जसले जापानलाई फेरि उभ्याए

घटनाको निन्दा र आलोचनामा विश्व समुदायले एकमुखले आवाज उठाइरहेको छ । स्थायित्व, सुशासन र पद्धतिका हिसाबमा आबेजस्ता एक अब्बल राजनीतिक पात्रको योगदानलाई सिंगो विश्वले भुल्ने छैन ।

म सन् १९९६ देखि २००३ को सुरुमा जापानमा रातदूत रहें । त्यस क्रमको एउटा चरणमा निकै शक्तिशाली पहुँचको पद मानिने राजनीतिक नियुक्तिको ‘चिफ सेक्रेटरी’ हुनुहुन्थ्यो आबे । त्यसबेला मेरा एक जना निकटतम मित्र थिए, सांसद तादारो मासिसुता । उनैसँग परामर्श गरेर चिफ सेक्रेटरी आबेलाई भेट्न उहाँकै कार्यालय म गएको थिएँ । मैले आबेलाई भेट्न जानुको एउटै सरोकार थियो — प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणमा लैजाने । यसरी सन् २००० को अगस्टमा तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री योसिरो मोरीको नेपाल भ्रमण गराउने सम्पर्क–सूत्र बन्नुभएको थियो — सिन्जो आबे ।

‘सार्क संगठनको अध्यक्ष हुने हो नेपाल अब । प्रधानमन्त्री मोरी नेपाललाई नाघेर बंगलादेश जाने, नेपाललाई नाघेरै पाकिस्तान र भारत जाने, नेपाल किन नआउने ?’ मैले आफूलाई लागेका कुरा आबेसमक्ष ठाडै राखेको थिएँ, ‘फेरि नेपाल भनेको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो राष्ट्र हो, जोसँग जापानको सम्बन्ध निकटतम र अद्वितीय छँदै छ । प्रधानमन्त्री मोरीलाई नेपाल भ्रमणमा लैजानेतर्फ पहल भैदिए बेस हुन्थ्यो ।’

थोरै अग्रेजी बोल्ने आबेले ‘आई नो नेपाल, नेपाली’ भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री हासिमोतोका कारण, सगरमाथा आरोहीसँगको सम्पर्क र अन्य साथीभाइमार्फत नेपालबारे जानकार रहेको बताउनुभयो । जापानीका लागि नेपाल एउटा रोजिएको पर्यटन केन्द्र हो भन्दै आबेले प्रधानमन्त्री मोरीलाई नेपाल भ्रमणमा लैजान सकेसम्म कोसिस गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो । नभन्दै त्यसको केही महिनामा प्रधानमन्त्री योसिरो मोरी नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो, एक दिनकै लागि भए पनि । (सुरुको योजना एक रात बिताउने गरी नेपाल आउने र पोखरामा बास बस्ने थियो । तर, पछि जापानी एयरलाइन्स (जाल) काठमाडौं आउन नसक्ने अवस्थामा नेपाल एयरलाइन्समै प्रधानमन्त्री मोरी काठमाडौं उत्रिनुभएको थियो, ८ घण्टाका लागि) । जे होस्, कूटनीतिक महत्त्व तथा भूराजनीतिक हिसाबमा त्यो भ्रमण नेपाल–जापान सम्बन्धको इतिहासमा एउटा मानक भ्रमण मानिन्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक तहको भ्रमणले मात्रै द्विपक्षीय सुसम्बन्ध र समझदारी बढाउन सक्छ भन्ने यथार्थलाई बुझेरै तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री मोरी र नेपालका समकक्षी गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट एकअर्को देशमा भएको भ्रमण अझै पनि स्मरणमा छ ।

पछि पटक–पटक (२००६–०७ र २०१२–२०) प्रधानमन्त्री बनेका उनै आबेले विभिन्न मञ्च र अवसरमा नेपालप्रति जनाएको सद्भाव सधैं अभिलेखमा रहनेछ । लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रभावशाली र अडानमा चल्ने नेता आबे जापानको अस्थिर राजनीतिक पद्धतिमाझ स्थिरता निम्त्याउने उदाहरणीय शासक थिए । (आज दुःख लाग्छ, नेपाल–नेपालीका लागि हितैषी रहेका जापानी सांसद तादारो मासिसुताले पनि आत्महत्या गरे, र आबेको पनि गोली प्रहारबाट हत्या भएको छ ।)

दोस्रो विश्व युद्धपछि देश दुनियाँमा देखिएको अविश्वास र आशंकाको माहोलमाझ शान्त कूटनीति र चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिकाजस्ता राष्ट्रसँगको सुसम्बन्धमा आबेलाई धेरैले स्मरण गर्छन् । यतिसम्म कि राजनीतिक र शक्तिकेन्द्रको विशृंखल यथार्थमाझ आबेले जापानलाई फेरि पनि विश्वसामु इज्जतिलो गरी उभ्याएका थिए, उनले सुरु गरेको ‘आबेनोमिक्स’ (सुदृढ अर्थशास्त्रको विम्ब) उपमा आफैंमा अर्थपूर्ण थियो, जसबाट व्यवहारतः उपलब्धि देखिएको पनि थियो । आबेसहितकै सोच र पहलमा सुरु भएको अस्ट्रेलिया, इन्डिया, जापान र अमेरिकाबीचको सुरक्षा संवाद रणनीति ‘क्वाड’ पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण रह्यो; सामरिक सुरक्षा र शक्ति राष्ट्रबीचको अन्तर्देशीय सुरक्षा सञ्जालको सदृढीकरणका अर्थमा ।

बढी राष्ट्रवादी छवि र विदेश नीतिका कारण पनि धेरैजसो विवाद र बहसमा आउने गरेका आबेले मध्यटोकियोमा रहेको एउटा मन्दिर (यासुकुनी स्राइन, जहाँ युद्धकालमा मारिएका जापानीको समाधि राखिएको छ) मा आफू प्रधानमन्त्री रहेकै बेला (२०१३) र पछि (२०२० सेप्टेम्बर १९) मा समेत भ्रमण गरेको विषयले चीन र दक्षिण कोरिया निकै रुष्ट बनेका थिए । तर, राष्ट्रवादी पहिचानका दृष्टिमा यो अलग कुरा थियो । सन् १८६९ मा निर्माण भएको यासुकुनी स्राइनलाई शान्तिपूर्ण जापानको पहिचान स्थापित गराउन र यही लक्ष्यमा जीवन अर्पित गर्ने जापानीको चिरस्मरण गर्न बनाइएको मानिन्छ । जापानले चीन र कोरियासँग लडेको युद्धताका मारिएका जापानी योद्धा, लडाकु र युद्ध अपराधीसहितको समाधि यहाँ राखिएका छन् ।

मौलिक आर्थिक नीति, घरेलु अर्थतन्त्रमा प्रवर्द्धन र सुदृढ राष्ट्रवादी पंक्तिमा उभिएका आबेले सायद आफ्नो राजनीतिक विरासतका कारण पनि आफूमा निखार ल्याएका हुन सक्छन् । आबेका मावली हजुरबा नोबुसुके किसी पनि जापानमा प्रधानमन्त्री (सन् १९५७–६०) बनेका थिए, उनका बाबु सिन्तारो आबे पनि विदेशमन्त्री (१९८२–८६) का रूपमा चिनिएका थिए । जापानको संविधानलाई शान्तिपूर्ण दस्तावेज मानिँदै आएकामा आबेले यसमा केही परिवर्तन पनि सम्भव गराएका थिए । मित्रवत् राष्ट्र वा सरोकार सम्बद्धले सैन्य सहयोग चाहेमा कुनै प्रकारको सहयोग गर्न सक्नेछ भन्ने धारामा आबेले संविधान संशोधन गराएका थिए । ‘सहयोगी मुलुकको रक्षा सहयोगमा अनुरोध आएमा जापानी सुरक्षा दस्ता तैनाथ गर्न सकिने’ सारको सैन्यकरणको छनक दिने विधेयकमा निकै प्रतिरोध (देशभित्र र बाहिर) बाट आए पनि सन् २०१५ मा आबेले यो प्रावधानलाई संसद्बाट पारित गराएका थिए । आत्मरक्षा र सुरक्षाको अर्थमा यो कदम चालिएको आबेको भनाइ रहन्थ्यो । आबेले ल्याएको ‘क्वाड’ को अर्थ पनि ठीक यसै गरी सामरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षाको रणनीतिमा उनिएको छ ।

यसरी आबेको युग एउटा युग थियो, एसियाली शक्तिराष्ट्र जापानका लागि मात्रै होइन, सिंगो एसियाकै लागि । नेपालजस्तो मुलुकका निम्ति हासिमोतोपछि आबेजस्ता सद्भाव र समभाव भएका जापानी नेतृत्व शक्ति हामी छेवैमा उभिएको थियो । साथ–सहयोग र सहकार्यको अर्थमा के–कति पहुँच राख्न सकियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा मूल्यांकनको कुरा हो । तर, सिन्जो आबेजस्ता प्रतिबद्ध र शासन पद्धतिका हक्की पात्रको स्मरण सधैं भैरहनेछ, उनको स्थिर र सुदृढ राजनीतिक कार्यकुशलताका कारण ।

हार्दिक श्रद्धाञ्जली आबे सान !

(कान्तिपुरकर्मी देवेन्द्रराज भट्टराईसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)