कोही किन कांग्रेस बनोस् !

अनि आफ्नै कोठाको भित्तामा झुन्डिरहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेर राणा, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईका तस्बिर नियालेँ । देश र समाजका लागि तिनले स्तुत्य काम गरेर गए ।

अनि सबैले भुलिसकेका झापाका सीके प्रसाईं र तुरषा हेमरन, दोलखाका भीमबहादुर तामाङ र डडेलधुराकी द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई सम्झेँ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सम्झन्छन् कि तुरषा हेमरनलाई ! प्रसाईंको ‘आजको सरल राजनीति’, ‘व्यावहारिक राजनीतिको प्रारम्भिक रूपरेखा’, ‘संन्यास कि समाजवाद ?’, ‘भोलिको अर्थनीति र राजनीति’, ‘धर्म र राजनीति’ पुस्तकलाई पनि धेरैले भुलिसके होलान् ।

उता आदिवासी समाजबाट उठेर प्रजातन्त्रको पदविहीन पहरेदार बन्न सफल तुरषा इतिहासको कुन गर्तमा बिलाए हुन् ! ‘सबै अट्ने देश सबैलाई जोड्ने कांग्रेस’ भीमबहादुरको सोच के हुँदै छ ? ०१५ सालमै सुदूरपश्चिमको डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने सहासी ठकुरानीको पार्टीमा आज कतिजना महिलाले चुनावमा टिकट पाएर जितेका होलान् ?

अब वर्तमानतर्फ फर्कौं । कतै कोही दृष्टिगोचर हुँदैन । निकैबेर माथापच्ची गरेपछि बल्ल बलदेव शर्मा मजगैयाँको तस्बिर खुल्यो । जसले भ्रष्ट बन्नुभन्दा मन्त्री पद त्याग्नु महान् ठाने । जसले जनताको कर कुम्ल्याएर विलासी जिन्दगी बिताउनुभन्दा सरल, शान्त र सामान्य जीवन रोजे ।

महासमिति सदस्यलाई बूढानीलकण्ठस्थित सभापतिको हवेली त थाहा होला तर मजगैयाँको चाबहिलतिरको जीर्ण कुटीको पनि हेक्का होला कि ? के महासमिति बैठकमा भेला भएका कांग्रेसहरुले पार्टीमा मजगैयाँहरुजस्तालाई खोजी गर्लान् ? उनको जीवनलाई पार्टीको सिद्धान्त र नीतिसँग एकाकार गर्न प्रतिबद्ध होलान् ?

कांग्रेस हो ! आफ्नो मात्र स्थिति नहेर, नीति हेर । आममानिसलाई हेर । तिनले तिरेको करको सम्मान गर । ‘आजको सरल राजनीति’ मा समाजवादी चिन्तक सीके प्रसाइं लेख्छन्, ‘जब निर्धारित नीति छाडिन्छ र आफ्नो स्थितिमा मात्र ध्यान दिइन्छ, राजनीतिको मात्र फजिति हुँदैन, राजनीति गर्नेवालाहरुको पनि अन्ततोगत्त्वा दुर्गति हुन्छ । अल्पकालका लागि सुखभोग प्राप्त भए तापनि आखिरमा दीर्घकालका निमित्त अधोगति व्यहोर्नुपर्छ । तसर्थ नीति कदापि छाड्नु हुँदैन । बाँचुन्जेल समाएर राख्नुपर्छ । यसले एकदिन अवश्य सुगति प्रदान गर्छ ।’

सिद्धान्त सही, व्यवहार बेठीक

महासमिति सदस्यहरुलाई थाहा होला कि नहोला, पार्टी नेतृत्व सिद्धान्त र व्यवहारको सामञ्जस्यतामा बाँचेका छन् कि तडकभडक र सिद्धान्त च्यूत भएर राजनीतिको फेर समातिरहेका छन् ? सिद्धान्त र व्यवहार नमिल्दा सीके प्रसार्इंले भनेजस्तै पार्टी होस् या व्यक्तिको दुर्गति अवश्यम्भावी छ । कतै कांग्रेसको पार्टी नेतृत्व यस्तै दुर्गतिको संघारमा त छैन ? महासमिति सदस्यहरुको ध्यान यसमा जाला कि नजाला ?

कांग्रेसले सिद्धान्त छाडेको होइन, सिद्धान्तअनुसारको व्यवहारमा च्यूत भएको हो । संसदीय लोकतन्त्र कांग्रेसको सिद्धान्त हो । ७७ वर्षअघिदेखि कांग्रेसले बोकेको त्यही लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमा आज मुलुकका सबै राजनीतिक शक्ति सम्मिलन हुन आइपुगेका छन् तर कांग्रेस सानेपा कार्यालयको साइनबोर्डमा मात्र सीमित बन्ने स्थितिमा पुग्दै छ । किनकि, उसका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तक स्वार्थको साँघुरो घेरामा रमाउँदै छन् । कांग्रेसको सिद्धान्त मरेको होइन, झनै प्रगाढ भएको हो तर कांग्रेसीहरुको व्यवहार सडेको हो ।

‘भन्ने एउटा गर्ने अर्को’ चरित्र भएका कांग्रेसहरुले सिद्धान्त बचाउन सक्दैनन् । जसले बलदेव शर्मा मजगैयाँको खोजी गर्छन्, तिनले कांग्रेस बचाउन सक्छन् । जसले बूढानीलकण्ठको हवेली बाहिर उभिएर र्‍याल काढ्छन्, तिनले कांग्रेसलाई थप क्षति पुर्‍याउँछन् ।

किनकि तमाम लोकतन्त्रवादीहरु बिनारोकतोक कांग्रेस सभापतिलाई भेट्न चाहन्छन् । आफ्ना पीरमर्का र समस्या सुनाउन चाहन्छन् तर आज त्यो अवस्था छैन । अनि कोही किन कांग्रेस बनोस् ! के व्याप्त कुशासन र भ्रष्टाचारको मूकदर्शक साक्षी बन्न कांग्रेस हुनु ? आफैंलाई लुट्न सर्वसाधारणले कांग्रेसलाई किन साथ दिनु ?

०५६ सालको आमनिर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर चुनावमा जानुपरेको थियो । अब त देखाउने त्यस्ता पात्र पनि बाँकी छैनन् कांग्रेसमा । पार्टीको चुनाव होस् या आमचुनाव हार्नेलाई भागबन्डा मिलाउँदैमा बित्छ जित्नेका दिनहरु । हारिसकेपछि राजनीतिको मैदान नछाड्ने संस्कारले राजनीति दूषित बन्न पुगेको छ ।

कांग्रेसले ०४८ सालपछि अपनाएको खुला अर्थनीति ठीक भएन भन्नेहरु पनि छन् । खुला अर्थनीति ठीक नभए के राज्यनियन्त्रित अर्थनीति उचित भन्न खोजेको ? विकास र प्रगतिको यस युगमा खुला अर्थनीतिको अपरिहार्य सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो । उत्तर र दक्षिणतिरका हाम्रा दुवै विशाल बजार खुलाबजार अर्थनीतिकै सिद्धान्तअन्तर्गत दिन दुईगुणा रात चौगुणा विकास गरिरहेका छन् ।

यस्तो बेला कांग्रेसले अपनाएको खुलाबजार अर्थनीति सही हो । त्यसोभए कहाँ चुक्यो त ? खुलाबजार अर्थतन्त्र भनेको लुटको साम्राज्य होइन, सर्वसाधारणलाई करैकरको बोझ बोकाएर राज्यसञ्चालकले मनपर्दी सुविधाभोग गर्ने प्रणाली होइन तर यहाँ भइरहेछ यस्तै । बजार अनियन्त्रित छ । महँगी अकासिँदो छ । कार्टेलिङले बिचौलिया मोटाएका छन् । सरकारी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण शून्य बराबर छ ।

यहाँ त अराजक लुटतन्त्र चलिरहेछ । आज सबैतिर कांग्रेसले लिएको अर्थनीति असफल भयो भनिँदै छ । ३० वर्षसम्म कांग्रेस नेतृत्वले मुखले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा जप्यो, व्यवहारमा खुलाबजार अर्थनीति भन्दै बिचौलियावादलाई प्रश्रय दियो । आफूहरु मोटायो, जनताको आयस्रोत बढाएन ।

त्यसैले अब प्रजातान्त्रिक समाजवादको नक्कली नारा भट्याइरहनुभन्दा खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म राज्यको सीमा र नियन्त्रणमा राखेर अघि बढ्नु उचित हुन्छ । खुलाबजार अर्थतन्त्र भनेको अहिलेको जस्तो लुटतन्त्र होइन भन्ने कुरामा व्यापारी, उद्योगी, नवप्रवर्तनवाला सबैले बुझ्नुपर्छ । केही हदसम्म राज्यको नियमन, नियन्त्रण र संरक्षणको अर्थतन्त्र अबको आवश्यकता हो ।

समावेशी राज्यको चरित्रमा विगत १५ वर्षयता निकै सुधार आएको छ । यसमा कांग्रेसलगायत सबै राजनीतिक दल, सामाजिक र सांस्कृतिक संघ/संस्थाको अहम् भूमिका छ । एसियामा मात्र होइन, विश्वमै जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय समानतामा नेपालको मुहार खुलेको छ । यो गर्व गर्नलायक सवाल पनि विकृत बन्दै छ ।

आरक्षणका कोटामा जथाभावी नेताका नातेदार र आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने र बिचौलियालाई समावेशी कोटा बेच्ने नेतृत्वको रबैयाका कारण । प्रधानमन्त्री पत्नीलाई चुनावमा टिकट दिने, हारेपछि फेरि समानुपातिक कोटामा संसद्मा पनि पुर्‍याउने परम्परामा पूर्णतः बन्देज लगाउनुपर्छ । जसका लागि भनेर आरक्षण गरिएको हो ती सिट तिनै समुदाय र वर्गका लागि हुनुपर्छ । पछिल्लो समय यसमा तरमारा वर्गको रजाइँ चलिरहेको कुरा सर्वोच्च अदालतले समेत उल्लेख गरिसकेको छ ।

‘सबै अट्ने देश, सबैलाई जोड्ने कांग्रेस’ नारा मिठो लाग्छ । यदि कांग्रेसले सबैलाई जोड्न चाहेको हो भने प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई स्वशासनको अधिकार दिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अहिलेजस्तो केन्द्राभिमुखी सोच र प्रवृत्तिबाट अघि बढ्नु हुँदैन । कांग्रेसले अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहतिर लगेर ती इकाइलाई मजबुत तुल्याउन बहस र छलफल गर्नुपर्छ महासमितिमा । प्रदेश र गाउँका जनप्रतिनिधि के गरिरहेका छन् ? तिनले आमनागरिकलाई कत्तिको सेवा दिन सकेका छन् ? के कस्ता समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ ? यसमा बहस गरून् ।

महासमितिमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रस्तावमा आफूइतरका दललाई हेर्ने दृष्टिकोणजस्ता फत्तुर कुरा उल्लेख गर्नुको कुनै तुक छैन । किनकि, कांग्रेसको कोही पनि शत्रु छैनन्, सबै मित्र हुन् । सबै सहभागितामूलक, समावेशी संसदीय प्रणालीमा सहमत भइसकेपछि कसैलाई पनि शत्रु र मित्र किटान गर्नु कांग्रेसको परम्परा र धर्म होइन । बरु, वर्ग विश्लेषण गर्नु उसको महानता हुन सक्छ ।

६८ वर्षअघि जुन अवस्था र हालतमा नेपाली समाज गुज्रिरहेको थियो आज त्यो अवस्थामा छैन । त्यो अवस्थाबाट नेपाली समाज धेरै अघि बढिसकेको छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य अवस्थामा धेरै बदलाव आइसकेको छ । त्यसैले बीपी कोइरालाले त्यसबखत परिकल्पना गरेको समाजवाद आज सान्दर्भिक नहुन सक्छ । त्यसमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नु बीपीलाई भुल्नु होइन र उनले चाहेको आर्थिक मोडलबाट बाहिर जानु पनि होइन । सिद्धान्त त्यही हो, सिर्फ त्यसलाई परिमार्जन गरेर विकसित तुल्याउने मात्र कुरा हो ।

त्यसबखत बीपीले पनि उत्पादन बढाउने कुरा नै गरेका थिए । उत्पादनको वृद्धिसँगै जनमुखी वितरण हुनुपर्ने कुरामा उनको जोड थियो । समाजवादको नाउँमा संन्यास जाने होइन, उत्पादन बढाउने हो । त्योसँगै उपभोग पनि गर्ने हो तर अहिलेजस्तो बाहिरबाट विलासिताको गाडीलगायत सामान ल्याएर बीपीको समाजवादको नारा अलाप्नुचाहिँ उनकै शब्दमा भुइँफुट्टा वर्गमा परिणत हुनुबाहेक केही होइन । त्यसैले कांग्रेसले ‘एसेम्बल’ अर्थतन्त्र होइन ‘म्यानुफेक्चरिङ’ अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ ।

कांग्रेस, राजा र धर्म

‘राजा फाल्यो, धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्‍यो । त्यसकारण कांग्रेस हिजोको कांग्रेस रहेन, प्रचण्डीकरण भयो’ भन्ने पुरातनपन्थीहरुको आरोप छ । राजतन्त्र फाल्न कम्युनिस्टहरुले लगातार गरिरहेको प्रहारमा अन्तिम छप्का मात्र हानेको हो कांग्रेसले ।

के गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटकपटक कांग्रेस बिमाख पार्न उद्यत राजालाई सघाउनुपर्ने ? म त भन्छु उनले पार्टी विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र ‘डिलिट’ गरेर कांग्रेसलाई राप्रपा हुनबाट जोगाए । कांग्रेस बच्यो । अब त्यो पुरानो र जीर्ण संस्थाको वकालत गरेर समय खर्चिनुको कुनै तुक छैन ।

धर्मको सवाललाई लिएर कांग्रेसमा असन्तुष्टि निकै बढेको देखिन्छ । २०८० माघ २२ गते पार्टीभित्रकै केही नेता/कार्यकर्ताले सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान गठन गरी त्यसको संयोजक केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीलाई तोकेका छन् ।

दक्षिणकालीस्थित पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपकप्रकाश बाँस्कोटाको आश्रममा आयोजित भेलामा महाअभियानका सल्लाहकार एवं पूर्वमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, देवेन्द्रराज कँडेल, लोकेश ढकाल, परराष्ट्रमन्त्री पत्नी ज्योत्सना सावद आदि उपस्थित थिए । उनीहरुले कांग्रेसको आसन्न महासमिति बैठकमा धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र सनातन हिन्दु धर्मबारे आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टीभित्रको यो आवाजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यसबारे कांग्रेस संस्थापन पक्षको तयारी भएजस्तो देखिँदैन । यसमा बडो होसियार हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि, धर्म र राजनीति एकै ठाउँमा मिसिँदा १६ औं र १७ औं शताब्दीमा युरोपले कस्तो पीडा व्यहोर्नुपर्‍यो ? यो कुरा ख्याल गरेर कांग्रेस संस्थापन वा सनातन हिन्दु धर्मका पक्षधरहरुले संयमता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिमा धर्म मिसाउनु भनेको विनाशको बाटोतर्फ बढ्नु हो । के बीपी कोइराला कांग्रेसलाई हिन्दुहरुको पार्टी बनाउन चाहन्थे ? वा धर्मनिरपेक्ष ?

मलाई लाग्छ, बीपी कुनै पनि खालको धार्मिक राज्यको पक्षमा थिएनन् । उनी धर्मलाई न त अफिम भन्थे न राज्यको जुहार । त्यसलाई व्यक्तिको आ–आफ्नो व्यक्तिगत अधिकारको कुरा मान्थे र राज्यबाट अलग्गै राख्नुपर्ने मान्यता राख्थे । आजका कांग्रेसहरुले यसबाट विचलित हुनुपर्ने केही देखिँदैन ।

समस्या र समाधान

बिचौलियावादमा रमाएर कांग्रेसले अभाव र समस्याले थिचिइरहेको समाजलाई समाजवादको रसास्वादन गराउन सक्दैन । विदेशमा बनेका विलासिताका गाडी चढेर समाजवाद आउँदैन । यदि साँच्चै समाजवादी समाज चाहेको हो भने प्रथमतः नेतागणमा समाजवादी व्यवहार, आचरण र शैली हुनुपर्‍यो ।

अहिलेको समस्या भनेकै सुशासनको अभाव हो । विधि उल्लंघन गर्ने ओहोदाधारीको हर्कत हो । आफैंले बनाएका संविधान र कानुन तोड्नेहरुबाट कस्तो समाजवाद आउला ? समाजवादी नेतृत्व देख्दा सामान्य हुन्छन् तर तिनीहरु गुण र आचरणमा महान् हुन्छन् । के महासमिति बैठकमा कुशासन र भ्रष्टाचारबारे कुरा उठ्ला ? मुलुकको अहिलेको समस्या सिद्धान्तको खोजी, संविधान र कानुनको अभाव केही पनि होइन ।

सिर्फ नेतृत्वको भ्रष्ट आचरणबाट मुक्ति खोजिरहेछ नेपाली समाज । के महासमिति बैठकले यस दिशामा सही निर्णय लेला ? ‘बिरालोलाई घण्टी बाँध्ने को ?’ भनी मुसाहरुले एकापसमा कानेखुसी गरेजस्तै गरेर सकिने त होइन महासमिति बैठक ?