प्रशासनिक पासोमा दलित समुदाय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रशासनिक पासोमा दलित समुदाय

सन्दीप थापा

गत जेठ ४ मा रोल्पा कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका दलित किशोर सुन्दर हरिजनको ज्यान गयो । मोबाइल चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी ऐनविपरीत जेल पठाइयो, अदालतको फैसला बमोजिम एक वर्षको जेल सजाय सकिएपछि, तीन पटक जेल परिसकेका विजयविक्रम शाहको सट्टामा जेलमा राखियो ।

शाहको बाँकी जेलजीवनसमेत हरिजनकै टाउकामा थुपारियो । हरिजनको मृत्यु आत्महत्याबाट भएको भनियो तर परिवारजन मान्न तयार छैनन् । यस्तो अन्यायको रहस्य खुल्न थालेपछि राज्यसंरचनाले हत्या गरेको हो भन्ने छर्लंगै छ ।

प्रहरी कक्षमा हुने अधिकांश आत्महत्या भनी कथिएका कैदीबन्दी मृत्युका घटनामा दलित बन्दीहरू ज्यादा पर्ने गरेका छन् । पल्टु दास, शम्भु सदा, विजय महरा लगायतको मृत्यु पनि यसरी नै भएको थियो । र, भविष्यमा यो शृंखलामा पूर्णविराम लाग्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन ।

मनुस्मृतिले निर्दिष्ट गरेको दक्षिण एसियाली हिन्दु समाजमा सत्ताले प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर दलितविरुद्ध निरन्तर विषवमन गर्दै आइरहेको छ । दलित समुदायमाथि प्रहरी संयन्त्र र प्रशासनिक निकायबाट हुने विभेदलाई शक्तिका आडमा राज्यले वैधानिकता दिइरहेको छ । दलित समुदायका व्यक्तिमाथि बर्बर अन्याय हुँदासमेत राज्यका प्रतिनिधिहरूले अभियुक्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन चाहँदैनन् । सामान्य घर झगडाको आरोपमा पक्राउ परेका पल्टु दासजस्तालाई संविधानको मौलिक हकलाई धज्जी उडाउँदै मृत्युशय्यामा पुर्‍याउँछन् । १३ वर्षीया अंगिरा पासीलाई वडा अध्यक्षकै मिलेमतोमा बलात्कारीसँग विवाह गराइन्छ । उनले आत्महत्या गर्दासमेत छानबिन गर्न प्रहरीलाई अनावश्यक लाग्छ । रूपा सुनारजस्ता सञ्चारकर्मीमाथिको जातीय विभेद दर्ता गर्नसमेत चार घण्टाभन्दा धेरैको समय लाग्छ । बहालवाला मन्त्री अभियुक्तलाई बचाउँछन् अनि भन्छन्, ‘देखिस् हामी राज्यका हर्ताकर्ताको तागत ?’ छुवाछुतको मुद्दा लडिरहेकी दीपा नेपालीको पीडकलाई अदालतले सफाइ दिन्छ । यसरी प्रशासनिक संयन्त्रले खुल्लमखुला भन्छ– ‘दलित समुदायका लागि न्यायको ढोका बन्द छ ।’

अहिले पनि प्रहरी प्रशासन होस् वा न्यायिक निकाय सबैतिर मनुस्मृतिकालीन मानसिकता गाँजिएको छ । नवराज विकहरूलाई गाउँलेहरूले लखेटीलखेटी हत्या गर्दा पनि प्रहरीहरू हेरिबस्नुको कारण पनि यही सोच हो । सन् १९९५ मा तामिलनाडुको इरुलर दलित आदिवासी समुदायका एक पुरुषको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि मृतककी श्रीमतीको पक्षमा निःशुल्क वकालत गरी सत्यको उत्खनन गरेका वकिल चन्द्रुको संघर्ष वरिपरि बनाइएको चलचित्र ‘जय भीम’ ले प्रहरी हिरासतभित्र दलित समुदायका अभियुक्तमाथि हुने बर्बर यातना, हत्या र त्यसलाई लुकाउन हुने षड्यन्त्र पर्दाफास गरिदिएको छ । तर यी प्रतिनिधिपात्रहरू खोज्न हामीले सिनेजगत्लाई चियाइरहनु पर्दैन । सुन्दर हरिजनहरू हाम्रै समाजमा जति पनि भेटिन्छन् ।

भीम राव अम्बेडकरले जातप्रथालाई बहुसंख्यक जनसमुदायमाथि राजनीतिक एवं प्रशासनिक वर्चस्व कायम राख्ने सीमित मान्छेहरूको हातको तरबारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । हिरासतभित्र हुने अभियुक्तको आत्महत्या प्रकरणमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूको बढ्दो संख्या अस्वाभाविक हुनाले समेत अम्बेडकरको उक्त कथनलाई पुष्टि गर्छ । यस्ता घटना प्रहरीको आवेगले सृजना गरेको क्षणिक प्रतिक्रिया होइन यो त मनुस्मृतिकालदेखि नै मस्तिष्कमा जरा गाढेर बसेको विधानको अक्षरशः पालना हो ।

शासक जातिका अभियुक्तहरूले प्रहरीबाट यातना पाउँदा यस्तो घटना मानव अधिकार उल्लंघन ठानिन्छ र छानबिनको दायरामा ल्याइन्छ । तर दलित समुदायको हकमा यस्तो हुन्न । प्रहरी यातनाका कारण हिरासतमै मृत्यु हुने गर्छ । र, यो तरिका अविच्छिन्न छ । सञ्चारमाध्यमले पनि यस्ता घटना बाहिर ल्याए पनि निरन्तर खबरदारी गर्न सक्दैनन् । अमेरिकाको जर्ज फ्लोयडको घटनामा माइतीघर तरंगित पार्ने युवा जमातसमेत सप्पा नेपालीहरू भोकका कारणले आत्महत्या गर्दा मौन रहन्छन् । मानौं यो पुस्तौंदेखि चलिआएको सामान्य घटनाक्रम हो ।

अम्बेडकरले भनेजस्तै, हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा जात छ । कोठादेखि चोटासम्म, राज्यदेखि परिवारसम्म, समाजदेखि प्रशासनसम्म जातकै राइँदाइँ छ । निश्चित जातमा जन्म लिएकै आधारमा राज्य संरचनाले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पार्दै आइरहेको छ । सामन्तवादको जीवित अवशेष बोकेको दमनचक्रको निरन्तरता राज्यका प्रशासनिक अंगहरूबाटै भइरहेका छन् । रूपमा फरक तर सारमा पुरातन तरिकाले जात व्यवस्थाको निरन्तर पुनरोत्पादन भैरहनु मानव जातिकै निम्ति लज्जास्पद कुरा हो ।

दलितलाई छानीछानी पासोमा पार्ने प्रहरी संयन्त्र र न्यायिक निकायहरूको पुनःसंरचना हुनु जरुरी छ । दलित समुदायको सुरक्षा र आत्मसम्मानका लागि पनि यो अपरिहार्य छ । दलितमाथि भैरहेका हिंसाको छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा अगाडि बढाउन दलित समुदायका व्यक्तिको नेतृत्वमा पूर्ण अधिकारसम्पन्न विशेष प्रहरी सेलको स्थापना गरेर यसको सुरुआत गर्न सकिन्छ । दलित समुदायका मुद्दालाई पन्छाउने जुनकुनै प्रहरी अधिकृतलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । हरिजनहरूमाथि अत्याचार गर्ने प्रहरीविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अंगीकार गर्दै तिनलाई निलम्बन गरी छानबिन र यथोचित दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तब मात्र दलितहरू प्रशासनको पासोबाट सुरक्षित महसुस गर्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न विधानबमोजिम विभाग, न कोइराला पक्ष व्यवस्थापन

पार्टी कोषाध्यक्षसमेत छान्न नसकेका देउवाले विधानको व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाभित्र विभागसमेत बनाउन सकेनन्, अधिकांश भ्रातृ संगठन तदर्थ नेतृत्वमा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — देउवा नबुझेर होइन, बुझ्न नखोजेरै अघि बढेका छन् । अघिल्लो कार्यकालभन्दा यसपटक कुनै पनि कोणबाट भिन्न छैन । सिंगो पार्टीको सभापति बन्नुपर्नेमा गुटको सभापति बन्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत मंसिरमा दोस्रोपटक पार्टी नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा नेता तथा कार्यकर्तामाथि अन्याय नगर्ने र कार्यशैली बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर दोस्रो कार्यकालको ६ महिना बित्दा उनले यी दुवै वाचा पूरा गरेका छैनन् । देउवाले ६ महिनाभित्र गरिसक्ने भनेर किटानी गरेका कार्यभारसमेत पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

सत्ता र निर्वाचनका लागि पाँचदलीय गठबन्धनलाई अनिवार्य आवश्यकता मानेका देउवाले आफ्नै पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी नेता शेखर कोइरालालाई मिलाउन सकेका छैनन् । पार्टीमा ४० प्रतिशत हिस्सा बोकेका कोइरालालाई वरीयता निर्धारणदेखि स्थानीय तहको टिकट वितरणसम्मको भूमिकामा उपेक्षा गरेको गुनासो छ । देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एउटा कोठासमेत नदिएर ‘अन्याय’ गरेको कोइराला समर्थक बताउँछन् । ‘नवौं महाधिवेशनमा चिरञ्जीवी वाग्लेले १२ र १० औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाले ४० प्रतिशत मत ल्याउँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिस्पर्धीलाई सम्मान गर्नुभएको थियो । गिरिजाबाबुले टेकुको पार्टी कार्यालयमा देउवाका लागि तत्काल छुट्टै कोठा व्यवस्था गर्नुभयो । तर शेखर कोइरालाले एउटा कोठा पाएनन्,’ शेखरका अनौपचारिक राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने, ‘देउवाले गिरिजाप्रसादबाट राजनीतिक शिक्षा लिए तर कार्यशैली ओलीको जस्तै एक्लै हिँड्ने देखियो ।’

कांग्रेसको विधानमा ६ महिनाभित्र पार्टीको केन्द्रीय विभागसहितका संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा कोषाध्यक्षसमेत मनोनयन गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचन र पार्टी सञ्चालनमा राजनीतिक दलले अपारदर्शी खर्च गर्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला सभापति देउवाले पार्टीको आर्थिक कारोबारका लागि मुख्य जिम्मेवारी रहेको पद नै रिक्त राख्दै आएका छन् । स्थानीय तहअघि नै क्रियाशील हुनुपर्ने विभागलाई देउवाले संघ र प्रदेशको निर्वाचन मुखमा आइसक्दासमेत गठन गर्न सकेका छैनन् । विधानमा २८ वटा विभागको व्यवस्था छ । ती विभागमा ५१ जना सदस्य राख्न सकिने प्रावधान छ । संयोजक, उपसंयोजक, सचिवसमेत गर्दा एउटै विभागमा ५४ जना नेता तथा कार्यकर्ताले काम पाउँछन् । सबै विभागमा गरी १५ सय बढी नेता तथा कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा संगठन निर्माणमा जोडिन्छन् ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केही दिनअघि देउवालाई भेटेरै विधानले तोकेका काम तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर देउवाको प्राथमिकता गठबन्धन जोगाउनेतिर बढी रहेकाले पार्टीतिर ध्यान दिएका छैनन् । निर्वाचनका मुखमा चलायमान बन्नुपर्ने भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू वर्षौंदेखि तदर्थ नेतृत्वमा छन् । कांग्रेसमा १३ भ्रातृ संस्थामा सबैको कार्यकाल सकिएको छ । नेतृत्वले नचाहँदा वर्षौंदेखि तिनको अधिवेशन हुन सकेको छैन । नेविसंघ र तरुण दलजस्तो क्रियाशील संस्था पार्टीले तजबिजीमा छानेको नेतृत्वबाट चल्न थालेका छन् । यी दुई संस्थामा अन्य पदाधिकारी र सदस्य मनोनयन हुन सकेको छैन । देउवाले शुक्रबार पार्टीको नीति प्रशिक्षण तथा प्रतिष्ठानमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, भ्रातृ संस्थाहरू किसान संघमा गणेश तिमिल्सिना र आदिवासी जनजाति संघमा ओमबहादुर थापालाई मनोनयन गरेका छन् ।

पार्टीका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि नहोस्, सबैको सर्वस्वीकार्यमा विभागलगायत सबै समितिको निर्माण होस् भनेर नै सभापति देउवाले हतारो नगरेको बताउँछन् । ‘सहमति खोज्ने विषय राम्रो हो तर त्यसले कहिलेकाहीँ निश्चित समयभित्र गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै निर्णय हुन्छ ।’

विश्लेषक आचार्य देउवाको पुरानो शैलीमा परिवर्तन नआउने दाबी गर्छन् । ‘देउवा नबुझेर होइन, बुझ्न नचाहेरै अघि बढेका छन् । अघिल्लो ६ वर्षको कार्यकालभन्दा यसपटक कुनै पनि कोणबाट भिन्न छैन,’ उनले थपे, ‘सिंगो पार्टीको सभापति बन्नुपर्नेमा गुटको सभापति बन्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।’ कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्थापित गरेको सहमति, सहकार्य र एकताको मान्यताविपरीत देउवा अघि बढेको आचार्यको निष्कर्ष छ ।

अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा देउवा पार्टीमा झन् शक्तिशाली छन् । देउवाका परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अहिले उनकै साथमा छन् । महाधिवेशनमा पौडेलले अप्रत्यक्ष, सिंह र सिटौलाले प्रत्यक्ष रूपमा देउवालाई सघाएका थिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवा पक्षको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । देशभरको संगठनमा ६० प्रतिशत हैसियत छ ।

‘जति बलियो भए पनि काम गर्ने शैलीमा कुनै बदलाव देखिएन । हिजो जस्तो चलेको थियो, आज पनि त्यस्तै पारामा चलिहाल्छ नि भन्ने प्रवृत्तिले काम गरेको छ । विधानले समयमा गर्न भनेर तोकिएका विभाग र समिति बनेनन् । पार्टीभित्र न्याय र निष्पक्षताको कुनै संकेत देखिएन,’ कोइरालानिकट युवा नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन् ।

१४ औं महाधिवेशनबाट उपसभापति र महामन्त्रीमा ‘युवा’ अनुहारको प्रवेशले कांग्रेसमा ठूलो आशा र भरोसा जगाएको थियो । युवा नेता घिमिरे नेतृत्वलाई तदर्थवादमा रमाउन दिनुका पछि उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित युवा पंक्तिको भूमिका पनि हुन सक्ने आशंका गर्छन् । ‘कि त उहाँहरू (उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत युवा पदाधिकारी) ले दबाब दिएर पनि नेतृत्वले अटेर गर्दै आएको छ, कि त मौन समर्थन छ,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई विधि, पद्धति र संस्थागत रूपमा चलाउन नेतृत्वलाई डोर्‍याउनुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेको छैन ।’

सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे महाधिवेशनका बेला कार्यकर्ताले आफूहरूप्रति गरेको आशा र भरोसालाई मर्न दिन नहुनेमा जोड दिन्छन् । ‘हामीबाट पनि निराशामा पुर्‍याइयो भने पार्टीको भविष्य नै संकटमा पर्छ,’ उनले भने, ‘विधानअनुसार पार्टी चलाउने दिशामा नेतृत्वलाई दबाब दिने र डोर्‍याउने काममा हाम्रो दबाब निरन्तर रहन्छ ।’

देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे भने निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन खलबलिने वातावरण नहोस् भनेरै सभापतिबाट विभागलगायत समितिलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको तर्क गर्छन् । ‘निर्वाचनको मुखमा आन्तरिक सन्तुलन बिग्रियो भने निर्वाचनमा घातप्रतिघात बढ्छ । सभापतिजीले असन्तुष्टि बढाउनुभन्दा ढिलाइ गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने ठान्नुभएको होला,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा शेरबहादुर दाइको लामो अनुभव, सुझबुझ र परिपक्व व्यवहार छ । त्यसको छनक सत्ता गठबन्धनदेखि पार्टीको आन्तरिक समीकरणसम्ममा देखिन्छ ।’

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×