मेलम्चीको नियतिमा द्रुतमार्ग

मलाई लागेको थियो, यस सम्बन्धमा विज्ञ प्राविधिकहरूबाट सुझाव आउला, सुधारको खाँचोसम्बन्धी धारणा आउला । तर कहीँ, कतै, कोही, कसैले चासो दिएनन् ।

द्रुतमार्गको पहाडी खण्डको रेखांकन बदलेर खोकनाको सट्टा उत्तरी गन्तव्यलाई थानकोटमा लानु उपयुक्त हुन्छ भनी मैले २०७७ साउन २९ को कान्तिपुर दैनिकमा लेख लेखेको थिएँ । उक्त लेखमा थानकोटलाई गन्तव्य बनाउनुपर्ने औचित्यसम्बन्धी विवरण सविस्तार उल्लेख छ ।

मेरो सुझावलाई आत्मसात् गरिएको भए निर्माण कार्य अहिलेसम्म सम्पन्न भइसक्ने थियो । सुरुआती चरणमा सडक विभागमार्फत द्रुतमार्ग निर्माण कार्य हुँदै थियो, जुन स्वाभाविक एवं सान्दर्भिक थियो । तर २०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक विभागबाट खोसेर द्रुतमार्गजस्तो आधुनिक सडक निर्माण गर्ने काम अनुभवहीन, सीपविहीन र स्रोतसाधनविहीन सेनालाई दिने निर्णय गर्‍यो ।

सेनालाई आफ्नो पेसाबाहेकको गैरसैनिक मुनाफामूलक ठेक्कामा संलग्न गराउनुको बाध्यता के ? यसमा ठूलो आर्थिक चलखेलबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । सेनालाई गैरसैनिक मुनाफामूलक ठेक्कामा संलग्न गराउँदा म्यान्मार, बंगलादेश र पाकिस्तानको लोकतन्त्र नै धरापमा परेको इतिहास स्मरण गराउन चाहन्छु । नेपाली सेनाको गौरवमय लामो इतिहासमा कालो दाग लाग्न नदिन पनि निर्माण कार्य सबै हिसाबले सडक विभागलाई दिनु उचित हुन्छ ।

नयाँ रेखांकनमा निजगढदेखि २२ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने (राज दमार) बिन्दुमा धरान–चतरा–हेटौंडा मार्ग क्रस गर्छ, सो बिन्दुबाट पहाडी खण्ड सुरु हुन्छ । क्रस बिन्दुबाट सुरु हुने नयाँ रेखांकन ३८ किमि दूरीमा थानकोट पुग्छ । नयाँ रेखांकन क्रस बिन्दुबाट पश्चिम मोडिन्छ र ७ किमि दूरीमा त्रिशूले पुग्छ । यो ७ किमि धरान–चतरा–हेटौंडा मार्गमा पर्छ । त्रिशूलेबाट नयाँ रेखांकन उत्तर–उत्तर सोझिँदै थानकोट प्रवेश गर्छ ।

निर्माणाधीन मार्गमा डाँडा–पखेरामा निर्माण सामग्री पुर्‍याउन वाग्मती नदीमा डेढदेखि २ दर्जन अस्थायी बेलिब्रिज बनाउन थप लागत लाग्नुको विकल्प छैन । खोकनामा बसपार्क निर्माणका लागि ३–४ सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन अधिग्रहण गर्दा धेरै महँगो लागत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपत्यकामा बचेको हरियाली नष्ट हुनुका साथै ऐतिहासिक खोकना बजारको कलासंस्कृतिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । सदियौंदेखि खेतीमा भर पर्दै आएका सयौं किसान परिवारको उठिबास लाग्नेछ । खोकनाको विकल्प थानकोटलाई गन्तव्य बनाएको खण्डमा माथि वर्णित विविध झन्झट र बढ्दो लागतबाट मुक्ति पाई समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ । पंक्तिकारले तयार गरेको नयाँ रेखांकनबाट तुलनात्मक रूपमा निम्नलिखित फाइदा हुनेछ—

१. सेना मातहत निर्माणाधीन मार्गको संशोधित लम्बाइ ७०.९७७ किमि छ भने पंक्तिकारको नयाँ रेखांकनमा लम्बाइ ६० किमि मात्र छ ।

२. निर्माणाधीन मार्गमा साना, ठूला, मझौला, विशिष्ट गरी ८९ पुलको आवश्यकता देखाइएको छ भने नयाँ रेखांकनमा कर्रा खोलामा १, सामरीको शिर सुकौरामा १, पालुङ खोलामा १ गरी ३ वटा मात्र साना पुलको आवश्यकता पर्छ ।

३. निर्माणाधीन मार्गमा भीर, पहिरो, बाढीको जोखिम छ भने नयाँ रेखांकन त्यस्तो खतराबाट मुक्त छ ।

४. निर्माणाधीन मार्गले स्थानविशेषको विकासमा टेवा पुर्‍याउने कुनै सम्भावना छैन भने नयाँ रेखांकन मार्गले विभिन्न स्थानमा कर्रा खोला उपत्यका, सामरी खोलाको कुर्ले उपत्यका, भीमफेदी उपत्यका र चित्लाङ–ब्रजबाराही उपत्यकासमेतको विकास एवं समुन्नतिमा उल्लेख्य सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

५. नयाँ रेखांकनमा निर्माण गर्दा भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म ३.५० किमि र चन्द्रागिरि १.५० किमि गरी दुइटा सुरुङ निर्माण हुनेछन् । कुलेखानीदेखि चित्लाङसम्मको १६ किमि मार्ग कुल २१ किमि मार्ग निर्माण हुन गई सरकारको भविष्यमा हुने खर्च जोगिन सक्छ ।

६. निर्माणधीन मार्गमा वनजंगलको धेरै विनाश हुने जोखिम छ भने नयाँ रेखांकनमा त्यस्तो क्षति अत्यन्त कम छ ।

७. कमजोर भौगोलिक संरचना भएकाले निर्माणाधीन मार्गका डाँडा, भीर, पखेरामा निर्माण सामग्री पुर्‍याउन विभिन्न स्थानमा पहुँचमार्ग आवश्यक पर्छ । पहुँचमार्गमा मालवाहक ठूलठूला ट्रक चल्नुपर्ने हुन्छ । भविष्यमा कुनै बखत मुसलधारे पानी परिरह्यो भने, ८५ मिटरसम्मका अग्ला पिल्लरहरू भासिन र पुलको संरचनासमेत पहिरोमा बग्न सक्छ । यो सम्भावनालाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । उता, नयाँ रेखांकनमा कुनै पनि पहुँचमार्ग आवश्यक पर्दैन ।

८. तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नयाँ रेखांकनमा निर्माण गर्दा लागत रकम घट्ने निश्चित छ । अन्यथा सेनाले पटक–पटक निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्छौं भने पनि उसको दाबीलाई विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । विगत ६ वर्षमा डाँडा, भीर, पखेरामा ट्र्याक निर्माणका क्रममा ५२ अर्ब ८९ करोड (२०८० भदौसम्म) खर्च भइसकेको छ ।

सेना मातहत निर्मित ट्र्याकमा २६ किमि उत्तरी खण्डमा ट्र्याक खोल्न र थप गरिएका ३ वटा सुरुङ निर्माणको ठेक्का हालसम्म लागेकै छैन । निर्माण समय लम्बिँदा अनुमानित लागत बढेर ७ खर्ब नाघ्न सक्छ ।

द्रुत मार्ग निर्माणमा देखिएका कमीकमजोरी पटकपटक औंल्याई राज्यलाई दीर्घकालीन हित हुने सल्लाह–सुझाव विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराउँदा पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कुनै वास्ता नगरी आपसी मिलेमतोमा व्यक्तिविशेषलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले राष्ट्रहितविपरीत निर्माण कार्य भइरहेको हुँदा सचेत नागरिकका रूपमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।