तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान- विचार - कान्तिपुर समाचार

तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान

सरकारको खातामा यही चैत मसान्तमा ३३३ अर्ब (गत चैतमा ३४५ तथा असारमा २०८ अर्ब) थियो । पुँजीको अभाव रहने देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४–५ प्रतिशत रकम यसरी प्रयोगविहीन रहनु सोचनीय विषय हो ।
सरोज गुरागाईं

बैकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या पटकपटक देखिँदै आएको छ । तरलताले मूलतः निक्षेपको उपलब्धतालाई जनाउने गर्छ । यस्तो समस्या कुनै वर्ष ३–४ महिनामा समाधान हुँदै आएको छ भने कुनै वर्ष १–२ वर्ष सम्मै तन्किने गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा भने यो अझ जेलिएर गएको छ ।

गत १० वर्षको निक्षेप तथा कर्जा वृद्घिको स्थिति निम्नानुसार छ—

उपर्युक्त तथ्यांकलाई केलाउँदा, आव २०७१–७२ मा निक्षेप तथा कर्जा वृद्धिमा ठूलो अन्तर देखिँदैन भने २०७६–७७ मा कर्जाभन्दा निक्षेप वृद्घि उच्च देखिन्छ । यी दुवै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तरलता सहज भएको देखिन्छ भने बाँकी अवधिमा अघिल्ला वर्षको बचतले मात्र केही समय सहज भए पनि मूलतः आवश्यकता अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न तरलता/निक्षेप अभाव रहिरहेको देखिन्छ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र २०७७ को कोभिड–१९ का कारण उल्लिखित २ वर्षमा मात्र तरलता सहज भएकाले तरलता सम्बन्धी समस्या अल्पकालीन नभएर दीर्घकालीन भएको समेत प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । गत १० वर्षको औसत तथ्यांक हेर्दासमेत कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्घि ३.५७ प्रतिशत कम छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा तरलता/पुँजीको अभाव रहनु विश्वव्यापी परिदृश्यमा समेत सामान्य नै हो । त्यसैले यस समस्यालाई दीर्घकालीन समस्याका रूपमा हेरेर समाधानतर्फ जानु आवश्यक छ ।

कर्जा प्रवाहको प्रभाव

बैंकिङ क्षेत्रमा ४,७३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा छ । यसमध्ये करिब ३५ प्रतिशत कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित क्षेत्रमा रहेको तथा यस्तो कर्जा २०८२ सम्ममा ४५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने लक्ष्य छ । यस्ता कर्जा कृषिमा १५ प्रतिशत, साना मझौला १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र विपन्न क्षेत्रमा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने बाँकी ५५ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, थोक तथा खुद्रा व्यापार कर्जा ९७० अर्ब, उपभोग्य कर्जा ८६८ अर्ब र अन्य विविध ४४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा छ ।

यसरी कर्जा विस्तार हुँदै जाँदा उपभोक्ताहरूको उपभोग क्षमता बढी भई आयातसमेत बढ्ढै गएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । देशमा आयात बढ्ढै जाने तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्न नसक्ने स्थितिमा अर्थ व्यवस्था दुर्घटनातिर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले निर्देशित कर्जाको क्षेत्र निर्धारण पुनरवलोकन गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात र विप्रेषण प्रवर्द्धन गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितितर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । साथै देशमा रहेका सहकारी संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जासमेत उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

आर्थिक वृद्धिको प्रभाव

गत वर्ष बजेटमा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिइएकामा हाल ५.८४ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ । बजेट निर्माणमा राजस्वको परिचालनको मुख्य स्रोत आयातमा निर्भर भई करिब ४५ प्रतिशत राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ तर यसबाट गर्दा शोधनान्तर स्थितिमा नियमित रूपमा चाप पर्दै गएको छ । निर्यात तथा विप्रेषण लक्ष्य अनुरूप नहुने जोखिम आयात लक्ष्य अनुरूप हुने जोखिमभन्दा सधैं उच्च हुन्छ र शोधनान्तर स्थिति नकरात्मक भई तरलतामा चाप पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । उत्पादन क्षमता कम भएको देशको विदेशी स्रोत र साधन प्राप्त गर्ने स्पष्ट खाका र प्रतिबद्धताबिना उच्च आर्थिक लक्ष्य लिनु प्रत्युत्पादक हुने हुन्छ किनकि यसले आयातलाई बढावा दिई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्न जान्छ ।

यस वर्षमा ६० अर्ब वैदेशिक सहायता लिने लक्ष्यमा हालसम्म करिब १४ अर्ब मात्र प्राप्त तथा २१७ अर्ब विदेशी ऋण लिने लक्ष्य त झनै पूरा हुने सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा आयात तथा शोधनान्तर स्थितिमा कति चाप पर्छ भन्नेसमेत यकिन हुन जरुरी छ । बजेटमा उच्च विदेशी सहयोग तथा ऋण प्राप्त हुने लक्ष्य रहने तर सो रकम समयमा प्राप्त नहुँदासमेत विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा तरलतामा चाप पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मध्यम आर्थिक वृद्घिको लक्ष्य लिनु नै दीर्घकालीन रूपमा परिपक्व निर्णय हुनेछ । त्यसै गरी प्रत्येक वर्ष राजस्व परिचालनको स्रोतमा आयातको हिस्सा कम गर्दै लैजाने दीर्घकालीन अवधारणा बन्न जरुरी छ ।

सरकारी खर्च वर्षान्तमा हुँदा परेको प्रभाव

गत ५ वर्षको तथ्यांक अनुसार, १००–३५० अर्ब रकम सरकारको खातामा प्रायः रहेकै देखिन्छÙ यही चैत मसान्तमा समेत ३३३ अर्ब (गत चैतमा ३४५ तथा असारमा २०८ अर्ब) थियो । पुँजीको अभाव रहने देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४–५ प्रतिशत रकम यसरी प्रयोगविहीन रहनु सोचनीय विषय हो । विशेषतः पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्दा अल्पकालीन तरलता सम्बन्धी समस्या परेको देखिन्छ । प्रायः वर्षका ९ महिनासम्म पुँजीगत खर्च ३०–३५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने अवस्था छ । यसको दीर्घकालीन समाधान गर्ने हो भने परम्परागत विधिभन्दा फरक भएर सोच्न जरुरी छ । नीतिगत व्यवस्था गरेर सरकारी रकम निम्नानुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ—

(१) स्थानीय तहको शत प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूमा राख्ने (हाल ५०–८० प्रतिशत राखिँदै आएको छ) ।

(२) संघीय तथा प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत रकम परिपक्व वाणिज्य बैंकहरूमा राख्ने र यस्तो रकम कर्जामा लगानी नगरी तरल सम्पत्तिका रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्ने । यस्तो व्यवस्थाले सरकारले चाहिएको अवस्थामा तुरुन्त निक्षेप रकम निकाल्न सक्ने अवस्था बन्छ ।

(३) संघीय र प्रदेश सरकारको बाँकी ५० प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमै रहने (अत्यन्त तरल सम्पत्तिका रूपमा) ।

यस व्यवस्थाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्न अवश्य नै सहयोग गर्नेछ ।

उपभोक्ताको व्यवहारको प्रभाव

नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय करिब १,२०० अमेरिकी डलरको हाराहारी पुगी उपभोग्य क्षमता क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । मुख्य रूपमा विप्रेषण र घरजग्गा, सेयर लगानी आदि व्यक्तिगत सम्पत्तिको बढोत्तरीले उपभोगमा योगदान गरेको छ । वास्तवमा पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक उपभोग गरेर हुने बचत ज्यादै न्यून छ । यस्तो उपभोगमा न्यूनतम आवश्यकतादेखि लिएर विलासिताका वस्तुहरूसमेत छन् । बचत गर्ने बानीतिर प्रेरित गर्न उचित ब्याजदर र अति आवश्यक वस्तु मात्र सहज आयात गरी उपलब्ध हुने व्यवस्था हुन जरुरी छ । त्यसैले धेरै न्यून ब्याजदर रहने तथा विदेशी बजारमा पाइने सम्पूर्ण सामान आयात गरी सहज उपलब्ध गराइने नीतिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ ।

दीर्घकालीन नीतिगत सोचको कमी

(१) आयात : पाम तथा भटमासको तेल आव २०७६–७७ मा ३७ अर्बको आयात र ३१ अर्बको निर्यात, २०७७–७८ मा ६१ अर्बको आयात र ५४ अर्बको निर्यात भएको थियो भने २०७८–७९ का ९ महिनामा ७८ अर्बको आयात र ८० अर्बको निर्यात भएको छ, जसबाट ३ वर्षमा निर्यातभन्दा आयात बढी देखिन्छ । यस्ता स्थायित्व नहुने निर्यातले न्यून बिजकीकरणका रूपमा सामान निर्यात भई नेपाली पुँजी पलायन हुने उत्तिकै जोखिम हुन्छ । न्यूनतम १५–२० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने नभई नेपालमा उपभोग हुनेभन्दा बढी परिमाण आयात गर्दा दीर्घकालीन रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्ने सम्भावना अधिकतम भई तरलतामा समस्या उब्जिन्छ । कम प्राथमिकता पर्ने आयातित वस्तुको पहिचान गरी तिनलाई स्थायी रूपमा निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । १०० रुपैयाँको आयात गरी ११ रुपैयाँको निर्यात गर्ने देश भएको हुँदा खुला आयात इजाजत अन्तर्गत प्राप्त सबै वस्तु आयात गर्न दिनु उचित हो वा होइन भन्ने कुरा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समय आएको छ । अन्यथा शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः चाप पर्दै तरलाको समस्या प्रायः बल्झी नै रहनेछ ।

(२) ब्याजदर : नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप भारतसँग पनि गाँसिएको छ किनभने आर्थिक क्रियाकलापका लागि करिब दुईतिहाइ सामानको आयात भारतबाटै हुन्छ । त्यसैले नेपालको ब्याजदर भारतमा प्रचलित निक्षेपको ब्याजदरभन्दा सधैं कम्तीमा १–२ प्रतिशत बढी हुन जरुरी छ । यसो गर्दा पुँजी विदेशमा पलायन हुने सम्भावनासमेत न्यून रहन्छ । साथै विदेशबाट ऋण लिएर पुँजी परिचालन गर्नसमेत भारतमा भन्दा आकर्षक ब्याजदर हुन अत्यन्त जरुरी छ ।

(३) इन्धन : आयातमा पहिलो स्थानमा इन्धन छ । इन्धनको मूल्य एक वर्षमा करिब ६३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ र यो प्रायः उपभोगमा जाने भएकाले यसमा मितव्ययी हुन जरुरी छ । उपभोगमा कमी ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले हाल हप्ताका दुई दिन बिदासमेत घोषणा गरेको छ । प्रत्येक सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी संस्थालाई समेत गत वर्षभन्दा ५–१० प्रतिशत कम परिमाण इन्धन खपत गर्न उत्प्रेरित गर्नु र आवश्यक भए कोटासमेत तोक्नु अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिने नीतिगत व्यवस्था हुन तथा यसको सुरुआत सरकारी तवरबाटै जरुरी छ ।

निष्कर्ष

देशको आर्थिक आकारसँगै आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा आयात पनि बढ्दै जाने तर आवश्यकता अनुसार निर्यात तथा विप्रेषण बढ्न नसक्ने अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति नघट्ने मात्र होइन, बढाउँदै जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अन्यथा यसले चरम तरलता समस्या उत्पन्न गर्नेछ । भोलिका दिनमा देश कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४० अर्बबाट ८० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि १८–२० अर्ब डलर पुग्न जरुरी हुन्छ, तब मात्र आर्थिक क्रियाकलापका लागि तरलता उपलब्ध रहने सहज परिस्थिति भइरहन्छ । प्रत्येक नीतिगत निर्णय लिँदा होस् वा बजेटका लक्ष्य निर्धारण गर्दा वा आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउँदा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई केन्द्रविन्दु बनाएर नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । उल्लिखित सम्पूर्ण विषयको संयोजनले मात्र दीर्घकालीन रूपमा यो समस्याको समाधान हुन सम्भव छ । अन्यथा अवश्य नै हाम्रो अर्थ व्यवस्था दुर्घटनामा जाने प्रबल सम्भावना रही नै रहनेछ, तरलताको समस्या रही नै रहनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा उल्लेख्य प्रगति’

सजना बराल

काठमाडौँ — देशमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँचमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको र प्रविधिको विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ ले देखाएको छ । प्रविधि विस्तारको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिरहँदा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

शनिबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व लक्ष्यभन्दा २३ प्रतिशत बढी अर्थात् ११६.९१ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । आव ०७७/७८ मा इन्टरनेट ग्राहक घनत्व ९०.५६ प्रतिशत मात्र थियो ।

२०७८ को फागुनसम्म डाटा/इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड ६८ लाख ८९ हजार ७ सय ४१ छ । पाँच वर्षअघि इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरू साढे १ करोड मात्रै थिए । गत आवमा ६५.४७ प्रतिशत रहेको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा अहिले ९०.९० प्रतिशत पुगेको भनिएको छ । सर्वेक्षणमा टेलिफोन सेवाको विस्तार र प्रयोगकर्ता संख्या पनि मनग्गे बढेको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकमा मोबाइल टेलिफोनका ग्राहक संख्या ४ करोड २२ लाख पुगेका छन् । यो पनि लक्ष्यभन्दा २२ लाख बढी हो । आधारभूत (फिक्स्ड) टेलिफोन सेवा पनि १६ हजारले बढेको छ । मुक्तिनाथ मन्दिर र अन्नपूर्ण सर्किटअन्तर्गतका सार्वजनिक स्थलमा वाइफाई हटस्पट सञ्चालनमा आएको विवरणमा पनि सर्वेक्षणमा समेटिएको छ ।

देशका ७ सय ३८ वटा पालिकामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच पुगेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । आव ०७६/७७ मा ४ सय ३१ पालिकामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगेकामा त्यसपछि ०७७/७८ मा ७ सय १३ मा विस्तार भई हाल ७ सय ३८ पालिकामा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा पुगेको भनिएको छ । कुल ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ६ हजार १ सय ९० मा इन्टनेट सेवा पुर्‍याइएको बताइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ०७९ वैशाख मसान्तसम्मको विवरणमा पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सञ्चालनमा ल्याइएका इन्टरनेट जडानसम्बन्धी परियोजनामध्ये धेरैजसोको काम सकिएको उल्लेख छ । देशका ४२ निकायमा अनलाइनमार्फत सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य पूरा भएको सर्वेक्षणले देखाउँछ ।

हुलाकलगायत सरकारी निकायलाई कार्यालय स्वचालन प्रणाली (अफिस अटोमेसन सिस्टम) मा लैजाने काम सुरु भएको भनिएको छ । सरकारी निकायहरूलाई सर्भर, मेमोरी, स्टोरेज र नेटवर्क उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी क्लाउडमा हालसम्म २ सय ९५ निकायलाई स्रोत उपलब्ध गराइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘स्थानीय तहहरूका लागि कमन टेम्प्लेटमा निर्मित मोबाइल एप्स’ को स्तरोन्नति गरी पालिकाहरूले प्रयोग गर्ने वेबसाइटसँग अन्तरआबद्ध गरिएको सरकारले जनाएको छ । अप्टिकल फाइबर र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको सरकारी सर्वेक्षणले देखाउँछ ।

अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल फोन सेट नियन्त्रण रोक्न ल्याइने भनिएको मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली (एमडीएमएस) सञ्चालनमा आएको विवरण सर्वेक्षणमा छ । सिंहदबारमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा प्रणाली जडान गरी प्रारम्भिक रूपमा सञ्चालनमा आएको भनिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×