मुसहरहरूको भूमि अधिकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुसहरहरूको भूमि अधिकार

कमला भट्टराई

निर्बुदी ऋषिदेव झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–१० स्थित मुसहर बस्तीमा बसोबास गर्दै आएको ५८ वर्ष भयो । उनका दुई छोरा र छोरी छन् । बस्दै आएको जमिन उनको नाममा छैन । कानुनतः मोहियानी हकबाट उनी वञ्चित छन् ।

२०२१ सालदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको ४ बिघा जमिनमा न उनको स्वामित्व छ न त बस्दै आइरहेको घरलाई सुरक्षित बनाउन सकेका छन् । ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, कलबलगुडीको ५५ बिघा जमिनमध्ये ४ बिघामा ऋषिदेवको परिवारले खेती गर्दै आइरहेको छ । भोगचलन गरेको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा आउनुपर्छ भन्ने थाहा नहुँदा र स्थानीय सरकारले पनि यो विषयमा ध्यान नदिँदा ऋषिदेवजस्ता कैयौं मुसहर भूमिहीन भएर बस्न बाध्य छन् । अझ धेरैको जीवन त उनको भन्दा दयनीय छ ।

झापामा मात्रै तीन दर्जनभन्दा बढी सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको बसोबास छ, तिनैमध्येको एक हो— भूमिहीन मुसहर समुदाय । बिर्तामोड नगरपालिकाका ३ र १० वडामा १७ मुसहर परिवारको बसोबास छ । पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीहरू कसैसँग पनि जग्गाको स्वामित्व छैन । यो बस्ती १० वर्षअघिसम्म एउटै थियो, जनसंख्या बढेसँगै विभाजित भयो । त्यसपछि केही मुसहर बिर्तामोड–१० को अन्धुवा खोला किनारमा बसोबास गर्न थालेका छन् । उक्त बस्तीसम्म जाने बाटो छैन । खानेपानीको व्यवस्था छैन । बर्खामा पूरै डुबानमा पर्छ । बस्तीका अधिकांशसँग नागरिकता छैन । उनीहरूले आफ्ना यस्ता समस्या सरोकारवाला निकायसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन्, न त सरोकारवालाहरूको ध्यान नै उनीहरूसम्म पुगेको छ ।

२०७८ असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको भूमि सम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन–२०७५ मा सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी, भूमि सम्बन्धी (सातौं संशोधन) नियमावली–२०७५ ले ऐन बमोजिम भूमिहीन दलितलाई हिमाली क्षेत्रमा अधिकतम एक रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका र जिल्लाभित्रका सबै नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र १ सय ८० वर्गमिटर र सोबाहेक अन्य क्षेत्रमा आधा रोपनी, तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रमा १ सय ८० वर्गमिटर जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत दलितको हकको धारा ४०(५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउन र धारा ४०(६) मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिमको बसोबासको व्यवस्था गर्न स्पष्ट किटान गरेको छ । मौलिक हकमै किटान गरिएको यो व्यवस्थालाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ । तर वर्षैभरि खेतबारीमा काम गर्ने बिर्तामोडका मुसहर बस्तीलाई आजसम्म संविधानका यस्ता व्यवस्थाले छुन सकेका छैनन् ।

करिब २ लाख ३४ हजार ३ सय ५८ को संख्यामा रहेका मुसहर ३५ जिल्लामा छरिएका छन् । सबैभन्दा बढी आबादी सिरहामा छ । भूमिहीन मधेशी दलितको हकहितका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू नबनेका होइनन् तर ती परिणाममुखी छैनन् । संविधानले नै भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भू–उपयोग नीति अवलम्बन गरी भूमि व्यवस्थापन र यसको आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिएको छ । तर व्यवहारमा लागू नभएपछि यस्तो व्यवस्थाको के मतलब ? केही वर्षअघिको एउटा तथ्यांक अनुसार, तराईमा ४४ प्रतिशत दलित पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन् । जमिन भएका ९० प्रतिशतको पनि त्यसबाट जीविकोपार्जन हुँदैन ।

नेपाली समाजमा भूमिमाथि स्वामित्वको सवाल व्यक्ति, परिवार र समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हैसियत निर्माणको मुख्य स्रोत रहँदै आयो । तर कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको दलित समुदाय भने भूमि अधिकारबाट आधारभूत रूपमै वञ्चित छ । भूमि अधिकारकै लागि धेरै आन्दोलन भए । भूमिप्राप्तिको आन्दोलनमा सप्तरीका बलदेव रामको नाम छुटाउनै नहुनेमा पर्छ । उनी दलितको भूमि अधिकारलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर जीवनभरि लडिरहे । विशेष गरी उनी चमारहरूका लागि भूमि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीको व्यवस्थाका लागि विभिन्न अभियान चलाउने गर्थे । तर सपना पूरा हुन नपाउँदै उनको केही वर्षअघि निधन भयो । विभेदकारी भू–सम्बन्धको अन्त्य गर्दै न्यायोचित भूमि वितरणका लागि दलित आन्दोलन भएको निकै समय भयो । संवैधानिक र कानुनी रूपमा भूमिहीन दलितलाई जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने गरी न्यायोचित रूपमा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भूमि वितरण गरिँदा पहिलो प्राथमिकता दलितलाई दिइनुपर्ने माग अझै पूरा हुने देखिन्न ।

देशको अर्थतन्त्र बलियो नहुनुको कारण भूमिमा आधारित असमान व्यवस्था नै हो । हरेक नागरिकको भूमिमा पहुँच हुनुले राज्यप्रतिको अपनत्व महसुस गराउँछ । देशबाट गरिबी हटाउने प्रमुख आधार पनि भूमिमा समान पहुँच नै हो । वर्षैभरि खेतमा काम गर्ने मजदुर तथा दलित मधेशी, जसले देशको कृषि उत्पादन बढाइरहेका छन्, उनीहरू नै भूमिबाट वञ्चित छन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको भूमि सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेर दलित भूमिहीनता अन्त्य गर्दा समाजले फड्को मार्छ । र, यो अवसर राज्यसँग ऐतिहासिक रूपमा उपस्थित छ । ऋषिदेवहरूलाई भू–स्वामित्व दिलाउन संविधान तथा कानुनका व्यवस्थाहरूको पालना अब हुनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यलाई चारैतिरबाट दबाब दिनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भन्सार बढाउन पर्याप्त ठाउँ छ : अध्ययन

कृषिजन्य वस्तुमा २६.२ र गैरकृषिजन्य वस्तुमा १९.९ प्रतिशत बिन्दुसम्म भन्सार बढाउन सकिने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपालले हाल कायम गरिरहेका भन्सार दर दोब्बरले बढाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले गरेको ‘व्यापार सम्झौताहरूले नेपालको राजस्व परिचालनमा पारेको असर र प्रभावसम्बन्धी अध्ययन’ अनुसार कृषि र गैरकृषि दुवै क्षेत्रका वस्तुमा भन्सार महसुल बढाउन सकिने प्रशस्त आधार देखिएको छ । नेपालले द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय रूपमा गरेका व्यापारसम्बन्धी सन्धि–सम्झौतामा जनाएको प्रतिबद्धताको तुलनामा कार्यान्वयनमा रहेका भन्सार दर निकै कम हुँदा वार्षिक ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको पनि अध्ययनले प्रस्ट्याएको छ ।

‘नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा प्रवेश गर्दा कृषितर्फ औसत भन्सार दरमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता दर ४१.१ प्रतिशत हो । तर यस्ता वस्तुमा हाल लागू भइरहेको औसत भन्सार दर १४.९ प्रतिशत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यान्वयनमा रहेको उक्त औसत भन्सार महसुल निकै न्यून रहेकाले त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।’ डब्लूटीओलाई नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता र लागू भइरहेको भन्सार दरमा २६.२ प्रतिशत बिन्दुसम्मको अन्तर देखिन्छ । गैरकृषि क्षेत्रमा डब्लूटीओसँग नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको औसत भन्सार महसुल दर २३.७ प्रतिशत हो । तर लागू रहेको औसत भन्सार महसुल दर ११.८ प्रतिशत बराबर छ । यसरी नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता र लागू गरिरहेको वास्तविक भन्सार दरमा १९.९ प्रतिशतको अन्तर छ । यस्तो अन्तर नेपालका लागि ‘खेल्न मिल्ने मैदान’ (लेभल प्लेइङ फिल्ड) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कसरी बढाउने भनेर हेर्दा भन्सार दर बढाउन सकिने पर्याप्त ठाउँ देखियो,’ अध्ययन कार्यदलका संयोजक तथा पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भने, ‘लेभल प्लेइङ फिल्डलाई नेपालले सदुपयोग गर्न सक्छ । तर औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार बढाउन हुन्न । यसले आम नागरिकलाई असर गर्ने गरी बजार मूल्य बढ्छ ।’ औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार बढाउन नहुने तर नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका र हुन लागेका कृषिजन्य तथा विलासिताका वस्तुमा भन्सारका महसुल बढाउन सकिने प्रतिवेदनको सुझाव छ । अत्यावश्यक तथा उपभोग्य वस्तुमा कम्तीमा ५ र बाँकी सबै कृषिजन्य वस्तुमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लगाउन सकिने सुझाव पनि कार्यदलको छ ।

व्यापारसम्बन्धी विभिन्न सन्धि–सम्झौतामा गरेको प्रतिबद्धताका कारण नेपालको राजस्व परिचालन क्षमता घटिरहेको छ । दक्षिण एसियाली खुला व्यापार सम्झौता (साफ्टा) सुविधाअन्तर्गतका वस्तुमा न्यून भन्सार लगाउँदा नेपालले बर्सेनि ठूलो अंकमा राजस्व गुमाइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई भएको क्षति केलाउँदा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४ अर्ब ३७ करोड ३० लाख, ०७६/७७ मा ३ अर्ब ५४ करोड ४० लाख र ०७७/७८ मा ५ अर्ब ७१ करोड १० लाख राजस्व क्षति भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । द्विपक्षीय सम्झौतातर्फ नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको धारा ४ बमोजिम भारतबाट नेपालमा हुने कृषिजन्य वस्तुको आयातमा नेपालले शून्य भन्सार महसुल सुविधा दिएको छ । यसले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ पछिका तीन वर्षमा मात्रै नेपाललाई ३० अर्ब ९४ करोड राजस्व क्षति भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आर्थिक ऐन ०५७ को अनुसूची १ को दफा १९ मा व्यवस्था गरिएबमोजिम चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत हुँदै नेपालमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा पनि शून्य भन्सार कायम गरिएको छ । यसबाट नेपालले चीनतर्फ वार्षिक सरदर २८ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व क्षति बेहोर्दै आएको देखिएको छ ।

द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतातर्फ खासगरी भारत र चीनसँगका वर्तमान वाणिज्य सम्झौता र भन्सार छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक सुझाव कार्यदलले दिएको छ । नेपालको औसत भन्सार दरलाई दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा निकै कम छ । कृषिजन्य वस्तुमा लगाइएको करको दर हेर्दा भारतमा ३४, बंगलादेशमा १७.५, श्रीलंकामा २७.४ र भुटानमा ४१.९ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियामा कृषिजन्य वस्तुमा पाकिस्तान र माल्दिभ्सले लगाएको भन्सार दर मात्र नेपालको भन्दा कम छ । गैरकृषितर्फको औसत भन्सार दर भारतमा ११.९, बंगलादेशमा १३.४, पाकिस्तानमा ११.९, भुटानमा १८.९ र माल्दिभ्समा १३.३ प्रतिशत छ । गैरकृषिजन्य वस्तुमा नेपालभन्दा न्यून भन्सार लगाउने मुलुकमा श्रीलंका मात्रै छ । त्यहाँ गैरकृषि वस्तुको औसत भन्सार दर ६.४ प्रतिशत छ ।

नेपालको राजस्व परिचालनमा भन्सारमाथिको अधिक परनिर्भरतालाई गम्भीर पुनर्विचार गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ । ‘राजस्व भन्सारमा बढी आश्रित रहँदा राजस्व प्रणाली नै आयातमुखी हुने र यसबाट अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, शोधनान्तर घाटालगायत ‘साइड इफेक्ट’ देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×