दुई वर्षअघि नेपाल र भारतका पहाडी तथा सीमावर्ती तराई क्षेत्रमा लम्बिएको सुक्खाका कारण लागेको भयंकर डढेलोको आगो राजमार्गहरूमा समेत फैलिएको थियो । मैले उक्त विपद्को रिपोर्ट गर्ने क्रममा दुवै देशका अधिकारीले संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूभित्र सिमसार क्षेत्र प्रायः सुरक्षित रहेकाले धेरै क्षति हुन नपाएको बताएका थिए ।

अफ्रिकाका कतिपय देशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विपद्सित लड्ने उद्देश्य लिएर पनि वन संरक्षण गर्न थालिएको छ । मोजाम्बिकमा अचेल समुद्री आँधीको प्रभाव बढ्दै जाँदा त्यसले ल्याउने हुरीबाट बच्न पुराना वनको सहयोग लिने गरिन्छ । त्यहाँका विज्ञ भन्छन्, ‘त्यस्ता वनले मानव बस्ती र विनाश ल्याउने समुद्री आँधीबीच सुरक्षाकवचको काम गर्छन् ।’ यी सबै प्राकृतिक उपायको चर्चा गर्दा, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र प्रदूषणको त्रिपक्षीय संकटका मूल कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई बिर्सने कुरा पक्कै आउँदैन । तर कमसेकम जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा त्यसको प्रमुख कारण हरितगृह ग्यासको वैश्विक उत्सर्जनमा नेपालको भाग नगण्य छ । जबकि जलवायु परिवर्तनले ल्याउने विपद्लगायत प्रभाव निकै गम्भीर छ ।

बढ्दो ताप

औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको तुलनामा पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ डिग्रीसम्म सीमित राख्ने २०१५ को पेरिस सहमति छ । यति हुँदाहुँदै पनि उक्त सीमा यसै दशकभित्र तोडिने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ । यसै वर्ष नै गएको महिना फेब्रुअरीमा औसत तापक्रममा १.७ डिग्री वृद्धि भएको पाइएको छ । यद्यपि त्यसका पछाडि अन्य कारण पनि हुन सक्छन् । गत वर्ष पृथ्वीको स्थलको औसत तापक्रम वृद्धि औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको तुलनामा १.४८ डिग्री रहेको पाइएको छ । तापक्रम वृद्धिलाई त्यसरी खतराको स्तरसम्म पुग्न नदिने एउटै उपाय कार्बनलगायत हरितगृह ग्यासमा व्यापक कटौती रहेको विज्ञानले देखाए पनि देशहरूका नीतिमा त्यो कदम निकै अपुग पाइएको छ ।

पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीसम्म सीमित राख्न, सन् २०३० सम्म विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा ४० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने विज्ञानले देखाएको छ । तर देशहरूले राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायलाई बुझाएका तिनका कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी योजनाले बढीमा ९ प्रतिशत मात्र कटौती हुने देखिएको राष्ट्रसंघले नै जनाएको छ । त्यही पनि तिनले कागजमा भने जस्तो काम गरे भने ।

सफा ऊर्जामा रेकर्ड वृद्धि

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा काम नभएको होइन । इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सीका अनुसार गत वर्ष सौर्य, वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको थप जडानमा ५० प्रतिशतको अहिलेसम्मकै रेकर्ड वृद्धि भएको थियो । त्यसले विश्वव्यापी नवीकरणीय ऊर्जाको कुल जडान ५१० गिगावाट पुगेको र त्यसको दुई तिहाइ सौर्य ऊर्जाले ओगटेको बताइएको छ । उक्त तथ्यांक गत जनवरीमा आएको थियो । त्यसको दुई महिनाअघि नोभेम्बरमा दुबईमा भएको राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८ औं बैठक कोप–२८ मा सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता तीन गुणाले बढाउने सहमति भएको थियो । तर कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख स्रोत जैविक इन्धनको खपतलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने हो भने नवीकरणीय ऊर्जामा अझै निकै ठूलो वृद्धि अत्यावश्यक भएको वैज्ञानिक बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायका अधिकारीहरूका अनुसार जैविक इन्धनलाई विस्थापित गर्दै जाने हो भने जैविक इन्धनमा एक डलर लगानी गरिन्छ भने नवीकरणीय ऊर्जामा आठ डलर लगानी गर्नुपर्छ । तर अनुपात हेर्दा जैविक इन्धनमा एक डलरको लगानी जाँदा नवीकरणीयमा केवल १.५ डलर गइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा भइरहेको विश्वव्यापी कुल लगानीमा तेल तथा ग्यास उद्योगको अंश केवल १ प्रतिशत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायको हालैको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको राजनीति खासगरी रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि ऊर्जा सुरक्षा भन्दै कतिपय पश्चिमा देशले जैविक इन्धनको उत्पादन बढाएका छन् । खासगरी ग्यासको आपूर्ति गर्न नयाँ स्रोत र त्यसको पारवहनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो धनराशि लगानी गरिराखेका छन् । अनि त्यसैलाई देखाएर चीन, भारत, इन्डोनेसिया जस्ता ऊर्जाका लागि अझै पनि धेरै हदसम्म कोइलामा निर्भर देशले यस्तो तर्क गर्ने गरेका छन्, ‘हामी मात्र किन सफा ऊर्जामा जानुपर्ने ? जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य दोषी त विकसित देश हुन् । उनीहरू नै जैविक इन्धन छाड्न सक्तैनन् भने हामी कसरी सक्छौं ?’ त्यसैले विकसित र विकासोन्मुख देशबीच अचेल आरोप प्रत्यारोप धेरै सुनिँदैन । त्यही तैं चुप मै चुपको नीतिले गर्दा गत वर्ष दिल्लीमा भएको विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र रहेका देशहरूको समूह (जी २०) को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बैठकमा ऊर्जाको मुद्दामा सहमति सम्भव भएको थियो ।

जी २० का देशले कार्बन उत्सर्जन शून्यसरह बनाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसलाई प्राप्त गर्ने हिसाबले कार्बन कटौती अहिलेसम्म कसैले पनि नगरिरहेको राष्ट्रसंघीय वातावरणसम्बन्धी निकायले हालैको एउटा प्रतिवेदनमा जनाएको छ । यो सबैको अर्थ के हो भने, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा छिट्टै सुस्तता आउने सम्भावना त्यति देखिन्न । यस्तै चाला हो भने, ३ डिग्रीसम्मको तापक्रम वृद्धि हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ । हालको औसतमा १.१ डिग्री विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले बाढी, पहिरो, सुक्खा, डढेलो, समुद्री आँधी जस्ता विपद्को संख्या र तिनले गर्ने क्षति यतिविघ्न बढाएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक संस्थाले विश्वका कतिपय पारिस्थितिक प्रणाली तथा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव अब सहन गर्न नसकिने वा तीसँग अभ्यस्त भएर बाँच्न नसकिने स्थितिसम्म पुगिसकेको देखाएका छन् ।

उत्तर र दक्षिणबाट पर्यावरणीय चुनौती

बिर्सन नहुने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो— नेपालको भूअवस्थिति । उत्तरको छिमेकी देश चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जक हो भने दक्षिणी छिमेकी तेस्रो ठूलो । नेपालले तिनको बजारबाट फाइदा उठाउने कुरा गरिरहँदा त्यहाँ हुने कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषणको क्षेत्रीय प्रभावलाई कम आँक्न मिल्दैन । तर त्यसका लागि वैज्ञानिक अध्ययन पहिलो सर्त हुन आउँछ । त्यस्तो अध्ययन नेपालको आफ्नो आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ, न कि कुनै विदेशी निकायको कार्यक्रमअनुरूप । त्यस्तो तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब पर्यावरण नेपालको आफ्नै एजेन्डा बन्छ । र विकासले त्योसित आफ्नो घाँटी जोड्न पुग्छ ।

– खड्का बीबीसी विश्वसेवाका वातावरण संवाददाता हुन् ।