नीतिगत व्यवस्थाविपरीत बुढीगण्डकी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नीतिगत व्यवस्थाविपरीत बुढीगण्डकी

बुढीगण्डकीमा अहिले नेपाल १०० प्रतिशत विद्युत्‌का लागि १०० प्रतिशत लगानी गर्न अग्रसर भएको छ भने, तल्लो तटीय राष्ट्र भारतले १०० प्रतिशत सिँचाइ सुविधा प्राप्त गर्ने भए पनि आयोजना निर्माणका लागि कुनै पनि मूल्य नतिर्ने देखिएको छ ।
सूर्यनाथ उपाध्याय, प्रकाश गौडेल

नेपालको मध्यभागबाट पानी संकलन गर्दै सप्तगण्डकी नदी बग्छ । सप्तगण्डकीका सातमध्ये दुई नदी त्रिशूली र बुढीगण्डकी तिब्बतमा उत्पत्ति भई नेपालमा प्रवेश गर्छन् । बुढीगण्डकी करिब १२० किलोमिटरको यात्रा गरेपछि बेनीघाटमा आएर त्रिशूलीमा मिसिन्छ । यही संगमस्थलभन्दा करिब २ किलोमिटर उत्तरतिर बुढीगण्डकी नदीमा उच्च बाँध बनाएर विद्युत् निकाल्ने विषयले समयसमयमा नेपालको मूल राजनीति तताउने गरेको छ ।

जलविद्युत् निकाल्नका लागि मात्र केन्द्रित रहेर बुढीगण्डकीलाई अगाडि बढाउन खोजिएको परिप्रेक्ष्यमा यस लेखमा हामीले बुढीगण्डकीको यात्रा केलाउँदै यो आयोजना कसरी राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोत व्यवस्थापनका मान्यताभन्दा विपरीत जाँदै छ भनेर चर्चा गर्दै छौं ।

आयोजनाको पहिचान

सन् १९७० को दशकमा गण्डकी बेसिन मास्टर प्लानमा बुढीगण्डकीबाट प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् निकाल्न सकिने कुराको पहिचान भयो । त्यसपछि सन् १९८४ मा नेपालको तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयको नेतृत्वमा गरिएको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले बुढीगण्डकीबाट ६०० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने देखायो । सो अध्ययनले २२५ मिटर उचाइको बाँधबाट करिब पौने ३ अर्ब घनमिटर पानी भण्डारण गर्न सकिने र लगभग ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र डुबानमा पर्ने देखाएको थियो ।

प्रारम्भिक अध्ययनको दुई दशकपछि, सन् २००६ मा नेपाल सरकारले ६०० मेगावाटको बुढीगण्डकीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ठेक्का लगाउनका लागि आह्वान गर्‍यो । यस आह्वानमा ४०२ (हाल ९००) मेगावाटको अरुण तेस्रो र ३०० (हाल ९००) मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि थिए । अरुण र कर्णाली दुवै आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीहरूलाई दिइयो भने बुढीगण्डकीमा कोही पनि छनोट भएन ।

जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी इच्छुक नदेखिएपछि सन् २००८ मा नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय विद्युत् संकट निवारण कार्ययोजना–२०६५ ले बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उपयुक्त साझेदारसँग मिलेर विकास र निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको सो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट विकास गर्ने निर्णय गरेकामा दुई पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि सफल नभएकाले उक्त आयोजना प्राधिकरणलाई नै पुनः जिम्मा लगाएको थियो । त्यसलगत्तै नेपाल सरकारले सन् २००९ मा ल्याएको दसवर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल–२०६५ को प्रतिवेदनले दस वर्षमा १०,००० मेगावाट जलविद्युत् निकाल्ने खाका तयार पार्‍यो । उक्त प्रतिवेदनले पनि बुढीगण्डकीलाई आन्तरिक खपतका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बनाउने प्रस्ताव गर्‍यो । सन् २००९ को प्रतिवेदन आएलगत्तै नेपाल सरकारले पुनः अर्को कार्यदल (बीसवर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल–२०६६) गठन गर्‍यो । सो कार्यदलको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत दस वर्षभित्र ६०० मेगावाटको बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सार्‍यो ।

सन् २०१० को दशकमा नेपालले चर्को लोडसेडिङ बेहोरिरहेको थियो । यसैकारण सन् २०१२ मा नेपाल सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना–२०६८ मार्फत बुढीगण्डकी लगायत अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई विकासको मोडल तय गरी कार्यान्वयनमा जान ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दियो । त्यसलगत्तै नेपाल सरकारले फेरि अर्को लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना–२०६९ अगाडि सार्‍यो, जस अनुसार ६०० मेगावाटको बुढीगण्डकीलाई विकास समिति गठन गरी आठ वर्षभित्र बनाइसक्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यसरी आयोजना निर्माणका लागि धेरै खालका मोडलहरू प्रस्ताव भए पनि आयोजना भने अगाडि बढ्न सकेन, तर बुढीगण्डकीको लक्ष्ययुक्त यात्रा यत्तिकैमा टुंगिएन ।

सन् २०१२ मै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र डिजाइन तयार पार्ने जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकबेल इन्जिनियरिङले पायो । दुई वर्ष लगाएर बनाइएको अध्ययनले ६०० मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनालाई १,२०० मेगावाटको बनाउन उपयुक्त हुने ठहर गर्‍यो । यसका लागि बाँधको उचाइ ३८ अंकले बढेर २६३ मिटर हुने तथा डुबान क्षेत्र १३.२ अंकले बढेर ६३ वर्ग किलोमिटर हुने ट्राकबेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुढीगण्डकी विकास समितिमार्फत पेस गरिएको थियो ।

सन् २०१६ मा नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र–२०७२ मा बुढीगण्डकी लगायत अन्य जलाशययुक्त आयोजना नेपालको ऊर्जा संकट निवारणका लागि तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख थियो । तत्पश्चात् सन् २०१५–१६ को बजेट भाषणमार्फत १,२०० मेगावाटको सो जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले आफैं बनाउनका लागि आन्तरिक स्रोत जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सारविन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने घोषणा गर्‍यो । सन् २०१६ को मे २९ देखि संकलन गर्न थालिएको करबाट ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ ।

सन् २०१६ मा आइपुग्दा २०११ मा बनाइएको विकास समिति खारेज गरियो । त्यसलगत्तै सन् २०१७ को मेमा बिनाप्रतिस्पर्धा एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन उसैले गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा लगाइयो । करिब ६ महिनापछि सोही वर्ष नेपालको परिवर्तित सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्‍यो र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा लगायो । विगतमा भएका यी प्रयासहरूका बावजुद केही प्रगति नभएकाले यसै वर्षको जुन २८ मा नेपाल सरकारले बुढीगण्डकीलाई आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेको छ ।

भारतीय चासो

नेपालको जलस्रोतमा भारतीय चासो पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ । बुढीगण्डकी नदीमा उच्च बाँध बनाउन भारत अग्रसर रहन चाहेको कुरा नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्तामा छलफल भएको देखिन्छ । १९९१ को डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला दुई देशबीच जलस्रोतका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण समझदारीहरू भएका थिए । उक्त दसबुँदे समझदारी डिसेम्बर २३ मा नेपालको राजपत्रको खण्ड ४१ संख्या ३६ मा अंग्रेजी भाषामै प्रकाशित छ । यसको दसौं बुँदामा उल्लेख रहेको टनकपुर ब्यारेजबारे नेपालमा ठूलै बहस र विवाद रहे पनि पाँचौं बुँदामा रहेको बुढीगण्डकी आयोजना ओझेलमा पर्‍यो । उक्त बुदाँको नेपाली भावानुवाद यस्तो छ— ‘बुढीगण्डकी आयोजना : नेपाल सरकारले पूरा गरेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन अनुरूप काम गर्नका लागि नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञ टोलीले स्थलगत सर्भे गरी एउटा सम्झौतामा पुगिनेछ । यस्ता किसिमका स्थलगत सर्भेहरू सन् १९९२ को जुन महिनासम्ममा पूरा गरिनेछन् । आयोजना लगानीका प्रारूपहरूबारे संयुक्त रूपमा टुंगो लगाइनेछ । यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) यथाशीघ्र सकिनेछ ताकि यसको निर्माण सन् १९९४ मा सुरु गर्न सकियोस् ।’

यसबाट के देखिन्छ भने, भारत ६ महिनाभित्रै स्थलगत सर्भे सकेर दुई वर्षभित्रै आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्ने तरखरमा थियो । अर्थात्, बुढीगण्डकीमा उच्च बाँध बाँध्न भारत धेरै इच्छुक रहेको प्रस्ट देखिन्छ । समझदारीको पाँचौं बुँदामा रहेको बुढीगण्डकीको झैं दोस्रो बुँदामा पञ्चेश्वर र चौथो बुँदामा सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे उल्लेख छ । यी आयोजनाहरूमा पनि नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा काम अगाडि बढाउने खुलाइएको छ । यसै अनुरूप सप्तकोशी अझै पनि भारतको प्राथमिकतामा छ । यद्यपि नेपाल भने त्यसको पक्षमा देखिँदैन किनभने त्यसबाट नेपालमा ज्यादै धेरै डुबान हुनेछ भने भारतले मात्र बढी लाभ पाउनेछ । यसैबीच बुढीगण्डकी भारतको एजेन्डाबाट हटेको छ र त्यसलाई नेपालले आफ्नै पोल्टामा ल्याएको छ । द्विपक्षीय रूपमा थाल्ने भनिएको आयोजना नेपाल आफैंले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा अगाडि बढाएपछि आफ्नो अभीष्ट स्वतः पूरा हुने ठानी भारत यस विषयमा मौन रहँदै आएको छ । यहाँबाटै बुढीगण्डकीलाई विपरीत दिशातर्फ बगाउने प्रयासको थालनी भएको छ ।

नीतिगत व्यवस्था

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपालले भिन्न रूपले हेर्दै आएको थियो । यसका लागि नेपालले विशेष नीतिगत व्यवस्था पनि गर्दै आएको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनका अतिरिक्त यस्तो आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउने बाढी नियन्त्रण गर्न पनि सघाउँछ । हिउँदको समयमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप उपलब्ध भएको पानी सिँचाइ, खानेपानी, जलयात्रा लगायतमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यी यावत् फाइदाहरूले देशको सिमाना छिचोलेर छिमेकी राष्ट्रलाई पनि ठूलै राहत दिन्छ । यसको हिसाब गर्ने चलन पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भैसकेको छ । तसर्थ हामीले लिने कुनै निर्णयले तल्लो तटीय राष्ट्र भारतमा पर्ने असरबारे पनि केलाउनैपर्छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्थासमेत छ ।

जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोतको उचित व्यवस्थापनका लागि नेपालको संविधानले समेत व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत (छ) मा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति (२) मा ‘जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सन् २०२० मा नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ ले अंगीकार गरेको रणनीति (२) मा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । यसले कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन, खानेपानी उपलब्ध गराउन, वर्षा र सुक्खायामबीचको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको भिन्नतालाई कम गर्न, बाढी विपद्लाई कम गर्न, औद्योगिक प्रयोजन, मत्स्यपालन, नौकाविहारजस्ता जलक्रीडा लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि वर्षभरि पानी सुनिश्चित गराउन बहुउद्देश्यीय, जलाशययुक्त तथा अन्तर–जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिने नीतिसमेत लिएको छ ।

त्यसरी नै सन् २००१ को जलविद्युत् विकास नीतिले ‘जलाशययुक्त आयोजनामा आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिमार्फत राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर बनाइने नीति लिएको छ र यस्ता ठूला आयोजनाहरू बहुउपयोगी बनाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत लाभ पुर्‍याइने’ भनिएको छ (नीति ५) । यी आयोजनाबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणजस्ता गैर–जलविद्युतीय फाइदालाई नेपालभित्रै अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने र यस्ता फाइदाहरू तल्लो तटीय राष्ट्रहरूमा समेत पुग्ने भएमा तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँटका लागि ती राष्ट्रहरूसँग वार्ता गर्ने भनिएको छ (खण्ड ६.११.४) । त्यसलगत्तै सन् २००२ को जलस्रोत रणनीति र २००५ को राष्ट्रिय जलस्रोत योजनाले समेत बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटमा तल्लो तटीय राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल सरकारले बनाएको दसवर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल–२०६५ को प्रतिवेदनमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट नेपालका साथसाथै भारतको समेत बहुउद्देश्यीय र बहुआयामिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गरिने भविष्यका सन्धि–सम्झौताहरूमा बहुपक्षीय उपभोगको आकलन र परियोजनाबाट हुन सक्ने नाफा–नोक्सानका साथै तल्लो तटीय फाइदाहरूको यथार्थ रूपमा निर्धारण र निर्क्योल गरी लागत र लाभको वास्तविक बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा यो प्रतिवेदनको जोड छ । त्यसरी नै सन् २०१६ मा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र–२०७२ ले आयोजनाहरूको छनोट गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन, न्यून पुनर्वास, उच्च हेड, बहुआयामिक उपयोगितालाई समेत आधार बनाइने भनेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट तल्लो तटीय आयोजन वा क्षेत्रलाई हुने फाइदाहरू (विद्युत् ऊर्जा, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल परिवहन, मत्स्यपालन तथा पयर्टन आदि) को न्यायोचित बाँडफाँट हुने व्यवस्था मिलाउनमा पनि उक्त अवधारणापत्रले जोड दिएको छ ।

जलस्रोतमा यस्तो नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै बुढीगण्डकी आयोजनाका हकमा गम्भीर त्रुटिहरू भएका छन् । नेपालले उक्त जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने गैरविद्युतीय फाइदा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ । हामीले न यस आयोजनाको महत्त्वलाई बुझ्ने कोसिस गर्‍यौं न त नीतिगत व्यवस्थालाई ध्यान दियौं । ध्यान दिएका भए बुढीगण्डकीको विस्तृत डिजाइन गर्दादेखि नै त्रुटिहरू हुने थिएनन् । ट्राकबेलले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले ‘बुढीगण्डकी आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा सकारात्मक असर पार्छ’ भन्ने मात्र उल्लेख गरेर आयोजनाका विस्तृत फाइदाहरूलाई बेवास्ता गरेको छ । ट्राकबेलको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १,२०० मेगावाटको २६३ मिटर अग्लो बाँध भएको यो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि हिउँदको समयमा २ अर्ब घनमिटरभन्दा बढी पानी तल्लो तटीय क्षेत्रको नेपाल–भारत सिमानाको गण्डक ब्यारेजमा थपिनेछ । यो आँकडा डिसेम्बरदेखि मेसम्मको जोडेर निकालिएको हो जुन बेला भारतमा पानीको चरम अभाव हुने गर्छ । नेपालभित्र बुढीगण्डकी आयोजनाको नियन्त्रित पानी प्रयोग गर्ने कुनै पनि आयोजना नभएको आजको अवस्थामा सो थप पानीले गण्डक ब्यारेज हुँदै भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारमा साबिकको करिब साढे १८ लाख हेक्टर जमिनमा पानीको सुनिश्चितता हुनेछ । यसका साथै भारतको लाखौं हेक्टर जमिनमा सित्तैंमा थप सिँचाइ पुग्नेछ । भारत बुढीगण्डकी आयोजना सन् १९९० को दशकमै निर्माण गर्न किन आतुर थियो भन्ने यसबाट पनि प्रस्ट देखिन्छ ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने, नेपालीको मात्रै लगानीमा बाँधको उचाइ बढाएर हिउँदमा सित्तैंमा भारत झर्ने पानीको मात्रा बढाउने विकल्पलाई रोज्नु जलस्रोत विकासमा नेपालको नीतिगत व्यवस्थाविपरीतको कार्य हो । यदि ६०० मेगावाट र २२५ मिटर अग्लो बाँध मात्र हुन्थ्यो भने २६३ मिटरको बाँधले भन्दा करिब ४८ करोड घनमिटर कम पानी गण्डक ब्यारेजमा पुग्थ्यो । दुःखद के भने, नेपालमा निर्माण हुने सबै जलाशययुक्त आयोजनालाई लिएर केवल जलविद्युत् उत्पादनको मात्र लेखाजोखा गर्न खोज्ने नेपालीको नियति र यसो गर्नका लागि प्रेरित गर्ने भारतीय जलस्रोत रणनीतिले हाम्रो राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोत व्यवस्थापनका सिद्धान्त र मान्यताको समेत ख्याल गरेको छैन । वर्षाको पानी जलाशयमा संकलन गरेर सुक्खायाममा उपलब्ध गराउँदाको आर्थिक हिसाब निकै ठूलो हुन्छ । यो थप पानीको आर्थिक मूल्यांकन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू स्थापित भइसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

सन् १९६४ मा क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच कोलम्बिया नदी सम्झौता भएको थियो । सो बखत माथिल्लो तटीय राष्ट्र क्यानडाले आफ्नो क्षेत्रमा तीन ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता गरेको थियो । साथै उक्त आयोजनाबाट तल्लो तटीय राष्ट्र अमेरिकाबाट उसले बाढी नियन्त्रणबापत करिब साढे ६ करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको थियो । यससँगै थप लगभग साढे २५ करोड अमेरिकी डलर पानीबाट उत्पादन हुने बिजुलीको मूल्यांकनबापत पाएको थियो । यो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोत कानुनका क्षेत्रमा ‘तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँटको सिद्धान्त’ लाई स्थापित गरेको छ ।

सोही वर्ष अफ्रिकामा सेनेगल नदीका तीन तटीय राष्ट्रहरू माली, सेनेगल र मौरिटानियाबीच उक्त नदीलाई विकास गर्नका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यस अन्तर्गत तीनै राष्ट्रको सहभागितामा एउटा समिति गठन भयो जसले सेनेगल नदीलाई ऊर्जा र जल यातायातका लागि प्रयोग गर्ने खाका तयार गर्‍यो । तत्पश्चात् सन् १९७२ मा सेनेगल नदी बेसिन संगठन स्थापना गरियो । यही संगठनको सुपरिवेक्षणमा सन् १९८१ मा सुरु गरेर १९८७ मा ६५ मिटर अग्लो मनन्तली बाँध मालीमा निर्माण गरियो । यस बहुउपयोगी बाँधबाट २ लाख ७५ हजार जमिनमा सिँचाइ, वार्षिक ८० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन र भूपरिवेष्टित राष्ट्र मालीलाई जल यातायातको सुविधा उपलब्ध गराइयो । सोही बेसिन संगठनमार्फत सेनेगलमा डायमा बाँध पनि निर्माण गरियो । सन् २००९ को एउटा अध्ययनले सेनेगल नदी बेसिन संगठनको कुल लागत र फाइदाको बाँडफाँट तीनै राष्ट्रले गरेको देखाएको छ । त्यो जलाशययुक्त आयोजनाबाट ५८ प्रतिशत सिँचाइ र ३३ प्रतिशत विद्युत् प्राप्त गर्ने सेनेगलले सबैभन्दा धेरै लगानी (कुल लागतको ४२.१ प्रतिशत) गरेको छ । ३१ प्रतिशत सिँचाइ, १५ प्रतिशत विद्युत् र १२ प्रतिशत जल यातायातको लाभ प्राप्त गर्ने मौरिटानियाले कुल लागतको २२.६ प्रतिशत लगानी गरेको छ । जबकि आफ्नो भूमिमा मनन्तली बाँध बनाएको मालीले ५२ प्रतिशत विद्युत र ८८ प्रतिशत जल यातायातको सुविधा प्राप्त गरेको छ भने कुल लागतको ३५.३ प्रतिशत मात्र लगानी गरेको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय नदीको विकासबाट लाभ पाउने राष्ट्रहरूले सो विकासको लागत पनि न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गरेमा समग्र नदीतटीय राष्ट्रहरूमा विकास दिगो हुन्छ । तर बुढीगण्डकीको हकमा नेपाल १०० प्रतिशत विद्युत्का लागि १०० प्रतिशत लगानी गर्न अग्रसर भएको छ भने तल्लो तटीय राष्ट्र भारतले १०० प्रतिशत सिँचाइ सुविधा प्राप्त गर्ने भए पनि आयोजना निर्माणका लागि कुनै पनि मूल्य नतिर्ने देखिएको छ ।

अबको बाटो

हाल नेपालको ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढ्नु उत्साहजनक खबर हो । सबैजसो नदीको जलप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनामा बानी परेका हामीले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले पुर्‍याउने सम्भावित फाइदा र बेफाइदाको लेखाजोखा राम्ररी गर्नु आवश्यक छ । वर्षाको पानी सञ्चय गरी सुक्खा याममा निरन्तर बिजुली निकाल्न सकिनु जलाशययुक्त आयोजनाको सबल पक्ष मानिन्छ । यसले गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण हामीले भोग्दै आएका असरहरू पनि धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । नेपालको आजको प्रमुख आवश्यकता पनि यही हो । बुढीगण्डकीजस्तो जलाशययुक्त आयोजनाले नेपालको मात्र पानीको आवश्यकता पूरा नगरी धेरै हदसम्म भारतको पानीसंकटलाई पनि हल गर्न सहयोग गर्छ । तसर्थ नेपालको जलविद्युत् विकासको रणनीतिक महत्त्व छ । तर नेपाल सरकार आफैंले यो आयोजनालाई जलविद्युत् उत्पादनका लागि मात्र अघि बढाउनु दुःखद हो ।

अर्कातर्फ, भारतले बुढीगण्डकीकै प्रारूपमा नेपालका अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई पनि जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा मात्र विकास गर्न चाहेको देखिन्छ । गत वर्ष चैतमा भएको नेपाल–भारत प्रधानमन्त्रीस्तरीय ‘इनर्जी भिजन’ ले पनि यही भारतीय जलस्रोत रणनीतिलाई प्रस्ट्याएको छ । भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेती जलाशयुक्त आयोजनालाई भारत विद्युत् निकासीका लागि निर्माण गर्न खोज्नुले पनि अब नेपालको पानी केवल विद्युत्‌का लागि मात्र हो भन्ने भारतीय सन्देश नेपालमा प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ । यो नेपालको समग्र जलस्रोत विकासका लागि ठूलो चुनौती हो ।

जलस्रोतका यस्ता मुद्दाहरूलाई दुवै तटीय राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने हो भने यसबाट दुवैलाई फाइदा पुग्छ । तर यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा भए बमोजिम जलशययुक्त आयोजनालाई रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि मात्र भारतलाई नेपालमा निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभको मूल्यांकन र बाँडफाँटमा नेपालसँग सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । तसर्थ बुढीगण्डकीलाई रणनीतिक आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो, तब मात्र यो आयोजना नेपालको नीतिगत व्यवस्थाअनुकूल हुनेछ र साँच्चै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनेछ, तब मात्र यो आयोजनाले नेपाल–भारत जलस्रोत सम्बन्ध सुधार गर्न सक्नेछ अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनेछ ।

त्यसैले २६३ मिटर अग्लो बुढीगण्डकीको लागत बाँडफाँटमा भारतको सहकार्य खोज्न नेपालले ढिला गर्नु हुँदैन । यसमा भारतको अनिच्छा भए हामीले यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्छ— बाँधको उचाइ बढाएर, आयोजनाको लागत बढाएर, नेपालको थप भूभाग डुबानमा पारेर र थप नेपालीलाई विस्थापित गरेर हुने बुढीगण्डकीबाट कसले थप फाइदा पाउँदै छ ? यसबाट नेपाललाई उल्लेखनीय रूपमा फाइदा छैन भने यस आयोजनालाई हाम्रो मात्र आवश्यकता पूरा गर्ने गरी किन सानो आकारको नबनाउने ? सबैले सोच्नुपर्ने पक्ष हो यो । होइन भने आन्तरिक स्रोतबाट उठेको पैसाले विद्युत् मात्र निकाल्नका लागि करिब ३ सय अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको भीमकाय बुढीगण्डकी अगाडि बढाउनु जलस्रोत विकासमा राष्ट्रलाई पछाडि धकेल्नुसरह हुनेछ ।

उपाध्याय पूर्वजलस्रोत सचिव र गौडेल जलस्रोत व्यवस्थापन अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पितृसत्ताविरुद्धको क्रान्ति बाँकी छ

शताब्दियौंदेखि मस्तिष्कमा गढेको सोचलाई छापिएका नीति–नियम र कानुनहरूले प्रतिस्थापन गर्न सजिलै सक्दा रहेनछन् ।
दुर्गा कँडेल छत्कुली

नेपालमा विगतमा भएका क्रान्ति आन्दोलनहरूमा महिलाहरूको योगदान कम थिएन । राणा शासनमै योगमायाले गरेको विद्रोह सामाजिक जागरणमा ठूलो फड्को थियो । त्यसपछिको समय मंगलादेवी सिंह, शैलजा आचार्य, सहाना प्रधान, साधना प्रधान लगायतले सारा जीवन राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनमा समर्पित गरे ।



अरू कैयौं महिला पनि राजनीति र समाजको अग्रगमनको आन्दोलनमा कति प्रत्यक्ष सहभागी बने, कति अप्रत्यक्ष । तर पितृसत्ताले हालीमुहाली गरेको हाम्रो समाजले तिनको उचित मूल्यांकन कहिल्यै गरेन, उनीहरू ओझेलमै परिरहे ।

समयको परिवर्तनसँगै समाजमा विभिन्न खालका परिवर्तनहरू भए । समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग समुदायको समान विकासबिना देश विकास सम्भव नहुने देखेपछि शताब्दिऔंदेखि पछि परेका/पारिएका वर्गहरूलाई मूल धारमा ल्याउने प्रयत्न भए । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपांगता भएका, पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखियो । यिनै वर्गभित्र पनि महिलाको प्रसंगमा छोरीलाई पनि शिक्षादीक्षा र सम्पत्तिमा समान अधिकारको बहस तीव्र बन्यो । समग्र महिला वर्गमा चेतनाको विकास हुँदै गयो । अधिकार र हिंसाका सवालहरूमा सचेत बने । समान अवसर खोज्न थाले । लैंगिक भेदभावको अन्त्यबिना समाज विकास पूर्ण नहुने निष्कर्षमा पुगेका महिलाले नारी सशस्त्रीकरणका आवाजहरू बुलन्द बनाउँदै लगे । परिणामस्वरूप कतिपय मामिलामा सुधार आएको छ, तथापि महिलामाथि लैंगिक–घरेलु हिंसा रोकिएको छैन, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा कमी आएको छैन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् देशमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको र अब आर्थिक क्रान्तिको खाँचो छ भनिन्छ । तर यसो भनिरहँदा देशमा एउटा लैंगिक क्रान्ति पनि आवश्यक भएको देखिन्छ । समाजमा लामो समयदेखि पितृसत्ताले जरो गाडेका कारण महिलाहरूलाई ठाडो शिर गरेर हेर्ने वातावरण समाज–संस्कृतिले अझै राम्ररी दिन सकेको छैन । बनेका कति नीति–नियम र कानुनहरू केवल कागजका पानामा सुनौला अक्षर बनेर रहेका छन् । समयको कुनै विन्दुमा आएर महिलाका पक्षमा समय बलवान् बनेको जस्तो देखिए पनि त्यो मूलतः कागजका पानामा सीमित छ । शताब्दियौंदेखि मस्तिष्कमा गढेको सोचलाई छापिएका नीति–नियम र कानुनहरूले प्रतिस्थापन गर्न सजिलै सक्दा रहेनछन् । आज विगतमा पछि पारिएको/परेको वर्गका लागि कसैको थिचोमिचोविरुद्ध आवाज उठाई स्वतन्त्र हुने बाटाको नक्सांकन त बनेको छ, तर समाजको दृष्टिकोण, मानिसहरूको व्यवहार भने सकारात्मक भैसकेको छैन । यही कारण, अझै पनि अधिकारको पूर्ण पालना हुन सकिरहेको पाइँदैन । नीति–नियम बनाउनेबाटै यसको पालना छैन, पितृसत्ताको अवशेष विशेष गरी आज सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूमै स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा अरूले गरिदेला भनी आश गर्नुभन्दा आफ्ना हक र अधिकारका लागि सम्बन्धित वर्ग–समुदायले नै अघि सर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

कतिपय सन्दर्भमा, नर र नारी एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । एउटा पाङ्ग्राले काम नगर्दा रथ चल्न सक्दैन । हिजोदेखि आजसम्म यतिका नेतागण राजनीतिमा क्रियाशील रहे, के तिनलाई बन्न–बनाउन तिनका श्रीमतीको भूमिका तथा सहयोग छैन ? खै यसको लेखाजोखा ? घर, परिवार सबै आफूले सम्हाली पुरुषलाई सुकिला लुगा लगाएर राजनीति गर्न स्वतन्त्र छोडिदिएका महिलाको योगदान आज कसले गणना गरेको छ ? आफू पनि घर चलाउन छाडेर श्रीमान्जसरी नै हिँडेका भए आज उनीहरूको अवस्था पक्कै फरक हुन्थ्यो होला, यसको हिसाब कसले गरेको छ ?

नेपालमा सबै क्रान्ति–आन्दोलनहरूमा महिलाहरू सहभागी मात्र भएनन्, आफ्नो जीवनको आहुति पनि दिए । परिणामस्वरूप नेपालको संविधान–२०७२ लाई सबै वर्ग–समुदायको समुचित विकासबिना समग्र समाजको विकास सम्भव हुँदैन भन्ने मर्मका साथ समावेशी बनाइएको छ । राज्यका निकायहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । अन्य वर्ग तथा समुदायका निम्ति पनि समावेशी व्यवस्था अपनाइएको छ । तर यो व्यवस्था संविधानमा दर्ज गराउन भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूभित्र भने अहिले पनि समावेशिताको सिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ, खास गरी ठूला पदहरूमा । यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण, स्थानीय चुनावमा महिलालाई अधिकांश ठाउँमा उपमेयरमा खुम्च्याउनु पनि हो । आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसक्दा पनि महिलाहरूको अझै सही मूल्यांकन गरिँदैन । के जिम्मेवार तहमा काम गर्न पुरुष पहिचान हुने एक थान अंग नै आवश्यक हो त ? जसले अक्षर–अक्षर जोडेर संविधान बनाए र कार्यान्वयनमा ल्याए, तिनैबाट यसको पालना हुँदैन भने समाजले कसबाट अपेक्षा गर्ने ? एकाध महिला राज्यका निकायमा होलान्, विशिष्ट पदमा आसीन पनि होलान्, तर अपवादबाहेक ती माथि पुग्नुमा कसले तानिरहेछ र कसले धकेलिरहेछ सबैमा जगजाहेर छ । तान्ने र धकेल्नेको सन्तुलन मिल्न सके मात्र महिलाले

स्थान पाउने हो ?

कानुनले गरेको व्यवस्थाको स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन नहुनुले पितृसत्ताको वर्चस्व रहेको हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, र कुन हदसम्म मानसिक दरिद्रता छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । समाजमा गाडिएको पितृसत्ताको अवशेष जरैदेखि नउखेलेसम्म व्यक्तिको कामको मूल्यांकन पारदर्शी रूपमा नहुने ठहर भइसकेको छ । समाजका दुई वर्ग महिला र पुरुषबीच समान व्यवहार र सोचको विकास नहुँदासम्म समृद्ध समाजको निर्माण किमार्थ हुन सक्दैन । त्यसैले अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ भनिरहँदा पितृसत्ताविरुद्धको क्रान्ति पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

कँडेल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी उपकार्यकारी अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×