बजेट ल्याउने मिति फेरियो, खर्च गर्ने थिति फेरिएन

यो हिसाब मान्ने हो भने विकासतर्फ विनियोजित बजेटको आधाआधी मात्र परिचालन भएको छ । गत वर्ष पनि बजेटको ७९.३९ प्रतिशत खर्च भएकोमा पुँजीगत खर्च ५७.२३ प्रतिशत मात्र थियो । त्योभन्दा अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि कुल खर्च ८० प्रतिशत थियो, पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत मात्र । यसरी पछिल्ला तीन वर्षको हिसाब गर्दा औसत पुँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत मात्र छ । यो तस्बिरले के देखाउँछ भने विकासका लागि विनियोजन भएको बजेटको ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र परिचालन हुने गरेको छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउने देशले त्यसको पनि ६० प्रतिशत मात्र खर्च गरेर कसरी समृद्धि ल्याउने होला भन्ने प्रश्न चिन्ताजनक छ । चिन्ता अर्को पनि छ, विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा मात्र बगाइन्छ, बाढीकै रूपमा ।

मुलुकमा शासन व्यवस्था, शासक र कानुन जति बदलिए पनि शासकीय स्वभाव र योग्यता बदलिएको छैन भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो- असारमा बग्ने विकासे बजेट । नयाँ संविधान बन्नुअघि संरचनात्मक बाधा थिए, सबै खर्च केन्द्रीय सरकारले परिचालन गर्थ्यो । समयमै बजेट आउँदैनथ्यो, पारित हुन समय लाग्थ्यो । खर्चको अख्तियारी नै ढिलो जाँदा कार्यक्रम स्वीकृति र ठेक्कापट्टा स्वतः ढिला हुन्थे । अझ, हरेक कार्यक्रम वा परियोजनाको खर्च निकासाका लागि तालुक मन्त्रालय र योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्थ्यो । असल मनसाय नै राख्दा पनि पुँजीगत खर्चको चाप वर्षान्ततर्फ धकेलिन्थ्यो । र, विकास बजेटको ठूलो हिस्सा अन्तिम मासमा बाढीझैं बग्थ्यो । त्यसैले बजेट ल्याउने दिन संविधानमै घोषणा गरिएको हो, तर मिति फेरिए पनि थिति नफेरिएकाले विकास बजेटको बिजोग भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअघि नै बजेट ल्याउन संविधानमै तोकिएको हो– जेठ १५ । बजेटमाथि पर्याप्त छलफल गरेर असार मसान्तभित्रै पास गरेपछि साउन १ देखि खर्च अख्तियारीको प्रत्याभूति गर्न यसो गरिएको हो । त्यतिमात्र होइन, कार्यक्रम र परियोजनाको खर्च तालुक मन्त्रालय र योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने झन्झट पनि हटाइएको छ । सोझै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट निकासा पाउने व्यवस्था मिलाइएको मात्र छैन, खर्च हुनुपर्ने बजेट र समयको सीमा पनि तोकिन थालेको छ । परन्तु, कागजमा यी सबै व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा वर्षैभरि सुतेर अन्तमा ह्वारह्वार्ती बजेट बगाउने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ खर्ब ७४ अर्ब खर्च भएको छ, यसमध्ये साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म ११ खर्ब ७६ अर्ब ६ करोड भएको थियो । यसरी वर्षका ११ महिनामा दैनिक तीन अर्ब ५६ करोडका दरले खर्च भएको थियो । तर, असारका २४ दिनमा २ खर्ब खर्च भएको छ । अर्थात् पछिल्ला साढे तीन सातामा दैनिक ८ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको छ । वर्षान्तमा आएर औसतभन्दा तीन गुणा बढी खर्च भएको छ ।

बजेट निर्माण र विनियोजनको प्राथमिकीकरणमै समस्या छ । एकातर्फ कार्यान्वयनयोग्य बजेट विनियोजन गरिन्न, अर्कातर्फ प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्चन नमान्ने रोग छ । बजेट नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको दिवा खाजाको रकम रोकेपछि साउन १ देखि देशभरका कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा खाजा खुवाउने कार्यक्रम अन्योलमा पर्नु यसकै दृष्टान्त हो । १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अपुग भएपछि झन्डै साढे ४ लाख विद्यार्थी दिवा खाजाबाट वञ्चित हुँदै छन्, जुन चिन्ताजनक छ ।

खर्च कम हुनुमा सरकारसित केही न केही बहाना हुन्छन्, यसपालि पनि छन् । तर, नीतिगत व्यवस्था बदल्दा पनि ठेक्का ढिला लाग्नु र समयसीमा पालना नहुनुको तार्किक जवाफ उनीहरूसित छैन । साउन १ मै अख्तियारी जाँदा पनि ठेक्का लगाउन फागुन कुर्नुको औचित्यपूर्ण कारण छैन । जबकि आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्रै बाढीसरी बगाइएको खर्चको उत्पादकत्व त्यसै कम हुन्छ । भुक्तानी पाउने उद्देश्यले मात्र अन्तिम घडीमा गति बढाउँदा कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुन्छ । एकै पटक धेरै काम हुँदा नियामक निकायदेखि आम नागरिकसम्मले उचित निगरानी गर्न सक्दैनन्, जसको मार देश विकासमा पर्छ ।

समस्या माथिबाटै छ, राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र तिनको लक्ष्यसित सरोकार राख्दैनन् । प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू बजेट कार्यान्वयनको निर्देशन त दिन्छन्, तर ‘बिरालो बाँध्ने’ प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सक्दैनन् ।

कुन काममा के–के बाधा छन् भन्ने पहिल्याएर फुकाउन अग्रसरता लिँदैनन् । खासमा बजेट कार्यान्वयन र कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी कसैले लिनुपरेको छैन । यो अवस्थामा सुधारका लागि उत्तरदायित्व निर्वाह र लक्ष्यअनुसार काम नगर्ने अधिकारीदेखि निर्माण व्यवसायीसम्म सबैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । विशेष गरी, अख्तियारप्राप्त ओहदावालालाई अग्रसर बनाउने प्रणालीेकै विकास गर्नुपर्छ ।