लोकतन्त्रको सबलताका लागि तथ्यांक

पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल मतदातामध्ये ७१ प्रतिशतको सहभागिता थियो । यस्तो सहभागिता अन्तर्राष्ट्रिय मानकभन्दा बढी हो । साथै, यस निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन् । यो प्रतिनिधित्व यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा केही बढी हो । तर २०७४ सालको निर्वाचनका तुलनामा यसपालि सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको हिसाबमा हामीले केही कमजोरी पाएका छौं, जसले शैक्षिक स्तर कम भएका नागरिक तथा महिलाहरूलाई असर पारेको देखिएको छ ।

यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा बदर मत उच्च भएका कारण आयस्तर कम भएका व्यक्तिहरूको आवाज गुमेको छ । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार, कुल खसेका मतमध्ये २.४ प्रतिशत पूर्ण रूपमा अनि उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूका लागि खसेका मतमध्ये १६ प्रतिशतभन्दा बढी बदर भएका थिए । वडासदस्यमा करिब १५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यसरी मत बदर हुनुका कारण हुन्— मतदाताले खुला पदहरूका वडासदस्यका लागि ठ्याक्कै दुइटा मत हाल्न नसक्नु र दलहरूका उम्मेदवार आफूले रुचाएका नपर्नाले अन्योल हुनु ।

अन्य देशका उदाहरण हेर्दा, एकदमै जटिल बनाइएका मतपत्रहरूले गर्दा गरिब तथा अशिक्षित नागरिक बहिष्करणमा पर्छन् । मतपत्रको डिजाइनमा सुधार गरिएमा प्रतिनिधित्वमा हुने कमजोरीलाई घटाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, ब्राजिलमा गरिएको एउटा अध्ययनले ईभीएम (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन) को प्रयोगले बदर हुने मत घटाउने र गरिबहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने मात्र नभएर तिनीहरूका जीवनमा सुधार ल्याएको थियो । परिणामस्वरूप, जनस्वास्थ्यमा बजेट बढ्नुका साथै नवजात शिशुको स्वास्थ्य सम्बन्धी मुख्य सूचकहरूमा सुधार आएको थियो ।

यी सबै तथ्यले नेपालले पनि आफ्ना निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यांकको अध्ययन, मतपत्रको डिजाइनमा सुधार तथा सोही अनुसारको नीतिगत सुधारमार्फत लोकतन्त्रलाई थप समावेशी बनाउन सकिने देखाएका छन् । मनन गर्नुपर्ने अर्को पक्ष हो— महिलाको प्रतिनिधित्व । संविधान अनुरूप पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक पदका लागि महिलाको उम्मेदवारी दिइनुपर्ने प्रावधानले पनि यस पटकको निर्वाचनमा लैंगिक प्रतिनिधित्वलाई समान बनाएन ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा, दलहरूले अधिकतम पालिकाका प्रमुखका लागि पुरुष तथा उपप्रमुखका लागि महिला उम्मेदवारको चयन गरेका थिए, जसका कारण पालिकामा महिलाको लगभग समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर २०७९ सालमा दलहरूले धेरैजसो गठबन्धन गरेर उम्मेदवार चयन गरे, एक पदका लागि मात्रै उम्मेदवार मनोनयन गर्दा लैंगिक आरक्षण छलियो । त्यस्तै, अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका तुलनामा यसपालि महिला जनप्रतिनिधिको प्रतिशत केही बढी देखिए पनि नेतृत्वदायी पदहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम छ । पालिका तहमा, प्रमुख वा उपप्रमुख पदहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व ८.३ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । वडा तहमा, महिला वडाध्यक्ष उम्मेदवारहरूको हिस्सा २०७४ सालमा ३.२ प्रतिशत रहेकामा २०७९ सालमा घटेर २.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

माथिका निर्वाचन तथ्यांकहरूले हामीलाई कम प्रतिनिधित्व भएका समूहबारे जानकारी त दिएका छन् तर यो प्रस्थानविन्दु मात्रै हो । तथ्यांकको हिसाबले निर्वाचन भनेको चिकित्सकहरूले गर्ने स्वास्थ्य जाँचजस्तै हो, जुन आवधिक रूपमा हुने गर्छ । उदाहरणका लागि, स्मार्टफोनले स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचकहरू संकलन गरेजस्तै गरी के हामीले नीति तथा शासन प्रणालीबारे अझै बृहत् तथा नियमित रूपमा तथ्यांक जुटाई लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्छौं ?

हाम्रो आफ्नै अनुसन्धानले यो सम्भव देखाएको छ किनकि यसले समावेशिताका लागि दुर्बल तथा सबल दुवै पक्षका प्रमाणहरू अगाडि सारेको छ । सुधार गर्न सकिने एउटा सम्भावित क्षेत्र भनेको राजनीतिज्ञ तथा नागरिकहरूको प्राथमिकतालाई एकै ठाउँमा ल्याउनु हो । हाम्रो अनुसन्धान टोलीले स्थानीय सरकारका करिब २,००० पदाधिकारीसँगको सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई नागरिक सर्वेक्षणको परिणामसँग तुलना गरेको थियो । स्थानीय पदाधिकारी तथा नागरिकका प्राथमिकताहरू आंशिक रूपमा मिले पनि निर्वाचित (मेयर तथा उपमेयर) र नियुक्त पदाधिकारी (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) हरूको प्राथमिकताबीच उल्लेखनीय असंगति रहेको हामीले पायौं । स्थानीय तहका राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरूले सडक तथा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका तुलनामा जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षालाई करिब दुई गुणा बढी महत्त्व दिएका थिए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकका प्राथमिकताहरूबीच तादात्म्य भएको त देखियो तर स्थानीय सन्दर्भ सम्बन्धी ज्ञानको कमी तथा स्थानीय निर्वाचनमा उत्तरदायित्वको सामना गर्नु नपर्ने भएका उच्च तहका कर्मचारीहरूको रुचि स्थानीय बासिन्दाको अपेक्षासँग नमिलेको देखियो । यस्तै प्रकृतिका हाम्रा अन्य अध्ययनले पनि महिला नेतृत्वदायीभन्दा तल्ला पदहरूमा धकेलिनुपर्नाका मूल कारणहरूलाई बाहिर ल्याएका छन् । राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवार छनोट समितिहरूमा पुरुषको बाहुल्य छ । ४० प्रतिशत राजनीतिज्ञ महिला रहे पनि पार्टीका उम्मेदवार छनोट समितिहरूमा चाहिँ करिब ९ प्रतिशत मात्र महिला छन् (२०७४ को अध्ययनमा आधारित) ।

हाम्रो अनुसन्धानले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझै समावेशी बनाउनका लागि कस्ता नीति सफल हुन्छन् भन्ने अन्तर्दृष्टि पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिनाले कानुनी तथा बजेट सम्बन्धी कार्यसम्पादनमा सुधार भएको देखिएको छ । हाम्रा अध्ययनहरू अनुसार, तालिमप्राप्त सभाका सदस्यहरूको अनुपात १० प्रतिशतले बढ्दा सूत्र (बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगप्राप्त अनलाइन शासन प्रणाली) को प्रयोगमा ३.४ प्रतिशत र समितिहरूको गठनमा २ प्रतिशतको वृद्धि भएको पाएका छौं ।

हाम्रा अनुसन्धानहरूमा युवा मतदाताहरूको सरकारप्रतिको सकारात्मक धारणामा वृद्धि भएको देखिएको छ । एउटा सर्वेक्षणबाट नेपालका ७७ प्रतिशत युवा मतदाता देश सही दिशामा अगाडि बढिरहेको तथा अबका पाँच वर्षमा उनीहरूका घरपरिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेमा विश्वस्त रहेको पाएका थियौं । अर्को भिन्न सर्वेक्षणमा, ७३ प्रतिशत नागरिकले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू उनीहरूको आवश्यकताप्रति सचेत तथा उत्तरदायी रहेको विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

निर्वाचनका दौरान संकलन तथा विश्लेषण गरिएका तथ्यांकहरूले नेपाललाई लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने दिशामा नीतिलाई प्रभावकारी तरिकाले प्रयोग गर्न सहयोग गर्छन् । उदाहरणका लागि, स्थानीय सरकारहरूले सरकारलाई थप समावेशी बनाउन प्रतिनिधित्व कम भएका समुदायहरूलाई उपभोक्ता समितिमा नियुक्त गर्न सक्छन् । उम्मेदवार छनोट समितिहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक नीति बनाउन प्रोत्साहन गर्न सक्छन् ।

निष्कर्षतः, हाल नेपाली राजनीतिक व्यवस्थामा आशा र विश्वास सञ्चार भएको देखिन्छ । विश्वभरिका उदाहरणमा हामीले देखेका छौं— जनताको जति धेरै विश्वास हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ । भरपर्दो जानकारी लोकतन्त्रको प्रमुख विषय हो, जसले प्रणालीका सबल पक्षहरूबारे सुनिश्चित तुल्याउँछ र त्यसप्रति जनताको विश्वास डगमगाउनुअघि नै कमजोरी अगाडि ल्याइदिन्छ ।

–क्यालेन लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका सहप्राध्यापक, खान एफसीडीओका प्रमुख अर्थशास्त्री एवं पाण्डे अमेरिकास्थित येल विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन् ।