प्रशासनिक पासोमा दलित समुदाय
गत जेठ ४ मा रोल्पा कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका दलित किशोर सुन्दर हरिजनको ज्यान गयो । मोबाइल चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी ऐनविपरीत जेल पठाइयो, अदालतको फैसला बमोजिम एक वर्षको जेल सजाय सकिएपछि, तीन पटक जेल परिसकेका विजयविक्रम शाहको सट्टामा जेलमा राखियो ।
शाहको बाँकी जेलजीवनसमेत हरिजनकै टाउकामा थुपारियो । हरिजनको मृत्यु आत्महत्याबाट भएको भनियो तर परिवारजन मान्न तयार छैनन् । यस्तो अन्यायको रहस्य खुल्न थालेपछि राज्यसंरचनाले हत्या गरेको हो भन्ने छर्लंगै छ ।
प्रहरी कक्षमा हुने अधिकांश आत्महत्या भनी कथिएका कैदीबन्दी मृत्युका घटनामा दलित बन्दीहरू ज्यादा पर्ने गरेका छन् । पल्टु दास, शम्भु सदा, विजय महरा लगायतको मृत्यु पनि यसरी नै भएको थियो । र, भविष्यमा यो शृंखलामा पूर्णविराम लाग्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन ।
मनुस्मृतिले निर्दिष्ट गरेको दक्षिण एसियाली हिन्दु समाजमा सत्ताले प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर दलितविरुद्ध निरन्तर विषवमन गर्दै आइरहेको छ । दलित समुदायमाथि प्रहरी संयन्त्र र प्रशासनिक निकायबाट हुने विभेदलाई शक्तिका आडमा राज्यले वैधानिकता दिइरहेको छ । दलित समुदायका व्यक्तिमाथि बर्बर अन्याय हुँदासमेत राज्यका प्रतिनिधिहरूले अभियुक्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन चाहँदैनन् । सामान्य घर झगडाको आरोपमा पक्राउ परेका पल्टु दासजस्तालाई संविधानको मौलिक हकलाई धज्जी उडाउँदै मृत्युशय्यामा पुर्याउँछन् । १३ वर्षीया अंगिरा पासीलाई वडा अध्यक्षकै मिलेमतोमा बलात्कारीसँग विवाह गराइन्छ । उनले आत्महत्या गर्दासमेत छानबिन गर्न प्रहरीलाई अनावश्यक लाग्छ । रूपा सुनारजस्ता सञ्चारकर्मीमाथिको जातीय विभेद दर्ता गर्नसमेत चार घण्टाभन्दा धेरैको समय लाग्छ । बहालवाला मन्त्री अभियुक्तलाई बचाउँछन् अनि भन्छन्, ‘देखिस् हामी राज्यका हर्ताकर्ताको तागत ?’ छुवाछुतको मुद्दा लडिरहेकी दीपा नेपालीको पीडकलाई अदालतले सफाइ दिन्छ । यसरी प्रशासनिक संयन्त्रले खुल्लमखुला भन्छ– ‘दलित समुदायका लागि न्यायको ढोका बन्द छ ।’
अहिले पनि प्रहरी प्रशासन होस् वा न्यायिक निकाय सबैतिर मनुस्मृतिकालीन मानसिकता गाँजिएको छ । नवराज विकहरूलाई गाउँलेहरूले लखेटीलखेटी हत्या गर्दा पनि प्रहरीहरू हेरिबस्नुको कारण पनि यही सोच हो । सन् १९९५ मा तामिलनाडुको इरुलर दलित आदिवासी समुदायका एक पुरुषको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि मृतककी श्रीमतीको पक्षमा निःशुल्क वकालत गरी सत्यको उत्खनन गरेका वकिल चन्द्रुको संघर्ष वरिपरि बनाइएको चलचित्र ‘जय भीम’ ले प्रहरी हिरासतभित्र दलित समुदायका अभियुक्तमाथि हुने बर्बर यातना, हत्या र त्यसलाई लुकाउन हुने षड्यन्त्र पर्दाफास गरिदिएको छ । तर यी प्रतिनिधिपात्रहरू खोज्न हामीले सिनेजगत्लाई चियाइरहनु पर्दैन । सुन्दर हरिजनहरू हाम्रै समाजमा जति पनि भेटिन्छन् ।
भीम राव अम्बेडकरले जातप्रथालाई बहुसंख्यक जनसमुदायमाथि राजनीतिक एवं प्रशासनिक वर्चस्व कायम राख्ने सीमित मान्छेहरूको हातको तरबारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । हिरासतभित्र हुने अभियुक्तको आत्महत्या प्रकरणमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूको बढ्दो संख्या अस्वाभाविक हुनाले समेत अम्बेडकरको उक्त कथनलाई पुष्टि गर्छ । यस्ता घटना प्रहरीको आवेगले सृजना गरेको क्षणिक प्रतिक्रिया होइन यो त मनुस्मृतिकालदेखि नै मस्तिष्कमा जरा गाढेर बसेको विधानको अक्षरशः पालना हो ।
शासक जातिका अभियुक्तहरूले प्रहरीबाट यातना पाउँदा यस्तो घटना मानव अधिकार उल्लंघन ठानिन्छ र छानबिनको दायरामा ल्याइन्छ । तर दलित समुदायको हकमा यस्तो हुन्न । प्रहरी यातनाका कारण हिरासतमै मृत्यु हुने गर्छ । र, यो तरिका अविच्छिन्न छ । सञ्चारमाध्यमले पनि यस्ता घटना बाहिर ल्याए पनि निरन्तर खबरदारी गर्न सक्दैनन् । अमेरिकाको जर्ज फ्लोयडको घटनामा माइतीघर तरंगित पार्ने युवा जमातसमेत सप्पा नेपालीहरू भोकका कारणले आत्महत्या गर्दा मौन रहन्छन् । मानौं यो पुस्तौंदेखि चलिआएको सामान्य घटनाक्रम हो ।
अम्बेडकरले भनेजस्तै, हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा जात छ । कोठादेखि चोटासम्म, राज्यदेखि परिवारसम्म, समाजदेखि प्रशासनसम्म जातकै राइँदाइँ छ । निश्चित जातमा जन्म लिएकै आधारमा राज्य संरचनाले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पार्दै आइरहेको छ । सामन्तवादको जीवित अवशेष बोकेको दमनचक्रको निरन्तरता राज्यका प्रशासनिक अंगहरूबाटै भइरहेका छन् । रूपमा फरक तर सारमा पुरातन तरिकाले जात व्यवस्थाको निरन्तर पुनरोत्पादन भैरहनु मानव जातिकै निम्ति लज्जास्पद कुरा हो ।
दलितलाई छानीछानी पासोमा पार्ने प्रहरी संयन्त्र र न्यायिक निकायहरूको पुनःसंरचना हुनु जरुरी छ । दलित समुदायको सुरक्षा र आत्मसम्मानका लागि पनि यो अपरिहार्य छ । दलितमाथि भैरहेका हिंसाको छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा अगाडि बढाउन दलित समुदायका व्यक्तिको नेतृत्वमा पूर्ण अधिकारसम्पन्न विशेष प्रहरी सेलको स्थापना गरेर यसको सुरुआत गर्न सकिन्छ । दलित समुदायका मुद्दालाई पन्छाउने जुनकुनै प्रहरी अधिकृतलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । हरिजनहरूमाथि अत्याचार गर्ने प्रहरीविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अंगीकार गर्दै तिनलाई निलम्बन गरी छानबिन र यथोचित दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तब मात्र दलितहरू प्रशासनको पासोबाट सुरक्षित महसुस गर्न सक्नेछन् ।
प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:५३
