गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता

विकसित मुलुकहरूले नागरिकता वा बसोबास अनुमतिको विषयलाई धेरै लचिलो र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै लगेका छन् । नेपाल यही समकालीन विश्वचेतनासँग नजिकिँदै जानु सुखद हो ।
बद्री केसी

नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई आफ्नो मातृभूमिको नागरिकता हात पर्ने विषय व्यवहारतः सम्भव हुने दिन नजिकिँदै गएको छ । नेपालको संविधानको धारा ९४ ले व्यवस्था गरे पनि ऐन–नियमावली लगायतका प्रमुख कानुनी दस्तावेजहरूबिना गैरआवासीय नेपालीहरूका निम्ति नागरिकता एउटा अमूर्त सपना बराबर थियो ।

अहिले आएको मूल ऐन हो, जसले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । ती अधिकार अन्तर्गत केके पर्छन् भनेर विस्तृत परिभाषाचाहिँ गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयकले गर्नेछ । उक्त विधेयकको मस्यौदा नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । त्यसबारे विभिन्न तहमा अझ व्यापक छलफल गरी संसद्बाट पारित गर्नु सरोकारवाला सबैको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघका लागि नागरिकता ऐनको यो उपलब्धि एउटा ऐतिहासिक अनुभव हो । स्थापनाकालदेखिको प्रमुख संस्थागत एजेन्डा र त्यसभन्दा अघि पनि व्यक्तिगत रूपमा गरिएका कतिपय पहलले यो स्वरूप लिन यतिका वर्ष लगायो । करिब फलीभूत भएको अवस्थाबाट फर्केर हेर्दा यो आफ्नै बन्धुबान्धवहरूसँगको एक किसिमको सौदाबाजीजस्तो प्रतीत हुन्छ । एनआरएनलाई कुनै पनि कानुनी हैसियत दिने विषयप्रति विभिन्न तहमा रहेका शंका र अवरोध अबका दिनमा नरहलान्, त्यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । गैरआवासीय नेपाली अभियानको एउटा सामान्य अभियन्ताका रूपमा म के विश्वास गर्छु भने, यो उपलब्धिले समुन्नत नेपाल निर्माणको अभिप्राय साकार पार्न जगको काम गर्न सक्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले स्थापनाका दुई दशकमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको एजेन्डा जन्माएर निरन्तर हुर्काइरह्यो । यसबीचको संवाद, रस्साकस्सी र बोधबीच यो अभियानले नेपाली बन्धुत्व र समभावलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको यथार्थलाई बिर्सनु हुन्न । आज संसारका ८५ मुलुकमा गैरआवासीय नेपालीहरू एनआरएनएको छातामुनि संगठित भएर बसेका छन् । यिनै गैरआवासीय नेपालीहरूको महिनावारी कमाइ विप्रेषणका रूपमा भित्रिएर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । लगानीका हकमा गैरआवासीय नेपालीहरूको उपस्थिति निरन्तर बढ्दो छ । एक्काइसौं शताब्दीको प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार युगमा वैदेशिक व्यापारका अनेक सर्त र आयाम हुन्छन्, तर संसारभर छरिएर कमाइधमाइ गरिरहेका नेपालीहरूको मनमा भने आफ्नै मातृभूमिले चाहिँ पत्याए मात्र पनि हुन्थ्यो भन्ने अत्यन्त निम्छरो पुकार छ । आज नागरिकताको बाटो खुलेको छ, नियमावली बनाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने दिन सायद धेरै टाढा नहोला । यो घटनाक्रमले गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपाल–लगानी अद्भुत ढंगले बढ्ने प्रस्ट छ । एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले एउटा चरणको कार्य सकिसकेको छ; नेपालको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापित भएर उत्पादनमुखी परियोजनाहरूमा लाग्ने यसको लक्ष्य चाँडोभन्दा चाँडो साकार हुने निश्चित छ ।

नागरिकताको औचित्यलाई विदेशमा बसेका नेपालीले भित्र्याउन सक्ने पैसा वा लगानीको परिमाण वा प्रवृत्तिसँग मात्र जोड्नु अल्प–विवेक वा अन्याय हो । आज संसारकै सर्वशक्तिमान् अमेरिकादेखि भारत अनि सिरियासम्मले आफ्ना गैरआवासीय नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा दिएका छन् । त्यो सुविधाको अन्तर्यमा पैसा मात्र छैन; त्यो त खासमा भूमण्डलीकरणको रापभित्र खोजी भइरहेको राष्ट्रियता हो । आजको मानव जातिलाई कुनै तन्त्र वा भूगोलले बाँधेर राख्न सक्दैन; मानिसले आफ्नो जीवनको अनुकूलतालाई हेर्छ र नयाँ क्षितिजमा गएर नयाँ अनुभव गर्न चाहन्छ । ‘जहाँ पुगे पनि तिमी हाम्रै हौ’ भन्ने सांस्कृतिक चेत जोगाइराख्न खासमा दोहोरो नागरिकताको अवधारणा जन्मेको हो । र, कुनै पनि समाजको मानवीय विकास र उत्पादन क्षमता त्यहाँको सांस्कृतिक चेतनाबाट निर्देशित हुन्छ । विकसित मुलुकहरूले नागरिकता वा बसोबास अनुमतिको विषयलाई धेरै लचिलो र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै लगेका छन् । आफ्ना मान्छे जोगाएर अरूलाई आफूतिर तान्ने नीतिले उनीहरू विश्वमञ्चमा झन्झन् बलिया बन्दै गएका छन्; उनीहरूको राष्ट्रियता झन्झन् कसिलो बन्दै गएको छ । नेपाल यही समकालीन विश्वचेतनासँग नजिकिँदै जानु सुखद विषय हो ।

विश्वसमाज फुक्दै जाने नियमले विस्तारित हुँदै छ । यस्तोमा जुन समाज संकुचनको पक्षमा हुन्छ, त्यसले अरूको गति पक्रन असम्भव छ । हामी नेपालीहरूले नेपालमा नागरिकता कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने उपक्रम सुरु गरेर संकुचन तोड्ने काम गरेका छौं । यसका लागि हामी सबै बधाईका पात्र भयौं । अबका कार्यभारहरू झन् मिहिन छन्; जस्तो- गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रलाई नागरिकतासरह अधिकारसम्पन्न बनाउनु, नेपाली जाति–संस्कृतिमै रहिरहे पनि पुस्तान्तरका कारण टाढिनुपर्ने अवस्थाका बन्धुबान्धवहरूलाई नजिक ल्याउनु । अर्थात्, अन्ततः नेपाल सारा नेपाली जातिका लागि खुला देश हो भन्ने भावनालाई काठमाडौंबाटै कानुनतः उद्घोष गराउनु । नेपाल दस वर्षमा आर्थिक रूपान्तरणको विराट् रूप लिन सक्ने सम्भाव्यता बोकेको मुलुक हो । त्यो सम्भव गराउने एउटै उपाय हो- बेरोकतोक नेपालित्व । एनआरएनएको नारा ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ यही भावबाट उब्जेको हो ।

प्रवासी नेपालीहरूलाई हेर्ने केही विशेष दृष्टिकोणहरूमाथि बहस भइरहन्छ, जुन स्वाभाविक हो । नेपालीहरू नयाँनयाँ अवसरको खोजीमा बिदेसिएका हुन् । भूगोल परिवर्तनले मात्र संस्कृतिका गुण एवम् व्यवहारका दोषहरूलाई तलमाथि गर्न सम्भव छैन । जस्तै- पश्चिमा सयलमा बसे पनि नेपालीहरू एकअर्काका दुःखमा पग्लिन्छन्, सहयोगी हातहरू अगाडि बढाइहाल्छन् । त्यो हाम्रो सांस्कृतिक गुण हो । यसले नै हामीलाई बचाएको छ । कोभिड महामारीका बेला करिब २८ हजार नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीको उद्धार गर्ने बृहत् अभियानलाई हाँक्ने अवसर पंक्तिकारले पायो । त्यति बेला नेपालीहरूले एकअर्कालाई के मात्र दिएनन्, के मात्र गरेनन् ! यस्तो सांस्कृतिक संवेदना नेपाली जातिमा बाहेक अन्यत्र कमै भेट्न सकिन्छ । बस, यो गुणलाई जोगाइराखौं ।

अनि, देशको सीमा छाडे पनि नेपाली दाजुभाइले छाड्न नसकेका केही स्वाभाविक प्रवृत्ति सतहमा आइराख्छन् । हामी विदेशी भूमिमा पनि नेपालकै दलीय प्रतिस्पर्धा खोजिरहन्छौं भन्ने आरोप छ । यसबारे गम्भीर छलफल हुनुचाहिँ पर्छ । हामीले हाम्रो कमजोरी स्विकार्‍यौं र दलीय आस्थालाई राजनीतिक छनोटको तात्कालिक व्यवहार मात्र मान्यौं भने हामीमाथि आरोप लाग्न छाड्छ । प्रवासलाई राजनीतिक वञ्चितीकरणको बुझाइबाट हेर्न छाड्नुपर्छ । हामीले बढीभन्दा बढी उत्पादनशील भएर नेपालको विकासमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ । र, त्यसकै आधारमा नेपाल आफैंले राजनीतिक अधिकार पनि लिइदिनोस् भनेर आग्रह गर्ने दिन आउँछ । त्यो पनि धेरै टाढा छैन । एनआरएनहरूसँग पैसा छ, यिनीहरूलाई राजनीति गर्न दियो भने सिध्याउँछन भन्ने भ्रम एक तहमा जबर्जस्त भएर नबसेको होइन, तर त्यो गलत धारणा हो जसका लागि प्रवासी नेपालीहरू स्वयम् पनि जिम्मेवार छन् । हरेक महत्त्वपूर्ण रूपान्तरण क्रमबद्ध ढंगले आउँछ ।

आशा गरौं, त्यो दिन चाँडै आउनेछ, जहिले हामीले भूगोल परिवर्तनका कारण नेपाली नागरिकको हैसियत गुमाउनुपर्नेछैन, अनि हाम्रो राजनीतिक विवेक पनि यो देशको भविष्य निर्माणसँग जोडिनेछ ।

केसी गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बन्देजकारी नीतिले अर्थतन्त्र सबल हुँदैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अनुदार तथा बन्देजकारी नीति एवं निर्णय गर्न नसक्ने शासकीय प्रवृत्तिले सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुन नसक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । इकोनोमिक डिस्कसन फोरमले शनिबार आयोजना गरेको ‘नेपालको आर्थिक भविष्य र समुन्नत नेपालको खाका’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताले कुनै नयाँ विषय बहस तथा प्रयोगमा आउँदा नेपालले त्यसलाई सजिलै ग्रहण गर्न नसक्ने गरेको धारणा राखे ।

‘हाम्रो राष्ट्रिय सोच (नेसनल साइकी) नै कमजोर छ । कुनै नयाँ विषय आउनेबित्तिकै हामी डराउँछौं । तर वास्तविकता के हो भने हामी जति साँघुरो र बन्द सोच राखेर बस्छौं, त्यति नै कमजोर हुन्छौं,’ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘कमजोर मानसिकता बोकेर गरिने नीतिगत निर्णय प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।’ विश्वव्यापी रूपमा देखिएका नयाँ प्रविधि र आधुनिक सोचको कार्यान्वयनमा नेपाल कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रको खराब अवस्थालाई देखाउनुपर्दा विगतका निर्णयलाई देखाएर गाली गर्ने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको पनि थापाले बताए । ‘हामी अहिलेको खराब अवस्था देखाउन विगतका कुरालाई देखाउँछौं । कुनै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने कुरा आयो भने विगतमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानादेखि हरिसिद्धि टायल कारखानाको उदाहरण दिन्छौं । यो राम्रो होइन ।’ नेपालले अवलम्बन गरेको नीति र कार्यान्वयन भइरहेका कार्यक्रमबीच समन्वय हुन नसक्दा समस्या देखिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको बुझाइ छ ।

‘व्यक्ति फेरिँदा नीति पनि फेरिनु राम्रो होइन । राजनीतिक दल र नेताहरूले सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाहिर अर्कै कुरा गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले विश्वास गर्ने अवस्था नै रहँदैन,’ झाँक्रीले भनिन् । तीव्र रूपमा बढिरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण र बसाइँसराइले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको पनि उनको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा राष्ट्रिय उत्पादन घटिरहेको पनि झाँक्रीले बताइन् ।

सरकारी संयन्त्रहरूसँगसँगै आर्थिक दायित्व पनि बढिरहेको तर सेवा प्रवाह स्थायित्वमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन नसकेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको भनाइ छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनपछि वित्तीय अनुशासन पनि खस्किँदै गयो । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने विकास खर्चको अवस्था मात्रै हेर्ने हो भने धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छन्,’ क्षत्रीले भने, ‘हामीले संयन्त्रहरू बढाउँदै गयौं, यसले दायित्व मात्रै बढायो । उपलब्धि बढाएन ।’

नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना रहेपछि त्यसका बाटा खोल्न नसकिएको इन्भेस्टिङ विथ ग्रेसकी संस्थापक ग्रेसी रौनियारले बताइन् । पुँजीबजारमा नयाँ प्रविधि र उपकरण प्रयोगमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । वस्तु विनिमय बजार अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नु दुर्भाग्य रहेको रौनियारको गुनासो छ । लगानी व्यवस्थापकका रूपमा काम गरिरहेका विशेष बज्राचार्यले पनि नेपालमा नवप्रवर्तन तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उदार नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रविधिमा आधारित नवीनतम् सोच र व्यवसाय आइरहेका छन् । तर नेपालले ती अवसरको उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन । हाम्रा नीति नियमनभन्दा पनि बन्देजमा बढी केन्द्रित छन्,’ बज्राचार्यले भने ।

सोही कार्यक्रममा आगामी निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहेको अवस्थामा आफूले त्यसको नेतृत्व लिनेबारे पार्टीभित्र छलफल चलाइरहेको पनि महामन्त्री थापाले बताए । ‘मैले प्रतिनिधिसभा सदस्य र मन्त्रीका रूपमा अनुभव लिएँ । यो अनुभवले मलाई नेतृत्व लिन सघाउँछ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘अब पहिलो तहका नेतालाई सम्मानजनक बहिर्गमन खोज्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र बहस पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो पुस्ताले नेतृत्व लिनेबारे पार्टीभित्र एक तहसम्म छलफल पनि गरिसकेको छु ।’ नेपालले पछिल्लो तीन दशकयता उदारवाद र खुलाबजार अर्थतन्त्र अँगालिरहेकामा त्यसलाई थप परिष्कृत र समयसापेक्ष बनाउन नीतिगत सुधारका लागि आफूले काम गरिरहेको पनि थापाको भनाइ छ । ‘निकै कम समय र स्रोतबाट हामीले उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक नीति परिवर्तनका लागि टिमले काम गरिरहेको छ । केही बोल्ड रिफर्मको तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×