लोकतन्त्रको सबलताका लागि तथ्यांक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोकतन्त्रको सबलताका लागि तथ्यांक

स्थानीय सरकारहरूले सरकारलाई थप समावेशी बनाउनका लागि प्रतिनिधित्व कम भएका समुदायहरूलाई उपभोक्ता समितिमा नियुक्त गर्न सक्छन् ।
माइकल क्यालेन, अदनान खान, रोहिणी पाण्डे

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न नेपालको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनको सफलताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर, सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो निर्वाचन प्रक्रियाले केही अनपेक्षित कमजोरीहरू पनि औंल्याएको छ । शासन प्रणालीका क्षेत्रमा कार्यरत अनुसन्धाताका रूपमा हामीले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भएका उपलब्धिहरूलाई सार्थक बनाउन सर्वेक्षणबाट प्राप्त हुने तथ्यांक तथा अन्य प्रमाण अझै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बाटो देखेका छौं ।

पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल मतदातामध्ये ७१ प्रतिशतको सहभागिता थियो । यस्तो सहभागिता अन्तर्राष्ट्रिय मानकभन्दा बढी हो । साथै, यस निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन् । यो प्रतिनिधित्व यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा केही बढी हो । तर २०७४ सालको निर्वाचनका तुलनामा यसपालि सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको हिसाबमा हामीले केही कमजोरी पाएका छौं, जसले शैक्षिक स्तर कम भएका नागरिक तथा महिलाहरूलाई असर पारेको देखिएको छ ।

यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा बदर मत उच्च भएका कारण आयस्तर कम भएका व्यक्तिहरूको आवाज गुमेको छ । निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार, कुल खसेका मतमध्ये २.४ प्रतिशत पूर्ण रूपमा अनि उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूका लागि खसेका मतमध्ये १६ प्रतिशतभन्दा बढी बदर भएका थिए । वडासदस्यमा करिब १५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यसरी मत बदर हुनुका कारण हुन्— मतदाताले खुला पदहरूका वडासदस्यका लागि ठ्याक्कै दुइटा मत हाल्न नसक्नु र दलहरूका उम्मेदवार आफूले रुचाएका नपर्नाले अन्योल हुनु ।

अन्य देशका उदाहरण हेर्दा, एकदमै जटिल बनाइएका मतपत्रहरूले गर्दा गरिब तथा अशिक्षित नागरिक बहिष्करणमा पर्छन् । मतपत्रको डिजाइनमा सुधार गरिएमा प्रतिनिधित्वमा हुने कमजोरीलाई घटाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, ब्राजिलमा गरिएको एउटा अध्ययनले ईभीएम (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन) को प्रयोगले बदर हुने मत घटाउने र गरिबहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने मात्र नभएर तिनीहरूका जीवनमा सुधार ल्याएको थियो । परिणामस्वरूप, जनस्वास्थ्यमा बजेट बढ्नुका साथै नवजात शिशुको स्वास्थ्य सम्बन्धी मुख्य सूचकहरूमा सुधार आएको थियो ।

यी सबै तथ्यले नेपालले पनि आफ्ना निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यांकको अध्ययन, मतपत्रको डिजाइनमा सुधार तथा सोही अनुसारको नीतिगत सुधारमार्फत लोकतन्त्रलाई थप समावेशी बनाउन सकिने देखाएका छन् । मनन गर्नुपर्ने अर्को पक्ष हो— महिलाको प्रतिनिधित्व । संविधान अनुरूप पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक पदका लागि महिलाको उम्मेदवारी दिइनुपर्ने प्रावधानले पनि यस पटकको निर्वाचनमा लैंगिक प्रतिनिधित्वलाई समान बनाएन ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा, दलहरूले अधिकतम पालिकाका प्रमुखका लागि पुरुष तथा उपप्रमुखका लागि महिला उम्मेदवारको चयन गरेका थिए, जसका कारण पालिकामा महिलाको लगभग समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर २०७९ सालमा दलहरूले धेरैजसो गठबन्धन गरेर उम्मेदवार चयन गरे, एक पदका लागि मात्रै उम्मेदवार मनोनयन गर्दा लैंगिक आरक्षण छलियो । त्यस्तै, अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका तुलनामा यसपालि महिला जनप्रतिनिधिको प्रतिशत केही बढी देखिए पनि नेतृत्वदायी पदहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम छ । पालिका तहमा, प्रमुख वा उपप्रमुख पदहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व ८.३ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । वडा तहमा, महिला वडाध्यक्ष उम्मेदवारहरूको हिस्सा २०७४ सालमा ३.२ प्रतिशत रहेकामा २०७९ सालमा घटेर २.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

माथिका निर्वाचन तथ्यांकहरूले हामीलाई कम प्रतिनिधित्व भएका समूहबारे जानकारी त दिएका छन् तर यो प्रस्थानविन्दु मात्रै हो । तथ्यांकको हिसाबले निर्वाचन भनेको चिकित्सकहरूले गर्ने स्वास्थ्य जाँचजस्तै हो, जुन आवधिक रूपमा हुने गर्छ । उदाहरणका लागि, स्मार्टफोनले स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचकहरू संकलन गरेजस्तै गरी के हामीले नीति तथा शासन प्रणालीबारे अझै बृहत् तथा नियमित रूपमा तथ्यांक जुटाई लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्छौं ?

हाम्रो आफ्नै अनुसन्धानले यो सम्भव देखाएको छ किनकि यसले समावेशिताका लागि दुर्बल तथा सबल दुवै पक्षका प्रमाणहरू अगाडि सारेको छ । सुधार गर्न सकिने एउटा सम्भावित क्षेत्र भनेको राजनीतिज्ञ तथा नागरिकहरूको प्राथमिकतालाई एकै ठाउँमा ल्याउनु हो । हाम्रो अनुसन्धान टोलीले स्थानीय सरकारका करिब २,००० पदाधिकारीसँगको सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई नागरिक सर्वेक्षणको परिणामसँग तुलना गरेको थियो । स्थानीय पदाधिकारी तथा नागरिकका प्राथमिकताहरू आंशिक रूपमा मिले पनि निर्वाचित (मेयर तथा उपमेयर) र नियुक्त पदाधिकारी (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) हरूको प्राथमिकताबीच उल्लेखनीय असंगति रहेको हामीले पायौं । स्थानीय तहका राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरूले सडक तथा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका तुलनामा जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षालाई करिब दुई गुणा बढी महत्त्व दिएका थिए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र नागरिकका प्राथमिकताहरूबीच तादात्म्य भएको त देखियो तर स्थानीय सन्दर्भ सम्बन्धी ज्ञानको कमी तथा स्थानीय निर्वाचनमा उत्तरदायित्वको सामना गर्नु नपर्ने भएका उच्च तहका कर्मचारीहरूको रुचि स्थानीय बासिन्दाको अपेक्षासँग नमिलेको देखियो । यस्तै प्रकृतिका हाम्रा अन्य अध्ययनले पनि महिला नेतृत्वदायीभन्दा तल्ला पदहरूमा धकेलिनुपर्नाका मूल कारणहरूलाई बाहिर ल्याएका छन् । राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवार छनोट समितिहरूमा पुरुषको बाहुल्य छ । ४० प्रतिशत राजनीतिज्ञ महिला रहे पनि पार्टीका उम्मेदवार छनोट समितिहरूमा चाहिँ करिब ९ प्रतिशत मात्र महिला छन् (२०७४ को अध्ययनमा आधारित) ।

हाम्रो अनुसन्धानले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझै समावेशी बनाउनका लागि कस्ता नीति सफल हुन्छन् भन्ने अन्तर्दृष्टि पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिनाले कानुनी तथा बजेट सम्बन्धी कार्यसम्पादनमा सुधार भएको देखिएको छ । हाम्रा अध्ययनहरू अनुसार, तालिमप्राप्त सभाका सदस्यहरूको अनुपात १० प्रतिशतले बढ्दा सूत्र (बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगप्राप्त अनलाइन शासन प्रणाली) को प्रयोगमा ३.४ प्रतिशत र समितिहरूको गठनमा २ प्रतिशतको वृद्धि भएको पाएका छौं ।

हाम्रा अनुसन्धानहरूमा युवा मतदाताहरूको सरकारप्रतिको सकारात्मक धारणामा वृद्धि भएको देखिएको छ । एउटा सर्वेक्षणबाट नेपालका ७७ प्रतिशत युवा मतदाता देश सही दिशामा अगाडि बढिरहेको तथा अबका पाँच वर्षमा उनीहरूका घरपरिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेमा विश्वस्त रहेको पाएका थियौं । अर्को भिन्न सर्वेक्षणमा, ७३ प्रतिशत नागरिकले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू उनीहरूको आवश्यकताप्रति सचेत तथा उत्तरदायी रहेको विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

निर्वाचनका दौरान संकलन तथा विश्लेषण गरिएका तथ्यांकहरूले नेपाललाई लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने दिशामा नीतिलाई प्रभावकारी तरिकाले प्रयोग गर्न सहयोग गर्छन् । उदाहरणका लागि, स्थानीय सरकारहरूले सरकारलाई थप समावेशी बनाउन प्रतिनिधित्व कम भएका समुदायहरूलाई उपभोक्ता समितिमा नियुक्त गर्न सक्छन् । उम्मेदवार छनोट समितिहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक नीति बनाउन प्रोत्साहन गर्न सक्छन् ।

निष्कर्षतः, हाल नेपाली राजनीतिक व्यवस्थामा आशा र विश्वास सञ्चार भएको देखिन्छ । विश्वभरिका उदाहरणमा हामीले देखेका छौं— जनताको जति धेरै विश्वास हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ । भरपर्दो जानकारी लोकतन्त्रको प्रमुख विषय हो, जसले प्रणालीका सबल पक्षहरूबारे सुनिश्चित तुल्याउँछ र त्यसप्रति जनताको विश्वास डगमगाउनुअघि नै कमजोरी अगाडि ल्याइदिन्छ ।

–क्यालेन लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका सहप्राध्यापक, खान एफसीडीओका प्रमुख अर्थशास्त्री एवं पाण्डे अमेरिकास्थित येल विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डेंगीमुक्त भएकामा कपाल झर्ने समस्या 

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — डेंगी निको भइसकेकाहरूमा कमजोरी, हाडजोर्नी तथा मांसपेशी दुखाइ, कपाल झर्नेलगायत समस्या देखिएको छ । संक्रमणमुक्त भए पनि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका वा दीर्घरोगीमा यसको असर लामो समय रहने विज्ञ बताउँछन् । ६ महिना वा त्योभन्दा बढी समयसम्म त्यस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

हालसम्म ७७ जिल्लामै २७ हजार ५ सय ६९ जनामा डेंगी संक्रमण देखिएको छ भने ३६ जनाको मृत्यु भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालले डेंगी संक्रमण निको भएपछि देखिएका स्वास्थ्य समस्या र जटिलताबारे क्लिनिकल विज्ञसँग बसेर आवश्यक निर्णय लिइने बताए । त्यसपछि डेंगीमुक्त भएपछि देखिने समस्या र त्यसमा अपनाइने सावधानीबारे दिशानिर्देश गरिने उनको भनाइ छ ।

डेंगी निको भइसकेका व्यक्तिहरूको शरीरमा पहिलो स्तरमा तागत फर्किन बढी समय लागिरहेको देखिएको छ । ‘निको भइसकेकामध्ये धेरैजसो अत्यधिक कमजोरीको समस्या लिएर आइरहेका छन्,’ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग असपताल टेकुस्थित डेंगी क्लिनिकका डा. राजेश साहले भने, ‘रोग निको भइसकेपछि सामान्यतया चार साता वा कसै–कसैमा योभन्दा बढी समयसमेत कमजोरीको समस्या देखिएको छ ।’ उनका अनुसार कमजोरी मात्र नभई, जोर्नीलगायत शरीर दुख्ने, खाना नरुच्नेलगायत समस्या बढी पाइएको छ ।

डेंगी निको भएका केही महिला कपाल झर्न थालेको समस्या लिएर आउन थालेका वरिष्ठ छाला रोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्णले बताए । ‘संक्रमणपछि सामान्यतया एक–डेढ महिनासम्म छाला सुक्खा हुने, चिलाउने, बिमिरा देखिने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर कपाल झर्ने समस्या स्थायी भने हुँदैन । छाला र कपालसँग सम्बन्धित समस्या सामान्यतया एक डेढ महिनापछि आफैं निको हुन्छ ।’ यस्तो अवस्थामा पौष्टिक आहार र झोलिलो पदार्थ पर्याप्त सेवन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल प्रहरी अस्पताल हाडजोर्नी विभाग प्रमुख डा. गोपेशकुमार ठाकुर संक्रमितमा हाडजोर्नी वा मांसपेशीको दुखाइ ६ महिना वा त्योभन्दा बढी समयसम्म देखिन सक्ने बताउँछन् । यस्तो समस्याको निश्चित उपचार नरहेको र समयक्रममा आफैं निको हुने उनको भनाइ छ । ‘हाडजोर्नी, मांसपेशी दुखाइ भएमा गह्रौं वस्तु उचाल्नु हुँदैन,’ डा. ठाकुरले भने, ‘यस्तो समस्या देखिए नियमित योग र सामान्य ‘स्ट्रेचिङ’ गर्दा हुन्छ ।’

अघिल्ला वर्षजस्तै यस पटक पनि डेंगी संक्रमणबाट निको भएकामा महिनौंसम्म कमजोरी, हाडजोर्नी र मांसपेशी दुखाइ, कपाल झर्नेलगायत समस्या देखिएको मेडिसिन विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलाको भनाइ छ । निद्रा नलाग्ने, मुटुको चाल बढ्ने, स–साना कुरामा झिँझो लाग्ने, रिंगटा लाग्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, मानसिक समस्या, चिन्ता, काममा मन नलाग्ने, आत्तिने, छालामा बिमिरा देखिने, चिलाउने जस्ता समस्या लामो समयसम्म देखिन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७९ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×