नाजुक राजनीतिक सुरक्षा

मात्रात्मक रूपमा धेरथोर होला, नेपालको अवस्था पनि यही हो । यहाँ राजनीतिक सुरक्षाको संक्रमणकाल छ, अहिले । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति वा बृहत् सुरक्षा नीतिका अन्य मुख्य विषयमध्ये आर्थिक सुरक्षा, परराष्ट्र नीति/कूटनीतिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा लगायत मानव सुरक्षाका विविध पक्षको स्तर न्यून पाइन्छ ।

संविधानले तोकेको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिमध्ये अधिकांशको अवस्था सन्तोषजनक छैन । झन् बिग्रंँदो छ, दिनानुदिन । यसरी राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू संकटोन्मुख हुनुको मूल कारण राजनीतिक सुरक्षा कमजोर हुँदै जानु हो । राजनीतिक सुरक्षा नै उल्लिखित सबैजसो विषयको सुरक्षाको मूल हो । र, मूल नसङ्लिएसम्म अन्य सुरक्षा सधैं कमजोर हुन्छन् । अहिलेको राष्ट्रिय मुद्दा भनेको कसरी राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त हुन्छ र मजबुत गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो ।

राजनीतिक सुरक्षाको प्राप्ति भनेको पहिलो त संविधानको सुरक्षा हो । दोस्रो चाहिँ देश, समाजमा स्थापित सही मूल्य–मान्यता र आम नागरिकको हितका विषयहरूको सुनिश्चितता हो । तर, संविधान मिच्ने, स्वार्थअनुकूल व्याख्या–अपव्याख्या गर्ने, सामाजिक मूल्य–मान्यताको अवमूल्यन गर्ने, आम जनताबीच विभाजन ल्याउने गरी राष्ट्र र नागरिक हितविपरीत काम गर्ने तथा व्यक्ति र पार्टीगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि राखी राजनीति गर्ने परिपाटी छ, जुन राजनीतिक सुरक्षामाथि घात हो ।

राजनीतिशास्त्रीहरूले लोकतन्त्र धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको भनी मूल्यांकन गर्न थालेका छन् । सैद्धान्तिक विचलन, शक्ति र सत्ता जसरी पनि हत्याउन जोसँग पनि अनैतिक, अप्राकृतिक र आपराधिक गठबन्धन गर्न पनि तयार हुने प्रवृत्तिका कारण निर्वाचन कुरूप राजनीतिक अभ्यास बन्दै गएको मात्र होइन कि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै कमजोर हुन पुगेको छ । आजीवन प्रजातान्त्रिक विचार, सिद्धान्त, आस्था र निष्ठामा बसेका कुनै कांग्रेसी कार्यकर्तालाई हँसिया हथौडामा भोट हाल्न बाध्य पार्नु भनेको यस्तै असंगतिको एउटा उदाहरण हो ।

केही महिनादेखि राष्ट्रमा जनताले भोग्नुपरेको र भोगिरहेका प्राकृतिक र मानवसृजित कतिपय समस्या र मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्, यिनै राजनीतिक अभ्यासका कारण । कुनै पनि राष्ट्रिय एजेन्डा/मुद्दाले महत्त्व पाउनै छाडेको छ । पार्टी नेतृत्वहरूमा गठबन्धन र सिट भागबन्डाबाहेक अन्य कुराको फिक्री देखिँदैन । राजनीतिलाई नै बस्ने, खाने, सुत्ने, उठ्ने, गफ हाँक्ने, पैसा कमाउने र स्वार्थपूर्ति नहुँदा सत्तोसराप गर्दै तिक्तता पोख्ने भाँडो बनाएका राजनीतिक भीडहरूका अगाडि बहुमतमा रहेका र राष्ट्रप्रति वफादार आम जनता निरीह हुन पुगेका छन् ।

विचार, सिद्धान्त, आस्था र निष्ठा सबै राजनीतिक भाष्यमा मात्र सीमित भएका छन्, व्यवहारमा होइन । उपर्युक्त सबै लोकतान्त्रिक आदर्शलाई नेताहरूले पोलेर खाइसकेका छन् । जब लोकतन्त्रको आधार नै धराशायी हुँदै छ भने यो व्यवस्थाको दिगोपनमा प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविक हो । देशको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार विधिसम्मत राजनीतिक अभ्यास चल्न/चलाउन सके मात्र राजनीतिक सुरक्षाको निश्चितता हुन्छ । यस्तो हुन सकेको छैन, खतरा यहीँनिर छ ।

राष्ट्रिय राजनीति नै बरालिएका कारण देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबका सब ध्वस्तै नभए पनि राम्रैसँग भाँडिएका छन् र यिनले जनआस्था गुमाएका छन् । राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानी बदनाम गर्न पछि परेका छैनन् पार्टी र नेताहरू । पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू एकआपसमा हिलो छ्यापाछ्याप र तल्लो स्तरको गालीगलौजमा उत्रिँदा देशमा को ठीक र को बेठीक भनेर छुट्याउनै गाह्रो भएको छ । अनि, यस्तो अवस्थामा देशलाई सही निकास दिने कसले त ? जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दो छ, जसलाई कम आकलन गर्ने सुविधा छैन नेताहरूलाई ।

देश चुनावी वातावरणमा रुमलिएको छ । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै गठबन्धनहरू बनेका छन् । लोकतन्त्र जोगाउन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र संविधानको रक्षा गर्न यसका लागि बाध्य भएको निर्लज्ज अभिव्यक्ति दिन किञ्चित् लाज मान्दैनन् नेताहरू । अहिलेको अप्राकृतिक गठबन्धनले कुसंस्कारको रूप लिँदै छ, लोकतन्त्रका लागि यो शुभसंकेत होइन । यस्तो राजनीतिक कुसंस्कारले लोकतन्त्र जोगिने होइन बरु मासिन सक्छ ।

‘मनी’, ‘मसल’ र पहुँचका आधारमा मात्र स्वार्थपूर्ति हुने/गर्ने मानसिकता बोकेका शीर्षस्थ नेताहरू, थाँक्रोबिना माथि उक्लिनै नसक्ने लहरे प्रवृत्ति बोकेका मध्यम तथा तल्लो तहका नेता भनाउँदाहरू र यिनै फोहोरी खेलमा चलखेल गर्न सक्नुलाई नै कुशल राजनीति ठान्ने आम कार्यकर्ताको भीडमा लोकतन्त्र निसासिँदो छ । चुनावको तिथिमिति घोषणा भई आचार संहिता लागू भइसक्दा पनि त्यसको खिल्ली उडाउँदै आचार संहिता मिच्ने काम सत्ताधारी गठबन्धनबाटै निर्धक्कै भइरहेछ । आचार संहिता लागू गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगचाहिँ हुटिट्याउँले आकाश थामेजस्तो भ्रममा ट्याउँट्याउँ गरेरै मात्र आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको सम्झिन्छ, भलै नबुझेको त उसले पनि छैन । स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउने भनी नेता र निर्वाचन आयोग सबै सुगाले ‘गोपी कृष्ण कहो’ भनेझैं यान्त्रिक रटान लगाउनमै व्यस्त छन् । तर, यो फोहोरी राजनीतिक अभ्यास न साधन हो, न त साध्य नै ।

यसैले नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले आफ्नो अहं राष्ट्रिय हित, चासो तथा राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउन राजनीतिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नैपर्छ । विद्यमान प्रदूषित राजनीतिक व्यवस्था र अभ्यासमा अब पनि सुधार नगर्ने हो भने राजनीतिक भविष्य नै खतरामा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दो छ । अहिलेकै अवस्थामा रुमलिएर बस्ने हो भने त्यो दिन धेरै पर नहुन पनि सक्छ; ‘घरै पोलेपछि खरानीको के दुःख’ भनेझैं अवस्था आउन पनि सक्छ । चेतना भया !

पूर्वसहायक रथी भण्डारी नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजमा आबद्ध छन् ।