इन्टरनेटमा पहुँचको सवाल

इन्टरनेट उपलब्धतासँगै त्यसको निर्बाध प्रयोगमा जोडिनु आफैंमा ठूलो अवसर हो । सूचना–जानकारीको छिटोछरितो उपलब्धता तथा सीमित समयमा बृहत् प्रभाव पार्नमा इन्टरनेट प्रविधिको उपयोगिता व्यापक छ । प्यालेस्टाइन–इजराइल द्वन्द्वको ताजा जानकारी विश्वसामु पुर्‍याउन वा विगतमा कोभिड महामारीका बेला अन्य देशमा भएका अवस्थाबारे थाहा पाउन इन्टरनेट अझ कामयावी बनेको थियो । ढुक्क भएर स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार राख्न पाउने अवसर इन्टरनेटको आकर्षण हो ।

सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर विविध अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि ज्ञान ग्रहणका अनेक विकल्पका लागि उत्तम माध्यम पनि हो । सीमान्तकृत समूहका अधिकारकर्मी, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, शक्तिविमुख संघर्षरत समुदायलगायतका लागि गोपनीयता कायम राख्दै आफ्नो मुद्दालाई मूलधारमा पस्कन पाउनु इन्टरनेट ठूलो प्लेटफर्म हो । अनलाइन प्लेटफर्ममा चलेका विविध अभियान, सीमान्तकृत समुदायले उठाएको आवाज र बदलिँदो सामाजिक भाष्यले यसको महत्ता प्रस्ट्याउँछ । विश्वव्यापी रूपमा ‘डिजिटल अल’ नारासहित नवप्रवर्तन र प्रविधिमा महिला पहुँचद्वारा लैंगिक समानता र बृहत् दिगो विकासको परिकल्पना गरिएको छ । तर, अझै पनि इन्टरनेटमा लैंगिकता र पहिचानका मुद्दा उठानमा खासै चासो देखिन्न । बरु उल्टै ‘इन्टरनेटमा पनि नारीवाद ?’ भनेर मुद्दाको गाम्भीर्यलाई मोड्न प्रयास गरिन्छ ।

विश्वभर महिला इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ६३ प्रतिशत छन् । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये ४३.६ प्रतिशत महिला रहेको तथ्यांक छ । पहुँचमा महिला कम छन्, उनीहरूका लागि इन्टरनेट कतिपय अवस्थामा नियन्त्रित तथा निर्देशितजस्तो छ । महिला, बालिका तथा अपांगता भएकै कारण यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको कतिपयको भोगाइ छ । परिवार, समाज, निजी टेक कम्पनी तथा राज्यस्तरबाट अनावश्यक निगरानीका घटना सुन्न पाइन्छ । विगतमा भारतलगायतका देशमा टिकटकमा रोक लगाइएको थियो । नेपालमा पनि छाडापन बढेको, सामाजिक मर्यादा नाघेको जस्ता कारण देखाएर टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइयो ।

नुम्बिओका अनुसार नेपालको इन्टरनेट महँगीको ९६ औं स्थानमा पर्छ । मोबाइल डेटा महँगो र सर्वसुलभ सेवा नहुँदा आर्थिक अवसर र पहुँचबाट टाढा रहेका वर्ग इन्टरनेटमा अझै पूर्ण रूपमा समेटिन सकेका छैनन् । यसैले अहिले नै इन्टरनेटलाई विलासिताभन्दा पर आवश्यकता र अधिकारको स्वरूपमा हेर्न सकिन्न । इन्टरनेट आफैंमा पहुँचयुक्त र समावेशी छैन । गुगलमा हामीले ‘मानिस’ सर्च गर्‍यौं भने त्यहाँ निश्चित लैंगिक पहिचान गर्ने व्यक्ति, उस्तै शारीरिक बनोट र रङ भएकाहरूको तस्बिर देखा पर्छ । फेसल रिकग्निसन प्रविधि, फिंगर प्रिन्ट सेन्सर तथा बडी स्क्यानरजस्ता प्रविधिले पनि सबैलाई नसमेट्न सक्छ ।

फरक शारीरिक बनावट भएका, अपांगता भएकाको सवालमा यो पूर्ण रूपमा सहज छैन । केही समयअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा आँखा स्क्यानरले मेरो चिम्सा आँखा डिटेक्ट गर्न सकेन । त्यहाँका कर्मचारीले ‘कत्ति चिम्सो आँखा हो’ भन्दै पटकपटक ठूलो आँखा पार्न लगाउँदा भएको सास्ती सम्झन्छु । यस्तो अनुभव मजस्तै अन्य जनजाति समूह, शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिले पनि भोगेका होलान् । व्यक्तिको शारीरिक बनावटप्रति खिसी गर्ने, शरीरका अंगप्रति टिप्पणी गर्ने, हीनताबोध गराउनेजस्ता अनुभव धेरै भोग्नुपरेको छ ।

समयानुकूल प्राविधिक शिक्षाको कमी इन्टरनेट क्षेत्रमा अर्को चुनौती हो । सूचना पहुँचमा हरेक प्रकारको बन्देज वा रोक लगाउनु लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत हो । राजनीतिक उतारचढाव, नागरिक आन्दोलन, द्वन्द्वजस्ता विशेष घटनाक्रमका बेला राज्यस्तरबाट इन्टरनेट बन्द गरिँदा आमसञ्चार क्षेत्र तथा मिडियाकर्मीबाट प्रतिरोध हुँदै आएका घटना देखे भोगेका छौं । नेपालमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनताका सरकारले लादेको सेन्सरसिपका विरुद्ध आमसञ्चार तथा नागरिक क्षेत्र प्रतिरोधमा उत्रिएको थियो । इजराइल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व जारी रहँदा भएका इन्टरनेट अवरोध, मिडिया सटडाउन र कन्टेन्ट सेन्सरका घटना केही ताजा उदाहरण हुन् ।

राज्यबाटै गरिने यस्ता क्रियाकलापले व्यक्तिको सूचनामा निर्बाध पहुँचको अधिकार कुण्ठित बनाउँछ । टेक कम्पनीहरूबाट इन्टरनेट सामग्री परिचालन (कन्टेन्ट मोडरेसन) तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सद्वारा निहित विचारको पृष्ठपोषण र प्रवर्तन हुने गरेको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा विचारको ध्रुवीकरण निम्त्याउँछ । फलस्वरूप, जातीय तथा साम्प्रदायिक वितृष्णा विस्तार हुने, हिंसा फैलने जोखिम उत्तिकै छ । इन्टरनेटमा शक्तिसम्पन्न समूहको प्रायोजित भ्रामक र गलत सूचना–जानकारीका कारण आममानिसलाई स्वतन्त्र रूपमा सही र यथार्थपरक सूचना प्राप्तिमा अवरोध बढ्दो छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यक्तिको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापको उपस्थितिमा समेत पर्छ । निहित स्वार्थ निर्देशित भई अनावश्यक पहरेदारी गर्ने, रोक लगाउनेजस्ता नियन्त्रणमुखी कार्य जनताको अधिकारविरुद्धको निरंकुशता हो ।

प्रस्तावित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जस्ता कानुनले इन्टरनेट सामग्रीमा राज्य र सेवा प्रदायकको सिधै हस्तक्षेप, निगरानी तथा पहरेदारी गर्न सक्ने खालका प्रावधान छन् । यस्ता व्यवस्थाले इन्टरनेटमा व्यक्तिको स्वायत्तता र स्वतन्त्र पहुँच अधिकारलाई साँघुरो पार्ने सम्भावना देखिन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐनजस्ता कानुनमा अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिकाको हकमा संरक्षक वा अभिभावकले निर्णय गर्ने प्रावधान छ । यस्ता व्यवस्थाले यी वर्गप्रति कानुनले हेर्ने विभेद प्रस्टिन्छ ।

इन्टरनेट र नवप्रवर्तनसहितको दिगो समृद्धि सम्भव तुल्याउन समाजका जटिलता मध्यनजर गरी प्रविधि पहुँचको बुझाइलाई बृहत् पार्नु जरुरी छ । इन्टरनेटमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विद्यमान समस्याको जरो पत्ता लगाई त्यसको रणनीतिक सम्बोधन हुनुपर्छ । समाजमा व्याप्त बहुल उपस्थिति, भोगाइ र तिनका अन्तरसम्बन्धलाई मूलतः सीमान्तकृत समूह तथा नारीवादी दृष्टिकोणबाट पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ । इन्टरनेट प्रविधिमा न्यायिक पहुँचको अभ्यास गर्दा समग्र समाजको अनेक आयाम र शक्ति संरचनालाई मसिनोसँग अवलोकन नगरेसम्म यसको प्रभावकारिता सम्भव हुँदैन ।