देश अघि बढाउन संसद्‌मा युवा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देश अघि बढाउन संसद्‌मा युवा

अमेरिकामा ब्रान्ड न्यु कंग्रेस नामको एउटा अभियानले डेमोक्रेट वा रिपब्लिकन दलसम्बद्ध युवालाई अमेरिकी संसद्मा निर्वाचित हुन सहयोग गर्न चुनावी अभियानदेखि आर्थिक सहायतासम्म दिने गर्छ ।
रञ्जन काफ्ले

आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया आरम्भ गरिसकेका छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा युवा सहभागिता उत्साहजनक थियो । यसै दृष्टिमा आम निर्वाचनलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।


नेपालमा ४० वर्षमुनिको जनसंख्या ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ र आधा जनसंख्या २४ वर्षमुनिको छ । आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समुन्नति हासिल गर्न जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसर नेपाललाई छ । स्वस्थ, शिक्षित र उत्पादनशील युवा नै विकासका आधारशिला हुन् र यसो हुनलाई नीति निर्माण तहमा युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु अनिवार्य छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनबाट नेपालका १९ प्रतिशत पालिकाप्रमुखमा ४० वर्षमुनिका युवा निर्वाचित भएका छन् । संसदीय निर्वाचनलाई नेपालमा ‘ओल्ड मेन्स अफेयर्स’ वा ‘बूढा मान्छेहरूको मामिला’ का रूपमा हेर्ने गरिएको छ र अपवादमा मात्र युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । संसद्मा युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका र निरन्तरको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । तर नेपालका दलहरू युवालाई निर्णायक भूमिका प्रदान गर्ने तथा महत्त्वपूर्ण राजकीय अवसरहरू उपलब्ध गराउने संरचना र नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुदार छन् । पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमार्फत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा युवाहरूको ‘सीमित’ प्रतिनिधित्व भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको उत्साहजनक उपस्थिति रह्यो जसले तुलनात्मक रूपमा ‘युवा’ नेताहरूलाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गर्‍यो । निर्वाचित नयाँ नेतृत्वसँग पार्टीभित्र र बाहिरसमेत युवाहरूको ठूलो अपेक्षा छ । कांग्रेसभित्र पार्टीको सांगठनिक संरचना निर्माण र संशोधन महामन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । आगामी आम निर्वाचनसम्म नयाँ नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालको करिब एकचौथाइ समय व्यतीत गरिसकेको हुन्छ । युवाहरूको निर्णायक मतबाट निर्वाचित नेतृत्वले आगामी निर्वाचनमा अब्बल युवाहरूलाई उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवाहरू नेपालको संसद्मा पुगेका थिए । जबकि नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता समुन्नत मुलुकका संसद्मा ३० वर्ष उमेरमुनिका युवाकै प्रतिनिधित्व १० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । युगान्डा, रुवान्डा, केन्याजस्ता अफ्रिकाका प्रगति–उन्मुख देशका संसद्मा युवाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छÙ ३० वर्ष उमेरमुनिका युवाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । बेल्जियम, सर्बिया, इटाली, युक्रेन, इथियोपियाजस्ता देशमा ४० वर्ष उमेरमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा माथि छ । भुटानको राष्ट्रिय सभामा ५४ प्रतिशत सांसद ४० वर्ष उमेरमुनिका छन् र १२ प्रतिशतभन्दा धेरै ३० वर्ष उमेरमुनिका छन् । यी आँकडाले ती देशको भविष्यप्रति आशावादी हुने ठाउँ दिएको छ ।

जबसम्म राजनीतिज्ञलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूबाट चुनौती हुँदैन, तबसम्म उनीहरू आफू बदलिन आवश्यक ठान्दैनन् । युवाको प्रतिनिधित्वको विषय युवाहरूले खोजिरहने र सत्तासीनहरूले पन्छाउन खोज्ने विषय बन्ने गरेको छ र यस खाले संघर्ष संसारभरि नै छ । केहीअघि मात्र बेलायतको लेबर पार्टीको युवा संगठनकी प्रमुख जेसिका बर्नार्डले एउटा लेख प्रकाशित गरी पार्टीमा युवाको भूमिका र सहभागिता कमजोर बनाउने गरी भएका पार्टी निर्णयको भर्त्सना गरी नेतृत्वको आलोचना गरेकी थिइन् । नेपालमा भने कांग्रेसभित्रै पनि विद्यार्थी र युवा संगठनहरू पार्टी नेतृत्वसँग कृपावादको सम्बन्ध (पेट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसन) ले टिकेका छन्, जसले युवाका बृहत्तर राजनीतिक हितका पक्षमा बोल्ने सामर्थ्य राख्दैनन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा ब्रान्ड न्यु कंग्रेस नामको एउटा अभियानले डेमोक्रेट वा रिपब्लिकन दलसम्बद्ध युवालाई अमेरिकी संसद्मा निर्वाचित हुन सहयोग गर्न चुनावी अभियानदेखि आर्थिक सहायतासम्म दिने गर्छ । अलेक्जेन्ड्रिया ओकासियो–कोर्टेजजस्ता प्रभावशाली युवाहरूलाई अमेरिकी संसद्मा निर्वाचित गराउन यो अभियानले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । युवाहरूलाई वैकल्पिक उपायसहित उत्प्रेरित गर्न यस खाले अभियानको आवश्यकता नेपालमा समेत छ । किनभने, यहाँ राजनीतिक दलसम्बद्ध युवालाई नेतृत्वको दाबी गर्न कैयन् चुनौती छन् । एकातिर, निर्वाचन प्रणाली महँगो बनाइएको छ, अर्कातिर प्राइमेरी निर्वाचनहरू हुँदैनन्, उम्मेदवार बन्न आफ्नो आकांक्षा राख्ने अवसरै प्राप्त हुँदैन । राजनीति प्रारम्भ गरेका युवालाई एउटा प्रमुख चुनौती पुराना नेताहरूले बिगारिदिएको ‘नागरिक व्यवहार’ पनि हो । राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत सरकारी सेवाहरूमा समेत राजनीतिक नेतृत्वसँगको पहुँचको स्थितिले मात्र प्राप्त हुने अवस्थाले जनता राजनीतिक नेतृत्वप्रति अनुग्रही रहन बाध्य छन् । अवसरहरूको दलीयकरणबाट हाम्रा संरचनाहरू आक्रान्त छन् । कुनै युवालाई सिद्धान्तनिष्ठ भएर समुदायमा एक व्यवहारवादी राजनीतिज्ञका रूपमा चलायमान रहन कठिन छ । पुरानो राजनीतिले बनाइदिएको राजनीतिज्ञको मानकलाई भत्काउन युवाहरूले विभिन्न स्वरूपमा विद्रोह गरेका पनि छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा युवाहरूको स्वतन्त्र उम्मेदवारीसमेत एक विद्रोह हो ।

यो अवस्थालाई बुझेर अब पार्टीहरूले सदस्यता नलिएका शुभेच्छुकहरूलाई पनि उम्मेदवार बनाउने सम्भावना खोज्न सक्नुपर्छ । सम्भावित नीतिनिर्माताको खोजी गर्न राजनीतिक दलहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्य र सम्भावना बोकेका संसारभरका नेपालीहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचनबाट उनीहरूलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । यसो गर्नु प्रजातान्त्रिक पार्टीको कर्तव्य नै हो । अनि मात्रै युवाहरूका लागि नेतृत्वको अवसरको ढोका खुला हुन्छ ।

आगामी आम निर्वाचनमा संसदीय नीतिनिर्माणमा युवा सहभागिता वृद्धि गर्न प्रतिनिधिसभाका अलावा प्रदेशसभा निर्वाचन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ । यति बेला प्रदेश तहको औचित्यका सन्दर्भमा जनतामा एक खाले निराशा पैदा भएको छ, देशको अर्थतन्त्रले प्रदेशको बोझ धान्न सक्दैन भन्ने गुनासो छ । प्रदेशको सबलीकरणको मुद्दा हाम्रा पार्टीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । तर सक्षम नेतृत्व प्राप्त गर्दा नेपालका प्रदेशहरू देशको समुन्नतिको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छन् । त्यसका लागि पार्टीहरूले प्रदेशका सम्भावना उत्खनन, उजागर र उपयोग गर्न सक्ने दृष्टिकोणसहितको नेतृत्व प्रदेशमा स्थापित गर्नुपर्छ । पुरातन र परम्परावादी नेतृत्वले प्रदेशको दायरालाई विस्तारित गर्नेभन्दा संकुचित गर्ने र पार्टी कार्यकर्ता व्यवस्थापनको अवसरका रूपमा लिएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अभियान चलाइरहेका पार्टी र व्यक्तिहरूले समेत प्रदेशसभालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । कम्तीमा यो तहको सरकार बनिसकेको छ भने यसको सही उपयोग हुनुपर्छ । यसका निम्ति युवाहरूले उचित अग्रसरता लिन सक्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीपत्नीदेखि मेडिकल व्यापारीसम्म [बन्दसूचीसहित]

समानुपातिक सूचीमा पूर्वपदाधिकारीदेखि वर्तमान पदाधिकारी र मेडिकल कलेजका सञ्चालकसम्म अटाएका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शेखर कोइराला समूहले आगामी चुनावमा कांग्रेसभित्र ४० प्रतिशत सिट नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरूलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखेको पाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा देउवापत्नी आरजु राणा देउवादेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणसम्म अटाएका छन् ।

बन्दसूचीमा सभापति देउवानिकट नेतामात्रै होइन व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई पनि राखिएको छ । बन्दसूचीको ७ नम्बरमा व्यापारी अनिल रुँगटाको नाम छ भने नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेशकुमार कनोडियाको पनि नाम सूचीमा रहेको छ ।

त्यस्तै ठगी मुद्दामा मुछिएका अर्का मेडिकल कलेज सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्याललाई पनि कांग्रेसले समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखेको छ । अर्याल गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन् । उनीविरुद्ध ३ वर्षअघि ठगी मुद्दामा अदालतले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको थियो । पछि उनी सुटुक्क अदालतमा उपस्थित भएर १७ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

विद्रोह गर्ने शेखर पक्षको चेतावनी

त्यस्तै पूर्वउपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठको नाम पनि बन्दसूचीमा रहेको छ भने वर्तमान सहमहामन्त्रीद्वय फरमुल्लाह मन्सुर र जीवन परियार पनि समानुपातिकबाटै चुनाव लड्ने भएका छन् ।

त्यसैगरी पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादवको नाम पनि बन्दसूचीमा रहेको छ । उनी गत महाधिवेशनमा मधेसी कोटामा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनी शेखरसमूहनिकट नै मानिन्छ । त्यसैगरी कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र पूर्वमन्त्री रोमी गौचन थकाली पनि समानुपातिक सूचीमा रहेका छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारलाई पनि समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै नेता अर्जुननरसिंह केसीका भाइसमेत रहेका डा. केदारनरसिंह केसी, देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य अब्दुल सतारको नाम पनि बन्दसूचीमा रहेको छ । त्यस्तै लेखा समितिका पूर्वसभापतिसमेत रहेका भरत शाहकी पत्नी अनिता ढुंगाना शाहको नाम पनि बन्दसूचीमा राखिएको छ ।

शेखर समूहले प्रत्यक्षतर्फको मात्रै नभई असोज ३ मा बुझाइएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पनि सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले दिएको असोज १६ सम्मको समयसीमामा संस्थापनइतर समूहबाट ४० प्रतिशतको हाराहारीमा उम्मेदवार राखिनुपर्ने माग छ । आफूहरूले न्यायोचित सिट नपाए शेखर समूहले अनशन, धर्ना र निर्वाचन बहिष्कारसम्मका वैकल्पिक संघर्षको चेतावनीसमेत दिएको छ ।

शेखर र महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धनमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले सय सिट लिनुपर्ने अडान सुरुदेखि राख्दै आएका छन् । शेखर यो अडानबाट अहिले पनि पछि हटेका छैनन् तर थापाले कांग्रेसले ९० भन्दा तल झेरेर सम्झौता नगर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी कांग्रेसलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट दिन तयार नभएपछि देउवाले त्यसैमा सहमति जनाउन सक्ने संकेत दिएकाले थापा बैठकमा अनुपस्थित हुन थालेका हुन् ।

हेर्नुहोस् प्रतिनिधिसभातर्फको बन्दसूची

प्रदेश १ को समानुपातिक सूची

मधेस प्रदेशको समानुपातिक सूची

वाग्मती प्रदेशको समानुपातिक सूची

गण्डकी प्रदेशको समानुपातिक सूची

लुम्बिनी प्रदेशको समानुपातिक सूची

कर्णाली प्रदेशको समानुपातिक सूची

सुदूरपश्चिम प्रदेशको समानुपातिक सूची

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×