रास्वपा जितको राजनीतिक सन्देश

तनहुँ र चितवनमा रास्वपाले मतकब्जै गरेजसरी मतदाताको मनकब्जा गर्नुको अर्थ सीधा छ— नागरिकहरू राजनीतिबाट परिणामको खोजीमा छन् । र, सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ मा मात्र रमाइरहेका परम्परागत दलहरूदेखि हदैसम्म विरक्तिएका उनीहरूले रास्वपालाई पछिल्लो विकल्पका रूपमा पाएका छन् ।

उल्लिखित दुवै क्षेत्रमा रास्वपा उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धा भन्नै नसुहाउने गरी ठूलो मतले विजयी भएका छन् । नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमाएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवन–२ मा विगतको भन्दा पनि बढी अर्थात् करिब ७० प्रतिशत मत ल्याएर फेरि चुनाव जितेका छन्, जुन निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठको भन्दा झन्डै पाँच गुणाले बढी हो । अघिल्लो पटकभन्दा कम मत खस्दा पनि लामिछानेले अझै धेरै मत ल्याउनु र ठूलो मतान्तरले जित्नु आफैंमा नयाँ कीर्तिमान भएको छ । उता, कांग्रेसको किल्लाजस्तै मानिएको तनहुँ–१ मा तीन साताअघि मात्र कांग्रेसबाटै रास्वपा प्रवेश गरेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निकै फराकिलो मतान्तरले जितेका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईभन्दा झन्डै १५ हजार बढी मत ल्याएका वाग्लेले गत निर्वाचनका विजेता वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भन्दा पनि ९ हजार ६ सय बढी मत पाएका छन् ।

खासमा यो उपचुनाव मात्रै भए पनि यसको राष्ट्रिय चर्चा अत्यधिक रह्यो । २०५० सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र विद्या भण्डारी भिडेको काठमाडौंको उपचुनावबाहेक यति चर्चा कहिल्यै भएको थिएन । सरकार र संसद्को अंकगणितमा तत्काल तात्त्विक अन्तर केही नपर्ने भए पनि यो उपचुनावले गरेको संकेत भने आफैंमा अर्थपूर्ण छ । त्यही भएरै, ठूला राजनीतिक दलहरूले यसलाई अलि अस्वाभाविक रूपमै जीवन–मरणको सवाल बनाएका थिए । सत्तारूढ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हूल बाँधेरै सभा गर्न निर्वाचन क्षेत्र पुगेका थिए । कांग्रेसका आशालाग्दा भनिएका महामन्त्रीले वाग्लेविरुद्ध कटुवाणी प्रयोग गर्नुको अन्तर्य पनि सायद त्यही थियो । तैपनि लामिछाने–वाग्ले तथा रास्वपाप्रति देखिएको जनउभारका अगाडि न सत्ता गठबन्धन न प्रतिपक्षी एमाले कसैको केही जोड चलेन ।

आम नागरिकलाई खल्तीको गोटी ठानेर निर्वाचनलाई ‘प्राविधिक वैधता’ हासिल गर्ने संयन्त्र मात्र बनाउन पल्किएका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई मतदाताले गत आम चुनावमै पाठ सिकाइसकेका थिए । जनताले परम्परागत शक्तिहरूलाई खुम्च्याएर नयाँ राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिहरू स्थापित गर्नुको अर्थ बुझेर ठूला दलहरूले यसबीचमा आफूलाई सुधार्नुपर्ने थियो; आफ्नो सान्दर्भिकता जोगाइराख्न जनतासित कसरी जोडिने भनेर गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो । तर आम चुनावपछि पनि ठूला दलहरूको प्रवृत्ति कत्ति सुध्रिएन । सरकार गठनदेखि राष्ट्रपति चयनसम्म अपत्यारिला राजनीतिक उछलकुदहरू भए । सत्ता गठबन्धन बन्ने, भत्कने तथा फेरिने हुँदा छोटो अवधिमै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दुई–दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । र, नागरिकले महसुस गर्ने गरी सुशासन कायम राख्नु त कता हो कता, यतिन्जेल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णतासमेत पाएको छैन । यस्तो राजनीतिक खिचातानीलाई नियालिरहेका मतादाताले फेरि पुरानै दललाई जिताउनुपर्ने कुनै कारण थिएन, जिताएनन् ।

अब के प्रस्ट भैसकेको छ भने— परीक्षित, उत्साहहीन र सपनाविहीन दलहरूबाट मतदाता टाढिने क्रम द्रुत छ । यही कारण, तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छविका उम्मेदवार उठाउँदा पनि ती दलहरूले जित्न नसकेका हुन् । कारण, मतदाताले आफ्नो चुनाव क्षेत्रको उम्मेदवार मात्र हेरेनन्, सम्बन्धित पार्टी नेतृत्वको अनुहार पनि नियाले, उनीहरूको कार्यसम्पादनको फेहरिस्त सम्झे, र मत दिने जाँगर देखाएनन् । अनि नयाँलाई रोजे । बारा–२ मा पनि गत आम निर्वाचनबाटै मधेशमा उदाएको जनमत पार्टी प्रमुख प्रतिस्पर्धामा आउनुको कारण यही हो ।

आम चुनाव र उपचुनाव दुवैले सिकाएको सरल पाठ हो— ठूलो संख्यामा मतदातालाई अब ‘दलीय दास’ भैरहन मन्जुर छैन, जुन आफैंमा सार्वभौम नागरिकको शौर्य र लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । सुशासन र सार्वजनिक सेवा वितरणजस्ता नागरिक–जीवनसित प्रत्यक्ष नजोडिई अब कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई सहज छैन । विरासतको राजनीति वा हिजोको संघर्ष मात्र जनताको मत जित्न अब पर्याप्त छैन । ‘मेरा पुर्खाले घिउ खाएका थिए, मेरो हात सुँघ्’ भन्ने पाराले अब राजनीति चल्दैन । हिजो व्यवस्था परिवर्तनका लागि सडक संघर्ष, आन्दोलन र जेलनेलको पक्कै अहम् भूमिका थियो; लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा होमिएका यस्ता योद्धाहरू सम्मानका हकदार पनि छन्; तर यही आधारमा मात्रै उनीहरूलाई जनताले पटक–पटक संसद् र सरकारमा पुर्‍याउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यही बुझाइकै कारण मतदाताहरूले तुलनात्मक हिसाबले देश–विदेश बुझेका, परीक्षण हुन बाँकी रहेका र जेलनेलको फुर्ती नछाँटेकाहरूलाई पत्याएका हुन् । आफ्ना दैनन्दिन समस्या र जीवनसित सोझै जोडिएका सवालहरूको चिन्ता भएका आम नागरिक, खास गरी नवतरुणहरू नयाँ दल र अनुहारसित आकर्षित भएका हुन् ।

निश्चय पनि आफैं बन्ने क्रममा रहेको रास्वपा कुन रूपमा अघि बढ्छ, निश्चित छैन । राष्ट्रिय महत्त्वका तथा निर्णायक मुद्दाहरूमा यो दलले आफूलाई कुन रूपमा अघि बढाउँछ, त्यो पनि भनिहाल्न सकिन्न । बेलैमा महाधिवेशन गरेर अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको जग हाल्न पनि यसले बाँकी नै छ । त्यसैले अबका दिनमा यो पार्टी जसरी अघि बढ्छ, नागरिकले अगामी चुनावमा त्यही अनुरूप मतनिर्णय दिनेछन् । जुन किसिमले ‘स्विङ भोट’ बढ्दा अहिले रास्वपाले लाभ पाएको छ, बाटो बिराएको खण्डमा यो दलको ओरालो यात्रा पनि त्यसै गरी सुरु हुनेछ, जुन विरासत भएका दलहरूको भन्दा तीव्र गतिमा हुनेछ । त्यसैले प्रस्टै छ— अर्को चुनावसम्म कि ठूला दल सुध्रन बाध्य हुनेछन्, समयचेत भएका नेता तिनको मूल नेतृत्वमा पुग्नेछन् कि रास्वपालगायत नयाँ दलहरू देशको राजनीतिको मियो बन्नेछन् । यसमा खालि एउटा सर्त छ— नेपाली राजनीतिको पुरानै पथमा लम्किए भने चाहिँ नयाँ शक्तिहरू पनि आफैं बिलाएर सकिनेछन् । परिणामतः, नेपालीहरू प्रगतिको कछुवागतिमै रुमलिन अभिशप्त बनिरहनेछन्, जुन गोलचक्कर दुर्भाग्यवश वर्षौंदेखि भोग्दै आइरहेका पनि छन् ।