हामी कस्ता मतदाता : प्रजा कि नागरिक ?

यही मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू, तिनका नेता र उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन हुने नै छ । यस कार्यसँग अभिन्न रूपमा जोडिएर आउने एउटा अहं सवाल हो- हामी आम नेपाली मतदाताको चरित्र कस्तो छ ? अर्थात्, हामी प्रजा भएर मतदान गर्छौं कि नागरिक भएर ?

हुन त ‘प्रजा’ शब्द राजतन्त्रसँग जोडिन्छ तर गणतन्त्र स्थापनाका चौध वर्ष नाघिसक्दा पनि नेपालमा प्रजा संस्कृति हावी नै छ । व्यवस्था गणतन्त्र भए पनि मतादेशप्राप्त राजनीतिक दलहरूका नेता आफूलाई जनसेवकभन्दा बढी शासक नै ठान्छन् अनि राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई सरकारी सेवासुविधाले पोस्ने गर्छन् । परिणामस्वरूप, लोकतन्त्र दलतन्त्रको भुमरीमा परेको छ । गाउँ, टोल, चोक, बजार जताततै दल नै दल । दलीयकरण स्कुल–कलेज, अस्पताल, नागरिक समाज, बैंक, उद्योग, कलकारखाना, सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्थाका साथै न्यायालयसम्म पनि विस्तारित भएको छ । व्यवसायीकरणको गिर्दो अवस्था र भ्रष्टीकरणको मूल्यमा दलीयकरण र दलतन्त्र हावी भएको छ । यसबाट लाभान्वित हुनेहरू चाहिँ केही टाठाबाठा मात्र छन् । यो प्याट्रोन–क्लाइन्ट सम्बन्ध (दिने र लिनेबीच आपसी हितको लेनदेन) बाट लाभान्वित हुनेहरूसँग निर्वाचनमा आफू र आफ्ना दलका उम्मेदवारहरूका लागि मत परिचालकको भूमिका खेलून् भन्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । अर्थात्, तिनीहरूले दल र जनताबीच पुलको काम गरून्, उम्मेदवार र मतदाताबीच हुने लेनदेनका लागि दलालीको भूमिका खेलून् । अंग्रेजीमा यसलाई ‘फेभर फर भोट’ भनिन्छ अर्थात् त्यस्तो व्यक्तिका लागि मान, पद र पैसाको वितरण जसले आफू र आफ्ना

दलको पक्षमा बढीभन्दा बढी भोट बटुल्न सक्छ । राजनीतिमा दलालीकरण २०४६ सालमा बहुदलको पुनःस्थापनासँगै छिटछिटो फस्टाएको पेसा र प्रवृत्ति हो । दलालको सहयोगबिना अरू त अरू, घर–जग्गा पनि खरिद–बिक्री गर्न गाह्रो छ, डेरा दिन र पाउन पनि मुस्किल छ । दलालको बिगबिगी हेर्न र भोग्न त यातायात, मालपोत, नापी, भन्सार, अदालत आदिमा जानुपर्छ । निर्वाचनमा दलालीकरण विभिन्न रूपमा प्रकट हुन्छ । गाउँगाउँमा राँगा र खसीहरू ढालिन्छन्, बिहानका चियापसलहरूभन्दा साँझका भट्टीपसलहरू गुलजार हुन्छन्, क्लबक्लबमा खेलकुदका नयाँ सामान र सामग्री भित्रिन्छन्, पानी चुहिने झोपडीमा पनि नयाँ सारी र हजारका नोट भेटिन्छन् ।

‘फेभर फर भोट’ ले भाउ पाउनुको एउटा प्रमुख कारण के हो भने, नेपालको निर्वाचनमा ‘भोट फर फेभर’ (लाभका लागि मतदान) को प्रवृत्ति हावी छ । यसलाई मलजल गर्ने काम तथाकथित जानेबुझेका र पढेलेखेका व्यक्तिहरूबाटै भइराखेको छ । जागिरको खोजीमा रहेका शिक्षित युवा, मालदार अफिसमा सरुवा खोज्ने कर्मचारी, बढुवाको चाहना राख्ने शिक्षक/प्राध्यापक/राष्ट्रसेवक, राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति हुने उच्चपदस्थ पदाधिकारीको महत्त्वाकांक्षा राख्ने बुद्धिजीवी/नागरिक समाजका अगुवा/पूर्वप्रशासकमध्ये अधिकांशले दलहरू र तिनका नेताहरूको कृपा खोज्ने गर्छन् । यो प्रवृत्ति ठेक्कापट्टामा लागेकाहरू र उद्योग–व्यापारमा संलग्न हुनेहरूमा अझ बढी छ । आफ्नो व्यक्तिगत योग्यता र क्षमतामा आत्मविश्वास नभएका र राजनीतिक संरक्षणमा भरोसा राख्ने समाजका यी तथाकथित अगुवाहरू निर्वाचनको समयमा खास–खास दल वा उम्मेदवारका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मत परिचालकका रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छन् । बदलामा तिनीहरूले निर्वाचनलगतै दलविशेष र त्यसका नेतामार्फत आफ्नो निजी स्वार्थ प्राप्त गर्न खोज्छन् । यस्तो चलन समाजको तल्लो तप्कासम्म पनि विस्तार भएको छ । सरकारी वा अर्धसरकारी कामकाजका लागि दलकै संरक्षण खोज्ने चलन सर्वसाधारण जनतामा पनि देखिन्छ ।

‘भोट फर फेभर’ र ‘फेभर फर भोट’ दुइटै प्रजा संस्कृतिका उपज हुन् । यसको जगमा बनिने जनप्रतिनिधि संस्था र सरकारबाट न सुशासन कायम हुन्छ, न त आर्थिक विकास नै हुन्छ! पहिचान, समावेशिता र सामाजिक न्याय त धेरै परका कुरा भए । मतदानको चरित्र र प्रवृत्ति नागरिक संस्कृति अनुरूप हुँदा लोकतन्त्र बलियो र सबल हुन्छ भने कुरा राजनीतिक दलहरूलाई थाहा नभएको होइन, तर तिनीहरू सुधारमा आफैं अग्रसर हुँदैनन् । आम मतदाताको सानो प्रयासबाट दलहरूलाई झकझकाउन सकिन्छ, त्यसैले निर्वाचनबारे पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नागरिक संस्कृति निर्माण र सो अनुरूपको भोटिङ बिहेभिएर (मतदान प्रवृत्ति) अपेक्षित छ । के नेपाली समाजको वर्तमान परिवेश यस अनुरूप छ त ?

नेपालमा साक्षरहरूको संख्या लगभग ८० प्रतिशत पुगिसकेको छ । संयुक्त परिवारको संख्या घट्दै गएको छ भने एकल परिवारको बढ्दै । जातजातिगत विभेद र शोषण घटेको छ । गाउँगाउँमा यातायात र सञ्चारको सुविधा छ । घरघरमा टेलिभिजन र हातहातमा मोबाइल छन् । सरकारले भन्दा दस गुणा बढी रोजगारी निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूले उपलब्ध गराएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको अवसर पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । अवसरका लागि दलविशेष र नेताविशेषमै भर पर्नुपर्ने र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन । सामाजिक परिवर्तन यति द्रुत रूपमा भइरहेको छ, अहिलेका मतदाताहरू भोट केमा र कसलाई भन्नेमा साँच्चिकै स्वतन्त्र छन्, त्यसमा घरमुलीको इच्छाले काम गर्दैन । गाउँका मुखिया र देहातका जमिनदारको उर्दी, र सीडीओ र अञ्चलाधीशको आदेश अनुरूप मतदान गर्ने चलन हिजो थियो, तर आज छैन । अर्थात्, सामाजिक परिवेश नागरिक संस्कृतितर्फ उन्मुख छ । यस अवस्थामा मतदानसँग सम्बन्धित कुनकुन विषयमा आम नेपाली नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ त ? यसका लागि २०४८ सालको आम निर्वाचनदेखि आउँदो संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको संघारसम्ममा निरन्तर उठेका तीनवटा विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ ।

एक, हरेक पछिल्लो निर्वाचन पहिलेको भन्दा महँगो हुँदै गएको छ । यो कहीँ कतै लुकेको विषय होइन, ठूलठूला दलका माथिल्लो स्तरका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेको कुरा हो । चुनाव द्रुत गतिमा महँगिँदै जानुको कारक पनि र परिणाम पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो जुन लोकतन्त्रका लागि सबभन्दा खतरा भाइरस हो । यसको न्यूनीकरणका लागि आम मतदाताले केही उपायमार्फत योगदान गर्न सक्छन्- राजनीतिमा लागेर वा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेर रातारात धनी भएका उम्मेदवारहरूलाई भोट नदिने, सँगसँगै ‘भोट फर फेभर’ बाट आफूलाई अलग्ग राख्ने । अर्थात्, खास दल र उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गरेबापत लाभको आस नगर्ने । नगदमा एक सुका पनि नलिने, अन्नमा एक दाना पनि लोभ नगर्ने, जिन्सी वा वस्त्रमा एउटा टोपी/गम्छा लिन पनि अस्वीकार गर्ने, ताकि खर्च गर्न सक्नेले मात्र चुनाव जित्छ भने बुझाइमा राजनीतिक दलहरूले पुनर्विचार गरून् ।

दुई, नेपालको राजनीति ‘इलिट क्याप्चर’ अर्थात् सम्भ्रान्त वर्गको कब्जामा छ जुन लोकतन्त्रका लागि अर्को भाइरस हो । दशकौंदेखि दलहरू हाँक्ने र शासन सञ्चालन गर्नेहरू एउटै अनुहारका छन् जो उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको हकदार भइसकेका छन् । केही व्यक्तिका सन्दर्भमा यो अपवादको विषय होला तर एउटा ध्रुवसत्य र विज्ञानसम्मत कुरा के हो भने, निश्चित उमेरपछि मानिस शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर हुन्छ । त्यसैले निजामती सेवामा ५८ वर्ष, शिक्षण सेवामध्ये विद्यालयमा ६० वर्ष र विश्वविद्यालयमा ६३ वर्ष एवं न्याय सेवामा ६५ वर्षमा सेवानिवृत्त हुने व्यवस्था छ । राजनीतिमा, त्यसमा पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने मौलिक हकलाई कानुनतः निषेध गर्न त मिल्दैन, तर यथार्थ के हो भने, सरकारको नेतृत्व गर्ने कुर्सीमा वृद्ध व्यक्ति वा दीर्घरोगी विराजमान भएको अवस्थामा शासन–प्रशासनमा निहित स्वार्थ बोकेका केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनेछ, जसले नेपथ्यबाट राज्यसत्ता सञ्चालनमा चलखेल गर्छ तर यसका लागि सार्वजनिक रूपमा कसैप्रति पनि जवाहदेह हुनुपर्दैन । इलिट क्याप्चर - जुन लोकतन्त्रको कुरुप पक्ष हो - लाई ‘इलिट सर्कुलेसन’ अर्थात् नेतृत्वको पुस्तान्तरणले विस्थापन गर्न सके लोकतन्त्रले नवीन विचार र नयाँ जोसजाँगर पाउँछ । यस कामका लागि मतदाताहरूले सघाउ पुर्‍याउन सक्छन्, वानप्रस्थ उमेरका उम्मेदवारहरूलाई मतदानको बाटोबाट अस्वीकार गरेर ।

तीन, हुन त सबै शिक्षित ज्ञानी हुँदैनन् र सबै अशिक्षित मूर्ख पनि हुँदैनन् । तर सामान्यतः अशिक्षितभन्दा शिक्षित मानिस सक्षम र सामर्थ्यवान् हुन्छ । सायद त्यसैले होला, कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्न निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिएको हुन्छ । यो कुरा राजनीतिमा पनि स्थापित गर्न आम मतदाताले योगदान पुर्‍याउन सक्छन्, उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यतालाई मतदानको एउटा आधार बनाएर ।

यो लेख आफ्नै सन्दर्भमा यसरी संक्षेपीकरण गर्न सकिन्छ । मेरो मताधिकारको प्रयोग व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, सार्वजनिक हितका लागि हो । तसर्थ मेरो भोट भ्रष्टाचारीलाई होइन, सदाचारीलाई! वृद्धलाई होइन, युवालाई! अशिक्षित वा सामान्य साक्षरलाई होइन, कमसे कम ब्याचलर डिग्री होल्डर उम्मेदवारलाई ।