सुर्तीजन्य पदार्थमा कर, थप राजस्व संकलनको आधार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर, थप राजस्व संकलनको आधार

नेपालमा धूमपानको मात्रै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आर्थिक लागत झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ छ, जुन २०२० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा चुरोटबाट प्राप्त अन्तःशुल्क भने २०.३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।
अञ्जना लामिछाने

अर्थतन्त्रमा अत्यधिक भार नपर्ने गरी र कोभिडपश्चात्को पुनरुत्थानलाई अवरोध नहुने गरी राजस्व वृद्धिको उपाय खोज्नु जरुरी भइसकेको छ । आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण त्यताबाट हुने राजस्वमा कमी आउन सक्छ, सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतमा बढी भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । सुर्तीजन्य पदार्थजस्ता हानिकारक र अनुत्पादक वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क वृद्धि अर्थतन्त्रलाई मार नपारी र कोभिडपश्चात्को पुनरुत्थानलाई अवरोध नहुने गरी राजस्व बढाउन प्रभावकारी हुन सक्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि किन ?

सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग र धूमपानको प्रचलन घटाउने दिशामा यसमा कर वृद्धिलाई सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । यस तथ्यका बावजुद नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा लाग्ने कर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड (७५ प्रतिशत) भन्दा धेरै तल (३८ प्रतिशत) छ । जबकि हाम्रै छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा करको दर क्रमशः ५७ प्रतिशत, ६० प्रतिशत, ७३ प्रतिशत र ७७ प्रतिशत छ । अर्कातिर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीका तुलनामा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यमा थोरै वृद्धि भएकाले र उपभोक्ताको क्रयशक्ति सामर्थ्यमा परिवर्तन नआएकाले खपत नघटेको यथार्थले तथ्यांकले देखाउँछ । गत बजेटमा सरकारले अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो, जसबाट राजस्वमा थप ५ अर्ब रुपैयाँजति संकलन हुने अनुमान छ । यो वृद्धिबाट सबैभन्दा बढी बिक्री हुने वर्गमा पर्ने चुरोटको एक खिल्लीको मूल्य ६ प्रतिशत मात्र बढेको थियो । यसैबाट पनि ३ प्रतिशतसम्मको उपभोग घट्ने अनुमान छ । यो वर्ष पनि सरकारलाई चुरोटमा कर बढाउने प्रशस्त ठाउँ छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिले उपभोगलाई निरुत्साहित चुरोटलाई गर्दै कम आम्दानी भएका जनताको पहुँचभन्दा माथि पुर्‍याउँछ, जसले एकातिर जनस्वास्थ्य सम्बन्धी लाभ दिन्छ भने अर्कातिर राजस्व बढाउनेछ ।

जनस्वास्थ्यमा सुर्तीजन्य पदार्थको असर

सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले फोक्सोको क्यान्सर, श्वास–प्रश्वास र मुटु सम्बन्धी रोगहरू लाग्ने गर्छन् । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले प्रतिघण्टा कम्तीमा ४ मानिसको ज्यान गइरहेको इन्स्टिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक एन्ड इभालुएसन (आईएचएमई) को तथ्यांक छ । मृतकको यो संख्या नेपालमा हुने कुल मृत्युको १९.४१ प्रतिशत हो । ३० वर्षयता धूमपानबाट हुने मृत्यु ६० प्रतिशतभन्दा बढीले उकालिएको छ । दक्षिण एसियाका हाम्रा छिमेकी र अन्य देशसँग तुलना गर्दा, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट हुने मृत्यु उच्च छ । साथै नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ मृत्युको दोस्रो ठूलो जोखिमपूर्ण कारक पनि हो । यही अनुपातमा बढ्दै जाने हो भने सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले पहिलो कारक वायु प्रदूषणलाई उछिन्न धेरै वर्ष नलाग्न सक्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको आर्थिक भार

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्यमा मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि उस्तै विकराल छ । यसका अम्मलीलाई उपचारका लागि पर्ने लाखौं खर्चको भार एकातिर छÙ बिरामी र बिरामीका परिवारले भोग्नुपर्ने दुःख–कष्ट, बिरामी भैसकेपछि आउने कार्यदक्षतामा ह्रास, रोजगारी गुम्नेदेखि असामयिक निधनसम्मका भयानक पीडा अर्कातिर छन् । यी सबैको भार राज्यले पनि बेहोरिरहेको हुन्छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नेविअप्र) ले सन् २०२० मा गरेको एउटा अध्ययन अनुसार, नेपालमा धूमपानको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आर्थिक लागत झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ छ, जुन २०२० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत हुन आउँछ । बिरामी भइसकेपछि परिवारले भोग्नुपर्ने गैरस्वास्थ्य खर्चका साथै धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लागत पनि जोड्ने हो भने त्यो निकै माथि हुन्छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को प्रतिवेदन हेर्दा, चुरोटबाट प्राप्त अन्तःशुल्क भने २०.३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि कर वृद्धि मात्र एउटा उपाय हो त ?

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले एम–पावर (एमपीओडब्लूईआर) उपायहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसको ‘आर’ को अर्थ ‘रेज द ट्याक्स’ (कर वृद्धि) हो र समग्र सुर्तीजन्य पदार्थकै उपभोग घटाउन यो सबैभन्दा प्रभावकारी र सस्तो विधि मानिन्छ । नेपालमा एक खिल्ली चुरोट ३ रुपैयाँभन्दा कमदेखि नै किन्न पाइन्छ, जुन कम आम्दानी हुने व्यक्ति वा स्कुले विद्यार्थीहरूका लागि पनि खासै ठूलो रकम होइन । मूल्य बढे सुर्तीजन्य पदार्थ उनीहरूको पहुँचबाहिर पुग्छ र यसले व्यवहार परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै उपभोगको मात्रामा कमी ल्याउँछ । यसबाट धूमपान सिक्ने युवाहरूको संख्या घट्दै र छोड्नेहरूकै संख्या बढ्दै जान्छ । कर वृद्धिको असर एकैचोटि देखिइहाल्ने भने होइन ।

कर वृद्धिले उपभोग मात्र घटाउँदैन, सरकारी राजस्व पनि बढाउँछ । त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर लगाउनुलाई ‘विन–विन पोलिसी’ का रूपमा लिइन्छ । नेविअप्रले गरेको देशव्यापी सर्भेमा ७६ प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई समर्थनसमेत गरेका छन् ।

कर वृद्धिले अवैध व्यापारलाई बढाउँछ ?

कर वृद्धिको सवालमा नीतिनिर्माताहरूको मुख्य तर्क हुने गरेको छ- नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ छिमेकी देश, विशेषतः भारतका तुलनामा महँगो भयो भने अवैध रूपमा भित्रिन थाल्छ । तर यो तर्क कपोलकल्पित रहेको तथ्य नेविअप्रको हालैको अध्ययनले देखाउँछ । उक्त अध्ययनमा नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम (नमुना प्याकेटको ०.३३ प्रतिशत मात्र) अवैध चुरोट भेटिएका थिए । तीमध्ये पनि धेरैजसो इन्डोनेसियामा उत्पादित थिए न कि भारतमा । र ती प्याकेटहरू धेरैजसो नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रभन्दा टाढा काठमाडौं र पोखरामा भेटिएका थिए, जसबाट यी चुरोटहरू भारत–नेपाल सीमाबाट नभई उडान अथवा अन्य किसिमले भित्रिएको देखिन्छ । अर्कातर्फ, तिनको मूल्य नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने वर्गको चुरोटभन्दा बढी थियो । यसबाट ती चुरोटहरू सस्तो भएर नभई स्वाद वा अन्य कारणले नेपाल भित्रिने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

प्रतिस्थापनको सम्भावना कति हुन्छ ?

नीतिनिर्माताहरूको अर्को तर्क छ- सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि हुँदा उपभोक्ताहरू उपभोगको किसिम बदल्ने गर्छन् । तर अध्ययन अनुसार, उपभोक्ताहरूले धूमपानलाई धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगले प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । प्रतिस्थापन भइहालेमा पनि, धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा पार्ने असरभन्दा अप्रत्यक्ष धूमपान (सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ) को असर ज्यादा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोगका कारण हुने मृत्यु कुल मृत्युको ०.३९ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष धूमपानबाट हुने मृत्यु २.२९ प्रतिशत रहेको आईएचएमईको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कर वृद्धि कसरी गर्ने ?

गत वर्षको अन्तःशुल्कको प्रभाव र अहिलेको अवस्था हेर्दा, सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ, त्यो पनि ३५ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म । यसले उपभोक्तालाई व्यवहार परिवर्तनमा प्रोत्साहन गर्नुका साथै मूल्य वृद्धिमार्फत उपभोग घटाउने र सरकारी राजस्व बढाउने सुनिश्चित गर्नेछ । ३५ प्रतिशत कर वृद्धि गरिए हालको राजस्व ६.३ अर्बदेखि ७.५ अर्ब रुपैयाँसम्म बढ्न र लगभग ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म खपत घट्न सक्ने देखिन्छ । यसबाट सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने वर्गको चुरोटको एउटा खिल्ली केवल ०.९५ रुपैयाँ महँगिन्छ । त्यसपछि पनि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर यस क्षेत्रका अन्य देशका तुलनामा निकै कम नै हुनेछ । त्यस्तै, ६० प्रतिशतले कर वृद्धि गर्दा प्रतिवर्ष थप १२.६ अर्बसम्म राजस्व संकलन हुनेछ, जुन २०७७–७८ सालमा संकलित कुल राजस्वको लगभग १.३ प्रतिशत हो ।

त्यसैले महँगी र कोभिडपछिको वित्तीय दबाबको अवस्थामा, सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि एउटा आकर्षक विकल्प हुन सक्छ । यसबाट अर्थतन्त्रले केही हदसम्म राहत पाउनेछ ।

लामिछाने नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपत्यकाको फोहोर सातासम्ममा उठ्ने

महानगर र ठेकेदारले सडक कालोपत्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीय फोहोर विसर्जन गर्न दिन सहमत
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — झण्डै ३ महिनादेखि नियमित नउठेको फोहोर सोमबारदेखि उठ्न थालेको छ । तर, थुप्रिएको सबैफोहोर उठाइसक्न एक सातासम्म लाग्ने काठमाडौं महानगरले जनाएको छ । ‘फागुन–चैतमा झण्डै ५० दिन फोहोर उठेन । फोहोर उठ्दा पनि अलिअलि मात्र उठाइयो । सडकको फोहोर उठाइनसक्दै उता विरोध आइसक्थ्यो,’ महानगरको वातावरण विभागकी सरिता राईले भनिन्, ‘वैशाखमा त झन् ११–२५ गतेसम्म फोहोर विसर्जन ठप्प भयो ।’

नुवाकोटको सिसडोल र काठमाडौंको तारकेश्वरवासीले पासाङ ल्हामु राजमार्ग कालोपत्र गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक फोहोर बिसर्जनमा विरोध गर्दै आएका छन् । फोहोरका कारण सडक जीर्ण र प्रदूषण बढेको भन्दै स्थानीयले बारम्बार अवरोध गर्दै आएका हुन् । महानगर र ठेकेदारले सडक कालोपत्र गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएपछि स्थानीय बिहीबार फोहोर विसर्जन गर्न दिन सहमत भएका हुन् ।

‘बिहीबार झण्डै १५ सय टन फोहोर विसर्जन भयो । यहि गतिमा भइरह्यो भने एक साता अझै लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीयबाट अवरोध हुँदा पनि काभ्रेस्थली र चिसापानीको वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर भए पनि फोहोर लैजान बन्द भने गरेका थिएनौं ।’ अब फोहोर विसर्जनमा वर्षाले पनि अवरोध गर्ने उनको भनाइ छ । सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट प्रवेश गर्ने कोल्खु खोलादेखि झन्डै २ सय मिटर मुख्य सडक बिग्रिएको छ ।

उपत्यकाका तीनै जिल्लाबाट प्रत्येक दिन संकलन हुने १२ सय मेट्रिक टन फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ५ सय मेट्रिक टन फोहोर काठमाडौं महानगरबाट निस्किने गर्छ । निजी र महानगरका गरी दैनिक कम्तीमा २ सय गाडी फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुने गर्छ । सुरुमा सिसडोलमा २ वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि १६ वर्षदेखि यो स्थानको विकल्प खोजिएको छैन ।

उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमध्ये करिब ७५ प्रतिशत सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिन्छ । फोहोर विसर्जन अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण बालाजु–त्रिशूली–छहरे–विदुर सडक विस्तार हो । ७ वर्षअघि काम सुरु गरिए पनि निर्माण अलपत्र छ । सडक कालोपत्र बनाउन माग गर्दै स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×