कोप–२८ मा जलवायु वित्तको लक्ष्य ओझेल

प्रतिवेदनमा जीवाश्म इन्धनमा दिइँदै आएको सुविधा कटौती गरी कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउँदै एक्काइसौं शताब्दीको मध्यसम्म नेट जिरोमा पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

यसअघि कोइलाको प्रयोग हटाउने सम्बन्धमा ग्लास्गोमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । तर कोप–२८ मा कोइलासहित सबै प्रकारका जीवाश्म इन्धनको प्रयोग हटाउने विषय दस्ताबेजमै उल्लेख हुनुलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यूएईको तेल कम्पनीका सीईओसमेत रहेका कोप–२८ का अध्यक्षले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगले तापमान वृद्धि हुन्छ भन्नेमा विज्ञान स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरेपछि अल्प विकसित देशहरू रुष्ट बनेका थिए । उनीहरूले अहिले उपलब्ध विज्ञानलाई नै आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

कोप–२७ को आयोजक इजिप्ट, कोप–२८ को आयोजक यूएई र कोप–२९ को आयोजक अजरबैजान पनि जैविक ऊर्जाकै अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेकाले कोपका प्रतिबद्धताहरू पूरा हुनेमा कतिपयको आशंका छ । यस लेखमा जलवायु न्यायका दृष्टिले नेपालले उठाएका मुद्दा र विश्वको चासोलाई संक्षेपीकरण गर्दै केही बुँदामा उपलब्धि र गर्न बाँकी काम समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

हानि–नोक्सानी कोष परिचालन

विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको क्षतिको पूर्तिका लागि हानि–नोक्सानी कोष कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय कोप–२८ को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो निर्णयलाई जी–७७ र चाइना अलायन्स (विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूको सञ्जाल, जसमा १३६ देश सहभागी छन्) ले स्वागत गरेका छन् । यो कोष कार्यान्वयनमा जाँदा जलवायु जोखिममा रहेका अल्पविकसित देशहरूले भोगेका जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुनेछ । स्यान्टियागो नेटवर्कको सचिवालय राष्ट्रसंघको विपद् जोखिम न्यूनीकरण (यूएनडीआरआर) र राष्ट्रसंघकै परियोजना व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय (यूएनओपीएस) ले संयुक्त रूपमा सहमति जनाउनु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

सन् २०१९ मा भएको जलवायु सम्मेलनले स्यान्टियागो नेटवर्क बनाएको थियो, जसको कामलाई कोप–२७ ले मान्यता दिएको थियो । कोप–२८ ले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्यान्टियागो नेटवर्कलाई अहिलेको सम्मेलनले अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । त्यस्तै, सुरुका चार वर्षका लागि हानि–नोक्सानी कोषको सचिवालय विश्व बैंकले सञ्चालन गर्ने भएको छ । सम्मेलनको निर्णयमा विश्व बैंकको मानव संसाधन नीतिअनुरूप वरीयताका आधारमा हानि–नोक्सानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्ने भनिएको छ ।

हानि–नोक्सानी कोष सञ्चालनमा आउनु सकारात्मक भए पनि यसलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने स्यान्टियागो नेटवर्कको सचिवालय यूएनडीआरआर र यूएनओपिएसमा रहने र कोषको सञ्चालन विश्व बैंकले गर्ने गर्दा कार्यगत जटिलता उत्पन्न हुने आशंका गरिएको छ । जस्तै— नेपालका सन्दर्भमा मेलम्चीमा भएको क्षति जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी नै हो भनेर प्रमाणित गर्ने काम स्यान्टियागो नेटवर्कले गर्नुपर्नेछ भने उसको सिफारिसका आधारमा विश्व बैंकमा रहेको हानि–नोक्सानी कोषले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसबीच क्षतिको दाबी गर्ने मुलुकले कैयौं चरणका प्राविधिक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ती प्रक्रियाहरू अत्यन्तै जटिल भएकाले सहज बनाउन पनि दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता मुलुकले आ–आफ्ना आन्तरिक संस्थागत संरचनामा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ग्लोबल स्टकटेक

पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न अहिलेसम्म भएका कामहरूको समिक्षासहितको व्याख्यात्मक टिप्पणी नै ग्लोबल स्टकटेक हो । ग्लोबल स्टकटेक विश्व तापमान रोक्नका लागि गरिएको इमानदार प्रतिबद्धता हो । विश्व तापमान रोक्नका लागि धनी देशहरूलाई उत्तरदायी बनाउने एउटा कडी पनि हो । प्रत्येक देशले आफ्नो एनडीसी (राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र) मार्फत कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि गरेको प्रतिबद्धतासहितको समष्टिगत विश्लेषण यसमा गरिएको छ । नेपालसहित ५१ देशले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा बुझाएका छन् । नबुझाएका देशहरूलाई सन् २०३० सम्म बुझाउन आग्रह गरिएको छ । यो निर्णयले सन् २०२५ पछि अनुकूलन र न्यूनीकरणका नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने आशा गरिएको छ । यसमा जलवायु वित्तमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष परिचालन हुन नसकेकामा चासो राखिएको छ । धनी देशहरूलाई प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

ग्लोबल स्टकटेकको प्रतिवेदनमा १९६ बुँदामा अहिलेसम्मका कामको समीक्षा गरिएको छ । तीमध्ये ३२ बुँदामा आगामी दिन गर्नुपर्ने कामहरूबारे सुझाव दिइएको छ । कार्यगत पृष्ठभूमि, अन्तरसम्बन्धित विषय, पेरिस सम्झौताको दीर्घकालीन लक्ष्य, सम्झौता कार्यान्वयनका उपायहरू, हानि–नोक्सानी र प्रतिकार्यको सूचक गरी छ खण्डमा सबै पक्षका विश्लेषण समावेश गरिएको छ । ग्लोबल स्टकटेकमा विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसबाट बढ्न नदिन हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन सन् २०१९ का तुलनामा २०३० सम्म ४३ प्रतिशतले घटाउने र २०३५ सम्म ६० प्रतिशतले घटाउँदै २०५० मा नेट जिरो कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने पक्षलाई पुनः स्मरण गरिएको छ । धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो कार्बन उत्सर्जन घटाउन, कोइला र खनिजजन्य तेलको प्रयोग कम गर्नका लागि यसले मार्गनिर्देश गर्न खोजेको छ ।

जलवायु वित्तको दीर्घकालीन लक्ष्य ओझेलमा

हानि–नोक्सानी र जलवायु समीक्षामा प्रशंसनीय काम गर्न सफल कोप–२८ जलवायु वित्तको नयाँ र दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्नबाट चुकेको छ । क्षमता अभिवृद्धि, राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयन र अनुकूलन वित्तलाई सन् २०२२ देखि २५ सम्म दोब्बर गर्नमा प्रतिबद्धता जाहेर भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला २०२५ देखि ३० सम्मका लागि नयाँ लक्ष्य (एनसीक्यूजी) निर्धारण गर्ने विषय पनि अर्को कोपसम्मका लागि धकेलिएको छ । जलवायु वित्त अन्तर्गत १०० अर्ब डलर प्रतिवर्ष अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सम्मेलनमा २०२१ देखि २०२२ सम्म जम्मा ८९ अर्ब बराबरको लगानी मात्र परिचालन भएको जानकारी गराइएको थियो । यो तथ्यांक हेर्दा, प्रतिबद्धताअनुसार अझै पनि जलवायु वित्तमा प्रतिवर्ष ११ अर्ब बराबरको लगानी अपुग देखिन्छ । यो सम्मेलनमा ३१ वटा धनी देशले विश्व जलवायु कोष (जीसीएफ) मा १२.८३ अर्ब डलर बराबरको प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जुन निकै कम हो । यस्तो प्रतिबद्धताले १०० अर्ब डलर परिचालन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । सम्मेलनमा विश्व जलवायु अनुकूलन कोषका लागि ७९२ मिलियन डलर, अल्पविकसित देशको कोष (एलडीसी फन्ड) मा १८७.७४ मिलियन डलर प्रतिबद्धता आएका छन् । त्यस्तै, विशेष जलवायु कोष (स्पेसल क्लाइमेट चेन्ज फन्ड) मा १७९.०६ मिलियन डलर प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । समग्रमा हेर्दा अन्य कोषका तुलनामा विश्व जलवायु कोषमा कम प्रतिबद्धता देखिन्छ । अल्पविकसित देशहरूले धनी देशबाट विभिन्न कोषमा प्राप्त र अहिलेसम्म परिचालित रकमको अनुपात अत्यन्तै न्यून रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै जलवायु वित्तमा देखिएको खाडल भर्न धनी राष्ट्रहरूलाई पुनः स्मरण गराएका छन् ।

पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा

सम्मेलनमा नेपाल लगायतका पर्वतीय देशहरूमा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमको मुद्दाले बलियो स्थान पाएको छ । कोप–२८ ले ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने २० मुलुक र २० प्रतिशत मात्रै कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालसहितका अल्पविकसित देशहरूले भोगेको जलवायुजन्य जोखिमलाई जलवायु न्यायको हिसाबले वित्त परिचालन हुनुपर्ने मुद्दालाई स्थापित गरेको छ ।

जीएसटीको पृष्ठभूमिमै पर्वतीय क्षेत्र र हिमालको पहिचान, पारिस्थितिकीय प्रणाली, वन र जैविक विविधताको पहिचानसमेत उल्लेख गरिएको छ । यसले नेपाललाई हिमाली क्षेत्रको जलवायुको मुद्दा उठाउन मद्दत पुगेको छ ।

पूर्वसूचना प्रणाली र खाद्य सुरक्षा

कोप–२८ ले जलवायु जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । जीएसटी प्रतिवेदनमा सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई छुट्टै अनुच्छेदमा स्वीकार गरिएको छ । जीएसटीको अन्तिम प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ६४ मा भनिएको छ, ‘सन् २०३० सम्ममा सबै पक्षले जलवायु जोखिमहरू, जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू, जोखिमहरूको अद्यावधिक मूल्यांकन गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिमा बुझाउने र आफ्नो देशमा लागू गरेका हुनेछन् ।’ ‘अर्ली वार्निङ फर अल’ लाई समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्ने निर्णय कोप–२७ मै भएको थियो । जोखिमको ज्ञान र जोखिमको अनुगमन र तथ्यांक विश्लेषण, जोखिमको सूचना प्रवाह, क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिकार्यमा केन्द्रित भएर समुदायसम्म जोखिमपूर्वको सूचना पुर्‍याउनका लागि सन् २०२७ सम्म ३.१ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान कोप–२७ मा गरिएको थियो । जलवायुअनुकूल खाद्य प्रणाली विकास र विस्तार, दीर्घकालीन उत्पादनहरू बढाएर सबैलाई पोषणयुक्त खाद्यपदार्थ तथा स्वच्छ पिउने पानीको सुलभ उपलब्धतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

वार्तामा भू–राजनीतिको प्रभाव

जलवायु प्रभावको अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि हुने छलफलका एजेन्डाहरूमा प्राविधिक पक्षले मात्रै नभई विश्वराजनीतिले पनि महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएको छ । हरेक सम्मेलनका प्राविधिक र उच्च राजनीतिक तहका वार्ताका प्रकृति र उपलब्धिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले समान स्वार्थ भएका मुलुकसँग कसरी एजेन्डामा साझेदारी गर्छन् भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । प्राविधिक तहको वार्ता (नेगोसिएसन) मा सहमति हुन नसकेका कतिपय विषय राजनीतिक तहबाट टुंगिने गरेका छन् ।

भारतसहित चीन गरिब देशहरूको अलायन्स जी–७७ मा बाँधिएका छन् । यो अलायन्सले गरिब देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । तर चीन विश्वमै दोस्रो ठूलो धनी देश हो र यसले सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दै आएको छ । सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार कार्बन उत्सर्जन सबैभन्दा बढी ३०.७ प्रतिशत चीनले गर्छ भने त्यसपछि क्रमशः दोस्रो र तेस्रोमा १३.६ प्रतिशतसहित अमेरिका र ७.६ प्रतिशतसहित भारत छन् । कार्बन उत्सर्जनको मुद्दामा यी देशहरू एक हुने गरेका छन् ।

सन् १९६४ मा स्थापना भएको जी–७७ र चीनको अलायन्स नै अन्तर्राष्ट्रिय नेगोसिएसनमा टाउको दुखाइको विषय बनेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । अलायन्सका आधारमा नेगोसिएसनमा अडान राख्नुपर्ने भएकाले चीनसँगै अन्य अल्पविकसित मुलुकका आवश्यकताबीच मेल नखाने देखिन्छ । कोप–२७ मा पनि हानि–नोक्सानी कोषको निर्णय गर्ने समयमा धनी देशहरूले चीनमाथि प्रश्न गरेका थिए । चीनले हानि–नोक्सानी कोषको रकम नलिने तर अलायन्स नछोड्ने बताएको थियो । त्यसपछि मात्रै हानि–नोक्सानी कोष गठनको निर्णय भएको हो । कोप–२६ मा कोइलाको प्रयोग हटाउने सम्बन्धमा भएको प्रस्तावमा भारतले हटाउने नभई घटाउने भनी राखेको अडानलाई चीनले समर्थन गरेको थियो ।

कोप–२८ मा पनि सबै प्रकारका जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई हटाउने सन्दर्भमा इन्धन उत्पादन गर्दै आएका मुलुकहरूबीच एजेन्डामा एकता देखियो । स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनको सवालमा भारत र अमेरिकाबीच मत बाझियो । भारतले अनुकूलनको विषय सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा पनि भएको भन्दै स्थानीय तहको नेतृत्व स्विकार्न नसकिने बतायो । उसले लोकल लिड एडप्टेसनबाट ‘लोकल लिड’ हटाउन माग गर्‍यो । त्यसमा अमेरिकाले असहमति जनायो । उसले स्थानीय अनुकूलनका योजना स्थानीय तहकै नेतृत्वमा जानुपर्ने अडान राख्यो ।

यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । नेगोसिएसनमा धनी र स्वार्थ मिलेका देशहरूबीच मिलेमतो प्रशस्त हुने गरेका छन् । यसैकारण अपेक्षित निर्णयमा ढिलाइ हुने गर्दछ ।

नेपालको प्रस्तुति

सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउने एजेन्डामा विश्वसमुदायलाई सकारात्मक तुल्याउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न विषयगत विज्ञहरूको टोली गठन गरेर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास गरेको थियो । नेपालले कोप–२८ मा छुट्टै पेभेलियन पाएको थियो, जहाँ दर्जनभन्दा बढी विषयगत क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक संस्थाले आफ्ना काम प्रश्तुत गरेका थिए । तिनमा हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषय धेरै थिए । न्युज एजेन्सी नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण बसाइँसराइ हुँदा हुम्लाको लिमी उपत्यकाको जाङ गाउँ पूरै रित्तो भएको र हिमाली क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित ड्रोनबाट बिउ रोप्ने प्रविधिको वृत्तचित्र पनि आकर्षणको केन्द्र बनेको बन्यो ।

नेपालले विषयकेन्द्रित वार्तालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ । किनकि, सम्मेलनका कतिपय नेगोसिएसनमा नेपालको उपस्थिति शून्य थियो । त्यस्तै, विभिन्न कोषबाट लिने अनुदानका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको प्रोजेक्ट बैंक बनाउनुपर्छ । शासकीय संरचना तीन तहका रहेकाले केन्द्रीय बहसले मात्रै सार्थकता पाउन सक्दैन । त्यसैले जलवायुजन्य असरका बहसहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लैजानुपर्छ । सरकारी संयन्त्र र संघसंस्थाको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ ।