बीपीले कोरेको समाजवादको गुरुत्व

त्यसो त संविधानले नै धारा चारमा नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख’ मुलुकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर, के हाम्रो नेपाली समाज, यसको मनोविज्ञान तथा हामीले अंगीकार गरेको आर्थिक नीति साँच्चै समाजवादउन्मुख छन् त भन्ने अर्को पेचिलो प्रश्न पनि हामीसँग छ । त्यसै गरी आफूलाई समाजवादी दाबी गरिरहेका अधिकांश नेपाली राजनीतिक दलहरूकै समाजवादप्रतिको बुझाइ अन्योलग्रस्त छ । पेडापसलझैं छ्यापछ्याप्ती खुलेका ‘समाजवादी’ दलहरूको बीचमा नेपाली समाजसुहाउँदो समाजवाद कुन हो भन्ने बहस सुरु गर्न ढिला भइसकेको छ ।

सम्भवतः बीपी कोइरालाको यो भनाइले नै हामीले खोजेको समाजवादको राम्रो ढंगले वकालत गर्छ, ‘सबै नेपालीको एउटा सानो घर होस्, गरिखान पुग्ने खेतबारी होस्, एउटा दुहुनो गाई होस् । छोराछोरीले स्कुल पढ्न पाऊन् । स्वास्थ्योपचार गर्न पाऊन्, यही हो नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद ।’ अबको बहसमा बीपीको तत्कालीन प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणालाई अघि नल्याईकन समाजवादको आगामी यात्रा अन्धकारमय हुन जान्छ । बीपीको विचार मूलतः तेस्रो विश्वमा उपनिवेशवादविरुद्धका आन्दोलन र शीतयुद्धकालीन समयमा विकास भएका शक्तिसघर्षका नयाँ आयामद्वारा प्रभावित देखिन्छ । त्यस्तै, बीपीको बौद्धिक विकास भएको समय तेस्रो विश्वमा उपनिवेशवादविरुद्ध ठूलठूला संघर्षहरू चलिरहेका थिए । यही उपनिवेशवादविरोधी संघर्षको मैदानबाटै बीपीको वैचारिक चेतना विकास भएको थियो । आवश्यक उद्योग विकाससँगै पुँजीवादको विकास गरेर समाजवादमा जाने नेहरू मत तथा दूरदराजका गाउँहरूलाई स्वनिर्भर बनाउँदै समाजवादमा पुग्ने गान्धीको मोडल दुवैका पक्षमा बीपी देखिनुहुन्थ्यो । मार्क्सको पुँजी, उत्पादन प्रणाली सम्बन्धी चिन्तनहरूले पनि बीपीमा त्यसै गरी गहिरो प्रभाव पारेको थियो । तर, कहीँ–कतै विरोधाभास देखिए पनि बीपीको चिन्तनमा गतिशीलता भेटिन्छ ।

आधुनिकीकरणको विस्तारसँगै सुरु भएको व्यापार, आविष्कार, यान्त्रीकरण र बहुराष्ट्रिय निगमहरूको विकास र विस्तारले अर्थ–राजनीतिक विश्व व्यवस्थामा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । वस्तुको उत्पादन, वितरण, उपभोग र अन्तरदेशीय व्यापारले सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै श्रम र पुँजीमा आधारित नयाँ अर्थव्यवस्था स्थापित भयो । मुनाफा र अकुत सम्पति आर्जनका निम्ति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू बढ्न थाले । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा सृजित शक्ति केन्द्रीकरण, आर्थिक असमानता, प्राकृतिक क्षयजस्ता समस्याहरूले सिंगो जैविक जगत्कै अस्तित्वमाथि संकट खडा गरिरहेको छ ।

आज विश्वका अधिकांश समाजका व्यक्ति–व्यक्तिमा अकुत सम्पत्तिको मोह जागेको छ । पुँजीवादको स्थापना र विकासको ऐतिहासिक प्रक्रियाले नै के देखाउँछ भने यो व्यवस्था असमानतामा आधारित छ । यही असमानता हटाउने वैकल्पिक दार्शनिकी नै प्रजातान्त्रिक समाजवादी दार्शनिकी हो । पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाले निम्त्याएको अति केन्द्रीकरण, निजी स्वामित्वमाथिको अति लालसा, व्यक्तिवाद, असमानता र विभेदलाई हल गर्न नै बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा अघि आएको हो । र, इतिहासदेखि आजसम्म पनि नेपाली कांग्रेसले विभेद र असमानताविरुद्ध जति पनि अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्दै आएको छ, जुन आफैंमा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी अवधारणाबाट अभिप्रेरित छ ।

यही अवधारणा र नीति अवलम्बन गरेको नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेलै जमिनको असमान वितरणलाई आर्थिक समानताको बाधक मानेको थियो । त्यसै अनुरूप भूमिसुधारको व्यवस्था गरी २००८ सालमा उपत्यकाका मोहीहरूको लगत खडा गर्ने ऐन, २०१२ सालको तेह्रसूत्रीय भूमिसुधार योजना, २०१४ सालको भूमि सम्बन्धी ऐन लागू गरी भूमिमाथि समान पहुँच दिलाउने प्रयत्न नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । त्यसै गरी बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सामन्तवादी अर्थव्यवस्थाका संरचनालाई समाप्त पार्न जमिनदारी प्रथा तथा बिर्ता प्रथा उन्मूलन, राजा रजौटा र सामन्तहरूको भोगचलनमा रहेको वनजंगलको राष्ट्रियकरण, मोहियानी हकको स्थापना र भू–उपयोग प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याएको थियो । बीपी कोइरालाका यिनै साहसिक कदमले समाजवादउन्मुख आधुनिक नेपालको जग बसेको हो ।

समाजवादका सम्बन्धमा बीपीको प्रस्ट धारण थियो, ‘समाजवादको नाममा हामी प्रजातन्त्रको हत्या गर्न दिँदैनौं, प्रजातन्त्रको नाममा हामी शोषण स्विकार्दैनौं ।’ २०१२ सालको नेपाली कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशनमा नै समाजवादप्रतिको बीपीको बुझाइ दूरदर्शी देखिन्थ्यो । तर, मुलुक र नेपाली जनताको दुर्भाग्य प्रजातन्त्रको हत्या हुन पुग्यो र मुलुक पञ्चायती व्यवस्थामा धकेलियो । अनि अझ २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि हामी नव–उदारवादी अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गर्‍यौं । २०४७ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुआतपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्व परिवेश र देशभित्रको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै खुला अर्थतन्त्र र उदार अर्थनीति अघि सार्‍यो । त्यस बेला नेपाली कांग्रेसको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिको कारण नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको जग बसेको सर्वविदितै छ । नवउदारवादी अर्थव्यवस्था अन्तर्गत पनि २०४८ सालमा बनेको आफ्नो नेतृत्वको सरकारमार्फत नेपाली कांग्रेसले केही समाजवादी कार्यक्रमसमेत ल्याएको थियो । २०४८ सालपछि कांग्रसले ल्याएको सहकारी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले ४० हजारभन्दा बढी ऋण, बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीहरू सञ्चालन भई लाखौंको संख्यामा रोजगारी सृजना गरेको छ । नेपाली कांग्रेसकै नीति अनुसार कार्यान्वयनमा आएको वन उपभोक्ता समूहको अवधारणाले गाउँ बस्तीमा भएको वन विनाशलाई नियन्त्रण गर्दै जंगलको व्यापक विस्तार गरेको छ । त्यसले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिजन्य र पशुजन्य उत्पादनको स्रोतलाई वृद्धि गरी अर्थोपाजनमा ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ । कांग्रेसको त्यही नीतिकै कारण ४० प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या हाल आएर १८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

ग्रामीण स्वावलम्बन, लघु ऋण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास बैंक, गरिबसँग विश्वेश्वर, महिला जागृति, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रमहरूले आर्थिक विकासका लागि ठूलो टेवा पुर्‍याएका छन् । यसै गरी, नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको सामाजिक सुरक्षा र विपन्न वर्गको आर्थिक समृद्धिका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा विकास गरी विभिन्न नीतिहरू ल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७४ साउनमा तय गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

बीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा अघि सारेयता लोकतन्त्र पुनःस्थापना र संथागत गर्न हामीले पटक–पटक धेरै नै ऊर्जा खर्चनुपरेको छ । अब समाजवादको प्रत्याभूतिसँगसँगै हामीले आर्थिक समृद्धिको फड्को मार्नु छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर अवस्थामा छ । वैदेशिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब छ । व्यापार घाटा चुलिएर १४ खर्ब पुगेको छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ । दैनिक रूपमा १६ सयभन्दा बढी ऊर्जावान श्रमशक्ति विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ । श्रमशक्ति निरन्तर बाहिरिँदा हाम्रो उत्पादन प्रक्रियामा ठूलो ह्रास आइरहेको छ । हाम्रा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने वस्तुहरूको उत्पादन पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने उपभोक्तावादी संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । ढिलोचाँडो श्रीलंकाकै जस्तो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने त्रासले सबैलाई छोपेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा समस्याहरू असीमित छन् । अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने प्रमुख हिस्सा कृषि क्षेत्र हो । आज पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३.६ प्रतिशत योगदान कृषिले धान्दै आएको छ । तर, हाम्रो वर्तमान समाजको कृषि क्षेत्र ‘अकृषीकरण’ हुँदै गएको छ । उत्पादनमा विशेष योगदान पुर्‍याइरहेका साना किसान, साना घरेलु उद्योग र मजदुर वर्गको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा गुणस्तर विकास गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले खेपिरहेका छन् ।

त्यसै गरी, मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनको चरम दोहन गर्ने, मुनाफा केही सीमित वर्गले मात्रै कुम्ल्याउने प्रतिस्पर्धा सामान्य भइसकेको छ । सीमित दलाल र बिचौलिया वर्गको मुनाफाका लागि भइरहेको प्राकृतिक स्रोतमाथिको शोषणले सिंगो पर्यावरण विनाश गरिरहेको छ । भावी पुस्तालाई प्राकृतिक सम्पदा सकुशल हस्तान्तरण गर्ने अर्को ठूलो चुनौती हाम्रासामु छ ।

यहाँसम्मको यात्रा पार गर्दा हाम्रासामु विशाल पहाडजस्तै चुनौतीहरू उभिएका छन् । आर्थिर्क असमानताको खाडल धेरै फराकिलो भइसकेको छ । २०१९ मा बेलायती संस्था अक्सफामको प्रतिवेदन अनुसार धनी १० प्रतिशत नेपालीसँग गरिब ४० प्रतिशतको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ । २०१८/१९ को तथ्यांक हेर्ने हो भने यो बर्सेनि १४.६ प्रतिशतले वृद्धि भैरहेको छ । यस्तो असमानता यही अनुपातमा वृद्धि हुने हो भने एउटा गरिब नेपालीलाई एउटा धनी व्यक्ति बराबर आम्दानी गर्न लाख वर्ष लाग्नेछ । बेरोजगार युवाहरूको संख्या उच्च छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार नेपालमा पूर्ण बेरोजगार १९.२ प्रतिशत छन् भने अर्ध बेरोजगार २८.३ प्रतिशत छन् । करिब ३६ प्रतिशत युवाशक्ति आर्थिक उत्पादन र सीपसँग जोडिएका छैनन् ।

यस्तै सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, आदिवासी र शारीरिक रूपमा अपांग युवाहरूको विश्वसनीय तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यसैले यी तमाम समस्या र संकटको हल गर्न, दीर्घकालीन दिगो विकासको सुनिश्चितता गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्थाको आवश्यकता छ । राष्ट्रिय उत्पादनका क्षेत्रहरू केके हुन् पहिचान गर्दै अधिकतम उत्पादनको वातावरण बनाउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यक्तिकेन्द्रित नभई समाज र समुदायकेन्द्रित आर्थिक नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । हामीले कल्पना गरेको समाजवादको गर्भमा यो व्यवस्था कुन मूल्य र मान्यतामा आधारित हुन्छ भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । यसका लागि बीपीले गर्नुभएको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को अवधारणा नै हामी उभिने जग हो ।

हामीले खोज्ने अबको लोकतान्त्रिक समाजवाद बहुलतामा आधारित हुनपर्छ । लोकतन्त्रको केन्द्रमा आम मान्छे हुनुपर्छ । ऊ बाँचिरहको पर्यावरण स्वस्थ र सुन्दर हुनुपर्छ । उसका क्षमता तथा प्रतिभाले निर्बाध रूपमा विकास हुन पाउनुपर्छ । बलिया संस्थाहरू बन्नुपर्छ जसले आम मान्छेका सपनालाई नयाँ उचाइ दिन सकून् । बलजफ्ती फौजी शासन हैन, स्वशासित र स्व– सचेत उन्नत समाज हाम्रो आदर्श बन्नुपर्छ । पर्यावरणको पूर्ण रक्षा गर्दै मानव र अन्य जीवहरूको सहअस्तिवलाई आत्मसात गरेर सुखी र समृद्ध मानव समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य हाम्रो विकास नीतिमा हुनुपर्छ । समतामा आधारित सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै समुन्नत नेपाल, सम्मानित र सम्पन्न नेपालीको सपना पूरा गर्न हाम्रा समुदायका सीप, कला साहित्य, ज्ञान, भाषा, संस्कृति र गरिमाको रक्षा र विकास गरी सिंगो राष्ट्रको समृद्धिका लागि अभिप्रेरित हुनुपर्छ ।

नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको अवधारणागत र संरचनागत आधारशिला बीपीले २०१२ सालमा वीरगन्ज महाधिवेशनमा अघि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको जगमा त्यसै महाधिवेशनले पारित गरेको आर्थिक नीतिमा आधारित भएर अघि बढेको छ । उक्त नीतिबाट बीपी कोइरालाले प्रस्ट्याउनुभएको उत्तरदायी शासनको अवधारणा नै समाजवादी आर्थिक नीति विकास गर्ने मूलमार्ग हो । यसका लागि बीपीले भनेजस्तै कोही पनि भोका, नांगा र निरक्षर नहोऊन्, देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताल लगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने कुनै कुराको अभाव नहोस् भन्ने दूरगामी लक्ष्य तय गर्नु नै लोकतान्त्रिक समाजवादमा पुग्ने पहिलो खुड्किलो हो ।

तत्कालीन परिवेशमा उहाँले अघि सार्नुभएको हरेक परिवारको स्वामित्वमा एक हल गोरु, एउटा दुहुनो गाई र जमिनमा जोताहाको हक रहने अवधारणा आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र उत्पादनको साधनसँग जोडिएको छ । यसले निजी स्वामित्वको मान्यतालाई स्थापित गर्दै राज्यको उत्तरदायित्वको बोध गराउँछ । यिनै कुराहरूलाई आत्मसात् गर्दै आजको समाजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, कृषिको आधुनिकीकरण, लाभदायी रोजगारीका अवसर, आर्थिक वृद्धि, अर्थोपाजन र प्राकृतिक स्रोतहरूको समान पहुँच न्यायसहितको समाजवादी आर्थिक नीति नै राष्ट्रिय लक्ष्य हुनुपर्छ । हिजो र आजको समाजका उत्पादन र अर्थोपाजनका स्रोत तथा साधनहरूमा एकरूपता नभए तापनि समाजवादी साध्यमा भने एकरूपता अवश्य हुनुपर्छ ।