संघीय संसद्‌भित्रको अदृश्य राजनीति

संसद् भनेको जनताको आवाज जनताका प्रतिनिधिले बोल्ने, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जनताका पक्षमा वकालत गर्ने, विधि निर्माण गर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने अनि सुशासन र भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणका लागि हरेक निकायलाई उत्तरदायी बनाउने निकाय हो । संसद् यही भूमिकामा प्रतिबद्ध छ त ? कानुन निर्माणमा चिन्तित छ ? सरकार र संवैधानिक निकायको आर्थिक पारदर्शितामा निर्देशन गर्ने निकाय आफैं कति पारदर्शी छ ? यो लेखमा संसद्भित्रको अदृश्य राजनीतिलाई खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

कार्यकारी पदमा सधैं राजनीतिक हस्तक्षेप

यसपटक संघीय संसद्का महासचिवको नियुक्तिका क्रममा विवाद निस्कियो । यसअघि राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा नियुक्तिमा ढिलाइ हुने गर्थ्यो । तत्कालीन महासचिव मनोहर भट्टराईको राजीनामापछि चार महिनासम्म नियुक्ति हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सचिव गोपालनाथ योगीले १२० दिन कार्यवाहक भूमिका निभाए । अहिले त महासचिवमा सिफारिस व्यक्तिको फर्जी नागरिकताको प्रसंग उठ्यो । गत वैशाख २१ मा प्रतिनिधिसभाको सचिवमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पद्मप्रसाद पाण्डे मंगलबार (माघ २३) सम्म संघीय संसद्को कार्यवाहक महासचिव रहे । उनी जुन संस्थाको कार्यवाहक प्रमुख थिए, त्यही संस्थालाई गृह मन्त्रालयले उनले तीनवटा नागरिकता र दुईवटा पासपोर्ट लिएको अध्ययन प्रतिवेदन पठायो । नैतिकताको प्रश्न उठ्यो ।

विडम्बना, मंगलबार महासचिवमा नियुक्त भएका छन् । कार्यावधि सकिनु ९ महिनाअगावै महासचिव भरतप्रसाद गौतमले दिएको राजीनामा स्वाभाविक नभई पदाधिकारीको दबाब भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनपछिको राजनीतिक समीकरण हेरेर त्यसअगावै पाण्डेलाई अघि सार्न खोजिएको देखिन्थ्यो । सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एउटै दलबाट निर्वाचित हुन् । तर राष्ट्रिय सभा गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकाल अर्को महिना सकिँदै छ । त्यसपछि फरक दलबाट अध्यक्ष बन्ने निश्चितप्रायः छ । तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र हालका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबीचको टकरावजस्तै नियति फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । यसले संस्थालाई थप कमजोर बनाउनेछ ।

संसद् विकास कोष निष्क्रिय

संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन–२०६४ मा संघीय संसद् विकास कोषको व्यवस्था छ । कोषमा अहिले ४८ लाख रुपैयाँ छ । कोषमार्फत संघीय संसद्को भौतिक निर्माण, सुधार, सूचना प्रविधिको विकास, पुस्तकालयको स्तरवृद्धि, पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था ऐनमै गरिएको छ । कोषमा सरकारबाट, विदेशी सरकार, कूटनीतिक नियोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा निकायबाट अनुदान र सहायतास्वरूप प्राप्त रकम रहनेछ । ऐनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर सभामुख देवराज घिमिरेले दातृ निकायको सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखालाई गेटकिपर तोकेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले यही माघ ७ मा समिति सभापतिहरूसँगको छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखामार्फत मात्रै काम गर्न निर्देश गरेपछि क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै केही सभापति रुष्ट बनेका छन् । उनी कहिले सरकारले बजेट नदिएर सहयोग लिनुपरेको त कहिले उद्देश्य नमिलेकाले सहयोग नलिएको अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आइरहन्छन् । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा भिन्न राजनीतिक दल आउने निश्चित भएपछि वैदेशिक सहयोगमा एकाधिकार कायम गर्ने मनसायसाथ सभामुख घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखालाई अघि सारेको शंका गरिएको छ । त्यसै पनि दातृ निकायको सहयोगमा हुने कार्यक्रमको खर्चमा सचिवालय पारदर्शी छैन । सभामुखले लगाएको लगाम झनै अपारदर्शी र विवादित देखिन्छ ।

अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलाप

संसद्को आधारभूत चरित्र भनेको आर्थिक पारदर्शिता हो । कर्मचारीको पारिश्रमिक, सांसदले लिने विभिन्न प्रकारका सेवासुविधाबाहेक सचिवालयले खरिद गर्ने भौतिक सम्पत्ति, प्रविधिगत प्रणाली, क्षमता अभिवृद्धि, संसदीय व्यवस्था सुदृढ गर्ने सवालमा भएका सबै गतिविधि, विदेश भ्रमणलगायतमा भएको खर्च सार्वजनिक गरिनुपर्छ । आर्थिक पक्षको जानकारी लिन सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । आर्थिक सूचनाहरू जसरी हुन्छ लुकाउनुपर्छ भन्ने कर्मचारीको मानसिकता र त्यसैमा बल पुर्‍याउने पदाधिकारीको आचरणका कारण संसद् सचिवालय आर्थिक पारदर्शितामा गैरजिम्मेवार र अनुदार बन्दै गएको छ ।

अपारदर्शी आर्थिक पक्षका केही दृष्टान्त हेरौँ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लेखा समितिको सुदृढीकरण, संघ र प्रदेशका लेखा समितिमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र वित्तीय सूचना प्रणालीका लागि भएको खर्च सार्वजनिक गर्न चाहँदैन सचिवालय । सार्वजनिक लेखा समिति व्यवस्थापन जानकारी प्रणाली (प्याक एमआईएस सफ्टवेयर) जडानका लागि सुरुमा ४ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर बजेट स्वीकृत भएकामा पछि पुनःसंरचनाबाट २ लाख ६३ हजार २ सय डलर कायम गरिएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको शीर्षकगत खर्च विवरण पाइँदैन । उल्लिखित शीर्षकमा गरिएको भुक्तानीमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग सफ्टवेयर लिंक गर्ने गरी विस्तार गर्ने भनिएको वित्तीय सूचना प्रणाली तयार नहुँदै पूरै भुक्तानी गरिएको छ । यो काम अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन ।

संघीय संसद्को हालको वेबसाइट पुरानै अर्थात् जस्ताको तस्तै छ तर सचिवालयले वेब मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको सिफारिस गरेपछि सम्बन्धित संस्थाले पूरै भुक्तानी लगिसकेको छ । कतिपय संसदीय अध्ययन गर्भमै छन्, तर अध्ययन सम्पन्न भएको सिफारिस सचिवालयले गरेको छ । पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमण, समितिहरूले दातृ निकायसँग आफैं सहकार्य गरी गरेका कार्यक्रमको एकीकृत विवरण, सांसदहरूको शपथ ग्रहणको समयमा गरिएको जलपान, मर्मतसम्भार, संसदीय दलका कार्यालय व्यवस्थापनमा भएको खर्च खोज्दा पाइँदैन । आर्थिक अपारदर्शिताका यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । खोज्दै जाने हो भने यस्ता कैयौं फेला पर्छन् ।

के भन्छ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ?

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वकीय सचिवालयका २ सहसचिव, ३ उपसचिव, ३ शाखा अधिकृत र १८ सहायकस्तरका समेत गरी २६ कर्मचारीको पारिश्रमिकबापत् ८६ लाख ६३ हजार भुक्तानी भएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीहरू र सांसदहरूको स्वकीय सचिवालयका उपसचिव २४, शाखा अधिकृत २७३ र सहायकस्तरका ९६ समेत ३९३ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १७ करोड २४ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्वकीय सचिवालयका विभिन्न श्रेणीका अधिकृतस्तरका ३१० र सहायकस्तरका १२६ सहित ४३६ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १७ करोड ९२ लाख ५ हजार खर्च भएको छ । यत्रो खर्च राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिएका नियुक्तिमा भएको हो । माथिका पदहरूमा पदपूर्ति प्रक्रियाबिना नियुक्ति गरिएका हुन् । शैक्षिक योग्यता पनि निर्धारण गरिएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक प्रतिवेदनमा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाको मापदण्ड तयार गर्न सुझाउँदै आएको छ । यसतर्फ न पदाधिकारीको ध्यान पुगेको छ न त सचिवालयले पदाधिकारीलाई जगाउने प्रयास गरेको छ ।

मुख्य कार्यभार कानुन निर्माण नै ओझेलमा

संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संघले ४०, प्रदेशले २४ र स्थानीय सरकारले ७ वटा कानुन बनाउन बाँकी छ । अधिकार सूचीका दृष्टिले अन्य थप कानुन बनाउनुपर्नेछ । संघीय निजामती, प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । विद्यालय शिक्षा ऐन नहुँदा सबैभन्दा बढी मारमा शिक्षा क्षेत्र परेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धित समितिभित्रै गिजोलिएको छ । छिट्टै टुंगोमा पुग्ने देखिँदैन । हामीले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणालीका कारण विकासको मियोका रूपमा सांसदलाई हेर्ने गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरिसकेको छ । अब सांसदहरूको काम भनेको विधि निर्माणमा सरिक हुनु, समितिहरूमा रहेका विधेयकलाई टुंगोमा पुराउनेभन्दा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित योजनाका फाइल च्यापेर मन्त्रालय धाउनु हुनेछ । त्यसैले अबको अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माणमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुने देखिँदैन ।

अन्त्यमा, संसद् आफैंमा नियम, परम्परा, असल अभ्यास र अनुभवबाट चल्ने निकाय हो । विज्ञताले मात्रै पनि पुग्दैन, संस्थागत ज्ञानले ठूलो महत्त्व राख्छ । कर्मचारीभित्रैबाट संस्थाको प्रमुख नियुक्त गर्ने परिपाटीले संस्थागत जानकारीलाई मजबुत बनाउँछ । संस्थालाई चलायमान, मजबुत अनि प्रभावकारी गराउने कि बाटोबाट टपक्क टिपेर ल्याएका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ? पदाधिकारीहरू संस्थागत कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्छ । कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र निहित उद्देश्य पूरा गर्नेमा पदाधिकारी सीमित हुँदा सिंगो संस्था नै बदनाम हुन्छ । संस्थाको प्रमुख प्रशासकीय पदमा विवाद भइरहँदा संस्था सफल र प्रभावकारी हुँदैन भने कर्मचारीको मनोविज्ञान कमजोर बनाउँछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार एउटा कर्मचारी त्यो संस्थाको प्रमुख प्रशासकीय पदमा पुग्न पाउने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू पनि दलीय आधारमा नेतालाई उक्साएर लाभ लिनभन्दा तटस्थ रूपमा क्षमता, विवेक र बुद्धिले भ्याएसम्म पदाधिकारीलाई सही सल्लाह दिने भूमिकामा रहनुपर्छ । कर्मचारीमा अधीनस्थ मानसिकता देखिन्छ ।

विधिनिर्माताको छवि स्वच्छ हुनुपर्छ । सांसदहरू सहभागी हुने कार्यक्रम, विदेश भ्रमणलाई पारदर्शी बनाउन र स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्न नियमावलीमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । आफूलाई नियममा बाँध्ने सवालमा सांसदहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । प्रतिबद्धताको अभावमा अहिले संघीय संसद् गैरसरकारी संस्थाको सचिवालय जस्तो बन्न पुगेको छ । पदाधिकारी, सांसद, कर्मचारी सबैंको ध्यान कानुन निर्माणमा भन्दा दातृ निकायको सहयोगमा केन्द्रित छ । त्रिपक्षीय स्वार्थबीच मेल नहुँदा एकअर्काका काममा भाँजो हाल्ने र सकेको बिगार गर्ने कार्यशैली छ ।

आर्थिक पारदर्शितासहित संसद् र सांसदको गरिमा, मर्यादा र छविलाई स्वच्छ अनि मर्यादित बनाउँदै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने चाहना पदाधिकारीले राख्ने हो भने सर्वप्रथम कानुन निर्माण प्रक्रियामा दातृ निकायको सहयोग रोक्नुपर्छ । अहिले आर्थिक सहयोगमार्फत संस्थागत संरचनामा पहुँच विस्तार गर्ने निकायले विदेश भ्रमणलगायतका प्रलोभनमा सामेल गराउँदै कर्मचारीसहित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिने हिम्मत राख्छ । यसका केही बाछिटा अहिले नै संसद्मा देखिन थालेका छन् । अब कल्पना गरौं, यो प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा हाम्रो विधि निर्माणमा कसको पहुँच हुनेछ ? बजेट अभावमा संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन मूल्यांकन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, त्यसैले दातृ निकायको सहयोग लिन बाध्य छौं भन्नुभन्दा संसद्लाई आवश्यक बजेट सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानु मनासिब देखिन्छ ।

पदाधिकारीको ध्यान कानुन कार्यान्वयनमा किन जान सकेन ? कानुनले प्रदत्त गरेको अधिकार प्राप्त गर्नभन्दा दातृ निकायको सहयोगलाई किन सहज रूपमा लिइन्छ ? जवाफ सचिवालयले दिनुपर्छ र पदाधिकारीहरूको ध्यान पनि यसतर्फ जानुपर्छ । कानुनमा भएको आफ्नै अधिकार लिने प्रयत्न नगरी एकद्वार नीतिको नाममा दातृ निकायलाई रेडकार्पेट बिछ्याएर संघीयता सुदृढीकरण तथा संसद् र सांसदको क्षमता अभिवृद्धिका नाममा आउने सहयोगलाई पदाधिकारीले आफूअनुकूलका कार्यक्रममा खर्च गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । सरकारका कामकारबाहीलाई खबरदारी गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धनमा सघाउने निकाय व्यवस्थापिका सबै प्रकारका स्वार्थका द्वन्द्वभन्दा माथि बसेर स्वयं पारदर्शी हुनुपर्छ, तब मात्रै संस्थागत मर्यादा उँचो हुन्छ ।